दिल्ली धमाकों के अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने ISIS विचारधारा फैलाने के आरोपी की जमानत ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ISIS विचारधारा को बढ़ावा देने और आतंकी गतिविधियों की साजिश में शामिल होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत गिरफ्तार आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी, जिसमें उसने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने जमानत से इंकार किया था। आरोपी पिछले दो साल से अधिक समय से जेल में बंद है। अदालत ने कहा — “हम हस्तक्षेप करने के...

सुप्रीम कोर्ट ने अकोला दंगा मामले की जांच के लिए हिंदू-मुस्लिम अधिकारियों वाली SIT बनाने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के अकोला साम्प्रदायिक दंगों (2023) से जुड़े एक हमले के मामले में दिए गए उस आदेश पर स्थगन (Stay) लगा दिया, जिसमें दो-न्यायाधीशों की पीठ ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के अधिकारियों वाली विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का निर्देश दिया था।चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने यह आदेश महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर समीक्षा याचिका (Review Petition) पर सुनवाई करते हुए पारित किया। राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता...

सुप्रीम कोर्ट ने सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण लोगों को निशाना बनाए जाने पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने आज मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि यह देखकर दुख होता है कि देश में लोगों को सांस्कृतिक और नस्लीय भिन्नताओं के कारण निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने हाल ही में दिल्ली में एक व्यक्ति के साथ हुई उस घटना का उल्लेख किया, जिसमें उसे “लुंगी” पहनने पर मज़ाक का पात्र बनाया गया। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सांस्कृतिक और नस्लीय भेदभाव के मामलों को लेकर गंभीर होना चाहिए, विशेष रूप से जब यह पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों से संबंधित हो।यह टिप्पणी जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक...

झारखंड हाईकोर्ट में 31 जनवरी से पहले सुरक्षित 47 सिविल मामलों में अब तक निर्णय घोषित नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट जताई हैरानी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह जानकर गंभीर चिंता व्यक्त की कि झारखंड हाईकोर्ट में 31 जनवरी 2025 से पहले जिन 61 सिविल मामलों में निर्णय सुरक्षित (reserved) रखे गए थे, उनमें से 47 मामलों में अब तक निर्णय सुनाए नहीं गए हैं।यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ को झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दी गई। पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा दाखिल हलफनामे (affidavit) का अवलोकन करने के बाद, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के आदेश के अधीन इस मामले को न्यायमूर्ति...

हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस द्वारा एक एडवोकेट की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कल (12 नवंबर) सुनवाई करने पर सहमति जताई है। यह मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा एडवोकेट विक्रम सिंह की गिरफ्तारी से संबंधित है।एडवोकेट मनीष दुबे ने इस मामले का तत्काल उल्लेख (urgent mentioning) मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की पीठ के समक्ष किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ एडवोकेट विकास सिंह ने भी इस याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि यह मामला वकालत पेशे की स्वतंत्रता (independence of...

दिल्ली प्रदूषण पर WHO मानक लागू करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण संकट को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों (Air Quality Guidelines – AQG) को तत्काल चरणबद्ध रूप से लागू करने की मांग करने वाली एक अर्जी को सूचीबद्ध करने से इंकार कर दिया।यह अनुरोध चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ के समक्ष उल्लेख (mentioning) के दौरान किया गया। अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण मामले में एक अंतरिम आवेदन (interim...

BREAKING| Nithari Killings : सुरेंद्र कोली हुए बरी, सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र बची हुई दोषसिद्धि खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निठारी हत्याकांड से जुड़े आखिरी बचे मामले में सुरेंद्र कोली की दोषसिद्धि खारिज कर दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले के खिलाफ कोली द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें एक मामले में उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी। कोली ने बारह अन्य मामलों में बाद में बरी होने के आधार पर सुधारात्मक याचिका की मांग की थी।जस्टिस नाथ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि कोली को आरोपों से बरी...

'क्या संसद कोर्ट द्वारा रद्द किए गए प्रावधानों को पुनः लागू कर सकती है?' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 को आकार देने के पीछे क्या विचार प्रक्रिया थी, जिसे वर्तमान में उसके समक्ष चुनौती दी गई है।कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या संसद ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम में उन्हीं प्रावधानों को पुनः लागू कर सकती है, जिन्हें पहले पिछले निर्णयों में रद्द कर दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 की वैधता से संबंधित मद्रास बार एसोसिएशन के मामले की सुनवाई कर रहे...

अचल संपत्ति में स्वामित्व हस्तांतरण पर सर्विस टैक्स नहीं लगता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल बिक्री के माध्यम से अचल संपत्ति में स्वामित्व हस्तांतरण से संबंधित गतिविधि को वित्त अधिनियम, 1994 के तहत "सर्विस" नहीं माना जा सकता। परिणामस्वरूप, ऐसे लेनदेन सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इलाहाबाद स्थित साझेदारी फर्म मेसर्स एलिगेंट डेवलपर्स के खिलाफ सेवा कर आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। राजस्व विभाग ने कस्टम, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण...

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषियों की सज़ा को लापरवाही से निलंबित करने पर झारखंड हाईकोर्ट की आलोचना की, दोषियों को आत्मसमर्पण का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को हत्या के दोषी तीन व्यक्तियों को ज़मानत देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी आलोचना की। साथ ही कहा कि हाईकोर्ट ने एक अस्पष्ट और अतार्किक आदेश पारित किया, जिसमें केवल यह कहा गया कि उनके खिलाफ आरोप "सामान्य और व्यापक प्रकृति के" हैं।कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद कार्यवाही से अनुपस्थित रहने पर भी गंभीरता से विचार किया। इसके अलावा, कोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि राज्य ने सज़ा के निलंबन को चुनौती नहीं दी।हाईकोर्ट द्वारा सज़ा का...

पितृत्व के प्रश्न का अपराध से कोई संबंध न होने पर DNA Test का आदेश देना अनुचित: सुप्रीम कोर्ट

विवाह के भीतर जन्मे बच्चों की वैधता की धारणा की पवित्रता को दोहराते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पितृत्व का निर्धारण करने के लिए डीएनए परीक्षण का निर्देश स्वाभाविक रूप से नहीं दिया जा सकता, खासकर जब इससे बच्चे के अवैध होने का खतरा हो और व्यक्तिगत निजता का हनन हो।न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि डीएनए प्रोफाइलिंग जैसे वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल "फ़िशिंग इंक्वायरी" के लिए नहीं किया जा सकता और इसका इस्तेमाल केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए, जहां इसके...

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में 'हीमोफीलिया' को शामिल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) की धारा 34 के अंतर्गत हीमोफीलिया को शामिल करने या आरक्षण के उद्देश्य से हीमोफीलिया को बाहर रखने की धारा 34 को रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार से जवाब मांगा।RPwD Act की धारा 34 के अनुसार, विशिष्ट दिव्यांगजनों के लिए 4% नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। याचिकाकर्ता...

SCAORA ने 'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप की मांग की

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटालों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए स्वतः संज्ञान मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।SCAORA का कहना है कि "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाले कानूनी पेशेवरों सहित पूरे देश को प्रभावित करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं।आंकड़े देते हुए वकीलों के संगठन ने दलील दी कि ये घटनाएं बढ़ी हैं और प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं।आवेदन...

पतंजलि फूड्स की 2.97 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी वापसी अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पतंजलि फूड्स लिमिटेड (पूर्व में रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड) द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक्साइज ड्यूटी विवाद के संबंध में कर विभाग द्वारा वसूले गए 2.97 करोड़ रुपये की वापसी की मांग की गई।जस्टिस पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने मुख्य अपील और विलंब क्षमा याचिका दोनों पर नोटिस जारी किया।यह अपील कर्नाटक हाईकोर्ट के 30 सितंबर, 2024 के फैसले और उसके बाद 4 जुलाई, 2025 के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें पतंजलि की समीक्षा याचिका...

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की निगरानी में बार काउंसिल चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि देश भर के सभी राज्य बार काउंसिल चुनाव रिटायर हाईकोर्ट जजों की निगरानी में होंगे।कोर्ट ने कहा कि वह प्रत्येक राज्य में रिटायर जजों की अध्यक्षता में स्वतंत्र चुनाव पैनल गठित करने का इरादा रखता है, जो चुनावों की निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ये पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से संपन्न हों।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह विचार तब व्यक्त किया, जब बार काउंसिल चुनाव से संबंधित मामला उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया।भारतीय...

'वकीलों की पोशाक पहने आरोपी, दिनदहाड़े हत्या': सुप्रीम कोर्ट कर रहा अदालत परिसर में हिंसा रोकने के लिए दिशानिर्देश पर विचार

कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसर में हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए दिशानिर्देश बनाने की इच्छा व्यक्त की।जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,"अगर कुछ दुर्दांत अपराधियों को वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत परिसर में आने की अनुमति है या नहीं, लेकिन अगर वे इस तरह की हरकतों में लिप्त हैं तो हमें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उनके खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत है। अन्य उपयुक्त निर्देश जारी करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सकती...

Commercial Courts Act | वादपत्र की अस्वीकृति अपील योग्य, वादपत्र को अस्वीकार करने से इनकार करने वाले आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं: सुप्रीम कोर्ट

कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (एक्ट) के तहत प्रक्रियात्मक कानून को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को कहा कि वादपत्र अस्वीकार करने के आवेदन को स्वीकार करने वाला आदेश एक डिक्री के समान है। इसलिए अधिनियम की धारा 13(1ए) के तहत अपील योग्य है। हालांकि, ऐसे आवेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश पर उसी प्रावधान के तहत अपील योग्य नहीं है और इसे संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पुनर्विचार या याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, जैसा भी मामला हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की...

'हाईकोर्ट जाएं': सरकारी मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल अपनाने का विरोध करने वाली जनहित याचिका खारिज की।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश धर्म प्रचारक डॉ. के.ए. पॉल द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।सुनवाई के दौरान, जस्टिस कांत ने जनहित याचिका को "विलासितापूर्ण मुकदमेबाजी" कहा और सवाल किया कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए "इतने पागल" क्यों हो रहे हैं। जज ने कहा कि दिए गए तर्क मूलतः आंध्र...

सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह को पुराने नजरबंदी आदेशों की प्रतियां देने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ पारित नज़रबंदी आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि इसके लिए वे जम्मू-कश्मीर सरकार से संपर्क कर सकते हैं।जस्टिस विक्रांत नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह अनुरोध अस्वीकार किया। शाह की ओर से सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस पेश हुए, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिसनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज उपस्थित थे। यह...

सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य के परिसीमन से जुड़ी 33% महिला आरक्षण की शर्त पर याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 — यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम — की उस प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान अगली जनगणना और उसके बाद परिसीमन (delimitation) पूरी होने के बाद ही लागू किया जाएगा।जस्टिस बी.वी. नागरथना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील ने दलील दी कि आरक्षण को भविष्य की किसी ऐसी...