पत्रकार ने जातिवाद पर रिपोर्ट को लेकर पुलिस की FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा- FIR में योगी आदित्यनाथ को 'भगवान का अवतार' बताया गया

पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन में जातिगत गतिशीलता की खोज करने वाली स्टोरी पर यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अपनी याचिका में उपाध्याय ने कहा कि उनके पत्रकारीय लेख 'यादव राज बनाम ठाकुर राज (या सिंह राज)' के खिलाफ उनके खिलाफ BNS की धारा 353(2),197(1)(सी), 302, 356(2) और आईटी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66 के तहत दंडनीय अपराधों के तहत FIR दर्ज की गई।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें "कार्यवाहक डीजीपी को लिखे गए अपने पोस्ट के जवाब में उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल से कानूनी कार्रवाई की धमकियां मिल रही हैं और लगातार गिरफ्तारी और यहां तक ​​कि मुठभेड़ में मारे जाने की धमकियां मिल रही हैं।"

अपनी याचिका में उन्होंने दर्ज की गई FIR और अन्य स्थानों पर घटना के संबंध में दर्ज की गई सभी FIR रद्द करने की मांग की।

याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता अखिलेश यादव द्वारा 'एक्स' पर पोस्ट में इसकी प्रशंसा किए जाने के बाद उनकी रिपोर्ट चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद याचिकाकर्ता को ऑनलाइन धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। ऐसी धमकियों के खिलाफ उन्होंने यूपी पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी को एक ईमेल लिखा और उसे अपने 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट किया।

यूपी पुलिस के आधिकारिक हैंडल ने 'एक्स' पर उन्हें जवाब देते हुए कहा:

"आपको सावधान किया जाता है और सूचित किया जाता है कि अफवाह या गलत सूचना न फैलाएं। ऐसी गैरकानूनी गतिविधियां, जो समाज में भ्रम और अस्थिरता पैदा करती हैं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती हैं।"

अपने कवरेज में याचिकाकर्ता ने जातिगत गतिशीलता पर विस्तार से चर्चा की जो राज्य के प्रशासन को प्रभावित करती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनके काम को राज्य के अधिकारियों ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि FIR में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान के रूप में संबोधित किया गया है।

"याचिकाकर्ता ने अपनी स्टोरी के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के सामान्य प्रशासन में विभिन्न शासन व्यवस्थाओं और उसके बाद तुलनात्मक विमर्श में जातिगत पूर्वाग्रह के खतरों को इंगित करने का प्रयास किया। हालांकि प्रशासन के पावरहाउस के भीतर यह ठीक नहीं रहा है और याचिकाकर्ता के खिलाफ तुच्छ FIR दर्ज की गई और जिसकी प्रस्तावना यहां उद्धृत की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की तुलना भगवान के अवतार के रूप में की गई। इसलिए उनके सामान्य प्रशासन में जातिगत गतिशीलता के किसी भी आलोचनात्मक विश्लेषण से मुक्त है।

FIR का हिस्सा इस प्रकार है:

“माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी भगवान के अवतार की तरह हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों में से कोई भी लोकप्रियता के मामले में महाराज जी के करीब नहीं आता है। भारत के किसी भी अन्य मुख्यमंत्री की तुलना में महाराज जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे अधिक अनुयायी हैं। महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उत्तर प्रदेश कानून और व्यवस्था के मामले में भारत में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश ने उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। चूंकि उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया है, इसलिए वे अब किसी जाति से संबंधित नहीं हैं; वह तो बस संन्यासी हैं। महाराज जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों का कई बार दौरा किया। महाराज जी के नाम स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है और ऐसे कई रिकॉर्ड उनके नाम हैं। इस पर कोई विवाद नहीं है। ये उपलब्धियां महाराज जी की अनूठी छवि को दर्शाती हैं। जब से महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, कई देशद्रोही उनकी सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। इन देशद्रोहियों का मानना ​​है कि महाराज जी के बेहतरीन काम की वजह से उन्हें लोगों का प्यार मिला है। महाराज जी निस्संदेह 24 घंटे देश और प्रदेश की जनता की अथक सेवा कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई पूरी पत्रकारिता की स्टोरी अगर उसके मूल स्वरूप में ली जाए तो उसमें कानून के किसी भी प्रावधान के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने का कारण यूपी पुलिस के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल द्वारा कानूनी कार्रवाई की धमकी है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि उत्तर प्रदेश या किसी अन्य जगह इस मुद्दे पर उनके खिलाफ कितनी अन्य एफआईआर दर्ज की गई हैं।

केस टाइटल: अभिषेक उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य