धारा 21 CPC | मुकदमा दायर करने के स्थान पर आपत्तियों को तब तक अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि उन्हें पहले अवसर पर प्रथम दृष्टया न्यायालय में नहीं ले जाया जाता:सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 21 के तहत अधिकार क्षेत्र पर आपत्तियां जल्द से जल्द दायर की जानी चाहिए और जब तक अन्याय नहीं होता है, तब तक विलंबित चरण में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।न्यायालय ने कहा,"सिद्धांत यह कहता है कि मुकदमा दायर करने के स्थान के बारे में आपत्तियों को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसी आपत्ति जल्द से जल्द प्रथम दृष्टया न्यायालय/अधिकरण में नहीं ले ली जाती। इस न्यायालय ने हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड और अन्य...

कोषाध्यक्ष पद पर 10 वर्ष के अनुभव की कोई सीमा नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिला बार एसोसिएशनों में महिला आरक्षण पर आदेश को स्पष्ट किया

दिल्ली के बार निकायों में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला वकीलों के लिए आरक्षित कुछ पदों पर लगाई गई 10 वर्ष के अनुभव की सीमा कोषाध्यक्ष के पद पर लागू नहीं होती (जिसे जिला बार एसोसिएशनों में भी आरक्षित करने का निर्देश दिया गया)।इस मामले का उल्लेख जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर ने किया, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि दिल्ली बार निकायों में महिला वकीलों के लिए पद आरक्षित करने के...

OBC वर्गीकरण रद्द करने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 और 29 जनवरी को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका पर अंतिम सुनवाई के लिए 28 और 29 जनवरी की तारीख तय की, जिसमें 77 समुदायों के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) वर्गीकरण रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले पर विचार किया।पश्चिम बंगाल राज्य के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अगले शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले निर्णय का अनुरोध किया तो जस्टिस गवई ने आश्वासन दिया कि मई में गर्मी की छुट्टियों के लिए न्यायालय बंद...

दोषपूर्ण जांच के आधार पर आरोपी बरी होने का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दोषपूर्ण जांच के आधार पर आरोपी बरी होने का दावा नहीं कर सकते। इसने स्पष्ट किया कि दोषपूर्ण जांच से आरोपी व्यक्तियों को स्वतः लाभ नहीं होता और न्यायालयों को अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए शेष साक्ष्यों पर विचार करना होगा।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा,“इसलिए कानून का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है कि दोषपूर्ण जांच के कारण केवल उसी आधार पर आरोपी व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलेगा। अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए शेष साक्ष्यों जैसे कि...

S. 319 CrPC | पुलिस द्वारा आरोप-पत्र में नाम हटाए गए आरोपी को न्यायालय द्वारा अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने से सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अतिरिक्त आरोपी को बुलाने पर रोक नहीं लगेगी।न्यायालय ने कहा कि यदि मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि किसी व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जाना चाहिए तो CrPC की धारा 319 के तहत ट्रायल कोर्ट के पास उन्हें अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने का विवेकाधीन अधिकार है, भले ही उनका नाम FIR में न हो या पुलिस क्लोजर रिपोर्ट में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया हो।न्यायालय ने स्पष्ट किया...

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवज़ा न देने पर महाराष्ट्र के अधिकारियों की खिंचाई की, दोषी अधिकारियों से लागत वसूलने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अधिकारियों की खिंचाई की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को समय पर मुआवज़ा नहीं दिया, जिनकी ज़मीनें राज्य द्वारा 2005 में अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की गईं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ याचिकाकर्ता (मुख्य लेखा और वित्त अधिकारी, जिला परिषद, बीड) की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की गई, जिसके तहत जिला परिषद को 2005 में अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध प्रतिवादी-दावेदारों को मुआवज़ा देने का...

CJI ने भारतीय ओलंपिक संघ और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के संविधान के मसौदे के प्रस्तावों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। CJI ने कहा कि उन्होंने पहले दिल्ली में हाईकोर्ट के जज के रूप में इनमें से एक मामले की सुनवाई की थी।CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) द्वारा खेल संघों में प्रस्तावित सुधारों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी।सितंबर, 2022 में सुप्रीम...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में रिक्तियों के बारे में केंद्र से डेटा मांगा, AFT के लिए सर्किट बेंच का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश भर में ट्रिब्यूनल्स के न्यायिक/तकनीकी/लेखा/प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्तियों और चयन प्रक्रिया की स्थिति पर डेटा एकत्र करने और प्रस्तुत करने को कहा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ में रिक्तियों आदि के मुद्दे को उठाने वाली याचिका के साथ सूचीबद्ध किया गया।अटॉर्नी जनरल से "विभिन्न ट्रिब्यूनल्स में रिक्तियों की वर्तमान स्थिति और...

प्रदर्शनकारी किसान जस्टिस नवाब सिंह कमेटी से करेंगे मुलाकात: पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि पंजाब सरकार ने बताया कि प्रदर्शनकारी किसानों को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर) नवाब सिंह से मिलने के लिए राजी कर लिया गया।पंजाब राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ को बताया कि बैठक आज (6 जनवरी) दोपहर 3 बजे हो रही है। उम्मीद है कि कोई "सफलता" मिलेगी।सिब्बल ने बताया,"किसी तरह, हम प्रदर्शनकारी लोगों को आज दोपहर...

पुलिस को गैर-संज्ञेय अपराधों की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने (02 जनवरी को) कहा कि पुलिस सूचना मिलने के बाद संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत गंभीर अपराधों की तुरंत जांच कर सकती है। इसके विपरीत गैर-गंभीर या गैर-संज्ञेय अपराधों की जांच केवल मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही की जा सकती है।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस नोंग्मीकापम कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने समझाया कि जब गैर-संज्ञेय अपराधों की बात आती है तो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली ने पुलिस की बलपूर्वक शक्ति को नियंत्रित रखने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय किए हैं।खंडपीठ ने स्पष्ट किया,“दूसरी ओर, जब यह...

सुप्रीम कोर्ट ने MLA जीत विनायक अरोलकर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 जनवरी) को गोवा के विधायक (MLA) जीत विनायक अरोलकर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला खारिज कर दिया। यह मामला अरोलकर द्वारा कथित तौर पर भाषा हड़पने और संपत्ति की धोखाधड़ी से बिक्री से संबंधित है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने धोखाधड़ी का मामला खारिज करने की मांग करने वाली अरोलकर की याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरोलकर द्वारा दायर अपील स्वीकार की।FIR पेरनेम पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। बाद में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की विशेष जांच टीम...

सुप्रीम कोर्ट ने Amazon-Flipkart में CCI जांच के खिलाफ दायर याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 जनवरी) को विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित कई रिट याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, जिसमें Amazon-Flipkart से जुड़े विक्रेताओं द्वारा कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहारों की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा की जा रही जांच को चुनौती दी गई।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका में यह आदेश पारित किया। खंडपीठ ने कहा कि रिट याचिकाओं में शामिल विषय वस्तु वही है, जिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ...

मंदिर-मस्जिद विवादों पर नए मुकदमे दर्ज करने पर लगी रोक के खिलाफ याचिका

मंदिर-मस्जिद विवादों में धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण के साथ-साथ पूजा स्थलों के खिलाफ नए मुकदमों के रजिस्ट्रेशन पर रोक हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।बता दें कि 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसके अगले आदेश तक देश में पूजा स्थलों के खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया था कि लंबित मुकदमों (जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद आदि से संबंधित) में अदालतों को सर्वेक्षण के आदेश सहित प्रभावी अंतरिम या...

NEET-SS Vacancies | अगले शैक्षणिक वर्ष में एडमिशन सुचारू रूप से हो, इसके लिए 3 महीने में निर्णय लें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 जनवरी) को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए NEET-SS (सुपर स्पेशियलिटी) कोर्स के लिए रिक्तियों को भरने के मुद्दे पर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के साथ हितधारक बैठक आयोजित करे। केंद्र सरकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह 3 महीने के भीतर इस मुद्दे को सुलझा ले।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ऐसे कोर्स को छोड़ने वाले सफल उम्मीदवारों से उत्पन्न याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी।जस्टिस...

Motor Accident Claims - उचित रूप से प्रस्तुत किए जाने पर ही आय निर्धारित करने के लिए टैक्स रिटर्न स्वीकार किए जा सकते हैं, : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा दावे के मामले का निर्णय करते हुए कहा कि टैक्स रिटर्न को ध्यान में रखते हुए मासिक आय तय की जा सकती है। हालांकि, टैक्स भुगतान का विवरण उचित रूप से साक्ष्य में लाया जाना चाहिए, जिससे न्यायाधिकरण/न्यायालय आय की गणना कर सके।जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ बीमाकर्ता और दावेदार दोनों द्वारा प्रस्तुत अपीलों के एक समूह पर निर्णय ले रही थी। जबकि दावेदार ने मुआवजे में वृद्धि के लिए प्रार्थना की, बीमाकर्ता ने कमी के लिए अनुरोध किया।संक्षिप्त तथ्य इस...

केरल धान भूमि अधिनियम में 2018 संशोधन केवल 30 दिसंबर, 2017 के बाद दायर किए गए रूपांतरण आवेदनों पर लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केरल धान भूमि और आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम, 2008 में किया गया 2018 संशोधन, जो 30.12.2017 से प्रभावी हुआ, केवल 30.12.2017 के बाद दायर किए गए भूमि रूपांतरण के आवेदनों पर लागू है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 2018 संशोधन के लागू होने के समय लंबित पिछले आवेदनों पर असंशोधित व्यवस्था के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।2018 संशोधन ने धान भूमि अधिनियम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसमें रूपांतरण के लिए भूमि के उचित मूल्य के अनुपात में शुल्क का भुगतान करने की शर्त भी शामिल है। संशोधन...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (30 दिसंबर, 2024 से 01 जनवरी दिसंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।केवल राजनीतिक व्यक्ति की संलिप्तता के कारण मुकदमे को नियमित रूप से राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 जनवरी) को मौखिक रूप से कहा कि आपराधिक मामलों की सुनवाई को केवल इस आधार पर दूसरे राज्य में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : दिसंबर 2024

सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने (01 दिसंबर, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप।UGC/AICTE रिटायरमेंट आयु विनियम स्टेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्थानों पर बाध्यकारी नहीं, जिन्हें राज्य द्वारा अपनाया नहीं गया: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UGC/AICTE के संशोधित विनियम, जो रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करते हैं, उन स्टेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्थानों पर लागू नहीं होते हैं, जहां राज्य सरकार उन विनियमों को नहीं अपनाना चाहती है।...

Arbitration Act 1940 | 30-दिन की आपत्ति अवधि तब शुरू होती है, जब आपत्तिकर्ता को अवार्ड के बारे में पता चलता है, औपचारिक सूचना पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (1940 अधिनियम) के तहत आपत्ति दर्ज करने के लिए 30-दिन की अवधि तब शुरू होती है, जब आपत्तिकर्ता को पुरस्कार के बारे में पता चलता है, औपचारिक सूचना मिलने पर नहीं।न्यायालय ने कहा,“विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या धारा 17 आवेदन दाखिल करने का समय तब शुरू होता है, जब अवार्ड को चुनौती देने की मांग करने वाला पक्ष अवार्ड के निर्माण की औपचारिक सूचना (18.11.2022) मिलती है, या उस तिथि से जब ऐसे पक्ष को अवार्ड के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। वास्तव में यह...

यह निष्कर्ष निकालना कि 'वसीयत वैध रूप से निष्पादित की गई' का अर्थ यह नहीं कि 'वसीयत वास्तविक है': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब वसीयत का निष्पादन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय का यह 'अनिवार्य कर्तव्य' होगा कि वह किसी भी संदिग्ध परिस्थिति को दूर करने के लिए प्रस्तावक (वसीयत को अनुमोदन के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति) को बुलाए।इस मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि मायरा फिलोमेना कोल्हो (वादी) ने अपनी दिवंगत मां मारिया फ्रांसिस्का कोल्हो की वसीयत के साथ प्रशासन पत्र (एलओए) के अनुदान के लिए...