'अपने घर को व्यवस्थित करें': सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों द्वारा पदोन्नति में भेदभाव के आरोप के बाद रक्षा मंत्रालय को चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (5 अप्रैल) को महिला सेना अधिकारियों के लिए रैंक पदोन्नति में अनुचितता और भेदभाव के आरोपों पर रक्षा मंत्रालय की खिंचाई की, जिन्हें अपने ऐतिहासिक बबीता पुनिया के फैसले के बाद स्थायी कमीशन दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी परदीवाला की खंडपीठ महिला अधिकारियों द्वारा पसंद की गई कुछ अर्जियों पर सुनवाई कर रही, जिसमें भारतीय सेना द्वारा पदोन्नति के लिए विचार करते समय अपनाई गई विभिन्न मनमानी और भेदभावपूर्ण नीतियों का आरोप लगाया गया। ये आवेदन...

भाजपा प्रवक्ता ने फैलाया था फेक न्यूज, कोर्ट ने कहा- माफी मांगो (वीडियो)

तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने यूपी भाजपा प्रवक्ता प्रशांत उमराव पटेल को माफी मांगने को कहा। कोर्ट ने कहा कि उमराव एक वकील हैं। उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए।पूरी वीडियो यहां देखें:

रोड़ सेफ्टी के लिए ई-मॉनिटरिंग | सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में एकरूपता के लिए दिशानिर्देशों को मानकीकृत करने के लिए MoRTH योजना के बारे में सूचित किया

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए सड़कों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की मांग करने वाली याचिका में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने संकेत दिया कि यह मानकीकरण की कवायद करेगा और पूरे भारत में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए ई-वाहन/ई-चालान के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एकीकृत करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश लाएगा।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी परदीवाला की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।सुनवाई में इस मामले में एमिक्स क्यूरी...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र के दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश देकर बीपीएल महिलाओं पर जबरन गर्भाशय निकालने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका का निस्तारण किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों में अवैध और जबरन गर्भाशयोच्छेदन का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) का निस्तारण कर दिया, साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय को तीन महीने के भीतर हिस्टेरेक्टोमी पर कल्याण (MoHFW) दिशानिर्देश लागू करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी परदीवाला की खंडपीठ डॉ नरेंद्र गुप्ता द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया कि इन...

डीसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह का समर्थन किया, कहा सरकार को जागरूकता फैलानी चाहिए कि समान सेक्स परिवार सामान्य हैं

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। उक्त याचिकाएं 18 अप्रैल, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हैं।यह कहते हुए कि डीसीपीसीआर के अधिकारियों के पास बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दों से निपटने का कुल 15 वर्षों का सामूहिक अनुभव है, आवेदन में कहा गया है कि डीसीपीसीआर - बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय- बच्चों पर समलैंगिक विवाह के प्रभाव पर...

सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन पर स‌क्रिय रूप से विचार हो रहा: अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सक्रिय रूप से दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में संशोधन पर विचार कर रहा है।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ इस आधार पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 64 खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि उक्त धारा समन किए गए व्यक्ति की ओर से समन स्वीकार करने में असमर्थ परिवार की महिला सदस्यों के साथ भेदभाव करती है।सीआरपीसी की धारा 64 इस प्रकार है,"जहां समन किए गए व्यक्ति को उचित परिश्रम के बाद...

न्यायिक अधिकारी वेतनमान वृद्धि : सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर केंद्र व राज्यों की पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिश के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के लिए बढ़े हुए वेतनमान को लागू करने के निर्देश वाले अपने 27 जुलाई, 2022 के आदेश को बरकरार रखा। उक्त आदेश द्वारा, इसने केंद्र और राज्य सरकारों को 3 किश्तों में अधिकारियों को बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया था - 25% 3 महीने में, अन्य 25% अगले 3 महीने में और शेष 30 जून, 2023 तक। केंद्र और कुछ राज्य सरकारों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस कृष्ण मुरारी और...

ज्ञानवापी मस्जिद केस| मस्जिद समिति ने रमजान के मद्देनजर तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की; सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को सूचीबद्ध किया

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद संबंधित याचिकाओं को 14 अप्रैल 2023 को सूचीबद्ध किया है। गुरुवार को सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने मामले को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से पेश अहमदी ने अनुरोध किया कि रमजान के महीने को देखते हुए मामले को जल्द से जल्द उठाया जाए।अहमदी ने प्रस्तुत किया-"आपके आदेश पर एरिया को सील कर दिया गया है। पीछे बाथरूम हैं, उन्हें भी सील कर दिया गया है।"सीजेआई चंद्रचूड़...

निष्क्रिय खातों में लावारिस जमा के बारे में कानूनी उत्तराधिकारियों को सूचित करने के लिए सिस्टम की मांग करने वाली जनहित याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वित्त मंत्रालय को एक जनहित याचिका (पीआईएल) में अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का समय दिया, जिसमें कानूनी उत्तराधिकारियों को निष्क्रिय खातों में पड़ी जमा राशि के बारे में सूचित करने के लिए एक सिस्टम की मांग की गई। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष फाइनेंशियल जर्नलिस्ट और मनी लाइफ की प्रबंध संपादक सुचेता दलाल द्वारा दायर याचिका को सूचीबद्ध किया गया।यह नोट किया गया कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और आरबीआई ने इस मामले में अपना जवाबी...

बिहारी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलाने का मामला , सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता को माफी मांगने को कहा

तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने यूपी भाजपा प्रवक्ता प्रशांत उमराव पटेल को माफी मांगने को कहा। कोर्ट ने कहा कि उमराव एक वकील हैं। उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच प्रशांत उमराव की दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पहली याचिका- ट्वीटर पर फेक न्यूज फैलाने को लेकर कई पुलिस थाने में उनके खिलाफ दर्ज FIR को एक साथ जोड़ने से संबंधित थी। और दूसरी याचिका- उन्हें अग्रिम जमानत देते समय...

'उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता प्रशांत उमराव से तमिलनाडु में बिहारी प्रवासियों पर ट्वीट के लिए माफी मांगने को कहा, अंतरिम राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत उमराव पर तमिलनाडु में बिहारी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित हमलों के संबंध में ट्विटर पर गलत जानकारी शेयर करने पर नाराजगी व्यक्त की। यह देखते हुए कि पटेल को अधिक जिम्मेदार होना चाहिए, विशेष रूप से एक वकील के रूप में कोर्ट ने उनसे गलत सूचना फैलाने के लिए माफी मांगने को कहा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ वकील और भाजपा नेता द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। ये याचिकाएं ट्वीट को लेकर विभिन्न पुलिस...

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम में हेट स्पीच मामले में चार्जशीट दायर

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में दिल्ली में सुदर्शन न्यूज टीवी के संपादक सुरेश चव्हाणके के नेतृत्व में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम को लेकर नफरत भरी भाषा मामले में कथित निष्क्रियता के लिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक्टिविस्ट तुषार गांधी द्वारा दायर अवमानना ​​​​याचिका का गुरुवार को निस्तारण कर दिया। . अवमानना ​​​​याचिका में तर्क दिया गया कि दिल्ली पुलिस ने तहसीन पूनावाला मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया। उक्त निर्णय के अनुसार, पुलिस को भीड़ की हिंसा के खिलाफ समयबद्ध तरीके से...

[आदेश 17 नियम 3] : अगर कोई सामग्री हो तो मेरिट के आधार पर किसी वाद का फैसला हो सकता है, भले ही सामग्री 'पूर्णत:' साक्ष्य ना हो : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 3 के तहत मेरिट के आधार पर एक वाद का फैसला कर सकता है, अगर मेरिट पर निर्णय लेने के लिए कुछ सामग्री है, भले ही सामग्री को तकनीकी रूप से साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जा सकता है। इसने स्पष्ट किया कि ये निर्णय दलीलों, दस्तावेजों और सबूत के बोझ पर आधारित हो सकता है। हालांकि, यह कहा गया कि न्यायालय को यह बताना चाहिए कि निर्णय मेरिट पर है या डिफ़ॉल्ट पर।सावधानी के तौर पर , सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रावधान को संयम से लागू...

"बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाईकोर्ट ने हमारे आदेश को गलत समझा": सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट पर नाराजगी जताई

सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को मणिपुर हाईकोर्ट के फरवरी के फैसले का पालन नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की (जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की एसीआर के आधार पर हाईकोर्ट के कर्मचारी की पदोन्नति के मामले पर विचार करने की आवश्यकता है) और इसके बजाय अन्य चयनित उम्मीदवारों के मामले पर भी विचार करने के लिए नए डीपीसी को बुलाने के लिए आगे बढ़ना है।जस्टिस एमआर शाह ने हाईकोर्ट के वकील को फटकार लगाते हुए कहा,"आप अब 8 अन्य व्यक्तियों के संबंध में नए सिरे से डीपीसी क्यों कर रहे हैं? अपने हाईकोर्ट को बताएं, हमारा आदेश...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ओखला में जिंदल समूह द्वारा संचालित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की विस्तार योजना पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में ओखला वेस्ट-टू-एनर्जी (डब्ल्यूटीई) संयंत्र के 23 मेगावाट से 40 मेगावाट तक प्रस्तावित विस्तार पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी परदीवाला की खंडपीठ 2017 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ओखला भस्मीकरण संयंत्र को अपना संचालन जारी रखने की अनुमति दी गई।इस साल जनवरी में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी)...

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने बेंचों के विचारों में विसंगति, एओआर की अनुशासनहीनता पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न बेंचों द्वारा दिए गए विचारों में विसंगति के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सत्रह बेंच हैं और बेंच अक्सर एक ही विषय पर असंगत विचार रखती हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और रजिस्ट्री के बीच "अनुशासनहीनता" के संबंध में आलोचनात्मक टिप्पणी की।उन्होंने कहा,"हाईकोर्ट से आते हुए हम (पीठ) नोटिस करते हैं कि यह ऐसी अदालत है, जहां वकीलों के बीच सबसे ज्यादा...

केस ट्रांसफर की शक्ति का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए; ये राज्य न्यायपालिका और अभियोजन एजेंसी पर अनावश्यक आक्षेप लगा सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आपराधिक ट्रायल को ट्रांसफर करने की याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रांसफर के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तों को दोहराया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत ट्रांसफर की शक्ति का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए और केवल तब करना चाहिए जब न्याय स्पष्ट रूप से गंभीर संकट में हो।"इस अदालत ने इस तथ्य पर विचार करते हुए केवल असाधारण मामलों में ट्रांसफरकी अनुमति दी है कि ट्रांसफर राज्य न्यायपालिका और अभियोजन एजेंसी पर अनावश्यक...

'अवैधता के मामले में कोई समानता नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री लेने के कारण बर्खास्त स्कूल शिक्षक को राहत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) के माध्यम से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के कारण सेवा से बर्खास्त किए गए एक स्कूल शिक्षक को राहत देने से इनकार करते हुए एक बार फिर कहा है कि अवैधता के मामले में समानता नहीं हो सकती। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टेंस एजुकेशन मोड के माध्यम से स्नातक डिग्री रखने वाले व्यक्तियों की पात्रता के मुद्दे को पहले ही सुलझा लिया है।"लेकिन दुर्भाग्य से याचिकाकर्ता के लिए डिस्टेंस एजुकेशन मोड के...

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्दुल्ला आज़म खान की पर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर "सर्वोच्च प्राथमिकता" पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से हाल ही में अयोग्य ठहराए गए विधायक अब्दुल्ला आजम खान द्वारा 15 साल पुराने एक मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर प्राथमिकता पर सुनवाई करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि खान के आवेदन पर "सर्वोच्च प्राथमिकता पर विचार किया जाना चाहिए और उसका निस्तारण किया जाना चाहिए।" मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के दो दिन बाद खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। स्वार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने...

स्ट्रीट डॉग को घर में खाना खिलाता था पति, कोर्ट ने ये कहा (वीडियो)

Domestic Violence यानी घरेलू हिंसा। इससे जुड़ा दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस आया। महिला ने आरोपी लगाया कि उसके पति और ससुराल वाले घर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं। इससे उसे बिमारी हो सकती है। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने महिला की याचिका पर सुनवाई की और कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत वैवाहिक घर में रहने के अधिकार में सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार भी शामिल है।पूरी वीडियो यहां देखें: