सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ लगाने के संबंध में TDSAT के आदेशों के विरुद्ध हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा दायर अपीलों के सुनवाई योग्य होने को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने आज (18 अक्टूबर) हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) द्वारा एईआरए अधिनियम 2008 के अंतर्गत कुछ सेवाओं पर टैरिफ लगाने से संबंधित टीडीएसएटीक के आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों के सुनवाई योग्य होने को बरकरार रखा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने एईआरए द्वारा दायर अपीलों को निम्नलिखित आदेश में स्वीकार किया:"टीडीएसएटी के आदेश के विरुद्ध एईआरए द्वारा दायर अपीलों को सुनवाई योग्य ...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट सभी बेंचों में नियमित सुनवाई की लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू करेगा

सुप्रीम कोर्ट सभी बेंचों पर नियमित सुनवाई की लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू करने का प्रस्ताव कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सभी बेंचों की कार्यवाही शुक्रवार (18 अक्टूबर) को टेस्ट फॉर्मेट में लाइव स्ट्रीम की गई (यहां पहुंचा जा सकता है)।स्ट्रीमिंग कोर्ट के आधिकारिक YouTube चैनल के बजाय उसके अपने एप्लिकेशन पर की गई थी। वर्तमान में केवल संविधान पीठ के मामले और सार्वजनिक महत्व की सुनवाई को ही लाइव-स्ट्रीम किया गया। हाल ही में NEET-UG मामले और आरजी कर के मामले में 3-जजों की बेंच की सुनवाई को भी सार्वजनिक हित को...

Rajasthan Civil Judge Exam 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने कम अंकों वाले English Essay पेपर पेश करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सिविल जज कैडर, 2024 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में नोटिस जारी करते हुए उन उत्तर पुस्तिकाओं को पेश करने का निर्देश दिया, जिनमें उम्मीदवारों को अंग्रेजी निबंध के लिए 15 अंक से कम अंक दिए गए।याचिकाओं के अनुसार, आम दलील यह है कि उम्मीदवारों ने कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आरोप है कि उन्हें अंग्रेजी निबंध लेखन पेपर में 50 में से 0 से 15 अंक तक अनुचित रूप से कम अंक दिए गए, जिससे उन्हें अंतिम साक्षात्कार चरण के लिए उचित पात्रता से वंचित कर दिया गया।सुनवाई के दौरान,...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को जमानत दी।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने हालांकि, गुण-दोष के आधार पर कोई टिप्पणी नहीं की।पिछली बार कोर्ट ने अंसारी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया था।9 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास को जमानत देने से इनकार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस स्तर पर PMLA की...

गवाहों को धमकाने के मामले में अब्बास अंसारी को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को मामले में जमानत दी। उक्त में आरोप है कि उनकी पत्नी चित्रकूट जेल में उनसे बेरोकटोक मुलाकात करती थीं। उन्होंने गवाहों और अधिकारियों को धमकाने के लिए उनके मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को अंसारी की चुनौती पर यह आदेश पारित किया, जिसके तहत उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। याचिका पर 25 जुलाई को नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया था।आदेश सुनाते...

सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के व्यक्तिगत कानूनों पर हावी होने या न होने पर निर्णय लेने से परहेज किया

बाल विवाह की रोकथाम के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने से परहेज किया कि क्या बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 ऐसे विवाहों को मंजूरी देने वाले व्यक्तिगत कानूनों पर हावी है।कोर्ट ने कहा कि संसद इस मुद्दे पर विचार कर रही है, क्योंकि 2021 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम में संशोधन करने के लिए पेश किया गया विधेयक अभी भी लंबित है, जिससे इसे व्यक्तिगत कानूनों पर हावी होने का अधिकार दिया जा सके।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी...

'बच्चे के नाबालिग होने पर तय की गई शादियां स्वतंत्र पसंद का उल्लंघन करती हैं': सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने संसद को बाल विवाह रोकथाम अधिनियम (PCMA), 2006 में संशोधन करके बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित करने पर विचार करने का सुझाव दिया। PCMA बाल विवाह से संबंधित नहीं है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि इसका उपयोग अधिनियम के तहत दंड से बचने के लिए किया जा सकता है।PCMA को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देशों वाले अपने फैसले में कोर्ट ने कहा,"बच्चे के नाबालिग होने पर तय की गई शादियां स्वतंत्र पसंद, स्वायत्तता, एजेंसी और बचपन का उल्लंघन करती हैं। यह उन्हें परिपक्व होने और एजेंसी का...

सुप्रीम कोर्ट ने बेअदबी के मामलों में राम रहीम के खिलाफ ट्रायल रोकने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ 2015 में पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों में ट्रायल पर रोक लगाई गई थी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा राम रहीम के ट्रायल पर लगाई गई रोक को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर यह आदेश पारित किया।2021 में राम रहीम ने पंजाब में जून से अक्टूबर 2015 के बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की 3...

'कार्यवाही संस्थाओं को बदनाम करने के लिए नहीं हो सकती': सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु के Isha Yoga Centre के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बंद की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 अक्टूबर) को पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बंद की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी दो बेटियों को कोयंबटूर में सद्गुरु के Isha Yoga Centre में अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है, क्योंकि दोनों महिलाओं, जिनकी वर्तमान आयु 42 और 39 वर्ष है, ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं।मामले को बंद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में ईशा योग केंद्र के खिलाफ अन्य आरोपों पर पुलिस जांच के लिए मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए...

सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ कर्नाटक की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने महिला के अपहरण के आरोपों से जुड़े मामले में भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली कर्नाटक राज्य की याचिका खारिज की।भवानी रेवन्ना जनता दल (यूनाइटेड) के नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां हैं, जिन पर कई महिलाओं के साथ यौन अपराध करने का आरोप है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि आरोपी (भवानी रेवन्ना) 55-56 साल की महिला है। आरोप उसके बेटे द्वारा किए गए अपहरण के लिए उकसाने से संबंधित हैं। इसने आगे कहा कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 3 और 5 को निरस्त करने वाला फैसला वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (अक्टूबर) को यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड में अपने 2022 का फैसला वापस लिया, जिसमें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 3(2) और 5 को असंवैधानिक करार दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए फैसले को वापस ले लिया।पीठ ने कहा कि मूल कार्यवाही में असंशोधित बेनामी लेनदेन अधिनियम के प्रावधानों की...

तमिलनाडु पुलिस ने सद्गुरु के Isha Yoga Centre से संबंधित मामलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी

तमिलनाडु पुलिस ने को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले कुछ सालों में Isha Yoga Centre से संबंधित कुछ गुमशुदगी की शिकायतें और आत्महत्याओं की जांच दर्ज की गई। पुलिस ने यह भी कहा कि चल रहे बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में कथित बंदी अपनी मर्जी से केंद्र में रह रहे हैं।हलफनामे में कहा गया कि पिछले 15 सालों में अलंदुरई पुलिस स्टेशन, जिसके अधिकार क्षेत्र में ईशा फाउंडेशन है, ने 6 गुमशुदगी के मामले दर्ज किए, जिनमें से 5 को छोड़ दिया गया। 6वें मामले की जांच चल रही है क्योंकि लापता व्यक्ति का पता नहीं चल...

ट्रस्ट उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने से अयोग्य नहीं: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने गुरुवार (17 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि ट्रस्ट होने मात्र से कोई कानूनी इकाई उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने से अयोग्य नहीं हो जाती, यदि वह उपभोक्ता होने की अन्य शर्तों को पूरा करती है।जस्टिस अभय ओक ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलील का सारांश दिया,“इसलिए आपकी दलील यह प्रतीत होती है कि चूंकि परिभाषा समावेशी है, इसलिए अधिनियम के उद्देश्यों पर विचार करते हुए सार्वजनिक ट्रस्ट जो अन्यथा उपभोक्ता की परिभाषा के अंतर्गत योग्य है, उसे एक व्यक्ति के रूप में...

स्कूली बच्चों के माता-पिता ने परीक्षाओं के दौरान शिक्षकों की 'चुनाव ड्यूटी' के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

शहर के स्कूल के माता-पिता ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के विभिन्न परिपत्रों को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसमें शिक्षा विभाग के 2000 से अधिक कर्मचारियों, जिनमें से अधिकांश शिक्षक हैं, उनको आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और मतदान केंद्र अधिकारी (PSO) के रूप में तैनात किया गया।जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने अभिभावकों की इस दलील पर गौर किया कि शिक्षकों से सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में पूर्णकालिक...

क्या PMLA के तहत ट्रिब्यूनल में न्यायिक सदस्य होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश पारित किया। उक्त आदेश में निर्देश दिया गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ट्रिब्यूनल में न्यायिक सदस्य होना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे को उठाते हुए 6 मामलों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष रखा जाए, ताकि उन्हें एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में पारित किया, जिसमें सिक्किम हाईकोर्ट के उस आदेश की आलोचना की गई, जिसके तहत भारत संघ को एए...

'क्या विवाह अमान्य होने पर Hindu Marriage Act के तहत गुजारा भत्ता दिया जा सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा कि क्या विवाह अमान्य घोषित होने पर Hindu Marriage Act, 1955 (HMA) की धारा 25 के तहत गुजारा भत्ता दिया जा सकता है।जस्टिस अभय एस. ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान पीठ ने भाऊसाहेब @ संधू पुत्र रागुजी मगर बनाम लीलाबाई पत्नी भाऊसाहेब मगर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना की, जिसमें अमान्य विवाह के संदर्भ में "अवैध पत्नी" शब्द का इस्तेमाल किया गया...

'असम को अलग करना तर्कसंगत; कट-ऑफ तिथि मनमानी नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने माना- नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती

नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, जिसने असम समझौते को मान्यता दी थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेा डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ( जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस मनोज मिश्रा और स्वयं के लिए) द्वारा लिखित बहुमत के फैसले ने माना है कि धारा 6ए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है। जस्टिस जेबी पारदीवाला, जिन्होंने अकेले असहमति जताई, ने अन्यथा माना है।संक्षिप्त पृष्ठभूमि के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से जोड़ी गई धारा 6ए ने 1 जनवरी, 1966 से 24...

Marital Rape | 'पत्नी मना करे तो पति के पास तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने का ही विकल्प?' सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

गुरुवार (17 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई शुरू की। सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि पुराने और नए दंड प्रावधानों के अनुसार बलात्कार की परिभाषा के तहत अपवाद संख्या 2 संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 19 के तहत एक महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उसे केवल यौन वस्तु तक सीमित कर देता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और...

'1971 के बाद अवैध आव्रजन नहीं रोका गया': सुप्रीम कोर्ट असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी करेगा

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए – जो बांग्लादेश के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 25 मार्च, 1971 से पहले असम में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है – सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताया कि 1971 के बाद अवैध आव्रजन को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले का फैसला सुनाया। चार न्यायाधीशों के बहुमत ने...

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग वाली याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।"ये किस तरह की याचिकाएं हैं?", चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इसे खारिज करने से पहले इस मामले पर आश्चर्य व्यक्त किया। जब याचिकाकर्ता ने आज सुबह मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया, तो सीजेआई ने याचिका में मांगी गई प्रार्थनाओं पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, 'आप चाहते हैं कि निर्वाचित सरकार को शपथ लेने से रोका जाए? हम आपको पहरे पर रख रहे हैं ... हम इस मामले को लागत के साथ...