सुप्रीम कोर्ट ने Delhi LG से रिज फॉरेस्ट में अवैध पेड़ों की कटाई पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना, को फरवरी 2024 में दिल्ली के रिज वन में पेड़ों की अवैध कटाई से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर "पूर्ण खुलासा" करते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने सीएपीएफआईएमएस अस्पताल तक सड़क के चौड़ीकरण के लिए लगभग 1100 पेड़ों की कटाई पर डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा के खिलाफ अदालत द्वारा शुरू की गई अवमानना...

महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकिर नाइक की याचिका पर आपत्ति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक द्वारा 2013 में दायर रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए के तहत नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए दर्ज कई FIR को एक साथ जोड़ने की मांग की गई।महाराष्ट्र राज्य के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका की स्वीकार्यता के बारे में आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि अदालत के आदेश से भगोड़ा घोषित होने के कारण नाइक संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उपाय नहीं मांग सकता।मेहता ने कहा,"मैं प्रारंभिक तर्क देना चाहूंगा कि एक...

पंजाब और हरियाणा पराली जलाने के खिलाफ कार्रवाई करने में बेहद अनिच्छुक : सुप्रीम कोर्ट ने निराशा व्यक्त की, मुख्य सचिवों को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 अक्टूबर) को हरियाणा और पंजाब राज्यों को पराली जलाने में लिप्त किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर फटकार लगाई, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता खराब हो रही है।राज्यों पर कड़ी फटकार लगाते हुए जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने निर्देश दिया कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिव अगली सुनवाई की तारीख (23 अक्टूबर) को कोर्ट के समक्ष उपस्थित हों।कोर्ट इस बात से नाखुश था कि राज्यों ने...

प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी को मूट कोर्ट, अन्य प्रतियोगिताओं के लिए 'Indian', 'Bharatiya', 'National' शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं: BCI

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी को मूट कोर्ट या अन्य प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 'Indian', 'Bharatiya', 'National' आदि उपसर्गों का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने वाला निर्देश जारी किया।हालांकि निर्देश में स्पष्ट किया गया कि ये प्रतिबंध नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) या केंद्रीय या राज्य यूनिवर्सिटी पर बाध्यकारी नहीं होंगे, जो संबंधित सरकारों से संबद्ध हैं।निर्देश में प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के प्रावधानों का हवाला दिया गया, जो केंद्र सरकार की...

Motor Accident Claims | उचित मुआवजे का आकलन करने का न्यायालय का कर्तव्य दावेदार की अनुमानित गणना तक सीमित नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दावा की गई मुआवजे की राशि मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट द्वारा दावा की गई राशि से अधिक देने पर रोक नहीं है, बशर्ते कि यह "उचित और वाजिब" पाया जाए।इसने कहा कि न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उचित मुआवजे की गणना करे, जैसा कि मीना देवी बनाम नुनु चंद महतो (2022) में कहा गया था।न्यायालय ने कहा, "यह कानून का एक स्थापित अनुपात है, कि दावा की गई मुआवजे की राशि ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट द्वारा दावा की गई राशि से अधिक देने पर रोक नहीं है, बशर्ते कि यह उचित और...

'अगर हमें अनियमितता मिली तो हम अपना फैसला पलट देंगे': सुप्रीम कोर्ट कल होने वाले राजस्थान सिविल जज एग्जाम के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट कल यानी गुरुवार को होने वाले राजस्थान सिविल जज कैडर एग्जाम, 2024 के कथित "मनमाने और त्रुटिपूर्ण" मूल्यांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।याचिकाकर्ता के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष उल्लेख किया कि मामले की तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है, क्योंकि न्यायिक सेवाओं के लिए साक्षात्कार आज ही शुरू होने वाले हैं।उन्होंने कहा,"इंटरव्यू आज कभी भी शुरू हो सकते हैं। हम आज इस मामले पर बहस कर सकते हैं।"सीजेआई ने जवाब दिया कि कल यानी...

यह सुनिश्चित करें कि रेफरल सिस्टम मरीजों को पर्याप्त बेड और विशेषज्ञ डॉक्टरों वाले अस्पतालों में रेफर करे: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा

पश्चिम बंगाल राज्य ने मंगलवार (15 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मरीजों के कुशल उपचार को सुनिश्चित करने के लिए रियलटाइम बेड रिक्ति मॉनिटर और केंद्रीकृत अस्पताल संदर्भ तंत्र के साथ एकीकृत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (IHMS) की योजना बनाई गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान इस घटनाक्रम से अवगत कराया गया।कोर्ट ने...

सुप्रीम कोर्ट ने अनावश्यक गिरफ्तारी और रिमांड को रोकने के लिए निर्देशों का पालन करने के लिए हाईकोर्ट, केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अंतिम मौका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने को केंद्र सरकार, हाईकोर्ट, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 सप्ताह के भीतर सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो में जारी निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट देने का एक और आखिरी मौका दिया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ सतेंद्र कुमार अंतिल के मुख्य मामले में जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।सतेंद्र कुमार अनिल मामले में अदालत ने 11 जुलाई, 2022 को मनमानी गिरफ्तारी को रोकने और जमानत देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने...

The Kashmir Walla के पत्रकार फहद शाह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के उस फैसले को गलत करार दिया, जिसमें कहा गया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA Act) के तहत किसी आरोपी को जमानत दी जा सकती है, बशर्ते कि वह समाज के लिए कोई "स्पष्ट और मौजूदा खतरा" पेश न करे।कश्मीर के न्यूज जर्नालिस्ट पीरजादा शाह फहद को जमानत देने वाले हाईकोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना UAPA Act की धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य नहीं माना जा सकता।हालांकि, हाईकोर्ट के फैसले को गलत...

सरकारी कर्मचारी तबादले का विरोध करते हुए नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने से इनकार नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तबादले के खिलाफ कानूनी या प्रशासनिक चुनौतियों के बावजूद नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले कर्मचारियों के लगातार मामलों की निंदा की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा,"ऐसे कर्मचारियों को देखना असामान्य नहीं है, जो विभिन्न मंचों पर ऐसे तबादले के आदेशों को चुनौती देते हैं, मुकदमे को कई वर्षों तक बढ़ाते हैं, जबकि वे सेवा में शामिल नहीं होना चाहते। फिर भी पूरा वेतन चाहते हैं और अक्सर मेडिकल स्थितियों को ऐसी अक्षमता का आधार बताते हैं। यह अत्यंत...

सरकार और निजी क्षेत्र को दिव्यांग उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के बजाय उन्हें समायोजित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार, विनियामक निकायों और निजी क्षेत्र का ध्यान दिव्यांग उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने या उनके शैक्षिक लक्ष्यों में बाधा डालने के तरीकों की तलाश करने के बजाय उन्हें समायोजित करने और अवसर प्रदान करने पर होना चाहिए।“सरकार, राज्यों के साधन, विनियामक निकाय और इस मामले में निजी क्षेत्र का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि वे दिव्यांग उम्मीदवारों को कैसे समायोजित कर सकते हैं। उन्हें अवसर प्रदान कर सकते हैं। दृष्टिकोण यह नहीं होना चाहिए कि उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने और...

आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे दोषी को 2.5 साल की सज़ा के बाद छूट दिए जाने पर हैरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा

2 साल, 5 महीने और 12 दिन की सज़ा काट चुके दोषी की समयपूर्व रिहाई का आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के जेल अधिकारियों के ख़िलाफ़ सख़्त रुख़ अपनाया, क्योंकि राज्य की सज़ा नीति के अनुसार आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे दोषी को सज़ा के लिए योग्य माने जाने से पहले 14 साल की सज़ा काटनी होती है, जबकि उसने सज़ा के लिए उसके नाम की सिफ़ारिश की थी।इस मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे दोषी को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अलग अपील में पारित आदेश के आधार पर समयपूर्व रिहाई दी गई...

दोषी ठहराने वाले जज के तबादले पर दोषसिद्धि पर नए सिरे से सुनवाई की जरूरत नहीं; नए जज को सिर्फ सजा पर सुनवाई की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले में जहां ट्रायल जज को दोषसिद्धि का फैसला सुनाने के बाद लेकिन सजा पर आदेश पारित करने से पहले स्थानांतरित कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि नए जज को दोषसिद्धि/बरी के बिंदु पर मामले की नए सिरे से सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। धारा 235 CrPC के अनुपालन के लिए सिर्फ सजा की मात्रा पर सुनवाई की जरूरत है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा,"अपीलकर्ता का यह तर्क कि दोषसिद्धि के बाद पीठासीन अधिकारी के स्थानांतरण के बाद नए पीठासीन अधिकारी को दोषसिद्धि के प्रश्न पर भी...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार; गरमागरम सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को बाहर निकालने के लिए सुरक्षाकर्मी बुलाए

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) और अब राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई के खिलाफ एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि न्यायाधीश ने सेवा से अवैध बर्खास्तगी के मामले में उनके पक्ष में पारित फैसले में "अनुचित रूप से" हस्तक्षेप किया।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता अरुण हुबिलकर की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। याचिकाकर्ता (जो 2018 में अपनी रिट याचिका दायर करने के बाद...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग उम्मीदवारों को मेडिकल शिक्षा की अनुमति देने वाले फैसले में दिव्यांग व्यक्तियों की उपलब्धियों की सराहना की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शारीरिक दिव्यांगता का होना ही किसी उम्मीदवार को मेडिकल शिक्षा से वंचित करने का आधार नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कई ऐसे व्यक्तियों का नाम लिया, जिन्होंने दिव्यांगता के बावजूद महान उपलब्धियां हासिल कीं।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने 40-45% बोलने और भाषा संबंधी विकलांगता वाले स्टूडेंट की MBBS कोर्स करने की याचिका स्वीकार की।जस्टिस विश्वनाथन द्वारा लिखे गए फैसले में कुछ "भारत के शानदार बेटे और बेटियों" का उल्लेख किया गया, जिन्होंने...

पुलिस में नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए क्या कानूनी प्राधिकरण? RG Kar मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने आज RG Kar मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य को राज्य पुलिस बल में नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया। अदालत ने असत्यापित नागरिक स्वयंसेवकों को दिए गए 'राजनीतिक संरक्षण' की भी आशंका व्यक्त की।चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ कोलकाता के RG Kar अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई कर रही थी। सीजेआई ने टिप्पणी की कि नागरिक स्वयंसेवकों...

पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी मुकदमे से अनजान होने के कारण बेदखली के खिलाफ CPC के आदेश XXI नियम 99 के तहत आवेदन दायर कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी मुकदमे से अनजान होने के कारण मुकदमे की संपत्ति से बेदखली के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 21 नियम 99 के तहत आवेदन दायर कर सकता है।CPC का आदेश XXI नियम 99 उस व्यक्ति की मदद करता है, जो मुकदमे से अनजान होने के कारण डिक्री के निष्पादन पर डिक्री धारक द्वारा बेदखल कर दिया गया था।इसमें कहा गया,"जहां निर्णय ऋणी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री के धारक द्वारा अचल संपत्ति से बेदखल किया जाता है, या जहां ऐसी...

डॉक्टरों की सुरक्षा पर NTF ने पर्याप्त प्रगति नहीं की: सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह की समय-सीमा तय की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 अक्टूबर) को नेशनल टास्क फोर्स (NTF) पर असंतोष व्यक्त किया - जिसे देश भर में मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा बढ़ाने पर सिफारिशें करने के लिए कोर्ट द्वारा गठित किया गया था - ने पर्याप्त प्रगति नहीं की।कोर्ट ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि 20 अगस्त को पारित आदेश द्वारा गठित NTF ने 9 सितंबर के बाद कोई बैठक नहीं की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा,"9 सितंबर के बाद कोई बैठक क्यों नहीं हुई?"कोर्ट ने निर्देश दिया कि NTF को नियमित...

RG Kar Rape-Murder Case में एक आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट में सूचित किया कि उसने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोलकाता में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए संजय रॉय नामक आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सियालदह ने BNS, 2023 की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 7 अक्टूबर को दायर आरोपपत्र का संज्ञान लिया। मामले को एडिशनल सेशन कोर्ट-I, सियालदह को सौंप दिया।मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को आरोपों पर...

हाईकोर्ट को FIR रद्द करने का निर्णय लेने से पहले पुलिस रिपोर्ट में दी गई सामग्री पर विचार करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की याचिका निरर्थक नहीं हो जाती।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि जब पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो, खासकर जब जांच पर कोई रोक नहीं है तो न्यायालय को कार्यवाही रद्द की जाए या नहीं, इस पर निर्णय लेने से पहले "पुलिस रिपोर्ट के समर्थन में प्रस्तुत सामग्री पर विचार करना चाहिए"।खंडपीठ ने कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर FIR...