'मौखिक वचनबद्धता आर्बिट्रेशन क्लॉज़ के दायरे में आती है': सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के डीमैट अकाउंट में लेनदेन के लिए पति के खिलाफ फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संयुक्त और कई दायित्वों को पूरा करने वाला मौखिक अनुबंध आर्बिट्रेशन क्लॉज़ (Arbitration Clause) के दायरे में आता है।ऐसा मानते हुए कोर्ट ने पति के खिलाफ दिए गए आर्बिट्रेशन अवार्ड की पुष्टि की, जिसमें पाया गया कि उसकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड जॉइंट डीमैट अकाउंट में डेबिट बैलेंस के कारण वह अवार्ड के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि पति का दायित्व मध्यस्थता के दायरे से बाहर एक "निजी लेनदेन" है। इसके बजाय, इसने माना कि गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं...

1984 Anti-Sikh Riots Cases : अपील गंभीरता से दायर की जानी चाहिए, न कि केवल दिखावे के लिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों के संबंध में जस्टिस एसएन ढींगरा समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर विस्तार से सुनवाई करने पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में गठित जस्टिस ढींगरा समिति ने जनवरी 2020 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया कि दंगों के कई मामलों में जांच पटरी से उतर गई और अन्य बातों के अलावा, बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील दायर करने की सिफारिश की गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन दिल्ली...

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री की बार-बार की जाने वाली प्रक्रियागत खामियों पर फिर कड़ी नाराजगी जताई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी रजिस्ट्री की बार-बार की जाने वाली प्रक्रियागत खामियों पर फिर से कड़ी नाराजगी जताई। इस बार कोर्ट ने रजिस्ट्री अधिकारियों की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति से जवाबी हलफनामा स्वीकार किया, जिसे मामले में पक्षकार के रूप में शामिल ही नहीं किया गया।कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री ऐसे लोगों से भी दस्तावेज स्वीकार कर रही है, जो मामले में पक्षकार भी नहीं हैं। अक्सर अस्पष्ट रूप में होते हैं। एसएलपी रजिस्ट्रेशन में सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन न करने पर प्रकाश डालने...

'राज्यपाल दोबारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास कैसे भेज सकते हैं?' : तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्यपाल डॉ. आर.एन. रवि के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने 12 विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दी थी। इनमें से सबसे पुराना विधेयक जनवरी 2020 से लंबित है। सरकार द्वारा विशेष सत्र में विधेयकों को फिर से पारित किए जाने के बाद राज्यपाल ने कुछ दोबारा पारित कानूनों को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया।चार दिनों की सुनवाई में अनुच्छेद 200 की व्याख्या से संबंधित विभिन्न संवैधानिक मुद्दे और तथ्यात्मक प्रश्न सामने आए हैं।जस्टिस...

'दोषी ठहराए गए राजनेता वापस कैसे आ सकते हैं?' : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से MPs/MLAs पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के बारे में पूछा

दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के MPs/MLAs के रूप में चुनाव लड़ने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण बहुत बड़ा मुद्दा है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने पर भारत संघ और चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए MPs/MLAs को आजीवन अयोग्य ठहराए जाने की मांग की...

राज्य जब आवास, अस्पताल जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में संघर्ष कर रहे हों तो तब साइकिल ट्रैक प्राथमिकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार

को सुप्रीम कोर्ट ने सभी शहरों में अलग-अलग साइकिल ट्रैक बनाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया। साथ ही इस तरह के निर्देश की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया, जब सरकारें लोगों को आश्रय और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी मुहैया कराने में मुश्किल महसूस कर रही हैं।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने याचिका में मांगी गई प्रार्थनाओं की व्यापक प्रकृति पर आपत्ति जताई।जस्टिस ओक ने कहा,"ऐसी राहत कभी नहीं दी जा सकती। यह कैसे संभव है? आप भारत को यूरोपीय देश की तरह...

सुप्रीम कोर्ट ने विवाह का वादा तोड़ने के लिए व्यक्ति के माता-पिता के खिलाफ दायर 'धोखाधड़ी' का मामले खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माता-पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला (धारा 415 आईपीसी) खारिज कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ता के बजाय अपने बेटे की शादी किसी दूसरी महिला से कराने का आरोप लगाया गया था।शिकायतकर्ता की परिपक्वता और पृष्ठभूमि, जिसमें उसकी 29 वर्ष की आयु, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पेशेवर अनुभव शामिल है, उसको देखते हुए कोर्ट को यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि माता-पिता के आचरण ने उसे आसानी से प्रभावित किया होगा।कोर्ट ने कहा कि माता-पिता के खिलाफ मुकदमा "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग" होगा और इसे...

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ कविता को लेकर दर्ज FIR पर किए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कविता को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज FIR पर सवाल उठाए।गुजरात हाईकोर्ट द्वारा FIR रद्द करने से इनकार करने के खिलाफ प्रतापगढ़ी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस ने कविता के सही अर्थ को नहीं समझा है।जस्टिस ओक ने राज्य की ओर से पेश एडवोकेट स्वाति घिल्डियाल से कहा,"कृपया कविता देखें। (हाई) कोर्ट ने कविता के अर्थ को नहीं समझा है। यह...

बचाव पक्ष के गवाहों को धमकाने की शिकायत की जांच पर राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने Congress MLA के खिलाफ मुकदमा स्थगित किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 फरवरी) को मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक (Congress MLA) राजेंद्र भारती के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा स्थगित किया। भारती ने आरोप लगाया था कि बचाव पक्ष के गवाहों पर दबाव डाला जा रहा है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने भारती द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। भारती ने मुकदमे को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस सवाल पर टालमटोल वाले जवाबों पर असंतोष व्यक्त किया कि क्या उसने गवाहों...

S.141 NI Act | 'कंपनी का प्रभारी निदेशक' और 'कंपनी के प्रति उत्तरदायी निदेशक' अलग-अलग पहलू: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि किसी अपराध के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 141 के अंतर्गत आने की दोहरी आवश्यकताएं हैं, जो किसी कंपनी द्वारा किए गए चेक के अनादर के बारे में बात करती है। स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने कहा कि आरोपी व्यक्ति को व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।न्यायालय ने कहा,“1881 अधिनियम की धारा 141 की उप-धारा (1) के अंतर्गत दोहरी आवश्यकताएं हैं। शिकायत में यह आरोप लगाया जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को प्रतिनिधि दायित्व के आधार पर...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

Live Law के साथ स्पेशल इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कानूनी पेशे के युवाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों और कलात्मक अभिव्यक्ति और विचार से प्रेरणा लेने वाले जज के रूप में अपने अनुभव पर विस्तार से बात की।जस्टिस रॉय ने कानून उद्योग में कम वेतन और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी के मुद्दे से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधानों की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने कानून में प्रवेश करने वाली महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करने के महत्व पर विस्तार से बताया।सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने बाहरी स्टूडेंट को उनके अध्ययन स्थल पर मतदान करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की, जिसमें निर्वाचन नियमावली के प्रावधानों को चुनौती दी गई। इसमें अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट को अपने नाम मतदाता सूची से हटाकर अपने अध्ययन स्थल पर ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।जस्टिस कुमार ने बताया कि अपने निवास क्षेत्र से बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास एकमात्र विकल्प यह है कि वे मतदान के लिए अपने रजिस्टर्ड निर्वाचन क्षेत्र में वापस...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (03 फरवरी, 2025 से 07 फरवरी, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।जिस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली हो, उसे खत्म करने के लिए नई मंजूरी जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पुराने अधिनियम को निरस्त करने वाले नए अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि निरस्त...

सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन परमिट जारी करने का अधिकार एसटीए सचिव को सौंपने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में निजी मोटर वाहन संचालकों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कर्नाटक मोटर वाहन कराधान और कुछ अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2003 की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जिसमें राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के सचिव को राज्य के भीतर परिवहन परमिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। न्यायालय ने यह भी बरकरार रखा कि परिवहन परमिट जारी करने के लिए एसटीए को अपने सचिव को शक्ति प्रदान की गई है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में कहा गया कि परमिट के...

वाहन के रजिस्टर्ड राज्य में होने पर प्राधिकरण शुल्क का भुगतान न करना उसके राष्ट्रीय परमिट को अमान्य नहीं करेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वैध राष्ट्रीय परमिट मौजूद है तो बीमाकर्ता केवल राज्य परमिट के नवीनीकरण न होने के कारण दावों को अस्वीकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी वाहन में उसके रजिस्टर्ड राज्य में आग लग जाती है तो राज्य परमिट के लिए प्राधिकरण शुल्क का भुगतान न करने से दावा अमान्य नहीं होगा।कोर्ट ने कहा कि राज्य परमिट के नवीनीकरण के लिए प्राधिकरण शुल्क केवल तभी आवश्यक है, जब वाहन को राज्य से बाहर ले जाया जाता है। चूंकि वाहन में आग उसके रजिस्टर्ड राज्य (बिहार) में लगी थी, इसलिए...

'अगर राज्यपाल को लगता है कि विधेयक प्रतिकूल हैं तो क्या उन्हें तुरंत सरकार को नहीं बताना चाहिए?' : तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या तमिलनाडु के राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अपनी धारणा के आधार पर रोककर बैठ सकते हैं, वो भी बिना सरकार को अपनी राय बताए।कोर्ट ने पूछा कि अगर राज्यपाल को लगता है कि विधेयक प्रतिकूल हैं, तो क्या संविधान के अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान के अनुसार उन्हें जल्द से जल्द विधानसभा को वापस नहीं करना चाहिए।कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि एक "गतिरोध" पैदा हो गया है क्योंकि राष्ट्रपति ने भी विधेयकों को यह कहते हुए वापस कर दिया है कि वे प्रतिकूल हैं। इसने कहा कि...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : जनवरी, 2025

सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने (01 जनवरी, 2025 से 31 जनवरी, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप।वैवाहिक अधिकारों की बहाली पर डिक्री के अनुसार पत्नी अपने पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है, भले ही वह उसके साथ न रहती हो: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने एक उल्लेखनीय फैसले में कहा कि पत्नी भले ही वह अपने पति के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के डिक्री के बावजूद उसके साथ रहने से इनकार करती है, CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है।चीफ जस्टिस...

'पुडुचेरी में स्थिति दयनीय': सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटेक्निक लेक्चरर की अवैध नियुक्तियों की CVC जांच के निर्देश दिए

पुडुचेरी में तदर्थ लेक्चरर की अवैध नियुक्तियों की जांच के निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और यूटी सरकार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की किसी भी भागीदारी के बिना 18 लेक्चरर की सेवाओं को नियमित करने का आदेश दिया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा,"हम यह भी निर्देश देते हैं कि सभी 18 मौजूदा लेक्चरर (15 + 3) को UPSC की किसी भी भागीदारी के बिना पुडुचेरी सरकार द्वारा नियमित किया जाए। यह...

Article 22(1) | गिरफ्तारी के बारे में रिश्तेदारों को सूचित करना, गिरफ्तारी के आधार के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करने के कर्तव्य का अनुपालन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के बारे में व्यक्ति के रिश्तेदारों को सूचित करने से पुलिस या जांच एजेंसी को गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने के अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व से छूट नहीं मिलती।अदालत ने कहा,"गिरफ्तार व्यक्ति की रिश्तेदार (पत्नी) को गिरफ्तारी के आधार के बारे में बताना अनुच्छेद 22(1) के आदेश का अनुपालन नहीं है।"इसके अलावा, कोर्ट ने राज्य के इस दावे को खारिज कर दिया कि रिमांड रिपोर्ट, गिरफ्तारी ज्ञापन और केस डायरी में गिरफ्तारी के बारे...

S.498A IPC | पारिवारिक संबंधों को आपराधिक कार्यवाही के अंतर्गत लाने की मांग किए जाने पर न्यायालयों को सतर्क रहना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ क्रूरता, दहेज की मांग और घरेलू हिंसा के आपराधिक आरोपों को खारिज करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि विशिष्ट आरोपों और विश्वसनीय सामग्रियों के बिना घरेलू विवादों में आपराधिक कानूनों को लागू करना परिवारों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकता है।"घरेलू रिश्ते, जैसे कि परिवार के सदस्यों के बीच गहराई से निहित सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक अपेक्षाओं द्वारा निर्देशित होते हैं। इन रिश्तों को अक्सर पवित्र माना जाता है, जो अन्य सामाजिक या व्यावसायिक संबंधों की तुलना...