अनुच्छेद 226 (2) : सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि कैसे तय किया जाए कि कार्रवाई का कारण हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में हुआ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत 'कार्रवाई के कारण' की अवधारणा को समझाते हुए एक उल्लेखनीय फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल वे तथ्य, जो राहत देने के लिए प्रासंगिक हैं, 'कार्रवाई के कारण' को जन्म देंगे।

इस सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय ने कहा कि एक कंपनी किसी राज्य द्वारा जारी जीएसटी अधिसूचना को दूसरे राज्य में स्थित हाईकोर्ट के समक्ष केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकती है कि उसका वहां कार्यालय है।

सुप्रीम कोर्ट सिक्किम हाईकोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ गोवा राज्य द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहा था कि उसका गोवा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक कंपनी द्वारा दायर याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। जीएसटी अधिनियम के तहत गोवा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक लॉटरी कंपनी द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा सिक्किम में उत्पन्न हुआ था और इसलिए सिक्किम हाईकोर्ट के पास मामले का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है। हाईकोर्ट ने रिट याचिकाओं को इस आधार पर कायम रखा कि याचिकाकर्ता सीजीएसटी अधिनियम के तहत केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना को भी चुनौती दे रहे हैं। हालांकि गोवा राज्य ने उत्तरदाताओं की श्रेणी से इसे हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया, हाईकोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिट याचिका में कोई दलील नहीं दी गई है कि सिक्किम में कार्रवाई का कारण कैसे उत्पन्न हुआ है, सिवाय एक बयान के कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों हाईकोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं।

इस संदर्भ में, न्यायालय ने "कार्रवाई के कारण" शब्द के अर्थ की पड़ताल की और कुक बनाम गिल में क्लासिक परिभाषा का उल्लेख किया - "कार्रवाई का कारण हर तथ्य का मतलब है, जिसे साबित करने के लिए वादी के लिए आवश्यक होगा, अगर इसका पता लगाया जाए , अदालत के फैसले में अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए"

कार्रवाई का कारण निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शक परीक्षण

न्यायालय ने कहा कि एक रिट याचिका के संदर्भ में, इस तरह की 'कार्रवाई का कारण' क्या होगा, यह सामग्री तथ्य हैं जो रिट याचिकाकर्ता के लिए दावा करने और राहत प्राप्त करने के लिए दावा करने के लिए अनिवार्य हैं। इस तरह के दलील वाले तथ्यों का चुनौती के विषय के साथ संबंध होना चाहिए, जिसके आधार पर प्रार्थना की अनुमति दी जा सकती है। वे तथ्य जो प्रासंगिक नहीं हैं या प्रार्थना के अनुदान के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, वे न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करने वाले कार्रवाई के कारण को जन्म नहीं देंगे।

यहां, गोवा सरकार द्वारा उस व्यवसाय के संबंध में कर लगाया गया है जिसे याचिकाकर्ता कंपनी गोवा के क्षेत्र में चला रही है। ऐसा कर याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा सिक्किम के क्षेत्र में किसी भी व्यवसाय को चलाने के संबंध में देय नहीं है।

तत्काल सिविल परिणाम, यदि लागू अधिसूचना से उत्पन्न होता है, तो यह है कि याचिकाकर्ता कंपनी को गोवा सरकार को 14% कर का भुगतान करना होगा। गोवा के क्षेत्र के भीतर याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय की विशिष्ट प्रकृति के लिए देयता उत्पन्न होती है। दलीलें यह नहीं दर्शाती हैं कि सिक्किम हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आक्षेपित अधिसूचना का कोई प्रतिकूल परिणाम महसूस किया गया है

जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा,

"यहां, गोवा सरकार द्वारा उस व्यवसाय के संबंध में कर लगाया गया है जो याचिकाकर्ता कंपनी गोवा के क्षेत्र में चला रही है। इस तरह का कर याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा देय है, न कि सिक्किम क्षेत्र में किसी भी व्यवसाय को चलाने के संबंध में।"

पीठ ने कहा,

"इसलिए, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता कंपनी का कार्यालय गंगटोक, सिक्किम में है, वह अपने आप में याचिकाकर्ता कंपनी को हाईकोर्ट जाने के लिए अधिकृत करने वाली कार्रवाई का एक अभिन्न अंग नहीं है।"

फोरम सुविधा की अवधारणा

यहां तक कि अगर कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा सिक्किम राज्य के भीतर उत्पन्न हुआ माना जाता है, तो हाईकोर्ट को फोरम सुविधा के सिद्धांत के संबंध में रिट पर विचार नहीं करना चाहिए था।

"जैसा कि कुसुम इंगोट्स बनाम भारत संघ और अम्बिका इंडस्ट्रीज बनाम सीसीई में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था, भले ही कार्रवाई के कारण का एक छोटा सा हिस्सा हाईकोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है, वही अपने आप में हाईकोर्ट को अपीलकर्ता के विरुद्ध रिट याचिकाओं को जीवित रखने के लिए बाध्य करने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकता था ताकि विवादित अधिसूचना के मामले को मेरिट के आधार पर तय किया जा सके।"

न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट को गोवा राज्य के खिलाफ रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए था।

केस : गोवा राज्य बनाम समिट ऑनलाइन ट्रेड सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड और अन्य

साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (SC) 184

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226(2) - यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कार्रवाई के कारण का हिस्सा हाईकोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है - एक रिट याचिका के संदर्भ में, इस तरह की 'कार्रवाई का कारण' क्या होगा, यह सामग्री तथ्य हैं जो रिट याचिकाकर्ता के लिए दावा करने और राहत प्राप्त करने के लिए दावा करने के लिए अनिवार्य हैं- इस सवाल का निर्धारण कि क्या तथ्यों की दलील एक कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा है , संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, हाईकोर्ट द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रूप से एक अभ्यास शामिल होगा कि तथ्य, जैसा कि निवेदन किया गया है, कार्रवाई के कारण का एक महत्वपूर्ण, आवश्यक या अभिन्न अंग है - इस प्रकार निर्धारित करना, यह उस मामले का पदार्थ है जो प्रासंगिक है- इसलिए, यह अनुसरण करता है कि रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करने वाले पक्ष को यह खुलासा करना होगा कि कार्रवाई के कारण के समर्थन में अभिवचन किए गए अभिन्न तथ्य एक कारण का गठन करते हैं जो हाईकोर्ट को एक विवाद पर निर्णय लेने के लिए या कम से कम, हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने के लिए कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, इस पर फैसला लेने के लिए सशक्त बनाता है - इस तरह के दलील वाले तथ्यों का चुनौती के विषय के साथ संबंध होना चाहिए, जिसके आधार पर प्रार्थना की अनुमति दी जा सकती है- वे तथ्य जो प्रासंगिक नहीं हैं या प्रार्थना के अनुदान के लिए उचित नहीं हैं, अदालत पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाली कार्रवाई के कारण को जन्म नहीं देगा - पैरा 15

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226(2) - गोवा सरकार द्वारा उस व्यवसाय के संबंध में कर लगाया गया है जिसे याचिकाकर्ता कंपनी गोवा के क्षेत्र में चला रही है - इस तरह का कर याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा देय है न कि सिक्किम के क्षेत्र में किसी भी व्यवसाय पर- केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता कंपनी का कार्यालय गंगटोक, सिक्किम में है, वह अपने आप में याचिकाकर्ता कंपनी को हाईकोर्ट में जाने के लिए अधिकृत करने वाली कार्रवाई का एक अभिन्न अंग नहीं है- पैरा 16

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226(2) - फोरम सुविधा की अवधारणा - भले ही कार्रवाई के कारण का एक छोटा सा हिस्सा हाईकोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है, वही अपने आप में हाईकोर्ट को अपीलकर्ता के खिलाफ रिट याचिकाओं को जिंदा रखने के लिए मामले को विवादित अधिसूचना को मेरिट के आधार पर मजबूर करने वाला एक निर्धारक कारक नहीं हो सकता था - पैरा 18

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