'पुरानी दुश्मनी उद्देश्य दिखा सकती है, पर झूठे आरोप का खतरा भी': सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पुराने हत्या केस में आरोपी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पीड़ित के साथ पूर्व दुश्मनी के आधार पर कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है, तो झूठे आरोपों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि पक्षों के बीच दुश्मनी किसी अपराध के लिए एक मकसद स्थापित कर सकती है, लेकिन यह व्यक्तिगत रंजिश से प्रेरित झूठे आरोपों की संभावना को भी बढ़ाती है। ऐसा मानते हुए, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने 30 साल पुराने हत्या के मामले में एक व्यक्ति की सजा को पलट दिया, जहां अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि अपीलकर्ता-आरोपी ने पूर्व...

भूमि के लिए सर्किल दरें वैज्ञानिक तरीके से तय की जानी चाहिए, जो वास्तविक बाजार मूल्य को दर्शाती हों, विशेषज्ञों की सेवाएं लें: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को सलाह दी कि सर्किल दरें (सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य जिस पर बिक्री या हस्तांतरण के दौरान संपत्ति पंजीकृत की जा सकती है) वैज्ञानिक तरीके से तय की जानी चाहिए, यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा,"यह उचित होगा कि विशेषज्ञ समितियों द्वारा सर्किल दरें तय की जाएं, जिसमें न केवल सरकार के अधिकारी हों, बल्कि अन्य विशेषज्ञ भी हों जो बाजार की स्थितियों को समझते हों। व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से तय की गई सर्किल दरें अर्थव्यवस्था...

सुप्रीम कोर्ट ने भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ अपराधों पर FIR से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाषणों, लेखों और कलात्मक अभिव्यक्तियों के खिलाफ़ तुच्छ एफआईआर पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आदेश दिया कि यदि कथित अपराध तीन से सात साल के कारावास से दंडनीय हैं, तो एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(3) का हवाला देते हुए कोर्ट ने ऐसा कहा।धारा 173(3) में प्रावधान है कि तीन से सात साल के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) से पूर्व अनुमोदन के साथ, प्रथम दृष्टया मामला स्थापित...

सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम ऑफिसर्स को विवादित वस्तुओं के सभी मापदंडों पर उचित जांच के लिए लैब सुविधाओं को उन्नत करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में आज "बेस ऑयल एसएन 50" के रूप में लेबल किए गए आयातित माल की जब्ती को रद्द कर दिया, जिसे सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाई-स्पीड डीजल (HSD) के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसे केवल राज्य संस्थाएं ही आयात कर सकती हैं। न्यायालय ने पाया कि सीमा शुल्क विभाग अपर्याप्त प्रयोगशाला परीक्षण और परस्पर विरोधी विशेषज्ञ राय के कारण माल को हाई-स्पीड डीजल (HSD) साबित करने वाले निर्णायक सबूत प्रदान करने में विफल रहा।इस संबंध में, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह...

पुलिस संवैधानिक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बाध्य; राज्य को संवैधानिक आदर्शों के बारे में अधिकारियों को संवेदनशील बनाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंग के रूप में पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों का सम्मान करें।अनुच्छेद 51ए(ए) का हवाला देते हुए, जो नागरिकों को संविधान का पालन करने और उसकी संस्थाओं का सम्मान करने का आदेश देता है, कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखना चाहिए।“पुलिस...

सुप्रीम कोर्ट ने DDA वाइस-चेयरमैन को सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेशों का पालन न करने के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के वाइस-चेयरमैन को निर्देश दिया कि वह ओखला, दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर कुछ अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने से संबंधित आदेशों का पालन न करने के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने वाइस-चेयरमैन को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 17 अप्रैल, 2025 को रखा।न्यायालय ने निर्देश दिया,“हम DDA के वाइस-चेयरमैन को निर्देश देते हैं कि वह...

सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला खारिज़ किया, कहा-उकसाने के कृत्य और आत्महत्या के बीच समीपता होनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मृतक के बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ आत्महत्या के आरोप को खारिज़ कर दिया। मृतक ने अपने बिजनेस पार्टनरों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए आरोपों को खारिज़ कर दिया कि पीड़ित द्वारा आत्महत्या करने और आरोपी व्यक्ति द्वारा उकसाने के सकारात्मक कृत्य के बीच निकटता होनी चाहिए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने मृतक की पत्नी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई...

महिला की अप्राकृतिक मौत की खराब जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को फटकार लगाई; SIT गठित की

एक महिला की हत्या के मामले में पंजाब राज्य की खराब जांच पर उसे फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए पंजाब कैडर के गैर-राज्य अधिकारियों की विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का निर्देश दिया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक को एक सप्ताह के भीतर SIT गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें पंजाब कैडर के दो आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे, जिनकी जड़ें राज्य में नहीं हैं और एक महिला अधिकारी जो डीएसपी (या उससे ऊपर) के पद की हो।कोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी को कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष भूमि बेदखली नोटिस के खिलाफ शिकायत उठाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष चल रही अवमानना ​​याचिका में जेडीएस सांसद एचडी कुमारस्वामी (अब केंद्रीय मंत्री) की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें उन्हें बिदादी के केथागनहल्ली गांव में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के आरोपों के संबंध में जारी किए गए बेदखली नोटिसों के बारे में बताया गया।हाईकोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की, जो लोकायुक्त के आदेश का पालन करने में विफल रहे, जिसमें आदेश दिया गया कि केथागनहल्ली गांव में अवैध रूप से अतिक्रमण की गई भूमि को सरकार...

ऊटी और कोडाइकनाल पर्यटन: सुप्रीम कोर्ट ने पर्यटक वाहनों पर ई-पास सीमा के खिलाफ होटेलियर्स की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें इस गर्मी के मौसम में नीलगिरी और कोडाइकनाल जाने वाले वाहनों की संख्या को सीमित करने का निर्देश दिया गया था ताकि पर्यटक स्थलों पर भीड़भाड़ को नियंत्रित किया जा सके।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने माना कि हाईकोर्ट का आदेश "पूरी तरह से सही" है और उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता तमिलनाडु होटल एसोसिएशन ने याचिका वापस लेने और हाईकोर्ट का रुख...

सुप्रीम कोर्ट करेगा राज्य बार काउंसिल के कार्यकाल बढ़ाने वाले नियम की वैधता पर विचार

सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 2015 के नियम 32 में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एडवोकेट एक्ट, 1961 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक राज्य बार काउंसिल के सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने की अनुमति देता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 2015 के नियम 32 को चुनौती देने वाली सुनवाई को टाल दिया गया था।याचिकाकर्ता के वकील...

सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र त्यागी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण त्यागी (पूर्व में वसीम रिजवी) के खिलाफ कथित नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए कई आपराधिक मामलों में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया।इसके अलावा, श्रीनगर में दर्ज मामले में त्यागी को संरक्षण देने से भी इनकार किया, जहां ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। एसएसपी को त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए विशेष कार्य बल बनाने का निर्देश दिया। हालांकि, कोर्ट ने आपराधिक मामलों को एक साथ जोड़ने की उनकी याचिका पर विचार...

75 साल पुराने गणतंत्र को इतना अस्थिर नहीं होना चाहिए कि शायरी या कॉमेडी से शत्रुता पैदा होने लगे: सुप्रीम कोर्ट

कलात्मक अभिव्यक्ति और असहमतिपूर्ण विचारों के खिलाफ आपराधिक कानून के बढ़ते दुरुपयोग की कड़ी निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक संरक्षण व्यक्त किए गए विचारों की लोकप्रिय स्वीकृति पर निर्भर नहीं है।सोशल मीडिया पर साझा की गई एक ग़ज़ल को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR खारिज करते हुए कोर्ट ने अफसोस जताया कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारी पुलिस मशीनरी संवैधानिक गारंटियों से अवगत नहीं...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने नकदी विवाद पर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आधिकारिक परिसर में अवैध नकदी की कथित बरामदगी के मामले में FIR दर्ज करने की मांग वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि याचिका, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के निर्देशानुसार तीन जजों की समिति द्वारा की जा रही आंतरिक जांच को भी चुनौती दी गई, समय से पहले दायर की गई है।जस्टिस ओक ने शुरुआत में ही याचिकाकर्ता वकील एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुपमारा...

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 महीनों में महानगरों में हुई मैनुअल सीवर क्लीनर्स की मौतों के लिए 4 सप्ताह के भीतर 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

मैला ढोने और सीवर की सफाई पर प्रतिबंध लगाने के बारे में असंतोषजनक हलफनामों पर प्रमुख शहरों (दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु) के अधिकारियों को तलब करने के अपने पिछले आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (27 मार्च) को कहा कि नए हलफनामों को अनुपालन की झूठी धारणा बनाने के लिए चतुराई से लिखा गया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगली सुनवाई में उचित हलफनामा दाखिल न करने पर स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना ​​कार्यवाही की जाएगी। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ मैला ढोने और खतरनाक सफाई पर...

शत्रुता को बढ़ावा देना | S.196 BNS के तहत शब्दों के प्रभाव के आकलन का मानक असुरक्षित व्यक्ति के बजाय उचित और दृढ़ व्यक्ति होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत लिखित या बोले गए शब्दों के आधार पर आरोपित अपराध के लिए, शब्दों के प्रभाव का आकलन करने का मानक असुरक्षित व्यक्ति के बजाय एक उचित, दृढ़, व्यक्ति का होना चाहिए। जस्टिस अभय ओका ने कहा,“जब BNS की धारा 196 के तहत अपराध आरोपित किया जाता है, तो बोले गए या लिखे गए शब्दों के प्रभाव पर उचित, दृढ़-चित्त, दृढ़ और साहसी व्यक्तियों के मानकों के आधार पर विचार करना होगा, न कि कमजोर और...

सुप्रीम कोर्ट ने कविता को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की, पुलिस को भी दिलाई उसके कर्तव्यों की याद

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज FIR खारिज की, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो क्लिप पोस्ट की थी, जिसमें बैकग्राउंड में कविता 'ऐ खून के प्यासे बात सुनो' थी।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने प्रतापगढ़ी की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि कोई अपराध नहीं बनता।अपने फैसले में बेंच ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया और अदालतों और पुलिस को अलोकप्रिय राय व्यक्त करने वाले...

Senior Citizen Act में हर मामले में बच्चों को माता-पिता के घर से बेदखल करने का प्रावधान नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को बेदखल करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने (27 मार्च) एक बुजुर्ग मां की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने बेटे को तनावपूर्ण संबंधों के बाद अपने पैतृक घर से बेदखल करने की मांग की थी। कोर्ट ने यह देखते हुए कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 बुजुर्ग माता-पिता के लिए भरण-पोषण सुनिश्चित करता है, हालांकि स्पष्ट रूप से बेदखली की अनुमति नहीं देता है, उक्त निर्णय दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2007 अधिनियम बच्चों को पैतृक संपत्ति से स्वतः बेदखल करने का आदेश नहीं देता है; बेदखली के आदेश...

क्या वास्तविक गलतियों के लिए GST Act की समयसीमा में ढील दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया, CBIC को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को सीजीएसटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद की गई वास्तविक त्रुटियों को सुधारने की अनुमति न देने के बार-बार उठने वाले मुद्दे पर नोटिस जारी किया। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 39(9) के तहत समय सीमा चूक जाने के बावजूद करदाता द्वारा...

क्या इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ने पिछले 5 सालों में गरीबों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा

इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल पर यह आरोप लगाया गया कि वह सरकारी जमीन के पट्टे के तहत अपने दायित्वों के तहत गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया नहीं करा रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से अस्पताल के रिकॉर्ड की संयुक्त जांच करने को कहा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि पिछले 5 सालों में अस्पताल में कितने गरीब मरीजों का इलाज किया गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र की संयुक्त समिति से निम्नलिखित पर...