पूरा फैसला तैयार किए बिना खुली अदालत में ऑपरेटिव हिस्से को सुनाना न्यायिक अफसर के लिए अशोभनीय : सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की बर्खास्तगी बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की पीठ के आदेश को रद्द करते हुए घोर कदाचार के कारण एक सिविल जज की सेवा से बर्खास्तगी की सजा को बरकरार रखा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा "एक बहुत ही अजीब आदेश" के माध्यम से अपील की अनुमति दी गई थी, जिसमें न केवल दंड के आदेश को जांच अधिकारी के निष्कर्षों को रद्द किया गया था, बल्कि अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि आगे कोई जांच प्रतिवादी न्यायाधीश के खिलाफ आयोजित नहीं की जा सकती है।

जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने कहा,

" एक न्यायिक अधिकारी के तौर पर निर्णय तैयार करने/लिखने में प्रतिवादी की ओर से घोर लापरवाही और संवेदनहीनता के इर्द-गिर्द घूमने वाले आरोप पूरी तरह से अस्वीकार्य और अशोभनीय हैं।"

न्यायालय ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने यह कहते हुए "एक नया न्यायशास्त्र बनाया" कि सजा को रद्द करते हुए न्यायाधीश के खिलाफ आगे कोई जांच नहीं की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हाईकोर्ट की पीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें घोर कदाचार के कारण एक सिविल जज की सेवा से बर्खास्तगी की सजा को रद्द कर दिया गया था।

संक्षिप्त तथ्य

प्रतिवादी को जनवरी 1995 में एक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, जनवरी 2005 में, प्रतिवादी को घोर कदाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। जांच रिपोर्टों से पता चला कि कुछ आरोप साबित हुए जबकि अन्य नहीं हुए।

इसके बाद, एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, और अक्टूबर 2008 में, कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्ण न्यायालय ने प्रतिवादी न्यायाधीश पर सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना लगाने का फैसला किया। पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव के आधार पर, कर्नाटक के राज्यपाल ने अक्टूबर 2008 में सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित किया।

प्रतिवादी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए तीन रिट याचिकाओं का एक सेट और सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने के लिए एक अलग रिट याचिका दायर की। हालांकि, इन सभी रिट याचिकाओं को एक न्यायाधीश ने एक सामान्य आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था। इसके बाद, प्रतिवादी ने आदेश के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील दायर की। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उन अपीलों को स्वीकार कर लिया।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने डिवीजन बेंच के फैसले से व्यथित होकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सिविल अपील दायर की।

निर्णय

शीर्ष अदालत ने कहा कि अपीलों को "एक बहुत ही अजीब आदेश द्वारा" अनुमति दी गई थी, न केवल सजा के आदेश को खारिज कर दिया गया था और जांच अधिकारी के निष्कर्षों को भी रद्द करते हुए अदालत ने निर्देश दिया था कि प्रतिवादी के खिलाफ कोई और जांच नहीं की जा सकती है।

न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीश पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं जो फैसले के पूरे पाठ को तैयार किए बिना खुली अदालत में निर्णय के ऑपरेटिव हिस्से को सुनाने के इर्द-गिर्द घूमते हैं।

इसके अलावा, जांच के दौरान जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी बिक्री के संचालन से संबंधित आरोप पर कोर्ट ने कहा कि ये प्रकृति में बहुत गंभीर हैं और प्रतिवादी द्वारा इन आरोपों का दिया गया जवाब "बेमन वाले" है।

शीर्ष अदालत ने कहा,

"एक न्यायिक अधिकारी फैसले के पूरे पाठ को तैयार/लिखे बिना खुली अदालत में अपने फैसले के समापन हिस्से को नहीं सुना सकता है।"

न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी न्यायाधीश ने विभागीय जांच में जो कुछ भी किया है वह अक्षम और कथित रूप से नौसिखिए स्टेनोग्राफर पर जिम्मेदारी थोपने के लिए है।

अदालत ने टिप्पणी की,

"हम नहीं जानते कि कैसे इस तरह के गंभीर आरोपों के संबंध में निष्कर्षों को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पूरी तरह से मिटा दिया है।"

न्यायालय ने कहा कि जो आरोप प्रतिवादी की ओर से निर्णय तैयार करने/लिखने में घोर लापरवाही और ढुलमुलपन के इर्द-गिर्द घूमते हैं, पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और एक न्यायिक अधिकारी के लिए अशोभनीय है।

अदालत ने प्रतिवादी के बचाव को खारिज कर दिया कि स्टेनोग्राफर के अनुभव की कमी और अक्षमता फैसले के पूरे पाठ को तैयार करने में देरी के लिए जिम्मेदार थी, यहां तक कि खुली अदालत में परिणाम घोषित किए जाने के कई दिन बीत जाने के बाद भी।

न्यायालय ने कहा कि, दुर्भाग्य से, हाईकोर्ट ने न केवल इस "पंचतंत्र की कहानी" को स्वीकार किया, बल्कि स्टेनोग्राफर को गवाह के रूप में जांच न करने के लिए प्रशासन को दोषी ठहराने की हद तक चला गया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही के अनुसरण में एक न्यायिक अधिकारी पर लगाए गए दंड के आदेश को चुनौती देने पर विचार करते हुए, न्यायालय केवल स्थापित मापदंडों के अनुसार जाने के लिए बाध्य है, (i) ) क्या आरोप सिद्ध हुए; (ii) क्या जांच अधिकारी के निष्कर्ष उचित और संभावित हैं और विकृत नहीं हैं; (iii) क्या प्रक्रिया के नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है; और (iv) क्या जुर्माना पूरी तरह से अनुपातहीन है, विशेष रूप से कदाचार की गंभीरता, सेवा के उनके पिछले रिकॉर्ड और अन्य लुप्त परिस्थितियों के आलोक में

न्यायालय ने कहा कि आक्षेपित आदेश में हाईकोर्ट की यह राय कि प्रतिवादी के लिए जिम्मेदार भूल-चूक के कृत्यों को गंभीर कदाचार नहीं माना जाता है, बहुत-बहुत उत्सुकता वाला है।

"आग में ईंधन डालना," हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश में दर्ज किया है कि "उसे सेवा से बर्खास्त करना अपने आप में बहुत ही अत्याचारी है"। इस तरह की खोज हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ पर एक परोक्ष हमले के अलावा और कुछ नहीं है। अदालत ने कहा कि ऐसा करने के बाद, हाईकोर्ट प्रतिवादी को एक निर्दोष और ईमानदार अधिकारी के रूप में प्रमाणित करने की हद तक चला गया है।

शीर्ष अदालत ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला,

"हमें ऐसा कोई मामला नहीं आया है जहां हाईकोर्ट ने दंड के आदेश को रद्द करते हुए यह माना हो कि अपराधी के खिलाफ आगे कोई जांच नहीं होगी। लेकिन इस मामले में, हाईकोर्ट ने ठीक वैसा ही किया है, एक नया न्यायशास्त्र बना रहा है ”

उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया। परिणामस्वरूप खंडपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया गया और प्रतिवादी न्यायाधीश पर लगाए गए दंड के आदेश को बरकरार रखा गया।

केस - कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और अन्य बनाम श्री एम नरसिम्हा प्रसाद

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC) 286

न्यायिक सेवा - सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में एक सिविल जज पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी के दंड को बरकरार रखा - एक न्यायिक अधिकारी फैसले के पूरे पाठ को तैयार / लिखे बिना खुली अदालत में अपने फैसले के समापन भाग को सुना नहीं सकता - सुप्रीम कोर्ट ने अपवाद लिया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने न केवल दंड को रद्द कर दिया बल्कि यह आदेश भी दिया कि अधिकारी के खिलाफ आगे कोई जांच नहीं होगी।

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