सुप्रीम कोर्ट ने ई-प्रिज़न पोर्टल का प्रदर्शन आयोजित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को 15 अक्टूबर को शाम 4:15 बजे ई-प्रिज़न पोर्टल का प्रदर्शन आयोजित करने का निर्देश दिया।

जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ स्वतः संज्ञान मामले (जमानत देने के लिए नीति रणनीति के संबंध में) की सुनवाई कर रही है, जिसमें उसने यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित किए कि जमानत पाने वाले कैदियों को बिना देरी के रिहा किया जाए।

29 नवंबर, 2022 के आदेश के माध्यम से न्यायालय ने ई-प्रिज़न मॉड्यूल के मुद्दे को शामिल किया, जिसे बाद में पूरे देश में विस्तारित किया गया। ई-जेल मॉडल के दो पहलू हैं, पहला ई-जेल पोर्टल को जेल अधिकारियों के साथ समन्वय में देश भर के कोर्ट केसों से संबंधित डेटा के साथ अपडेट करना और दूसरा राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा “ड्राफ्ट सूचना साझाकरण प्रोटोकॉल” तैयार करना। ई-जेल मॉड्यूल का मुद्दा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। कोर्ट ने गृह मंत्रालय के तत्वावधान में एनआईसी, दिल्ली द्वारा विकसित ई-जेल पोर्टल पर आज पहले पहलू पर विचार किया।

ई-जेल जेल प्रबंधन पोर्टल है, जो अब तक देश भर में 1,318 जेलों को जोड़ चुका है। यह कैदियों के दाखिल होने से लेकर उनकी रिहाई तक के पूरे रिकॉर्ड को एकत्रित करता है। पोर्टल का उद्देश्य कैदियों के पूरे जेल चक्र को रिकॉर्ड करना है।

पीठ ने आश्चर्य जताया कि पोर्टल की प्रकृति क्या है और पोर्टल द्वारा डेटा कैसे एकत्र किया जाता है।

बता दें, कि पोर्टल पर जानकारी के सभी पहलू आम जनता के लिए सुलभ नहीं हैं। इस मामले में एमिक्स क्यूरी एडवोकेट देवांश ए. मोहता ने शुरुआत में कोर्ट को बताया कि जैसे ही कोई व्यक्ति जेल में दाखिल होता है, डेटा दाखिल कर दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत विवरण, केस विवरण, मेडिकल विवरण और कैदियों के बारे में आवश्यक अन्य सभी पूरी जानकारी शामिल होती है।

उन्होंने कहा कि पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के लिए केवल जेल विभाग के सदस्यों को ही अधिकृत किया गया।

ई-जेल पोर्टल का प्रारूप

हालांकि, मोहता ने कॉन्सेप्ट नोट की मदद से कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की कि पोर्टल कैसा दिखता है, लेकिन कोर्ट ने सुझाव दिया कि पोर्टल का प्रदर्शन अपलोड की गई सामग्री सहित पोर्टल के समग्र कामकाज को समझने के लिए एक बेहतर विकल्प होगा।

न्यायालय ने निर्देश दिया,

"सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि पोर्टल पर वास्तव में क्या है। जब तक हम इसे नहीं देखेंगे, हम इसकी सराहना नहीं कर पाएंगे। पोर्टल कैसे काम करता है, किस तरह का डेटा उपलब्ध है। हम पहले पोर्टल देखना चाहेंगे। यह उचित होगा कि हम वास्तव में गृह मंत्रालय और NIC द्वारा विकसित ई-जेल पोर्टल देखें। इस उद्देश्य के लिए हम रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश देते हैं कि वे अगले 15 अक्टूबर, शाम 4:14 बजे इस न्यायालय के उपयुक्त सम्मेलन कक्ष में ई-जेल पोर्टल का प्रदर्शन आयोजित करें। एमिक्स क्यूरी और ASG [केएम नटराज] और वकील उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र हैं। हम रजिस्ट्री से यह भी अनुरोध करते हैं कि आशीष रत्नाकर, जो सुप्रीम कोर्ट में NIC का प्रतिनिधित्व करते हैं, भी उपस्थित रहें। प्रदर्शन देखने के बाद हम मिस्टर मोहता द्वारा प्रस्तुत किए गए नोटों के लिए उनसे सुनेंगे।"

NIC के HOD और सीनियर तकनीकी निदेशक शशिकांत शर्मा भी उपस्थित रहें।

पोर्टल की व्यावहारिक उपयोगिता पर जोर देते हुए जस्टिस ओक ने कहा:

"यहां सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में भी जमानत के मामले में या दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में हम जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति ने कितना कष्ट सहा है। हमें भौतिक डेटा प्राप्त करने के लिए मामले को स्थगित करना पड़ता है। क्या अदालतों के पास डेटा तक पहुंच है, डेटा तक किसकी पहुंच है, क्या राज्य सरकार [इस पर विचार करने की आवश्यकता है]। ऐसे कई मामले हैं, जहां हाईकोर्ट जमानत देता है और किसी को भी जमानत के आदेश के बारे में पता नहीं होता है। कई दिनों तक व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया जाता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हम उसे कुछ दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश पारित करते हैं, जिससे वह औपचारिकताएं पूरी कर सके। इसका मतलब यह है कि हमें जेल अधिकारियों पर यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ और आदेश पारित करने होंगे कि व्यक्ति को जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए संबंधित अदालत में ले जाया जाए।"

केस टाइटल: जमानत देने के लिए नीति रणनीति के संबंध में SMW(Crl) नंबर 4/2021