सुप्रीम कोर्ट ने NIA से 2020 के बेंगलुरु दंगों से जुड़े UAPA मामले में ट्रायल शुरू करने के लिए आवश्यक समय के बारे में पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से पूछा कि ट्रायल कोर्ट को 2020 के बेंगलुरु दंगों के मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और ट्रायल शुरू करने में कितना समय लगेगा।कोर्ट शब्बर खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार कर रहा था, जिस पर 11 अगस्त, 2020 को बेंगलुरु में हुए दंगों से संबंधित UAPA मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया गया, कथित तौर पर एक फेसबुक पोस्ट के लिए जिसमें कथित तौर पर पैगंबर मुहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी की गई।NIA के अनुसार, प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक शाखा...

सुप्रीम कोर्ट ने 70 वकीलों को वरिष्ठ पदनाम देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 70 अधिवक्ताओं को वरिष्ठ पद पर नियुक्त करने को चुनौती दी गई थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ की ओर से याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद, याचिकाकर्ता ने इसे वापस लेने का विकल्प चुना।यह याचिका एडवोकेट संजय दुबे ने दायर की थी, जो वरिष्ठ पद के लिए आवेदक थे, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने पद पर नियुक्त करने से मना कर दिया था। उन्होंने 29 नवंबर, 2024 की अधिसूचना को रद्द...

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ऋषिकेश रॉय को विदाई दी, उनकी करुणा की सराहना की; कहा- जस्टिस रॉय बुद्ध जैसे, कला और खेल प्रेमी, सदा-मुस्कुराते रहने वाले

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस मौके पर आज शुक्रवार (31 जनवरी) सुप्रीम कोर्ट की पहली अदालत में भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें चीफ ज‌स्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अगुवाई में एक रसमी पीठ ने निवर्तमान जज ज‌स्टिस रॉय को सम्मानित किया।पीठ की एक रसमी कार्यवाही में बार मेंबर्स ने उल्लास भरी आवाज़ में जस्टिस रॉय को विदाई दी, जिससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट बार में उन्हें कितना प्यार और सम्मान दिया जाता था। वकीलों ने जस्टिस रॉय के दयालु दृष्टिकोण और...

'अडॉप्शन डीड का संबंध दत्तक ग्रहण से है': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 49 वर्षीय अविवाहित महिला द्वारा दो जुड़वां बच्चों को अंतर-देशीय गोद लेने की मांग करने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जो यूनाइटेड किंगडम की नागरिक है। महिला ने अपने भाई के बच्चों को गोद लिया था, जब उसकी पत्नी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।इस मामले में उठाया गया मुद्दा यह था कि हालांकि महिला ने 9 जनवरी, 2020 को दोनों जुड़वा बच्चों को गोद लिया और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA) के अनुसार औपचारिक गोद लेने के लिए हिंदू धार्मिक समारोह भी किए, लेकिन गोद...

सुप्रीम कोर्ट ने 'VIP दर्शन' के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, लेकिन कहा- मंदिरों में प्रवेश के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मंदिरों में 'VIP' दर्शन सुविधा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। हालांकि कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत कोई निर्देश जारी करने से इनकार किया, लेकिन उसने कहा कि मंदिरों में इस तरह की 'विशेष सुविधा' मनमाना है। हालांकि, कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सरकारी अधिकारियों को खुला छोड़ दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच देश भर के मंदिरों द्वारा लगाए जाने वाले VIP दर्शन शुल्क को खत्म करने की मांग वाली एक रिट याचिका...

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को UAPA मामले में जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट के 6 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका खारिज की, जिसके तहत हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से कथित संबंधों को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत एक मामले में पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को जमानत देने से इनकार किया था।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।याचिकाकर्ता ने कहा कि वह स्वतंत्र पत्रकार है और...

Explained| हाईकोर्ट में एडहॉक जज : नियुक्ति और कार्यकाल की प्रक्रिया

आपराधिक अपीलों की बढ़ती हुई लंबितता से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में हाईकोर्ट में एडहॉक जज की नियुक्ति की शर्तों में ढील दी। न्यायालय ने अपने 2021 के फैसले में लगाई गई शर्त को निलंबित कर दिया, जिसके अनुसार तदर्थ नियुक्तियां तभी की जा सकती हैं, जब हाईकोर्ट में रिक्तियां स्वीकृत पदों के 20% से अधिक हों।2021 में भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने लोक प्रहरी बनाम भारत संघ के मामले में एडहॉक जज की नियुक्ति के लिए...

ACP लाभ पाने वाले न्यायिक अधिकारी LLM योग्यता प्राप्त करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि के भी हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वार्षिक कैरियर प्रगति (ACP) का लाभ पाने वाले न्यायिक अधिकारी उच्च योग्यता प्राप्त करने के कारण अतिरिक्त वेतन वृद्धि के भी हकदार हैं।मणिपुर के न्यायिक अधिकारी ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर कर यह स्पष्टीकरण मांगा कि क्या न्यायिक अधिकारी प्रत्येक सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) चरण में उच्च योग्यता भत्ते के हकदार हैं।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा 4 जनवरी, 2024 को अखिल भारतीय...

दिव्यांगता पेंशन पाने वाले प्रत्येक सशस्त्र बल सदस्य को न्यायालय में न घसीटें; अपील पर नीति विकसित करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

रिटायर रेडियो फिटर को दिव्यांगता पेंशन देने वाले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के आदेश के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार को ऐसे मामलों में सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों को न्यायालय में नहीं घसीटना चाहिए।न्यायालय ने कहा,"सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती देते हुए भारत संघ द्वारा इस न्यायालय में कई अपीलें दायर की जा रही हैं, जिसमें सशस्त्र बलों के सदस्यों को दिव्यांगता पेंशन का लाभ तब दिया गया, जब वे कई वर्षों तक काम करने के...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति की शर्तों में ढील दी, कहा- रिक्तियां 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए

हाईकोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति की शर्तों में ढील देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30 जनवरी) को अपने अप्रैल 2021 के फैसले में उस शर्त को स्थगित रखा कि संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार एडहॉक जजों की नियुक्ति तभी की जा सकती है, जब रिक्तियां स्वीकृत संख्या के 20% से अधिक हों।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने लंबित मामलों, विशेष रूप से आपराधिक अपीलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एडहॉक जजों की नियुक्ति को आसान बनाने के लिए यह निर्देश पारित...

S. 27 Evidence Act | बिना किसी साक्ष्य के केवल प्रकटीकरण कथन दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रकटीकरण कथन बिना किसी साक्ष्य के उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने तर्क दिया कि केवल प्रकटीकरण कथन के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि इसे एक कमजोर साक्ष्य माना जाता है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराए गए अभियुक्त को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि हथियार की बरामदगी के लिए प्रकटीकरण कथन के अलावा, उचित संदेह...

क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को धारा 102 CrPC के तहत जब्त या फ्रीज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा

इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के अलग-अलग विचारों की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए तैयार है कि क्या धारा 102 CrPC, जो पुलिस अधिकारी की कुछ संपत्ति जब्त करने की शक्ति से संबंधित है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक मामले पर लागू होगी।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीके मिश्रा की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका में हाल ही में पारित आदेश में कहा,"याचिकाकर्ता ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से उत्पन्न मामलों में CrPC की धारा 102 के प्रावधान के...

Art. 226 | NBFC के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं; प्राइवेट कंपनी का बैंकिंग व्यवसाय 'सार्वजनिक कार्य' नहीं : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कानून के तहत विनियामक दिशा-निर्देशों के अधीन होने से कोई इकाई स्वतः ही रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हो जाती। इसके बजाय, रिट क्षेत्राधिकार तभी लागू होता है जब यह प्रदर्शित किया जा सके कि इकाई अपनी जिम्मेदारियों से संबंधित कोई सार्वजनिक कर्तव्य या कार्य कर रही है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने रिट याचिका की सुनवाई योग्यता के बारे में सिद्धांतों को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेप में प्रस्तुत किया:(1) किसी कानूनी इकाई के खिलाफ रिट...

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में गलत तरीके से सजा पाने वाले व्यक्तियों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 जनवरी) को हरियाणा राज्य को हत्या के एक मामले में अवैध रूप से सजा पाने वाले तीन आरोपियों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने पुनर्विचार क्षेत्राधिकार में अपीलकर्ताओं को बरी करने के फैसले को पलट दिया था और उन्हें हत्या का दोषी ठहराया था। हालांकि राज्य ने ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की थी, लेकिन मृतक के पिता ने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। हाईकोर्ट के पास पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में बरी किए जाने...

देश भर में 'तीन तलाक' कहने के लिए कितने आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 जनवरी) को केंद्र सरकार को मुस्लिम महिलाओं (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ तीन तलाक कहने के लिए दर्ज आपराधिक मामलों के बारे में डेटा देने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने मुस्लिम संगठनों द्वारा 2019 अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जो तीन तलाक कहने को अपराध बनाता है।खंडपीठ ने केंद्र से अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज...

मृत्युदंड एक अपवाद; कई हत्याओं के मामलों में भी सुधार की संभावना होने पर मृत्युदंड से बचें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की अपनी पत्नी और चार नाबालिग बेटियों की हत्या के लिए दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी, सुधार की संभावना को दर्शाने वाली जेल रिपोर्ट और कई हत्याओं के मामलों में मृत्युदंड के खिलाफ मिसालों का हवाला देते हुए उसकी मृत्युदंड को बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया।कोर्ट ने कहा कि कई हत्याओं से जुड़े मामलों में भी अगर दोषियों में सुधार की संभावना दिखती है। उम्र, आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी, आय आदि जैसे अन्य कारकों द्वारा समर्थित है तो मृत्युदंड नहीं...

पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी को अधिकार के तौर पर मुकदमे में पक्षकार बनने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों का सारांश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी (मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कोई व्यक्ति जो मुकदमे की संपत्ति खरीदता है) को मुकदमे में पक्षकार बनने का कोई स्वत: अधिकार नहीं है। इसने कहा कि केवल असाधारण मामलों में जहां ट्रांसफरी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या उन्हें खतरा होता है, पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी (जिसे मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया था) को डिक्री के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी जाएगी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार...

जमानत याचिकाओं पर 2 जजों की बेंच क्यों सुनवाई करती है? सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा एकल जजों के बजाय डिवीजन बेंचों के समक्ष नियमित और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया, जैसा कि अन्य हाईकोर्ट में होता है।कोर्ट ने कहा,“जब जमानत याचिकाओं की फाइलिंग और पेंडेंसी बहुत अधिक है तो हमें आश्चर्य होता है कि इस हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा नियमित जमानत याचिकाओं और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई क्यों की जा रही है, खासकर तब जब अन्य सभी हाईकोर्ट के मामले में जमानत मामलों की सुनवाई सिंगल जजों द्वारा की जा रही है।...

सुप्रीम कोर्ट ने छह महानगरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई पर प्रतिबंध लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन की मांग करने वाली रिट याचिका पर छह महानगरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश पारित किए।अपने आदेश में इसने कहा कि संघ द्वारा दायर व्यापक हलफनामे में मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवर सफाई के उन्मूलन पर "कोई स्पष्टता नहीं" है।कोर्ट ने कहा,"इसलिए हम आदेश देते हैं कि मैनुअल सीवर सफाई और मैनुअल स्कैवेंजिंग को सभी शीर्ष महानगरों में बंद कर दिया जाएगा: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद...

RG Kar Case| 22 अगस्त, 2024 के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने वाले डॉक्टरों के लिए विरोध की अवधि को 'छुट्टी' न मानें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज (29 जनवरी) आरजी कार रेप-मर्डर घटना के खिलाफ डॉक्टरों के विरोध से संबंधित अपने पहले के आदेश को स्पष्ट किया और कहा कि 22 अगस्त, 2024 के बाद ड्यूटी पर लौटे डॉक्टरों को अनुपस्थित नहीं माना जाना चाहिए और उन्हें ड्यूटी पर माना जाना चाहिए।चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर के क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान खंडपीठ को एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर...