दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में मौत की सजा की मांग वाली NIA की याचिका पर यासीन मलिक को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग एक मामले में दोषी ठहराए गए कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की मौत की सजा की मांग वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने संबंधित तिहाड़ जेल अधीक्षक के माध्यम से यासीन मलिक को नोटिस जारी किया और मामले को 09 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

एनआईए का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि एक क्षेत्र को देश से अलग करने का प्रचार करना मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला माना जाता है।

मेहता ने कहा,

"कोई भी आतंकवादी यहां आ सकता है और आतंकवादी गतिविधियां कर सकता है, और कोर्ट कहेगा कि चूंकि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, मैं उसे मौत की सजा नहीं बल्कि उम्रकैद दूंगा।"

मेहता ने यह भी प्रस्तुत किया कि यासीन मलिक रावलपोरा, श्रीनगर में चार भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉ रूबैया सईद के अपहरण के लिए जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है जो मौत की सजा के योग्य है।

मेहता ने कहा,

"आप पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और फिर आप दोषी मानते हैं और बाद में रिहा होने के लिए जेल में होते हैं, इस प्रकार यह एनआईए अधिनियम के तहत एक वैधानिक अपील है जो सजा के लिए भी है।"

मेहता ने यह भी कहा कि सईद के अपहरण के बाद, चार आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा जिन्होंने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की योजना बनाई थी।

उन्होंने कहा,

"आप याद कर सकते हैं, इस अपहरण (रुबैया सईद के) के कारण, चार खूंखार आतंकवादियों को रिहा करने की आवश्यकता थी और उन्होंने 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड किया था।"

जैसा कि मेहता ने प्रस्तुत किया कि मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) के तहत आरोप लगाया गया है, जो मौत की सजा है, बेंच ने मलिक के खिलाफ विशिष्ट आरोपों पर एनआईए से सवाल किया और जिनके लिए उन्होंने दोषी ठहराया।

अदालत ने एनआईए से यह बताने के लिए कहा कि हत्या और अपहरण के ऐसे कृत्यों का निचली अदालत द्वारा पारित आरोप निर्धारण आदेश में कहां उल्लेख किया गया है।

जस्टिस मृदुल ने एनआईए से पूछा,

"क्या जहां तक चार्जशीट में सार्वजनिक पदाधिकारियों की मौत और सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर करने के लिए व्यक्ति का अपहरण करने का उल्लेख है, वह आदेश में कहां है?"

इसे जोड़ते हुए, जस्टिस सिंह ने कहा,

"चार्जशीट यह है, यह कहां क्रम में है? हम चार्जशीट की बात नहीं कर रहे हैं। हम विशिष्ट शुल्कों के बारे में बात कर रहे हैं।

अदालत ने तब एनआईए को मलिक के खिलाफ आरोपों का संकेत देने वाले प्रासंगिक दस्तावेज होने की अनुमति देने के मामले को पारित कर दिया।

मामले को फिर से उठाए जाने के बाद, मेहता ने अदालत से कहा कि निचली अदालत के आदेश में यूएपीए की धारा 15 का विशेष संदर्भ है।

मेहता ने कहा,

“और आईपीसी की धारा 121 के लिए भी विशिष्ट संदर्भ है। अलगाववादी और आतंकवादी कृत्यों के एक से अधिक संदर्भ हैं जो मृत्युदंड को जन्म देते हैं।”

मेहता की सुनवाई के बाद, अदालत ने एनआईए की याचिका पर नोटिस जारी किया और अपील को फिर से दायर करने में देरी की माफ़ी मांगने वाले आवेदन पर भी नोटिस जारी किया।

अदालत ने यासीन मलिक के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए कहा,

"इस अपील में एकमात्र प्रतिवादी यासीन मलिक ने अन्य बातों के साथ-साथ आईपीसी की धारा 121 के तहत एक आरोप के लिए दोषी ठहराया है, जो वैकल्पिक मौत की सजा का प्रावधान करता है, इस परिस्थिति को देखते हुए, हम उसे जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदन और अपील दोनों में नोटिस जारी करते हैं।“

जैसा कि अदालत ने मामले को अगस्त में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, मेहता ने कहा,

"मैं बाध्य हूं क्योंकि आप अपना दोष स्वीकार कर सकते हैं और मौत की सजा से बच सकते हैं और भविष्य में कोई उन्हें वापस ले सकता है।"

हालांकि, मेहता ने कहा: "अगर ओसामा बिन लादेन पर यहां मुकदमा चलाया जाता, तो उसे दोषी होने की अनुमति दी जाती।"

जस्टिस मृदुल ने तब मौखिक रूप से कहा, "हम इस मामले की तुलना ओसामा बिन लादेन से नहीं कर सकते क्योंकि वह कहीं भी मुकदमे में नहीं टिके।"

एसजीआई ने तब कहा,

"संभवतः यूएसए सही था," जिस पर जस्टिस मृदुल ने कहा कि अदालत ऐसी किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं कर सकती है जो देश के विदेशी संबंधों को प्रभावित कर सकती है।

मलिक को विशेष एनआईए अदालत ने पिछले साल मई में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने मामले में दोषी ठहराया था और उनके खिलाफ आरोपों का विरोध नहीं किया था।

उसे उम्रकैद की सजा सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा था कि यह अपराध सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस की कसौटी पर खरा नहीं उतरा।

जस्टिस ने मलिक की इस दलील को भी खारिज कर दिया था कि उन्होंने अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत का पालन किया था और एक शांतिपूर्ण अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे।

विशेष न्यायाधीश ने कहा था,

"हालांकि, जिन सबूतों के आधार पर आरोप तय किए गए थे और किस दोषी ने दोषी ठहराया है, वे अन्यथा बोलते हैं। पूरे आंदोलन को एक हिंसक आंदोलन बनाने की योजना बनाई गई थी और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, यह तथ्य की बात है। मुझे यहां ध्यान देना चाहिए कि दोषी महात्मा का आह्वान नहीं कर सकता और उनका अनुयायी होने का दावा नहीं कर सकता क्योंकि महात्मा गांधी के सिद्धांतों में, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी, चाहे उद्देश्य कितना भी बड़ा क्यों न हो।"

अदालत ने पिछले साल मार्च में इस मामले में मलिक और अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप तय किए थे।

अन्य जिन पर आरोप लगाया गया था और मुकदमे का दावा किया गया था, वे हाफिज मुहम्मद सईद, शब्बीर अहमद शाह, हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सलाहुद्दीन, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद शाह वटाली, शाहिद-उल-इस्लाम, अल्ताफ अहमद शाह उर्फ फंटूश, नईम खान, फारूक अहमद डार @ बिट्टा कराटे थे।

हालांकि, अदालत ने कामरान यूसुफ, जावेद अहमद भट्ट और सैयदा आसिया फिरदौस अंद्राबी नाम के तीन लोगों को आरोप मुक्त कर दिया था।

केस टाइटल: राज्य (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) बनाम मोहम्मद यासीन मलिक