शिवसेना संकट। " अगर हटाने का प्रस्ताव लंबित रहते स्पीकर अयोग्यता पर फैसला करते हैं तो क्या ये उनकी निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करेगा ? " : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे समूहों के बीच शिवसेना पार्टी के भीतर दरार से उत्पन्न संवैधानिक मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। मंगलवार की सुनवाई में, बेंच ने नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2016) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की बेंच को क्यों भेजा जाना चाहिए, इस पर दलीलें सुनीं। नबाम रेबिया में, 5-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि कोई स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है जब उसे हटाने का प्रस्ताव लंबित हो।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

शुरुआत में, एकनाथ शिंदे गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने एक प्रारंभिक मुद्दा उठाया, जिसमें कहा गया कि नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर मामले में फैसले के संदर्भ को लेकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा अनुरोध किया गया था, जो उद्धव की ओर से पेश हो रहे थे। ठाकरे गुट (याचिकाकर्ताओं) की बात पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं विभिन्न चरणों में उक्त निर्णय पर भरोसा किया था और अब उसी निर्णय को चुनौती दे रहे हैं।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने उस पर ध्यान देते हुए कहा कि बेंच इसे ध्यान में रखेगी।

इसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बहस शुरू की। उनका प्राथमिक तर्क यह था कि नबाम रेबिया के फैसले के अनुसार, जैसे ही स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस लाया जाता है, अध्यक्ष विधानसभा में अपना कार्य जारी नहीं रख सकते हैं और दसवीं अनुसूची के तहत ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप सरकारों का पतन हुआ।

उन्होंने कहा,

"नबाम रेबिया का कहना है कि जब स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस दिया जाता है, तो जिस क्षण इसे जारी किया जाता है, वह दसवीं अनुसूची के तहत ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। संवैधानिक प्राधिकरण किसी भी समय अंतराल पर नहीं हो सकते हैं- चाहे वह संसद, सरकार या कुछ भी हो। ट्रिब्यूनल के रूप में उनका कार्य भी बंद हो जाता है। इसलिए आप सरकार गिराते हैं, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं और आपके पास अपना स्पीकर होता है। इतिहास ने देखा है कि स्पीकर हमेशा अपने राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं।"

उन्होंने कहा कि स्पीकर को हटाने का नोटिस तभी जारी किया जाए जब विधानमंडल का सत्र चल रहा हो।

अपने तर्क को विस्तार से बताने के लिए उन्होंने कहा,

"मैं स्पीकर को एक नोटिस जारी करता हूं। मेरा इसे आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं हो सकता है लेकिन मैं इसे जारी करता हूं। सदन से अनुमति मांगी जाती है कि व्यक्ति इसे दाखिल कर सकता है या नहीं। यदि 29 सदस्य इसे मंजूरी नहीं देते हैं, तो प्रस्ताव गिरा दिया जाता है।जब तक प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता, तब तक स्पीकर के खिलाफ कोई प्रस्ताव नहीं होता, लेकिन नोटिस जारी होते ही स्पीकर बैठ नहीं सकता!... हमने दसवीं अनुसूची क्यों बनाई?राजनीतिक नैतिकता की सेवा के लिए, अब इसी शेड्यूल का गलत इस्तेमाल हो रहा है...स्पीकर को हटाने का नोटिस तभी पेश किया जाना चाहिए जब सदन का सत्र चल रहा हो।

इससे होने वाले सभी अनाचारों पर रोक लगेगी। नहीं तो आप अपनी मर्जी से सरकारों को गिरा सकते हैं, राजनीति को जानते हुए अगर नोटिस तभी जारी किया जा सकता है जब सदन का सत्र चल रहा हो और 7 दिनों के भीतर इस पर निर्णय लेना हो, तो ऐसा नहीं होगा। यह एक संवैधानिक कार्यालय है। कोई अंतराल नहीं हो सकता, कोई विराम नहीं हो सकता।

जस्टिस हिमा कोहली ने उनके निवेदन पर स्पष्टता की मांग करते हुए पूछा,

"तो आपका निवेदन यह है कि उस सत्र में पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी?"

सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने जवाब दिया,

"कोई भी एक सदस्य नोटिस भेज सकता है। इसके परिणाम देखें - वह नोटिस को भेज सकता है और उसका कोई इरादा नहीं है, वह तब भी नोटिस को स्थानांतरित कर सकता है जब विधायिका का सत्र नहीं चल रहा हो? तो विधानसभा चलती है लेकिन दसवीं अनुसूची संवैधानिक रूप से रोकी जा सकती है।"

इस मौके पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा,

"दूसरी तरफ, अगर हम स्पीकर को अनुमति दे देते हैं भले ही अनुमति देने का समय पार हो गया हो - तो परिणाम क्या होगा? चिंता की बात यह है कि दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वह प्रस्ताव पारित होने तक सभी कार्रवाई कर सकते हैं।नतीजा यह है कि वह निर्णय ले सकता है और फिर प्रभावी ढंग से अपने निष्कासन के पाठ्यक्रम को प्रभावित कर सकता है। यही एकमात्र चीज है जो चिंताजनक है। स्पीकर को शक्ति देकर, क्या हम उसे अपने स्वयं के निष्कासन के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की शक्ति दे रहे हैं अगर स्पीकर को अयोग्य घोषित करने की अनुमति दी जाती है, तो यह उनकी निष्पक्षता को प्रभावित करेगा।"

इस पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने जवाब दिया,

"यदि मैं एक संवैधानिक पद धारण कर रहा हूं, तो मेरी निष्पक्षता मानी जाती है। जहां तक इसका संबंध है, यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यदि अयोग्यता गलत आधार पर है, तो वे न्यायपालिका में आ सकते हैं।"

जब जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि न्यायपालिका इस मुद्दे पर निर्णय लेने में समय ले सकती है और तब तक सदन क्या करेगा, सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा,

"अदालत समय क्यों लेगी? अदालतों को समय नहीं लेना चाहिए। अयोग्यता के हर मामले में ऐसा होता है। इसमें क्या अंतर है और आप जो मामला पूछ रहे हैं? आखिरकार, अगर स्पीकर को हटा दिया जाता है, तो उसे कार्यालय से हटा दिया जाता है। लेकिन अगर चुनी हुई सरकार गिरा दी जाती है, तो राजनीति को बहुत अधिक नुकसान होता है।"

सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने भी अपनी दलीलें पेश कीं और कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 181 के तहत "विचाराधीन" आदेशों पर केवल एक तरह से अनुमान लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा,

"अनुच्छेद 181 में" विचाराधीन "का केवल एक ही अर्थ लगाया जा सकता है। बैठक शब्द दैनिक बैठक है, सत्र नहीं है इसलिए यह एक दिन से संबंधित है। इसलिए विचाराधीन का अर्थ है कि यह प्रस्ताव का दिन है।"

उन्होंने जोड़ा,

"नबाम रेबिया का कहना है कि मात्र नोटिस स्पीकर को अक्षम किया जा सकता है। यह स्पीकर को अक्षम करने के लिए इसे वैध बनाता है जिसकी कोई स्थिति नहीं है और अब दसवीं अनुसूची जमी हुई है। संवैधानिक संतुलन और सद्भाव सबसे महत्वपूर्ण बात है।"

सुनवाई आज भी जारी रहेगी

मामले में विचार करने के लिए मुद्दे

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की 3-न्यायाधीशों की पीठ, जिसने याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा था, ने विचार के लिए निम्नलिखित 11 मुद्दों को तैयार किया था -

ए. क्या स्पीकर को हटाने का नोटिस उन्हें नबाम रेबिया में न्यायालय द्वारा आयोजित भारतीय संविधान की अनुसूची दस के तहत अयोग्यता की कार्यवाही जारी रखने से रोकता है;

बी. क्या अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करती है, जैसा भी मामला हो;

सी. क्या कोई न्यायालय यह मान सकता है कि किसी सदस्य को उसके कार्यों के आधार पर स्पीकर के निर्णय की अनुपस्थिति में अयोग्य माना जाए ?

डी. सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सदन में कार्यवाही की क्या स्थिति है?

ई. यदि स्पीकर का यह निर्णय कि किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, शिकायत की तारीख से संबंधित है, तो अयोग्यता याचिका के लंबित होने के दौरान हुई कार्यवाही की स्थिति क्या है?

एफ. दसवीं अनुसूची के पैरा 3 को हटाने का क्या प्रभाव पड़ा है? (जो अयोग्यता की कार्यवाही के खिलाफ बचाव के रूप में एक पार्टी में "विभाजन" हुआ )

जी. विधायी दल के व्हिप और सदन के नेता को निर्धारित करने के लिए स्पीकर की शक्ति का दायरा क्या है?

एच. दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में परस्पर क्रिया क्या है?

आई. क्या इंट्रा-पार्टी प्रश्न न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं? इसका दायरा क्या है?

जे. किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की शक्ति और क्या यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है?

के. किसी पार्टी के भीतर एकपक्षीय विभाजन को रोकने के संबंध में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों का दायरा क्या है।

संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं की पृष्ठभूमि

ए. शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे (अब मुख्यमंत्री) द्वारा दायर याचिका में डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी किए गए अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी गई है और भरत गोगावाले और 14 अन्य शिवसेना विधायकों द्वारा दायर याचिका में डिप्टी स्पीकर को इस मामले में अयोग्यता याचिका पर कोई कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई है जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव तय नहीं हो जाता। 27 जून को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस पर लिखित जवाब दाखिल करने का समय 12 जुलाई तक बढ़ा दिया था।

बी. शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका में महा विकास अघाड़ी सरकार के बहुमत साबित करने के लिए मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र के राज्यपाल के निर्देश को चुनौती दी गई है।

सी. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले समूह द्वारा नियुक्त व्हिप सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका में नव निर्वाचित महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को चुनौती देते हुए एकनाथ शिंदे समूह द्वारा नामित व्हिप को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता देने को चुनौती दी गई है

डी. एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई द्वारा दायर याचिका में 03.07.202 और 04.07.2022 को आयोजित राज्य विधानसभा की आगे की कार्यवाही को 'अवैध' के रूप में चुनौती दी गई है

ई. उद्धव खेमे के 14 विधायकों द्वारा नवनिर्वाचित स्पीकर द्वारा दसवीं अनुसूची के तहत उनके खिलाफ अवैध अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली याचिका है

केस : सुभाष देसाई बनाम प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र राज्यपाल और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 493/2022