न्यायिक स्वतंत्रता की मांग है कि न्यायाधीशों को राजनीतिक दबावों से मुक्त रखा जाए : जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने मंगलवार को कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को पक्षपात और राजनीतिक दबावों से मुक्त होना चाहिए।

उन्होंने कहा,

“न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के सबसे पोषित आदर्शों में से एक है। न्यायिक स्वतंत्रता की मांग है कि न्यायाधीशों को निष्पक्ष और राजनीतिक दबावों से अलग रहने की आवश्यकता है। मेरे व्यक्तिगत विचार में अंततः न्यायाधीश का व्यक्तित्व ही मायने रखता है। जो भी हो हम यह कह सकते हैं कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है।"

सुप्रीम कोर्ट की जज दक्ष द्वारा आयोजित “Constitutional Ideals" (संवैधानिक आदर्श) नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बोल रही थीं। यह पुस्तक दक्ष द्वारा क्यूरेट किए गए निबंधों का एक खंड है जो बताता है कि कैसे न्यायपालिका ने विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में संविधान की व्याख्या और उसे समृद्ध किया है।

पुस्तक को चार भागों में विभाजित किया गया है और यह इस बात की पड़ताल करती है कि नागरिक केंद्रित न्याय की मांग करने के लिए व्यक्ति संविधान के साथ कैसे जुड़ते हैं; संवैधानिक मुकदमेबाजी में समूह पहचान (जैसे धर्म और जाति) का नेविगेशन; दिवालियापन, निवारक निरोध, और दूसरों के बीच कार्यकारी निर्णयों से पहले सार्वजनिक परामर्श सहित, मूल न्याय सुनिश्चित करने में प्रक्रियात्मक कठोरता का महत्व।

जस्टिस नागरत्न ने इस कार्यक्रम में बोलते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि एक राष्ट्र केवल अपनी संस्थाओं के रूप में स्वतंत्र हो सकता है। न्यायपालिका, केंद्रीय बैंक, चुनाव आयोग, यूपीएससी को स्वतंत्र और स्वायत्त होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून के दायरे में रहकर काम करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बाहरी प्रभाव जितना कम होगा, स्वायत्त कामकाज की गुंजाइश उतनी ही अधिक होगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण विषय को संबोधित करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि केंद्र को सभी राज्यों के लिए एक निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना चाहिए, चाहे राज्य छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य, औद्योगिक हो या नहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिक हो या ऐसी आबादी कम हो, प्रत्येक राज्य को हर दूसरे राज्य के साथ समान स्तर पर माना जाना चाहिए। "केंद्र को "अभिभावकों की भूमिका" निभानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों के बीच कोई भेदभाव न हो।

उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे अदालतें संसद से सवाल नहीं कर सकतीं कि कानून क्यों बनाया गया और कैसे संसद फैसले पारित करने के लिए अदालतों की आलोचना नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा,

"जिस तरह कोई भी कार्यकारी या सरकार एक अदालत से सवाल नहीं कर सकती है कि उसने (एक मामले में) एक विशेष तरीके से फैसला क्यों किया, उसी तरह, अदालत संसद से सवाल नहीं कर सकती कि उसने एक विशेष कानून क्यों बनाया। यह अंततः संबंधित अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। एकमात्र बात यह है कि क्या कानून संविधान और कानून के शासन के अनुसार है। इसी तरह, किसी निर्णय की आलोचना तभी की जा सकती है जब वह कानून के अनुसार न हो और यह नहीं कि किसी विशेष दृष्टिकोण को क्यों लिया गया है। ये संविधान के भीतर नियंत्रण और संतुलन हैं।” ।

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे संविधान एक "जीवित वृक्ष" है और यह कि कैसे भारतीय संविधान एक है जो टिका हुआ है।

"संविधान मेरे अनुसार एक जीवित वृक्ष है। संविधान में प्राण का संचार किया गया है, न केवल न्यायालयों द्वारा, शासन द्वारा, कार्यपालिका द्वारा संसद द्वारा बल्कि हम भारत के लोगों द्वारा। भारतीय संविधान अपनी आकांक्षाओं के साथ उपनिवेशवाद विरोधी और प्रगतिशील जन आंदोलन का एक उत्पाद है। इसके मूल में उपनिवेश विरोधी संस्थापक लोकाचार हैं जो प्रस्तावना सिद्धांतों में प्रभावित हैं। भारत का संविधान, वास्तव में भारतीय समाज का परिवर्तनकारी है और आज तक के सबसे स्थायी संविधानों में से एक है।

उनके अनुसार असली सवाल यह है कि - लोकतंत्र के कितने संविधान वास्तव में टिके हैं? न्यायाधीश ने कहा कि किसी संविधान का वास्तविक मूल्य उस सीमा तक होगा जहां तक ​​वह आदर्शों को प्राप्त करने में सफल होता है। "संविधान में कुछ ऐसा है जो संरचना और विशेषताओं की तुलना में अधिक आदिम है .... वे आदर्श जो संस्थापक पिताओं ने अपने ज्ञान और दूरदर्शिता में सोचा था जो संविधान में ही अंतर्निहित है।"

जस्टिस नागरत्न ने कहा कि प्रत्येक बीतते दशक के साथ, देश को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के ज्ञान और दूरदर्शिता का एहसास होगा। उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य था कि संवैधानिक आदर्शों को लागू किया जाए या दूसरे शब्दों में व्यवहार में लाया जाए। उन्होंने कहा कि आदर्शों की शुरुआत प्रस्तावना के अध्ययन से होती है।

उन्होंने उन सभी से भी आग्रह किया जो "भारत के प्रबुद्ध नागरिक" होने में रुचि रखते हैं, वे प्रस्तावना को पढ़ते रहें। "प्रत्येक गुजरते साल, हर दशक के बीतने के साथ, प्रस्तावना अधिक से अधिक हद तक प्रकाश डालती है। 1950 में सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रस्तावना का क्या अर्थ था, यह 1970 और इस सदी में न्यायालय और लोगों के लिए इसके अर्थ से अलग है।"