संभल विध्वंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका खारिज की, हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें 13 नवंबर, 2024 के आदेश के कथित उल्लंघन के लिए देश भर में बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के अवसर के विध्वंस कार्यों पर रोक लगाई गई थी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा, खंडपीठ ने कहा, ''हमने पाया कि इस मुद्दे का सबसे अच्छा समाधान न्यायाधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट द्वारा किया जा...

सुप्रीम कोर्ट ने बचाव के लिए उचित अवसर दिए बिना 2 महीने में मृत्यु दंड देने में ट्रायल कोर्ट की 'अनावश्यक जल्दबाजी' की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान अपीलकर्ता/आरोपी की मृत्यु दंड रद्द करते हुए कहा कि वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जांच किए बिना DNA रिपोर्ट पर भरोसा करने से न्याय की विफलता हुई, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया प्रभावित हुई।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बताया कि आरोपियों को अपना बचाव करने का उचित अवसर दिए बिना दो महीने से भी कम समय में मुकदमा पूरा कर लिया गया। इस प्रकार, ट्रायल प्रक्रिया में "अनावश्यक जल्दबाजी" दिखाई गई।इस मामले में मृत्यु दंड शामिल है। इसलिए आरोपी को अपना बचाव...

'सीनियर गाउन के कारण किसी को बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिलता': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर डेजिग्नेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्परा द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के 70 एडवोकेट को सीनियर डेजिग्नेशन देने के फैसले को चुनौती दी गई।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।इससे पहले, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को यह आरोप लगाने के लिए फटकार लगाई कि भाई-भतीजावाद के आधार पर सीनियर डेजिग्नेशन दिए जाते हैं। चेतावनी दी गई कि अगर याचिका से उन कथनों को नहीं हटाया गया तो उसके खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई की जाएगी।जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम...

कारण न बताए जाने पर गिरफ्तारी अवैध; जब अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन होता है तो न्यायालय को वैधानिक प्रतिबंधों के बावजूद जमानत देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित करना संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत मौलिक अधिकार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह जानकारी स्पष्ट रूप से और प्रभावी ढंग से दी जानी चाहिए। न्यायालय ने रिमांड के दौरान अनुच्छेद 22(1) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेट के कर्तव्य पर भी जोर दिया, यह देखते हुए कि कोई भी उल्लंघन व्यक्ति की रिहाई की गारंटी दे सकता है या वैधानिक प्रतिबंधों वाले मामलों में भी जमानत देने को उचित ठहरा सकता है।न्यायालय ने...

कई वादी सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें वकील की गलती के कारण कष्ट नहीं उठाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि न्यायालयों को लंबी अवधि के विलंब को क्षमा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में जहां विलंब वकील के कारण हो सकता है, न्याय के तराजू को संतुलित करना अनिवार्य हो जाता है। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्याय के लिए न्यायालयों का रुख करने वाले वादियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा,“हम इस बात से अवगत हैं कि लंबी अवधि के विलंब को क्षमा करने से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना...

क्या अब वकीलों के हाथ में होगा मथुरा के मंदिरों का प्रशासन? उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी पेशकश

एक मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में विभिन्न मंदिरों के न्यायालय रिसीवर के रूप में वकीलों की नियुक्ति के बारे में चिंता जताई थी, उत्तर प्रदेश राज्य ने गुरुवार (6 फरवरी) को अदालत से अनुरोध किया कि वह दीवानी मुकदमों के लंबित रहने के दौरान मंदिरों का प्रबंधन राज्य को सौंप दे।उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नवीन पाहवा ने कहा कि राज्य मथुरा के उन 8 मंदिरों का प्रबंधन सौंपने की मांग कर रहा है, जहां वकीलों को रिसीवर के रूप में नियुक्त किया गया है।"हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप...

राज्यपाल विधेयकों को 'पॉकेट-वीटो' नहीं कर सकते, बिना कारण बताए विधेयक वापस करना संघवाद के खिलाफ : तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 जनवरी) को तमिलनाडु राज्य द्वारा राज्यपाल डॉ आर एन रवि के खिलाफ दायर दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा पारित 12 विधेयकों पर मंज़ूरी नहीं देने का आरोप लगाया गया है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ सीनियर वकील मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी और पी विल्सन की दलीलें सुन रही है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल की कार्रवाई असंवैधानिक है और अनुच्छेद 200 का उल्लंघन है। संक्षेप में, उन्होंने तर्क दिया है कि अनुच्छेद 200 के...

आरोप पत्र दाखिल होने और मुकदमा शुरू होने के बाद भी आगे की जांच का निर्देश दिया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि आरोप पत्र दाखिल होने और मुकदमा शुरू होने के बाद भी आगे की जांच का निर्देश दिया जा सकता है। हसनभाई वलीभाई कुरैशी बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2004) 5 एससीसी 347 का सहारा लेते हुए कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आगे की जांच के लिए मुख्य विचार सत्य तक पहुंचना और पर्याप्त न्याय करना है।हालांकि, ऐसी जांच का निर्देश देने से पहले कोर्ट को उपलब्ध सामग्री को देखने के बाद इस बात पर विचार करना चाहिए कि संबंधित आरोपों की जांच की आवश्यकता है या नहीं।वर्तमान मामले में...

'ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने अपनी ही प्रक्रिया अपना ली है' : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल आर.एन. रवि से विधेयकों को रोके रखने के लिए सवाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को तीन साल से अधिक समय तक रोके क्यों रखा, इससे पहले कि उन्होंने यह घोषित किया कि वे स्वीकृति रोक रहे हैं और उनमें से कुछ को राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से पूछा कि राज्यपाल ने असहमति के नाम पर विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने में इतना समय क्यों लगाया।जस्टिस पारदीवाला ने पूछा,"विधेयकों में ऐसी कौन-सी बात है, जिसे खोजने...

Advocate-on-Record अपनी ओर से Non-AoR को बहस करने के लिए कैसे अधिकृत कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) से पूछा कि वह किसी दूसरे वकील को, जो एओआर नहीं है, अपनी ओर से काम करने के लिए कैसे कह सकता है।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान, जब खंडपीठ ने अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए वकील से पूछा कि क्या वह इस मामले में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, तो उसने नकारात्मक जवाब दिया। खंडपीठ को बताया गया कि चूंकि संबंधित एओआर व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हो सकता है, इसलिए उसका सहयोगी उसकी ओर से बहस करने के...

सुप्रीम कोर्ट ने कबड्डी महासंघ का प्रभार निर्वाचित संस्था को सौंपा, केंद्र से एशियाई चैम्पियनशिप में भारतीय टीम की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खेल मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने को कहा कि भारतीय कबड्डी खिलाड़ियों को ईरान में 20 से 25 फरवरी तक होने वाली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति दी जाए।अदालत ने रिटायर्ड जस्टिस एसपी गर्ग से भी अनुरोध किया, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (AKFI) के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था, कि वे फेडरेशन का प्रभार उस शासी निकाय को सौंप दें, जिसे 24 दिसंबर, 2023 को AKFI के प्रशासन के लिए हुए चुनाव में चुना गया था। अदालत ने कहा कि वह...

Bhima Koregaon Case : सुप्रीम कोर्ट ने सुरेन्द्र गाडलिंग, ज्योति जगताप की जमानत याचिका और महेश राउत की जमानत के खिलाफ NIA की अपील स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने वकील सुरेन्द्र गाडलिंग और ज्योति जगताप द्वारा भीमा कोरेगांव मामले में प्रतिबंधित माओवादी समूहों के साथ कथित संबंधों को लेकर दायर की गई जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा सह-आरोपी महेश राउत को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अपील पर भी सुनवाई स्थगित की। इन सभी पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए।सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने कहा कि गाडलिंग वकील हैं, जो "तथाकथित...

सुप्रीम कोर्ट ने CLAT 2025 के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी) को विभिन्न नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए दिसंबर 2024 में आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट-2025 (CLAT-2025) के नतीजों को चुनौती देने वाली अन्य हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की खंडपीठ ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के संघ द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका में यह आदेश पारित किया।खंडपीठ ने आदेश दिया कि रिकॉर्ड को अन्य हाईकोर्ट से...

Congress में शामिल हुए MLAs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची BRS, अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की

भारत राष्ट्र समिति (BRS) और उसके MLAs ने 2023 के विधानसभा चुनाव में BRS के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 7 MLAs के संबंध में दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में तेलंगाना विधानसभा स्पीकर द्वारा की गई देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। BRS के उक्त विधायक बाद में राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए।याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन विधायकों (प्रतिवादी नंबर 2 से 8) के दलबदल का विरोध किया गया, उनमें शामिल हैं: श्रीनिवास रेड्डी परिगी, बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी, काले यादैया, टी. प्रकाश...

'यह आरोप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि न्यायालय ने वकील का बयान दर्ज किया, जो कभी दिया ही नहीं गया': सुप्रीम कोर्ट ने वादी को फटकार लगाई, जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड को इस आरोप के लिए फटकार लगाई कि न्यायालय ने अपने आदेश में वकील का बयान दर्ज किया, जबकि वकील ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने न्यायालय के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कड़ी असहमति जताई।खंडपीठ ने कहा,"हम आवेदनों में लगाए गए आरोपों को पढ़कर स्तब्ध हैं। आरोप यह है कि हालांकि हमने आवेदकों की ओर से पेश हुए वकील का बयान दर्ज किया। वास्तव में हमारे समक्ष ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। हम यह जानकर...

FIR में कुछ आरोपियों के नाम न बताना साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रासंगिक तथ्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध गवाह आमतौर पर FIR में सभी अपराधियों का नाम बताता है। कुछ का नाम चुनकर दूसरों को छोड़ देना अस्वाभाविक है, जिससे शिकायतकर्ता का बयान कमजोर होता है। कोर्ट ने कहा कि यह चूक, हालांकि अन्यथा अप्रासंगिक है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य बन जाती है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को बरी करने का फैसला बरकरार रखा, यह देखते हुए कि मुख्य शिकायतकर्ता (मृतक के पिता) ने FIR में दो अपराधियों का नाम...

पहली शादी कानूनी रूप से भंग न होने पर भी पहले पति से अलग हुई पत्नी दूसरे पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिला अपने दूसरे पति से CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, भले ही उसकी पहली शादी कानूनी रूप से भंग न हुई हो।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाक का औपचारिक आदेश अनिवार्य नहीं है। अगर महिला और उसका पहला पति आपसी सहमति से अलग होने के लिए सहमत हैं तो कानूनी तलाक न होने पर भी उसे अपने दूसरे पति से भरण-पोषण मांगने से नहीं रोका जा सकता।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने महिला को राहत प्रदान की और तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश के...

ऐसे मामलों में सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता, जहां FIR अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ है और आरोपी गवाहों को नहीं जानते: सुप्रीम कोर्ट

अज्ञात आरोपियों से जुड़े मामलों में सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बस डकैती के एक मामले में दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि रद्द की, जिसमें पुलिस जांच में बड़ी खामियां और अविश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी पहचान का हवाला दिया गया।अदालत ने कहा,“ऐसे मामलों में जहां FIR अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की जाती है और आरोपी बनाए गए व्यक्ति गवाहों को नहीं जानते हैं, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि क्या आरोपी के खिलाफ कोई...

SCAORA ने AOR के लिए दिशा-निर्देशों, सीनियर डेजिग्नेशन प्रक्रिया में सुधार पर सुप्रीम कोर्ट को सुझाव प्रस्तुत किए

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) ने एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड और वरिष्ठ पदनाम प्रक्रिया के लिए आचार संहिता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुझाव प्रस्तुत किए हैं।न्यायालय ने एक वरिष्ठ वकील द्वारा कई छूट याचिकाओं में दिए गए झूठे बयानों और सामग्री तथ्यों को छिपाने से उत्पन्न मामले में इन मुद्दों को उठाया।सुझावों के अनुसार, एससीएओआरए ने कहा है कि इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सुप्रीम कोर्ट (2017) और (2023) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों- जिसमें वरिष्ठ पदनामों के लिए वस्तुनिष्ठ...

रजिस्ट्री के पास किसी मामले को कॉज लिस्ट से हटाने का अधिकार नहीं, जब तक कि संबंधित पीठ या चीफ जस्टिस द्वारा विशेष आदेश न दिया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 फरवरी) को कहा कि रजिस्ट्री के पास किसी मामले को वाद सूची में शामिल होने के बाद उसे वाद सूची से हटाने का अधिकार नहीं है, जब तक कि संबंधित पीठ या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) द्वारा कोई विशेष आदेश न दिया जाए।कोर्ट ने कहा,“यह तथ्य कि वैकल्पिक व्यवस्था करने के नोटिस की सेवा नहीं दी गई, वाद सूची में अधिसूचित मामले को हटाने का कोई आधार नहीं है। एक बार जब मामला वाद सूची में अधिसूचित हो जाता है, जब तक कि संबंधित पीठ या माननीय चीफ जस्टिस द्वारा उस आशय का कोई विशेष आदेश न दिया...