अब तक कितने लोगों को विदेशी घोषित किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 फरवरी) को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उन व्यक्तियों का विवरण सूचित करे जिन्हें विदेशी घोषित किया गया है, जिन्हें अब तक उनके मूल राष्ट्रों में भेज दिया गया है।कोर्ट ने संघ से यह भी पूछा कि वह उन व्यक्तियों से कैसे निपटने का प्रस्ताव कर रहा है, जिन्हें भारतीय नागरिक घोषित नहीं किया गया था, लेकिन जिनकी राष्ट्रीयता ज्ञात नहीं थी। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने असम में विदेशियों के हिरासत शिविरों से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए ये...

NIA Act के तहत आरोपियों और पीड़ितों की अपील इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि 90 दिनों से अधिक की देरी को माफ नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 (NIA Act) के तहत मामलों में आरोपियों या पीड़ितों द्वारा दायर अपील को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि 90 दिनों की अवधि से अधिक की देरी को माफ नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ NIA Act 2008 की धारा 21(5) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।खंडपीठ ने इस प्रकार आदेश दिया :"आरोपी या पीड़ितों द्वारा दायर अपील को इस आधार पर खारिज नहीं किया...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपूरक भूमि उपलब्ध न कराने तक केंद्र और राज्यों को वन भूमि में कमी करने पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को ऐसा कोई भी कदम उठाने से रोक दिया, जिससे देश भर में "वन भूमि" में कमी आए, जब तक कि उनके द्वारा प्रतिपूरक भूमि के लिए प्रावधान न किया जाए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने निम्नलिखित प्रभाव से आदेश पारित किया:"अगले आदेशों तक केंद्र या किसी भी राज्य द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, जिससे वन भूमि में कमी आए, जब तक कि वनरोपण के प्रयोजनों के लिए राज्य या संघ द्वारा प्रतिपूरक भूमि उपलब्ध न कराई जाए।"संक्षेप में मामलान्यायालय वन संरक्षण...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव रिकॉर्ड के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगाने वाले चुनाव नियमों में संशोधन को चुनौती पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नियमों, 1961 में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जिसमें चुनाव संबंधी रिकॉर्ड तक लोगों के अधिकार को प्रतिबंधित करने की मांग की गई। यह याचिका अंजलि भारद्वाज द्वारा दायर की गई, जो RTI एक्टिविस्ट हैं और कई दशकों से पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम कर रही हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा इसी तरह की लंबित...

'अपार्टमेंट खरीदार समझौतों में एकतरफा ज़ब्ती खंड अनुचित व्यापार व्यवहार': सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर की अपील खारिज की

घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट (3 फरवरी) ने फैसला सुनाया कि फ्लैट बुकिंग रद्द होने पर ज़ब्त की गई बयाना राशि उचित होनी चाहिए। इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि उसे अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 74 के तहत दंड माना जाए। न्यायालय ने बिल्डर-खरीदार समझौतों में एकतरफा, अत्यधिक ज़ब्ती खंड शामिल करने के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स की आलोचना की, और उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार "अनुचित व्यापार व्यवहार" माना।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेता के खिलाफ़ कथित चुनावी बॉन्ड जबरदस्ती वसूली मामले में दर्ज FIR रद्द करने के आदेश की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (3 फरवरी) को चुनावी बॉन्ड के ज़रिए जबरन वसूली के मामले में पूर्व भाजपा कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष नलीन कुमार कटील को आरोपमुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि शिकायत 'अस्पष्ट' है और 'धारणाओं' पर आधारित हैहालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौजूदा याचिका को खारिज करने से किसी को भी ऐसे ठोस सबूत दिखाने से नहीं रोका जाएगा जो एफआईआर/शिकायत दर्ज करने को उचित ठहरा सकें।सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच मूल शिकायतकर्ता और जनाधिकार संघर्ष...

'प्रत्येक जज के पास 15 हजार से 20 हजार मामले': सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की; रिक्तियों को भरने की आवश्यकता पर बल दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 95 वर्षीय याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट को 2013 से लंबित उसकी दूसरी अपील पर विचार करने और मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि वर्तमान रिट याचिका में पारित आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को संबोधित प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाएगा, जो हाईकोर्ट में कई दशकों से लंबित मामलों के संबंध में है। इस संबंध में अपने प्रशासनिक पक्ष...

S. 74 Contract Act | अत्यधिक और जुर्माना न होने पर बयाना राशि की जब्ती जायज : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी अनुबंध में उचित बयाना राशि जब्त करना अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 74 के तहत जुर्माना नहीं है।न्यायालय ने कहा,"यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने माना है कि यदि किसी अनुबंध के तहत बयाना राशि की जब्ती उचित है तो यह भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ऐसी जब्ती जुर्माना लगाने के बराबर नहीं है।"जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें प्रतिवादियों ने फ्लैट खरीदार के रूप में...

गौतमबुद्ध नगर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर हमला: सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को गैरहाजिर रहने पर चेतावनी दी

गौतमबुद्ध नगर जिला कोर्ट में वकीलों की हड़ताल के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के दो सदस्यों पर हमले के बाद शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जन पथ दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन, गौतमबुद्ध नगर के अध्यक्ष और सचिव को नए नोटिस जारी किए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा वकालतनामा वापस लेने को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया।अध्यक्ष और सचिव को अगली तारीख पर पेश होने के लिए...

महिलाओं को क्रूरता और दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरता और दहेज के आरोपों से जुड़ा मामला खारिज करते हुए कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल उत्पीड़न के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसने कहा कि कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए अदालतों को ऐसे मामलों से निपटने में सतर्क रहना चाहिए। हालांकि प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं को क्रूरता और दहेज उत्पीड़न से बचाना है, लेकिन इनका इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी या गलत इरादे से नहीं किया जाना चाहिए।“आपराधिक कानून का इस्तेमाल उत्पीड़न या प्रतिशोध के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।...

अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को निर्वासित क्यों नहीं किया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को उनके मूल देश भेजने के बजाय उन्हें अनिश्चित काल के लिए भारत के हिरासत केन्द्रों में रखा जा सकता है।जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि यदि बांग्लादेश से आया कोई अवैध प्रवासी विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत पकड़ा जाता है और दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें सजा की अवधि पूरी होने के बाद तुरंत उनके मूल देश भेज दिया जाना चाहिए। पीठ ने आश्चर्य जताया कि क्या उन्हें भारत में हिरासत केंद्रों/सुधार...

सुप्रीम कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की 2015 बेअदबी मामलों में ट्रायल रोकने की याचिका खारिज की

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने 2015 के बेअदबी मामलों में सुनवाई रोकने वाले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने पंजाब सरकार की याचिका पर राम रहीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज मामले की सुनवाई की। हालांकि उनकी ओर से मुकदमे पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन पीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया। "अंतरिम आवेदन में अनुरोध को मेरिट के आधार पर मामले को सुने बिना स्वीकार नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2, 3, 4 और 8A की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की, क्योंकि यह धाराएं पुरुषों के लिए प्रतिकूल हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि वह कानूनों की अमान्यता के बारे में चिंतित हैं।उन्होंने आगे कहा कि विवादित प्रावधान पुरुषों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। जवाब में जस्टिस गवई ने पूछा कि याचिकाकर्ता कौन है।वकील ने जवाब में कहा,"मैं एक...

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से वॉकआउट करने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को वापस बुलाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 फरवरी) को तमिलनाडु विधानसभा से बिना अपना संबोधन दिए वॉकआउट करने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को वापस बुलाने के निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका खारिज की।याचिकाकर्ता CR जया सुकिन ने कहा,"उन्होंने (राज्यपाल ने) पूरे संविधान का उल्लंघन किया। उन्होंने पूरे तमिलनाडु के लोगों का अपमान किया।"उन्होंने राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को निर्देश देने की मांग की। उन्होंने अनुच्छेद 156 का हवाला दिया, जिसके अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद धारण...

बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट और याचिकाकर्ता-इन-पर्सन ब्रजेश सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को पूरी तरह से अवैध और मनमाना घोषित करने का अनुरोध किया गया, क्योंकि यह नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 (सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई।रिट याचिका में कहा गया कि अनुच्छेद 316 के अनुसार, केवल बेदाग ईमानदारी वाले व्यक्ति को ही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके...

महाकुंभ मेले में भगदड़ | सुप्रीम कोर्ट ने UP Govt के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 फरवरी) को महाकुंभ मेले में पिछले सप्ताह हुई भगदड़ के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया।कोर्ट ने याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल तिवारी से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा।सीजेआई ने तिवारी से कहा,"यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो चिंता का विषय है। लेकिन हाईकोर्ट जाएं। पहले से ही एक न्यायिक आयोग गठित है।”तिवारी ने कहा कि भगदड़ की घटनाएं आम होती जा रही हैं।यूपी राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने...

अपराध की तिथि पर सुरक्षा नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी की याचिका पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले रद्द करने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने जून 2006 और अक्टूबर 2007 के बीच मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय लाभ के लिए बैंगलोर विकास प्राधिकरण (BDA) द्वारा अधिग्रहित भूमि के दो अलग-अलग भूखंडों को गैर-अधिसूचित किया।इस मामले में एम.एस. महादेव स्वामी ने बैंगलोर शहर में भ्रष्टाचार निवारण...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह की जातीय हिंसा में भूमिका का आरोप लगाने वाले ऑडियो टेप पर फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 फरवरी) को केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब से कुछ ऑडियो टेप की जांच पर रिपोर्ट पेश करने की मांग की, जिसमें कथित तौर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को दिए गए बयानों को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें राज्य की जातीय हिंसा में उनकी संलिप्तता का सुझाव दिया गया। रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट द्वारा ऑडियो टेप की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए...

तुच्छ शिकायतें, मीडिया ट्रायल और बार-बार सुनवाई टालना न्यायपालिका की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं: जस्टिस अभय एस ओक

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ए एस ओक ने हाल ही में तुच्छ शिकायतों और लंबित मामलों के मीडिया ट्रायल पर चिंता व्यक्त की, जो न्यायपालिका की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं।ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस (एआईएलएजे) द्वारा शनिवार (1 फरवरी) को "भारत में एक जिम्मेदार और विश्वसनीय न्यायपालिका की ओर" विषय पर आयोजित वेबिनार में बोलते हुए जस्टिस ओक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायाधीशों के खिलाफ ऐसी तुच्छ शिकायतें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती हैं। उन्होंने कहा:“पिछले 10 वर्षों से, मैं बेईमान...

मुख्य चुनाव आयुक्त के रिटायरमेंट से पहले चुनाव आयुक्तों के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के उल्लेख पर, जिसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को चुनाव आयुक्तों (ED) की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले को 12 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।कथित तौर पर 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त की आसन्न रिटायरमेंट के कारण मामले में तात्कालिकता उत्पन्न हुई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ को मामले की सुनवाई करनी थी, लेकिन चूंकि यह कारण सूची में...