सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा टेक को हस्तांतरित सीमेंट परियोजना के लिए 3.05 करोड़ रुपये से अधिक भूमि अधिग्रहण मुआवजे के लिए JAL को उत्तरदायी ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) को हिमाचल प्रदेश में जेएएल द्वारा संचालित सीमेंट परियोजना के लिए सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करने के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को 2022 के पूरक अवार्ड के तहत 3.05 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि परियोजना को 2017 में अल्ट्रा-टेक सीमेंट लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया, लेकिन अधिग्रहण की कार्यवाही JAL, अल्ट्रा-टेक और राज्य सरकार के बीच व्यवस्था की योजना की "प्रभावी तिथि" से पहले शुरू हुई थी। इस प्रकार मुआवजे के लिए देयता अल्ट्रा-टेक को हस्तांतरित नहीं की गई।

न्यायालय ने नोट किया कि JAL ने बिना किसी विरोध के मूल 2018 अवार्ड के तहत पहले ही भुगतान किया। चूंकि पूरक अवार्ड मूल अधिग्रहण कार्यवाही की निरंतरता थी, इसलिए JAL अब अपनी देयता को अल्ट्रा-टेक पर स्थानांतरित नहीं कर सकता।

न्यायालय ने कहा,

“मुआवजा राशि के निर्धारण का कार्य, जो अधिग्रहण कार्यवाही का एक हिस्सा है, योजना की प्रभावी तिथि के बाद भी लंबित रहा। एलएसी द्वारा दिनांक 08.06.2018 के अवार्ड के तहत राशि निर्धारित करने के बाद JAL ने बिना किसी विरोध या योजना के संदर्भ के ही उसका भुगतान किया। इसलिए उसी भूमि और उन्हीं मूल भूस्वामियों से संबंधित पूरक अवार्ड के चरण में JAL को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि संबंधित भूमि के संबंध में भुगतान अपीलकर्ता द्वारा किया जाना आवश्यक था।”

2008 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत JAL द्वारा संचालित सीमेंट परियोजना के लिए सुरक्षा क्षेत्र बनाने के लिए सोलन जिले में लगभग 56 बीघा भूमि का अधिग्रहण शुरू किया। 2018 में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (एलएसी) ने लगभग 10.77 करोड़ रुपये के मुआवजे का अवार्ड पारित किया, जिसका भुगतान JAL द्वारा किया गया।

भूस्वामियों ने फसलों, संरचनाओं और खड़े पेड़ों को हुए नुकसान के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग की, जिस पर 2018 के फैसले में विचार नहीं किया गया। 2022 में एलएसी ने 3.05 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा निर्धारित करते हुए पूरक अवार्ड पारित किया, लेकिन JAL यह भुगतान करने में विफल रहा। इस दौरान, JAL ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की योजना के माध्यम से सीमेंट परियोजना को अल्ट्रा-टेक सीमेंट लिमिटेड को हस्तांतरित किया। विवाद इस बात पर हुआ कि कौन सी इकाई- JAL या अल्ट्रा-टेक - अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अल्ट्रा-टेक को अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिससे उन्हें अपने समझौते के तहत अनुमति मिलने पर JAL से राशि वसूलने की अनुमति मिल गई। इस निर्णय को चुनौती देते हुए अल्ट्रा-टेक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील दायर की। अल्ट्रा-टेक ने तर्क दिया कि JAL के साथ व्यवस्था की योजना के तहत हस्तांतरण की प्रभावी तिथि (29 जून, 2017) तक लंबित विवादों से संबंधित सभी देनदारियां JAL के पास रहीं। अल्ट्रा-टेक ने दावा किया कि चूंकि भूमि अधिग्रहण और मुआवज़ा विवाद हस्तांतरण से पहले का है, इसलिए JAL पूरक अवार्ड का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, अल्ट्रा-टेक ने स्पष्ट किया कि उसने विचाराधीन विशिष्ट भूमि पर कब्ज़ा नहीं किया।

JAL ने तर्क दिया कि भूमि सीमेंट परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई, जिसका स्वामित्व और संचालन अब अल्ट्रा-टेक के पास है। इसलिए अल्ट्रा-टेक को सुरक्षा क्षेत्र को बनाए रखने और अतिरिक्त मुआवज़ा देने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

व्यवस्था की योजना के खंड 7.1 में प्रावधान है कि अल्ट्रा-टेक को हस्तांतरित किए जा रहे व्यवसाय और परिसंपत्तियों से संबंधित सभी मुकदमे जो “प्रभावी तिथि” (29 जून, 2017) से पहले उत्पन्न हुए थे, उन्हें अल्ट्रा-टेक को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और वे जेएएल के पास ही रहेंगे।

न्यायालय ने कहा कि चूंकि भूमि का अधिग्रहण JAL के सीमेंट संयंत्र और खनन क्षेत्रों के आसपास सुरक्षा क्षेत्र बनाने के लिए किया गया, इसलिए यह JAL के व्यवसाय से संबंधित है। अधिग्रहण की प्रक्रिया 25 जुलाई, 2008 को जारी अधिसूचना के साथ शुरू हुई। चूंकि अधिग्रहण की कार्यवाही योजना की प्रभावी तिथि (29 जून, 2017) से पहले शुरू हुई और मुआवज़ा अभी भी लंबित था, इसलिए मामला योजना के खंड 7.1 के अंतर्गत आता है, जहां ऐसी कार्यवाही के लिए दायित्व जेएएल के पास रहता है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि भूमि अधिग्रहण के लिए दायित्व JAL के पास है, न कि अल्ट्रा-टेक के पास, क्योंकि विचाराधीन भूमि अल्ट्रा-टेक को हस्तांतरित परिसंपत्तियों में शामिल नहीं थी। न्यायालय ने JAL के इस तर्क को खारिज कर दिया कि विषय भूमि अल्ट्रा-टेक को हस्तांतरित सीमेंट परियोजना का अभिन्न अंग थी, इस प्रकार यह पूरक अवार्ड के तहत मुआवज़ा देने के लिए जिम्मेदार है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा खतरों के कारण मूल भूस्वामियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सीमेंट परियोजना से भूमि के संबंध के आधार पर JAL का मुआवजा देने का दायित्व अपीलकर्ता पर नहीं डाला जा सकता तथा भूमि स्वामियों के मुआवजे के अधिकार को प्रभावित किए बिना JAL और अपीलकर्ता के बीच किसी भी स्वामित्व विवाद का समाधान किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

“हम इस बात से सहमत हैं कि विषयगत भूमि का अधिग्रहण सीमेंट परियोजना के प्रयोजनों के लिए किया गया, हम JAL के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि उक्त भूमि से उत्पन्न होने वाली देनदारियों को अपीलकर्ता पर बिना किसी ऐसी देनदारियों के लागू किया जाना चाहिए, जो योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, यहां तक ​​कि इस तर्क के आधार पर भी नहीं कि विषयगत भूमि सीमेंट परियोजना का अभिन्न अंग थी।”

JAL ने तर्क दिया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 101 के तहत मूल स्वामियों को भूमि वापस कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अधिग्रहण में पर्याप्त देरी के कारण इसका उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया। न्यायालय ने इस तर्क में कोई दम नहीं पाया, यह देखते हुए कि भूमि सीमेंट परियोजना के खनन कार्यों के लिए सुरक्षा क्षेत्र के रूप में कार्य करने के अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करती है। इस प्रकार, अप्रयुक्त भूमि को वापस करने के लिए धारा 101 के तहत शर्तें पूरी नहीं हुईं।

न्यायालय ने आगे कहा,

“विषयगत भूमि का अधिग्रहण क्षेत्र के निवासियों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में किया गया और इसका सीमेंट परियोजना में सक्रिय रूप से उपयोग नहीं किया जाना था। अधिग्रहण की कार्यवाही के दौरान विषयगत भूमि के निवासियों के लिए खतरा पैदा करने के अलावा किसी अन्य उपयोग की परिकल्पना नहीं की गई। JAL भूमि की वापसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मूल भूमि मालिकों के जीवन और संपत्ति को खतरा हो सकता है। हम पाते हैं कि विषयगत भूमि सीमेंट परियोजना के संचालन के दौरान सुरक्षा क्षेत्र के रूप में उपयोग में रही है और अप्रयुक्त होने की शर्त पूरी नहीं होती है।”

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि JAL भूमि मालिकों को 3.05 करोड़ रुपये का पूरक मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार था। इसने हिमाचल प्रदेश राज्य और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने और इसे JAL से वसूलने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया।

केस टाइटल मेसर्स. अल्ट्रा-टेक सीमेंट लिमिटेड बनाम मस्त राम एवं अन्य