समलैंगिक विवाह के 100% खिलाफ, विवाह पुरुष और महिला के बीच का मिलन : जस्टिस कुरियन जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि वह समलैंगिक शादियों के खिलाफ हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा कि एक समलैंगिक जोड़े के बीच संबंध को यूनियन या एसोसिएशन कहा जा सकता है, लेकिन इसे कभी भी विवाह के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। यह पूछे जाने पर कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लेकर "लक्ष्मण रेखा" पार कर ली है, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा:" विवाह का एक अलग उद्देश्य है। विवाह मूल रूप से एक पुरुष और एक महिला के बीच का...

सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक संस्थाएं महत्वपूर्ण: सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कैम्ब्रिज लॉ यूनिवर्सिटी में दिए गए एक व्याख्यान में संवैधानिक संस्थाओं के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसके बिना संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों की रक्षा नहीं की जा सकती। सीजेआई 30 मई को कैम्ब्रिज प्रो बोनो प्रोजेक्ट वार्षिक व्याख्यान के हिस्से के रूप में "संवैधानिक अधिकारों और संवैधानिक संरचना के बीच संबंध" विषय पर व्याख्यान दे रहे थे।सीजेआई ने व्याख्यान में नागरिक और राज्य के बीच संबंधों के चार प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया - संवैधानिक...

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में न्यायिक अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ओडिशा में एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के खिलाफ दायर चार्जशीट को खारिज कर दिया। सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी कार्यवाहकों के चयन की प्रक्रिया में की गई कथित अनियमितताओं के लिए विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहे थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने आगे कहा कि न्यायिक अधिकारी सभी सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार हैं।यह मुद्दा तब उठा जब ओडिशा के एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ने चार्जशीट के अनुसार उसके खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही को रद्द करने के...

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका की अर्जेंट लिस्टिंग से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की स्वतंत्रता देने वाले एक पुराने आदेश के संबंध में अंतरिम राहत नहीं देने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस केवी विश्वनाथन की एक अवकाश पीठ से...

राजद्रोह कानून पर विचार-विमर्श करेंगे, विधि आयोग की रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं: केंद्रीय कानून मंत्री

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार राजद्रोह कानून (भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए) पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों के साथ परामर्श करेगी। मंत्री ने आगे कहा कि भारत के विधि आयोग द्वारा कुछ संशोधनों और बढ़ी हुई सजा के प्रावधान को बनाए रखने की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है।कानून मंत्री ने कहा,"राजद्रोह पर विधि आयोग की रिपोर्ट व्यापक परामर्श प्रक्रिया में एक कदम है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं। अंतत: सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद ही अंतिम निर्णय...

'अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपना कर्तव्य का पालन किया, न्यायपालिका का हिस्सा बनी रहूंगी': जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने अपने विदाई समारोह में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने शुक्रवार को अपने रिटायरमेंट पर आयोजित समारोह में कहा कि उन्होंने एक न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों को अपनी शर्तों पर धार्मिकता के साथ निभाया है और वह अपने निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका का हिस्सा बनी रहेंगी। "कार्यालय छोड़ने पर मैं आत्मविश्वास से भगवान से कह सकती हूं कि 23 अक्टूबर, 2009 को इस महान संस्थान के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के बाद मैंने अपने कार्यालय के कर्तव्यों को अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और निर्णय, भय या पक्षपात, स्नेह...

विधि आयोग ने कहा, प्रतिकूल कब्ज़ा कानून पर फिर से विचार की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट से असहमति जताई

भारत के विधि आयोग ने परिसीमन अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 64, 65, 111, या 112 के तहत प्रदान की गई सीमा अवधि को बढ़ाने के खिलाफ सिफारिश की है, जो प्रतिकूल कब्जे पर कानून को समाहित करता है। कर्नाटक हाईकोर्टके सेवानिवृत्त न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग ने 'प्रतिकूल कब्जे पर कानून' पर अपनी 280वीं रिपोर्ट में कहा है कि 'प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कानून में किसी भी बदलाव को पेश करने का कोई औचित्य नहीं है।' यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग-अलग फैसलों में प्रतिकूल...

विधि आयोग ने कुछ संशोधनों के साथ राजद्रोह कानून को बरकरार रखने और आजीवन कारावास तक की सजा बढ़ाने की सिफारिश की

भारत के विधि आयोग ने महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राजद्रोह कानून (भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए) को पूरी तरह से निरस्त करने के बजाय इसमें कुछ संशोधनों के साथ प्रावधान को बनाए रखने का प्रस्ताव दिया।विधि आयोग ने अपनी 279वीं रिपोर्ट में कहा कि यह "सुविचारित मत है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में धारा I24A को बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ संशोधन, जैसा कि सुझाव दिया गया है, इसमें केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य [एआईआर 1962 एससी 9551] के अनुपात निर्णय को शामिल करके पेश किया जा सकता है, जिससे...

सुप्रीम कोर्ट ने बिना आईडी प्रूफ के 2000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति देने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल लिस्ट करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बिना आईडी प्रूफ के 2000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति देने वाली भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल लिस्ट करने से इनकार किया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका तत्काल लिस्ट करने से मना किया।पीठ ने कहा कि वो छुट्टियों के दौरान इस तरह के मामलों को नहीं उठाएगी और उपाध्याय को गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट के फिर से शुरू होने पर मामले का...

अदालतें जनहित याचिकाओं में अनावश्यक पार्टियों को हटा सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने एक मामले में नोटिस जारी करते समय पक्षकारों की श्रेणी से कुछ प्रतिवादियों को हटा दिया था।हाईकोर्ट के समक्ष याचिका तत्कालीन सरकार द्वारा 2001 और 2022 के बीच की अवधि के दौरान विधान सभा में 396 कर्मचारियों और अधिकारियों की कथित 'अवैध' नियुक्ति के लिए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर की जा रही जांच से संबंधित है। 10 जनवरी को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते समय पक्षकारों...

लड़की ने कहा- मेरे भाई मेरा यौन शोषण करते थे; जज ने कहा- आप कुछ भी बोले जा रही हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक 20 साल की लड़की को सुरक्षा देने का निर्देश दिया। लड़की का कहना है कि उसके अपने परिवार के लोगों से उसकी जान को खतरा है। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।पहले पूरा केस समझ लेते हैं। फिर कोर्ट में लड़की ने क्या कहा? जज बेल त्रिवेदी ने लड़की को क्यों फटकार लगाई, सबकुछ बताएंगे।मध्य प्रेदश का मामला है। ये एक 20 साल की लड़की के अपहरण से जुड़ा है। लड़की ने अपने परिवार वालों पर आरोप लगाया है कि वो उसे...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनौतीपूर्ण पीएमएलए प्रावधानों की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत मांगने के "प्रवृत्ति" की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को चुनौती देने के बहाने समन को सीधे चुनौती देने या जमानत मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने की प्रवृत्ति की आलोचना की।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाश पीठ पीएमएलए को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार के उन अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें राज्य में शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया।अधिकारियों ने शुरुआत में...

राज्य किसी धर्म के प्रति वफादारी नहीं हो सकता; संविधान धार्मिक बहुमत को तरजीह देने की इजाजत नहीं देता: जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने मंगलवार को रेखांकित किया कि राज्य किसी एक धर्म के प्रति वफादारी नहीं रखता है और संविधान की आवश्यकता है कि देश में धार्मिक बहुमत को किसी भी अधिमान्य उपचार का आनंद नहीं लेना चाहिए।जस्टिस नागरत्ना ने कहा,"धर्मनिरपेक्षता इस अर्थ में कि भारतीय संविधान के तहत इसका मतलब यह है कि राज्य किसी एक धर्म के प्रति वफादारी नहीं रखता है। राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। संस्थापक पिताओं की दृष्टि यह थी कि एक राष्ट्र धर्म, जाति और पंथ की सभी विविधताओं से...

न्यायिक स्वतंत्रता की मांग है कि न्यायाधीशों को राजनीतिक दबावों से मुक्त रखा जाए : जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने मंगलवार को कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को पक्षपात और राजनीतिक दबावों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा,“न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के सबसे पोषित आदर्शों में से एक है। न्यायिक स्वतंत्रता की मांग है कि न्यायाधीशों को निष्पक्ष और राजनीतिक दबावों से अलग रहने की आवश्यकता है। मेरे व्यक्तिगत विचार में अंततः न्यायाधीश का व्यक्तित्व ही मायने रखता है। जो भी हो हम यह कह सकते हैं कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है।"सुप्रीम...

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बेटे को भारत लाने के निर्देशों का उल्लंघन करने पर एनआरआई पिता को 6 महीने की कैद और 25 लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेशों और अपनी अंडरटेकिंग के अनुसार नाबालिग बेटे को भारत वापस लाने में विफल रहने के लिए एक अनिवासी भारतीय को अदालत की अवमानना ​​के लिए छह महीने की कैद और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा कि अवमाननाकर्ता अपने नाबालिग बेटे को 1 जुलाई 2022 को भारत वापस लाने के लिए बाध्य था। पीठ ने पाया कि अवमाननाकर्ता ने पछतावे का कोई संकेत नहीं दिखाया और अदालत के आदेशों के लिए उसके मन में बहुत कम सम्मान...

जजों के रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति के लिए दो साल की कूलिंग ऑफ' अवधि की मांग करते हुए वकीलों की संस्था सुप्रीम कोर्ट पहुंची

न्यायाधीशों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद दूसरे दायित्वों को स्वीकार करने की बढ़ती आलोचना के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा राजनीतिक नियुक्ति स्वीकार करने से पहले दो साल की 'कूलिंग ऑफ' अवधि की मांग की गई है।याचिका बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा "न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून के शासन, और तर्कशीलता के सिद्धांतों को बनाए रखने" के साथ-साथ "लोकतांत्रिक सिद्धांतों और भारतीय संविधान के मूल उद्देश्य...

सह-आरोपी के आत्मसमर्पण नहीं करने के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक अभियुक्त को केवल इस आधार पर जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है कि सह-आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया है। न्यायालय एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार कर रहा था, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के आरोपों के तहत हिरासत में था। सुप्रीम कोर्ट यह नोट किया कि जमानत से इनकार करने के लिए हाईकोर्ट के पास एकमात्र कारण यह था कि सह-आरोपी, जो जमानत पर रिहा हुआ था, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया है।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस...

जेल में किसी को भी लग्जरी नहीं मिल सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी की कि किसी के लिए जेल में विलासिता की उम्मीद करना असंभव है।जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में अस्थायी जमानत की मांग करने वाली हर्ष देव ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा,"जेल में किसी के पास लग्जरी (विलासिता) नहीं हो सकती।" याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील द्वारा राहत के लिए दबाव डालने के बाद अदालत को यह टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया गया।वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता जेल में रहने के दौरान...

आईआईटी-जेईई एडवांस - सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं कक्षा में 75% अंकों की पात्रता क्राइटेरिया के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेईई एडवांस के उम्मीदवारों को बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत कुल अंकों की आवश्यकता वाले एक नियम के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर COVID ​​​​-19 महामारी के दौरान छूट दी गई थी, लेकिन बाद में इसे पुनर्जीवित कर दिया गया था।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ संयुक्त प्रवेश परीक्षा (एडवांस) लेने के लिए एक पात्रता मानदंड को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके माध्यम से भारतीय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में मौत की सजा की मांग वाली NIA की याचिका पर यासीन मलिक को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग एक मामले में दोषी ठहराए गए कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की मौत की सजा की मांग वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने संबंधित तिहाड़ जेल अधीक्षक के माध्यम से यासीन मलिक को नोटिस जारी किया और मामले को 09 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।एनआईए का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि एक क्षेत्र को देश से अलग करने का प्रचार करना मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला...