सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामले में पूर्व PFI अध्यक्ष ई अबूबकर की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के 28 मई के आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांचे गए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

मामले पर विचार करने वाली जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि आरोप गंभीर हैं और वह केवल मेडिकल आधार पर जमानत के सवाल पर विचार करेंगे।

हाईकोर्ट की जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने अबूबकर द्वारा दायर अपील खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने गुण-दोष के साथ-साथ मेडिकल आधार पर भी जमानत मांगी थी।

इस मामले में अबूबकर फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। 2022 में प्रतिबंधित संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने उसे गिरफ्तार किया था।

अदालत ने पाया कि जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि UAPA के अध्याय-IV और अध्याय-VI के तहत आने वाले अपराधों का प्रथम दृष्टया पता चलता है। ऐसी सामग्री को प्रारंभिक चरण में नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। इसने कहा कि हालांकि PFI को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया। वह आतंकवादी संगठन नहीं है, लेकिन ऐसे गैरकानूनी संगठन की गतिविधियों को सावधानीपूर्वक समझने और तौलने की आवश्यकता है।

पीठ ने आगे कहा कि गवाहों के बयानों से पता चलता है कि PFI द्वारा कथित हथियार-प्रशिक्षण का उद्देश्य भारत के संविधान को खलीफा शरिया कानून से बदलने के लिए लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकना था।

इसने आगे कहा कि अबूबकर की कैद दो साल से कम थी और मामला आरोपों के निर्धारण के कगार पर है। उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का संकेत देने वाला कुछ भी नहीं था।

अदालत ने कहा,

"हम समझते हैं कि पार्किंसंस रोग प्रगतिशील विकार है, जो धीरे-धीरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन तथ्य यह है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले ही विवादित आदेश में पर्याप्त निर्देश दिए जा चुके हैं और जेल रिपोर्ट के अनुसार, अपीलकर्ता खुद एम्स, नई दिल्ली में भर्ती होने में रुचि नहीं रखता है। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि एम्स देश में सबसे अच्छी और सबसे अधिक मांग वाली चिकित्सा सुविधाओं में से एक है।"

अपील खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि ट्रायल कोर्ट टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना आरोपों पर फैसला सुनाएगा।

पिछले साल, अबूबकर को मेडिकल आधार पर जमानत मांगने वाला उनका आवेदन खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दी गई थी। फिर उन्हें इस तथ्य के मद्देनजर उचित राहत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई कि आरोप पत्र एनआईए द्वारा दायर किया गया।

इससे पहले, अदालत ने तिहाड़ जेल के मेडिकल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अबूबकर को नियमित रूप से प्रभावी मेडिकल उपचार प्रदान किया जाए। हालांकि, इसने अबूबकर की प्रार्थना स्वीकार करने से इनकार किया, जिसमें उसने अपने स्वास्थ्य की स्थिति के कारण तिहाड़ जेल से उसे नजरबंद करने की मांग की थी।

अबूबकर कई बीमारियों से पीड़ित है, जिसमें दुर्लभ प्रकार का एसोफैगस कैंसर, पार्किंसंस रोग, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह और दृष्टि की हानि शामिल है, जैसा कि अदालत के समक्ष उसकी अपील में कहा गया।

एफआईआर में आरोप लगाया गया कि विभिन्न PFI सदस्य कई राज्यों में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए भारत और विदेशों से धन इकट्ठा करने की साजिश कर रहे थे। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि PFI सदस्य ISIS जैसे प्रतिबंधित संगठनों के लिए मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने में शामिल हैं।

एफआईआर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120बी और 153ए और यूएपीए की धारा 17, 18, 18बी, 20, 22बी 38 और 39 के तहत दर्ज की गई।

केस टाइटल: अबूबकर ई. डी. कुमानन बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी, डायरी संख्या 32949-2024