सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को सीवेज अपशिष्ट के ट्रीटमेंट में विफलता के लिए भुगतान करने का निर्देश देने वाले NGT के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 सितंबर) को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें पंजाब राज्य को विरासत अपशिष्ट और अनुपचारित सीवेज के प्रबंधन में विफलता के लिए पर्यावरण मुआवजे के रूप में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 1,026 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, 25 जुलाई, 2024 के NGT के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी।पीठ ने केंद्र और CPCB को...

तेज गति के युग में धैर्य के साथ जीवन जिएं: युवा वकीलों के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सलाह

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने NLSIU, बैंगलोर के 32वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए धैर्य और आत्म-विश्वास के महत्व पर प्रकाश डाला, जो परीक्षण कानूनी पेशे के लिए एक लंगर के रूप में कार्य करते हैं।“चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों न हो, आपको जीवन को धैर्य के साथ जीना चाहिए।”“यह एक तेज गति का युग है, जहां हर चीज़ एक काम या स्थिति लगती है। आपके कानूनी करियर के ये शुरुआती दिन मांग वाले होंगे। आप कई बार अपर्याप्त, असुरक्षित और अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। हममें से कई लोग इस...

सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा टेक को हस्तांतरित सीमेंट परियोजना के लिए 3.05 करोड़ रुपये से अधिक भूमि अधिग्रहण मुआवजे के लिए JAL को उत्तरदायी ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) को हिमाचल प्रदेश में जेएएल द्वारा संचालित सीमेंट परियोजना के लिए सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करने के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को 2022 के पूरक अवार्ड के तहत 3.05 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि परियोजना को 2017 में अल्ट्रा-टेक सीमेंट लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया, लेकिन अधिग्रहण की कार्यवाही JAL, अल्ट्रा-टेक और राज्य सरकार के बीच व्यवस्था की योजना...

S. 304-B IPC | दहेज की मांग का तथ्य साबित नहीं हुआ : सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोप में मृतक पत्नी के माता-पिता को बरी कर दिया, क्योंकि दहेज की मांग का तथ्य साबित नहीं हुआ।कोर्ट ने दोहराया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304-बी के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए यह साबित होना चाहिए कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले मृतका को विवाह के संबंध में दहेज की कथित मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।इस मामले में मृतका के माता-पिता ने मृतका के पति और सास-ससुर के खिलाफ दहेज हत्या की शिकायत की। आरोप लगाया कि शादी के तुरंत बाद...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (16 सितंबर, 2024 से 20 सितंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।प्राइवेट सिटीजन दलीय निष्ठा बदलने के लिए स्वतंत्र; गैर-निर्वाचित व्यक्तियों को छूट देने के लिए 10वीं अनुसूची को चुनौती नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 सितंबर) को संविधान की 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कr। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस...

नोटरी द्वारा नोटरी रजिस्टर में प्रविष्टि न करना कदाचार : सुप्रीम कोर्ट

एक मामले में जहां नोटरी पर आरोप लगाया गया कि उसने याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में उसके हलफनामे को नोटरीकृत किया और याचिकाकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने से इनकार किया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि नोटरी नियम 1956 के नियम 11 का उल्लंघन करते हुए नोटरी की ओर से किया गया कोई भी कार्य या चूक कदाचार के बराबर होगी। ऐसा नोटरी नोटरी बनने के लिए अयोग्य होगा।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"नोटरी एक्ट 1952 नोटरी के पेशे को नियंत्रित करता है। नोटरी...

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाने वाली पूर्व Google कर्मचारी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त Google कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसने कार्यस्थल पर कथित धार्मिक भेदभाव के बारे में प्रधानमंत्री को शिकायत लिखी थी।याचिकाकर्ता जाहिद शौकत ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि वह अपनी बर्खास्तगी और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को की गई अपनी लिखित शिकायतों पर कार्रवाई न किए जाने से व्यथित है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।सीजेआई...

सुप्रीम कोर्ट ने SHUATS यूनिवर्सिटी के कुलपति और अधिकारियों के खिलाफ धर्म परिवर्तन मामले में एजी की दलीलें सुनीं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी पर सुनवाई की, जिसमें सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SHUATS) के कुलपति (डॉ) राजेंद्र बिहारी लाल, निदेशक विनोद बिहारी लाल और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में SHUATS के कुलपति और अन्य अधिकारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। जनवरी 2024 में, उन्होंने अंतरिम...

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के कारण एफआईआर रद्द करने की याचिका 'निरर्थक' बताते हुए खारिज करने का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्णय की आलोचना की, जिसमें एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली याचिका केवल इसलिए "निरर्थक" घोषित की गई, क्योंकि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया, जिसमें याचिका के गुण-दोष पर विचार किए बिना उसे खारिज कर दिया गया था।अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"हाईकोर्ट ने बहुत ही अजीब दृष्टिकोण अपनाया। प्रार्थना एफआईआर रद्द करने की थी। याचिका के गुण-दोष के आधार पर निर्णय करना हाईकोर्ट...

प्राइवेट सिटीजन दलीय निष्ठा बदलने के लिए स्वतंत्र; गैर-निर्वाचित व्यक्तियों को छूट देने के लिए 10वीं अनुसूची को चुनौती नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 सितंबर) को संविधान की 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कr। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आधार पर वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती कि दलबदल विरोधी कानून निजी व्यक्तियों पर लागू नहीं होते जो अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलते हैं।10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा पेश की गई, जिसमें केंद्र और राज्यों के विधानमंडलों के सदन के सदस्यों के लिए दलबदल विरोधी कानून बनाए गए। संशोधन का उद्देश्य सांसदों को संसद/राज्य विधानमंडल के लिए चुने जाने...

दिल्ली बार निकायों में 33% महिला आरक्षण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वकील निकायों यानी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD), दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) और सभी जिला बार एसोसिएशनों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की मांग करने वाली दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने आदेश पारित किया और मामले को 25 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया। इस बीच बार चुनावों पर रोक लगाने से इनकार किया।एक याचिका एडवोकेट शोभा गुप्ता ने दायर की, जिन्होंने तर्क दिया कि BCD और अन्य बार एसोसिएशनों में प्रभावी पदों पर...

राज्य को भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए, देरी अनुच्छेद 300ए का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य की आलोचना की कि वह जेएएल (मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड) द्वारा संचालित सीमेंट परियोजना के लिए 2008 में अधिग्रहित भूमि के लिए भूमि मालिकों को दिए गए 3,05,31,095 रुपये के अतिरिक्त मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुआवजा दिया जाए, भले ही इसका मतलब JAL से इसे वसूलना हो, बजाय इसके कि वह भूमि मालिकों को भुगतान के लिए कॉर्पोरेट घरानों के...

अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किया गया दस्तावेज़ केवल इसलिए स्वीकार्य नहीं, इसे प्रदर्शित किया गया जब तक कि कमी को ठीक न किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट प्रदर्शन मुकदमे को खारिज करने को उचित ठहराया, क्योंकि यह अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किए गए विक्रय समझौते के आधार पर दायर किया गया था।कोर्ट ने कहा कि ऐसे दस्तावेज़ के आधार पर राहत नहीं मांगी जा सकती है, जो स्वीकार्यता के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, यानी अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किया गया दस्तावेज़ साक्ष्य में अस्वीकार्य होने के कारण वादी को राहत नहीं दे सकता है।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा,“हमें 29.03.1999 के विक्रय समझौते की...

सुप्रीम कोर्ट ने IIT Delhi में अनुसूचित जाति के बच्चों की मौत की स्वतंत्र जांच के लिए माता-पिता की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति वर्ग के दो स्टूडेंट के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिनकी इस साल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIT Delhi) में मृत्यु हो गई। माता-पिता ने एफआईआर दर्ज करने और केंद्रीकृत एजेंसी द्वारा मौतों की स्वतंत्र जांच की मांग की।यह आदेश जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने पारित किया।संक्षेप में कहा जाए तो याचिका दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित दिनांक 30.01.2024 के आदेश को चुनौती देती, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका...

सुप्रीम कोर्ट ने एंटी-रेबीज वैक्सीन पर याचिका का जवाब न देने के लिए केंद्र और केरल सरकार को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और केरल राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग वाली याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करें, जो वर्तमान में मनुष्यों को दिए जा रहे इंट्रा डर्मल रेबीज वैक्सीन (IDRV) और भारत में कुत्तों को दिए जाने वाले रेबीज पशु मेडिकल वैक्सीन की प्रभावकारिता का अध्ययन करेगी।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने 31 अक्टूबर, 2022 को याचिका पर नोटिस जारी किया। इसके बाद केरल राज्य को 6...

सुप्रीम कोर्ट ने विमान इंजन पट्टेदारों को सौंपने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पाइसजेट की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइंस स्पाइसजेट को इंजन पट्टेदारों को भुगतान न करने के कारण तीन विमान इंजन लौटाने का निर्देश दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पाइसजेट द्वारा 11 सितंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फ्रांस स्थित पट्टादाता कंपनियों को भुगतान न करने के कारण इंजन को जमीन पर रखने और...

कानूनी पेशेवर आपराधिक कृत्यों के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षित नहीं : सुप्रीम कोर्ट

'फर्जी' एसएलपी मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पेशेवर, कानूनी पेशेवर तो बिल्कुल नहीं, अपने आपराधिक कृत्यों के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षित नहीं है।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"अदालत में की जाने वाली कार्यवाही से बहुत पवित्रता जुड़ी हुई है। वकालतनामा और अदालतों में दाखिल किए जाने वाले दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक वकील और अदालतों में विशेष रूप से देश के सुप्रीम कोर्ट में किसी पक्ष की ओर से पेश होने वाले प्रत्येक...

Telangana MBBS/BDS Admissions : सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय कोटे के लिए 'लगातार 4 साल पढ़ाई' के मानदंड को हटाने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें MBBS/BDS पाठ्यक्रमों में स्थानीय कोटे की सीटों पर एडमिशन पाने के लिए स्थायी निवासियों के लिए 'राज्य में 4 साल लगातार पढ़ाई या निवास की आवश्यकता' को हटा दिया गया था।हालांकि, राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन याचिकाकर्ताओं के लिए एक बार की छूट देने पर सहमति जताई, जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़,...

UPSC Aspirants' Death | कोचिंग सेंटरों के मुद्दों की अखिल भारतीय आधार पर जांच करें, दिल्ली में दुर्घटना कहीं भी हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में हुई दुखद बाढ़ की घटना से उत्पन्न स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को अखिल भारतीय दृष्टिकोण से देखे।उक्त हादसे में 3 स्टूडेंट की जान चली गई थी।यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ के समक्ष था। पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने दलील दी कि दिल्ली की घटना की जांच के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समिति गठित की गई है।संक्षेप में मामलाकोचिंग फेडरेशन ऑफ...

सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामले में पूर्व PFI अध्यक्ष ई अबूबकर की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के 28 मई के आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांचे गए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी गई।मामले पर विचार करने वाली जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि आरोप गंभीर हैं और वह केवल मेडिकल आधार पर जमानत के सवाल पर विचार...