बॉम्बे हाईकोर्ट के पास एयर इंडिया बिल्डिंग में आर्बिट्रेशन सेंटर बनाने की संभावना तलाशें: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक समिति और महाराष्ट्र सरकार से बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर के पास एयर इंडिया बिल्डिंग में मध्यस्थता केंद्र बनाने की संभावना तलाशने को कहा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की विशेष पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट की हेरिटेज बिल्डिंग और अतिरिक्त भूमि आवंटन के मुद्दे पर स्वप्रेरणा से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ से सीजेआई ने पूछा कि क्या एयर इंडिया बिल्डिंग की खाली मंजिलों पर हाईकोर्ट का मध्यस्थता केंद्र बनाने के लिए कोई विचार-विमर्श हुआ है।

"क्या मध्यस्थता केंद्र के उद्देश्य से एयर इंडिया बिल्डिंग की कुछ मंजिलों को उपलब्ध कराने की कोई संभावना है?"

सराफ ने न्यायालय को बताया कि अभी तक इस पहलू पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि राज्य पहले बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रहा था। हालांकि, पीठ ने चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति को राज्य के अधिकारियों के साथ सुझाई गई संभावना का पता लगाने के लिए कहा।

सीजेआई ने शुरू में टिप्पणी की कि हाईकोर्ट के नए आवंटित बांद्रा कॉम्प्लेक्स के लिए हाल ही में भूमिपूजन समारोह आयोजित किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा ली गई अन्य इमारतों के जीर्णोद्धार के लिए प्रगति की जानी है। हाईकोर्ट के महासचिव ने पीठ को यह भी बताया कि पीडब्ल्यूडी भवन के कुछ हिस्से को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहारा दिया गया।

इस पर ध्यान देते हुए पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से पीडब्ल्यूडी भवन और अन्य आसन्न इमारतों की मरम्मत के लिए संबंधित हितधारकों के साथ बैठक करने का अनुरोध किया, जिसमें एडवोकेट जनरल और सरकारी वकीलों के कार्यालय भी हैं।

पीठ ने अपने आदेश में कहा,

"हम सुझाव देते हैं कि प्रशासनिक समिति में चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट के सीनियर जजों तथा मुख्य सचिव और राज्य सरकार के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाए, जिसमें एडवोकेट जनरल भी शामिल हों, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हाईकोर्ट से सटे पीडब्ल्यूडी और एनेक्सी भवनों के कुछ हिस्सों की मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है।"

इससे पहले, न्यायालय को सूचित किया गया था कि परियोजना को अत्यंत महत्वपूर्ण घोषित करने के लिए कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। इस पर ध्यान देते हुए चीफ जस्टिस ने सरकार को सकारात्मक रूप से नए सरकारी संकल्प (जीआर) जारी करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया कि परियोजना के भुगतान के लिए सरकारी प्रस्ताव 7 सितंबर तक जारी किया जाना चाहिए।

सराफ ने न्यायालय को सूचित किया कि अधिकांश लंबित जीआर अब राज्य सरकार द्वारा जारी किए जा चुके हैं।

पीठ ने अब एजी को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक सभी आगामी प्रगति पर अपडेट स्टेटस रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया।

प्रासंगिक घटनाक्रम की समयरेखा:

17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बांद्रा में भूमि का पहला हिस्सा जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार को आवंटित 30.16 एकड़ के कुल क्षेत्रफल में से पूरे 9.64 एकड़ को हाईकोर्ट के लिए आवंटित करने के लिए दिसंबर 2024 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

15 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि बांद्रा में 4.39 एकड़ का भूखंड खाली करके 10 सितंबर तक बॉम्बे हाई कोर्ट को नए भवन के लिए सौंप दिया जाएगा।

22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 150 साल पुराने ढांचे की तेजी से जीर्ण-शीर्ण होती स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट के नए भवन के लिए आवंटित बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भूमि सौंपने के लिए 31 अगस्त की नई समयसीमा जारी की।

केस टाइटल : बॉम्बे हाईकोर्ट की पुरानी इमारत और हाईकोर्ट के लिए अतिरिक्त भूमि के आवंटन के संबंध में