सुप्रीम कोर्ट ने MediaOne के प्रसारण पर लगा प्रतिबंध हटाया, कहा- राज्य नागरिकों के अधिकारों से इनकार करने के लिए 'राष्ट्रीय सुरक्षा' की दलील का उपयोग कर रहा है

सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम समाचार चैनल MediaOne पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध के खिलाफ फैसला सुनाया।

न्यायालय ने चैनल चलाने वाली कंपनी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसमें सुरक्षा मंजूरी के अभाव में चैनल के प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैसले को बरकरार रखने के केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की खंडपीठ ने मंत्रालय को चार सप्ताह के भीतर चैनल को नवीनीकरण लाइसेंस जारी करने का निर्देश देते हुए कहा,

"इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि निर्णय लेने में हाईकोर्ट का क्या महत्व है।"

खंडपीठ की यह राय थी कि एमएचए द्वारा सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों का खुलासा नहीं करना और केवल सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को प्रकट करना कंपनी को "अंधेरे में" छोड़कर लड़ने के लिए" प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निष्पक्ष कार्यवाही के अधिकार का उल्लंघन है।

खंडपीठ ने आगे कहा,

"राज्य नागरिकों के अधिकारों से वंचित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील का उपयोग कर रहा है। यह कानून के शासन के साथ असंगत है ... राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की मात्र भागीदारी राज्य को निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करने देगी...

पीठ ने कहा कि कवरबंद प्रक्रिया ने याचिकाकर्ता के अधिकारों को सूखे चर्मपत्र के रूप में प्रस्तुत किया और याचिकाकर्ताओं को प्रक्रियात्मक गारंटी प्रदान की गई।

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी), न्यायपालिका, राज्य आदि की आलोचना पर चैनल की रिपोर्टों पर भरोसा करते हुए कहा कि यह प्रतिष्ठान विरोधी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने के लिए ये उचित आधार नहीं हैं।

अदालत ने कहा,

"प्रेस का कर्तव्य है कि वह सत्ता से सच बोले और नागरिकों को कठिन तथ्यों के बारे में सूचित करे। सरकार की नीतियों के खिलाफ चैनल के आलोचनात्मक विचारों को प्रतिष्ठान विरोधी नहीं कहा जा सकता। यह विचार मानता है कि प्रेस को हमेशा सरकार का समर्थन करना चाहिए। स्वतंत्र प्रेस है मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सरकार की नीतियों की आलोचना को अनुच्छेद 19 (2) के तहत किसी भी आधार से नहीं जोड़ा जा सकता, जो मुक्त भाषण को प्रतिबंधित कर सकता है।

पीठ ने कहा कि किसी चैनल के लाइसेंस का नवीनीकरण न करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध है और इसे केवल अनुच्छेद 19(2) के आधार पर लगाया जा सकता है।

इसने आगे कहा कि चैनल के शेयरधारकों का जमात-ए-इस्लामी हिंद से कथित जुड़ाव चैनल के अधिकारों को प्रतिबंधित करने का वैध आधार नहीं है। किसी भी सूरत में इस तरह के लिंक को दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आगाह किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते और इसके समर्थन में मजबूत तथ्य होने चाहिए। इसमें कहा गया कि यदि कम प्रतिबंधात्मक साधन उपलब्ध हैं और अपनाए जा सकते हैं तो सीलबंद कवर प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए।

अदालत ने कहा,

"सीलबंद कवर प्रक्रिया को नुकसान को कवर करने के लिए पेश नहीं किया जा सकता, जो सार्वजनिक प्रतिरक्षा कार्यवाही द्वारा उपचार नहीं किया जा सकता है ... प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को तब बाहर रखा जा सकता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा के हित अधिक हो जाते हैं। लेकिन प्रकटीकरण से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है ... मुहरबंद कवर प्रक्रिया यह नैसर्गिक न्याय और खुले न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।"

15 मार्च, 2022 को कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें चैनल को अंतिम निर्णय तक अपना संचालन जारी रखने की अनुमति दी गई थी।