सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह की जातीय हिंसा में भूमिका का आरोप लगाने वाले ऑडियो टेप पर फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 फरवरी) को केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब से कुछ ऑडियो टेप की जांच पर रिपोर्ट पेश करने की मांग की, जिसमें कथित तौर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को दिए गए बयानों को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें राज्य की जातीय हिंसा में उनकी संलिप्तता का सुझाव दिया गया। रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट द्वारा ऑडियो टेप की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए...

तुच्छ शिकायतें, मीडिया ट्रायल और बार-बार सुनवाई टालना न्यायपालिका की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं: जस्टिस अभय एस ओक

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ए एस ओक ने हाल ही में तुच्छ शिकायतों और लंबित मामलों के मीडिया ट्रायल पर चिंता व्यक्त की, जो न्यायपालिका की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं।ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस (एआईएलएजे) द्वारा शनिवार (1 फरवरी) को "भारत में एक जिम्मेदार और विश्वसनीय न्यायपालिका की ओर" विषय पर आयोजित वेबिनार में बोलते हुए जस्टिस ओक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायाधीशों के खिलाफ ऐसी तुच्छ शिकायतें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती हैं। उन्होंने कहा:“पिछले 10 वर्षों से, मैं बेईमान...

मुख्य चुनाव आयुक्त के रिटायरमेंट से पहले चुनाव आयुक्तों के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के उल्लेख पर, जिसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को चुनाव आयुक्तों (ED) की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले को 12 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।कथित तौर पर 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त की आसन्न रिटायरमेंट के कारण मामले में तात्कालिकता उत्पन्न हुई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ को मामले की सुनवाई करनी थी, लेकिन चूंकि यह कारण सूची में...

S.156(3) CrPC v S.175(3) BNSS | BNSS ने मजिस्ट्रेट को FIR दर्ज करने से इनकार करने पर पुलिस अधिकारी की सुनवाई करने का आदेश दिया, तर्कसंगत आदेश सुनिश्चित किया : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच के आदेश देने के लिए धारा 156(3) CrPC के नियमित उपयोग की आलोचना की, यहां तक ​​कि साधारण मामलों में भी जहां अदालत सीधे मुकदमे की कार्यवाही कर सकती है, इस बात पर जोर देते हुए कि मजिस्ट्रेट को न्यायिक रूप से कार्य करना चाहिए, न कि केवल डाकघर की तरह यंत्रवत्।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट पुलिस जांच का निर्देश केवल तभी दे सकता है “जहां जांच एजेंसी की सहायता आवश्यक हो और कोर्ट को लगे कि पुलिस द्वारा जांच के अभाव में न्याय का उद्देश्य प्रभावित होने की संभावना है।”अदालत...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य न्यायपालिका के मुद्दों पर सम्मेलन आयोजित किया, सीजेआई और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शाम की अदालतों, एडहॉक जजों पर चर्चा की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई), सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर हाईकोर्ट के जजों ने हाईकोर्ट में रिक्तियों को भरने, एडहॉक जज की नियुक्ति और शाम की अदालतों की स्थापना पर चर्चा की।सीजेआई संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसों और जजों के साथ चर्चा का नेतृत्व किया। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में लंबित मामलों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए अनुच्छेद 224ए के अनुसार रिटायर हाईकोर्ट...

सिंगल मदर्स के बच्चों को पैतृक प्रमाण पत्र के बिना OBC सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर; नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 जनवरी) को एकल माताओं के बच्चों को OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) सर्टिफिकेट देने के दिशा-निर्देशों में संशोधन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिससे एकल माताओं के OBC सर्टिफिकेट के आधार पर ही सर्टिफिकेट जारी किए जा सकें, बिना पैतृक सर्टिफिकेट पर जोर दिए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार और भारत संघ से जवाब मांगते हुए आदेश पारित किया।याचिकाकर्ता, एमसीडी से रिटायर शिक्षक का दावा है कि मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, OBC कैटेगरी की...

केंद्र सरकार ने निजी संस्थाओं को प्रमाणीकरण के लिए आधार का उपयोग करने की अनुमति दी, आधार संशोधन नियम अधिसूचित किए

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025 के लिए आधार प्रमाणीकरण को अधिसूचित किया।संशोधन सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संस्थाओं को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवा का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।आधार प्रमाणीकरण चाहने वाली किसी भी संस्था को इस उद्देश्य के लिए पोर्टल पर उपलब्ध कराए जा रहे प्रारूप में केंद्र या राज्य सरकार के...

'केवल तभी कोर्ट फीस वापस की जाएगी, जब मामला ADR सिस्टम से सुलझाया जाएगा': सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेंट के लिए रिफंड का दावा खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुकदमेबाज अपने विवादों को निजी तौर पर कोर्ट के बाहर सुलझाते हैं, वे कोर्ट फीस वापस पाने के हकदार नहीं हैं।कोर्ट ने कहा कि कोर्ट फीस वापस तभी की जा सकती है, जब मामला मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक समाधान, जिसमें लोक अदालत या मध्यस्थता के माध्यम से निपटान शामिल है, उसके लिए भेजा जाता है। मामले का फैसला ऐसे समाधान के आधार पर होता है, अन्यथा नहीं।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल...

'गिरफ्तारी अवैध पाई जाने पर न्यायालय का कर्तव्य कि वह अभियुक्त को जमानत पर रिहा करे': सुप्रीम कोर्ट ने ED अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि एजेंसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने में विफल रही।ED द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर के मद्देनजर गिरफ्तार व्यक्ति को 5 मार्च 2022 को सुबह 11 बजे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ब्यूरो द्वारा हिरासत में लिया गया। हालांकि, ED ने 6 मार्च 2022 को 01:15 बजे उसकी गिरफ्तारी दिखाई, यह दावा करते हुए कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है, क्योंकि...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (27 जनवरी, 2025 से 31 जनवरी दिसंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304बी का गलत इस्तेमाल करते हुए दहेज हत्या के लिए व्यक्तियों को गलत तरीके से दोषी ठहराया: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304-बी (दहेज हत्या) के तहत अपीलकर्ता/आरोपी की दोषसिद्धि पलटते हुए कहा कि जबकि कोर्ट ने बार-बार इस प्रावधान के तत्वों को...

गुजरात दंगों के मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ने वाली जकिया जाफरी का निधन

2002 के गुजरात दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश की जांच की मांग करते हुए केस दायर करने वाली जकिया जाफरी का अहमदाबाद में निधन हो गया।वह कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा थीं जो 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में 68 अन्य लोगों के साथ मारे गए थे।जकिया जाफरी ने दंगों के पीछे बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए राज्य के उच्च पदाधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग करते हुए कानूनी लड़ाई लड़ी।तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य अधिकारियों सहित 63 लोगों को SIT द्वारा दी गई क्लीन चिट के...

जस्टिस हृषिकेश रॉय ने विदाई भाषण में कहा- न्याय की खोज निरंतर जारी है, धीरे-धीरे समाज बदल रहा है और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय शुक्रवार (31 जनवरी) को सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर आयोजित विदाई कार्यक्रम में उन्होंने ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि न्याय पाने की कोशिश को समाज और लोकतंत्र की धीमी लेकिन स्थिर प्रगति में कैसे देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित विदाई समारोह में जस्टिस रॉय ने याद किया कि कैसे समय और अनुभव के साथ, एक नए व्यक्ति से लेकर न्यायाधीश के रूप में सेवा करने तक न्याय के बारे में उनकी धारणा बदल गई।उन्होंने बताया, "जब मैं अपने कानूनी...

जज फुल कोर्ट में अपनी बात कहने से कतराते हैं: एमिक्स क्यूरी एस मुरलीधर ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए गुप्त मतदान प्रणाली का सुझाव दिया

सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर ने शुक्रवार (31 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन प्रदान करने के लिए वकीलों का चयन करने के लिए गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, जिसमें संवैधानिक न्यायालय के सभी जज मतदान करें।उन्होंने कहा,“मुझे यह फीडबैक मिल रहा है कि गुप्त मतदान प्रणाली को अपवाद के रूप में नहीं बल्कि नियम के रूप में पेश किया जाना चाहिए। जज फुल कोर्ट में अपनी बात कहने से कतराते हैं, क्योंकि अगले 10 मिनट के भीतर फुल कोर्ट में जो कुछ भी होता है, वह सार्वजनिक डोमेन में...

'क्या प्रतिष्ठित वकीलों का इंटरव्यू लिया जाना चाहिए? क्या 10 मिनट में उनकी योग्यता का आकलन किया जा सकता है?': सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 जनवरी) को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन प्रदान करने के उद्देश्य से बार में उच्च प्रतिष्ठा वाले प्रतिष्ठित वकीलों को इंटरव्यू प्रक्रिया के अधीन करने की उपयुक्तता पर सवाल उठाया।जस्टिस अभय ओक ने सवाल किया,"हम (न्यायाधीश) भी सीनियर वकीलों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वे मामलों को तय करने में हमारी मदद करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। क्या ऐसे वकीलों से बातचीत या इंटरव्यू लिया जाना चाहिए? एडवोकेट एक्ट की धारा 16 में प्रतिष्ठा के बारे में बात की गई। कोई व्यक्ति 15 साल, 20...

ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304B का गलत इस्तेमाल करते हुए दहेज हत्या के लिए व्यक्तियों को गलत तरीके से दोषी ठहराया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304-बी (दहेज हत्या) के तहत अपीलकर्ता/आरोपी की दोषसिद्धि पलटते हुए कहा कि जबकि कोर्ट ने बार-बार इस प्रावधान के तत्वों को निर्धारित किया है, ट्रायल कोर्ट बार-बार वही गलतियां कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य न्यायिक अकादमियों को हस्तक्षेप करना चाहिए।अपीलकर्ता के खिलाफ दहेज हत्या और अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने के आरोप थे, जिसकी आत्महत्या से मृत्यु हो गई। परिणामस्वरूप, उसे इन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और कुल आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। हाईकोर्ट ने...

BSA के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं स्वीकारोक्ति प्रावधानों तथा BNS धाराओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

पूर्व सांसद विनोद कुमार बोइनापल्ली ने BNS तथा BSA के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जो पूर्ववर्ती दंड कानूनों जैसे आईपीसी तथा साक्ष्य अधिनियम की जगह ले चुके हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया, जिसने इसे 5 फरवरी को आने वाले अन्य समान मामलों (संदर्भ: आजाद सिंह कटारिया बनाम भारत संघ, मन्नागुरदी बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ) के साथ जोड़ दिया।संक्षेप में कहा जाए तो बोइनापल्ली ने न्यायालय के समक्ष दो रिट...

'सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए बहुत अधिक लॉबिंग हो रही है, जजों को सिफारिशें नहीं करनी चाहिए': इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने शुक्रवार (31 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लॉबिंग और जजों की सिफारिशों के बारे में चिंता जताई, जो सीनियर एडवोकेट के पद को प्रभावित कर रही हैं।जयसिंह ने बताया कि उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसमें सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन को नियंत्रित करने वाले 2017 के तीन जजों की पीठ के फैसले को पारित किया गया, जिससे सिस्टम में "असीमित लॉबिंग" को समाप्त किया जा सके।उन्होंने कहा,"मौजूदा सिस्टम (फैसले के बाद) के तहत भी बहुत अधिक लॉबिंग हो रही है। लॉबिंग की व्यवस्था को समाप्त...

रोहिंग्या परिवारों के बच्चों के स्कूल में एडमिशन और सरकारी लाभ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

रोहिंग्या शरणार्थी परिवारों को आधार कार्ड की आवश्यकता के बिना और उनकी नागरिकता की स्थिति की परवाह किए बिना स्कूल में एडमिशन और सरकारी लाभ देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया, जिसने इसे 10 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करते हुए याचिकाकर्ता से रोहिंग्या शरणार्थी परिवारों की आवासीय स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा।सुनवाई के दौरान एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस (याचिकाकर्ता के लिए) ने...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल के लिए कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट को कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बार काउंसिल की मांग करने वाली अनुच्छेद 32 रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एडवोकेट जावेद शेख की बहुत संक्षिप्त सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया।शुरू में शेख ने कहा,"यह कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका है। महोदय, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कोई बार काउंसिल नहीं है।"इस पर...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट मामले में यूपी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, वर्चुअल सुनवाई के मुद्दे पर फैसला हाईकोर्ट पर छोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में जमानत मांगी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (अंसारी के लिए) की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि उन्हीं आरोपों पर आधारित एक FIR पहले ही रद्द कर दिया गया और आरोप चित्रकूट में एक गिरोह चलाने से संबंधित हैं, जो...