सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस रूट मार्च के लिए शर्तों को हटाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) द्वारा किए जाने वाले रूट मार्च पर एकल न्यायाधीश द्वारा लगाई गई शर्तों को रद्द कर दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार द्वारा दायर अलग याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने संगठन को मार्च निकालने की अनुमति दी थी।जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज...

पूरा फैसला तैयार किए बिना खुली अदालत में ऑपरेटिव हिस्से को सुनाना न्यायिक अफसर के लिए अशोभनीय : सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की बर्खास्तगी बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की पीठ के आदेश को रद्द करते हुए घोर कदाचार के कारण एक सिविल जज की सेवा से बर्खास्तगी की सजा को बरकरार रखा।शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा "एक बहुत ही अजीब आदेश" के माध्यम से अपील की अनुमति दी गई थी, जिसमें न केवल दंड के आदेश को जांच अधिकारी के निष्कर्षों को रद्द किया गया था, बल्कि अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि आगे कोई जांच प्रतिवादी न्यायाधीश के खिलाफ आयोजित नहीं की जा सकती है।जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने कहा, " एक...

न्यायालयों में सुरक्षा उपाय | सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सीसीटीवी फुटेज लगाने पर एमिक्स क्यूरी को जवाब देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर की अदालतों में न्यायाधीशों, वकीलों और वादियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वे अदालत परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में हुई प्रगति पर अपने जवाब सीनियर एडवोकेट और एमिक्स क्यूरी सिद्धार्थ लूथरा को प्रस्तुत करें।जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ सभी भारतीय अदालतों में अदालत परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष उपायों के संबंध में दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, साथ...

'फेक' एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं के साथ रिकॉर्ड साझा करने की गुजरात सरकार की आपत्ति पर विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट एक मामले में जहां 2002 और 2007 के बीच गुजरात पुलिस द्वारा किए गए 22 कथित 'फेक एकनाउंटर' की निगरानी कर रहा है, उसने सोमवार को संकेत दिया कि वह तीन एनकाउंर के रिकॉर्ड याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करने में गुजरात राज्य द्वारा व्यक्त की गई आपत्ति पर विचार करेगा।सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, जस्टिस एचएस बेदी द्वारा दायर की गई रिपोर्ट में गुजरात में कथित समय सीमा के भीतर एनकाउंटर हत्याओं के सत्रह मामलों में से तीन में प्रथम दृष्टया गड़बड़ी के सबूत पाए गए। जस्टिस बेदी द्वारा 26 फरवरी,...

काली पोस्टर विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मकार लीना मणिमेकलाई के खिलाफ सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कीं; अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 अप्रैल) को फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म "काली" के पोस्टर को लेकर सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि जब तक सीआरपीसी की धारा 173 के तहत जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती, तब तक अंतरिम आदेश मणिमेकलाई को एफआईआर के आधार पर किसी भी कठोर कदम से संरक्षण प्रदान करता है।पीठ ने उन्हें अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने के...

गिरफ्तारी की तारीख से 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत नहीं हो सकती है, इस दृष्टिकोण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीआई बनाम अनुपम जे कुलकर्णी के मामले में उसके फैसले पर, जिसमें यह कहा गया था कि गिरफ्तारी की तारीख से 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत नहीं हो सकती है, इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने सीबीआई को एक आरोपी की 4 दिन की पुलिस हिरासत की अनुमति दी, जिसका रिमांड मूल रूप से एक विशेष अदालत द्वारा 16.04.02021 को 7 दिनों की अवधि के लिए दिया गया था । लेकिन, उस समय सीबीआई केवल ढाई दिनों की अवधि के लिए पूछताछ कर पाई थी,...

सुप्रीम कोर्ट ने 2015 जिंदल यूनिवर्सिटी गैंगरेप मामले में दो दोषियों को जमानत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2015 के ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी बलात्कार मामले में दो दोषियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रावधानों- आईपीसी की धारा 376 (डी) आईपीसी (सामूहिक-बलात्कार) और धारा 376 (2) (एन) (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार) के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ दायर याचिका पर सीमित नोटिस जारी किया था।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दोषियों में से एक की ओर से आग्रह किया कि बलात्कार के लिएसजा और...

अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं क्यों हुईं खारिज? (वीडियो)

सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ की वैधता को सही ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। याचिकाओं में भारतीय सेना और वायु सेना के लिए शुरू की गई भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। पूरी वीडियो यहां देखें:

सभी असली वकीलों की यह डयू्टी कि वे अपनी डिग्रियों का वेरीफ‌िकेशन कराएं: सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफिकेशन की निगरानी के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वकीलों के डिग्री सर्टिफिकेट के सत्यापन की प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज और हाईकोर्ट के दो पूर्व जज शामिल होंगे। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह को भी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया समिति में तीन सदस्यों को नामित करने के लिए स्वतंत्र होगी। अंतिम आदेश अपलोड होने के बाद सदस्यों के नाम स्पष्ट होंगे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस...

सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना के बाद रद्द की गई सेना और वायु सेना की पिछली भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय सेना और वायु सेना के लिए शुरू की गई भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, जिन्हें जून 2022 में 'अग्निपथ' योजना की घोषणा के बाद बंद कर दिया गया था। याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के खिलाफ दायर की गई थीं। अग्निपथ योजना के अनुसार 17-साढ़े 23 वर्ष की आयु के लोगों को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए आवेदन करने के लिए पात्र बनाया गया था। मुख्य न्यायाधीश...

सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना के बाद रद्द की गई सेना और वायु सेना की पिछली भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ की वैधता को सही ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा- ये योजना मनमानी नहीं है। याचिकाओं में भारतीय सेना और वायु सेना के लिए शुरू की गई भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। बता दें, भर्ती प्रक्रिया जून 2022 में 'अग्निपथ' योजना की घोषणा के बाद बंद कर दिया गया था।चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़,...

सुप्रीम कोर्ट राज्य बार काउंसिलों द्वारा वसूली जाने वाली 'अत्यधिक' एनरोलमेंट फीस की वैधता की जांच करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें अलग-अलग राज्य बार काउंसिलों द्वारा अलग-अलग एनरोलमेंट फीस वसूले जाने को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने यह कहते हुए कि यह "महत्वपूर्ण मुद्दा" है, गौरव कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्य बार काउंसिलों को नोटिस जारी किया।पार्टी-इन-पर्सन के रूप में उपस्थित हुए याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि एनरोलमेंट...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (03 अप्रैल, 2023 से 07 अप्रैल, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।‘अनावश्यक गर्भाशय निकालने’ के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?‘अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकालने’ के मामलों से जुड़ी एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी...

तकनीक अपने आप में सभी बीमारियों का इलाज नहीं: सीजेआई ने डिजिटल समावेशन की आवश्यकता पर जोर दिया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को डिजिटल समावेशन और एक ऐसे इको सिस्टम की जरूरत पर बल दिया जो प्रौद्योगिकी के लाभों को हकीकत बना सके।उन्होंने कहा "प्रौद्योगिकी अपने आप में रामबाण नहीं है।"उन्होंने भारतीय प्रद्यौगिकी को हमारी सामाजिक वास्तविकताओं के अनुसार तैयार करने डिजाइन को यूजर-सेंट्र‌िक बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला।जस्टिस चंद्रचूड़ गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय...

धारा 263 आयकर अधिनियम | राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले निर्धारण अधिकारी के त्रुटिपूर्ण आदेश को सीआईटी संशोधित कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आयकर आयुक्त आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत मूल्यांकन अधिकारी के आदेशों, जो राजस्व के हित के लिए पूर्वाग्रह का कारण बनता है, पर अपनी संशोधन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मध्यस्थता निर्णय के अनुसरण में मुकदमेबाजी के निपटारे के बदले निर्धारिती द्वारा अपने शेयरधारकों को भुगतान की गई राशि, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना करते समय उसकी ओर से बेची...

‘अनावश्यक गर्भाशय निकालने’ के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? (वीडियो)

‘अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकालने’ के मामलों से जुड़ी एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी परदीवाला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे ‘अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकालने’ के मामलों पर रोक लगाने के लिए केंद्र के दिशानिर्देशों को तीन महीने के भीतर लागू करें।पूरी वीडियो यहां...

पाकिस्तानी नागरिकता त्यागने के बाद ही भारतीय नागरिकता ले सकते हैं: कर्नाटक ‌हाईकोर्ट ने बच्चों को पासपोर्ट जारी करने के लिए महिला की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो नाबालिग पाकिस्तानी नागरिकों की ओर से दिए गए प्रतिनिधित्व पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद के ‌लिए भारतीय पासपोर्ट जारी करने और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने की मांग के संबंध में यूनियन ऑफ इंडिया को एक निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है।ज‌स्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने आयशा और अहमद मलिक द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा,"अगर पाकिस्तान में कानून एक निश्चित उम्र तक के नाबालिगों को नागरिकता छोड़ने की अनुमति नहीं देता है, तो इस देश...

पीएंडएच हाईकोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ डीआरटी पीठासीन अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की

चंडीगढ़ स्थित डीआरटी-2 पीठासीन अधिकारी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाया है। अपील में कहा गया है कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों से डीआरटी-2 कानूनी कर्तव्यों के प्रदर्शन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।वर्तमान विशेष अनुमति याचिका में अधिकारी ने दावा किया कि हाईकोर्ट (23.03.2023) की ओर से पारित आदेश का उनके करियर, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है और यह वास्तव में मौजूदा पोस्टिंग से उनके निलंबन या स्थानांतरण का प्रस्ताव रखता है।पीठासीन...

‘अनावश्यक गर्भाशय निकालने’ के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

‘अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकालने’ के मामलों से जुड़ी एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी परदीवाला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे ‘अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकालने’ के मामलों पर रोक लगाने के लिए केंद्र के दिशानिर्देशों को तीन महीने के भीतर लागू करें।याचिका डॉ...

पार्टिशन सूट में सेटलमेंट डीड में सभी पक्षकारों की लिखित सहमति शामिल होनी चाहिए; केवल कुछ पक्षों के बीच सहमति का फैसला कायम नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस जेबी परदीवाला की खंडपीठ ने प्रशांत कुमार साहू और अन्य बनाम चारुलता साहू और अन्य में दायर अपील पर फैसला सुनाते हुए माना कि संयुक्त संपत्ति के बंटवारे के मुकदमे में केवल कुछ पक्षों के बीच सहमति से डिक्री को बनाए नहीं रखा जा सकता, जब संयुक्त संपत्ति के संबंध में सेटलमेंट डीड निष्पादित किया गया तो इस तरह के समझौते को वैधता प्राप्त करने के लिए लिखित सहमति और 'सभी' पक्षकारों के हस्ताक्षर रिकॉर्ड करना चाहिए।पृष्ठभूमि तथ्य1969 में कुमार साहू का निधन हो गया...