अदालत ने बिना जांच के शिकायतों को क्लब करने के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, 3 को बरी किया

पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में तीन मुस्लिम युवकों को बरी करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली की एक अदालत ने बिना जांच के मामले में कई शिकायतों को जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की।अदालत ने मुख्य शिकायत में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया और गलत तरीके से जोड़ी गई शिकायतों से संबंधित मामले को जांच एजेंसी को वापस भेज दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि चंदू नगर, करावल नगर रोड स्थित एक दुकान पर हुई घटना के संबंध में अकील अहमद, रहीश खान और इरशाद के खिलाफ लगाए गए...

धारा 319 सीआरपीसी| जिस व्यक्ति का नाम एफआईआर में नहीं है, अगर उसकी संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं, तो उसे आरोपी के रूप में जोड़ा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें स्पेशल कोर्ट की ओर दिए गए सम्मन के खिलाफ एक व्यक्ति की अपील को खारिज कर दिया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए (1) के तहत दर्ज एफआईआर में अपीलकर्ता का नाम नहीं था, हालांकि स्पेशल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मुकदमे का सामना करने के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ सम्मन आदेश पारित किया था। विशेष अदालत ने अपीलकर्ता को दूसरे अभियुक्त के...

कथित गैंगस्टर संजीव जीवा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगने वाली पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

कथित गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी 'जीवा' के अंतिम संस्कार में में शामिल होने की अनुमति मांगने वाली पत्नी पायल माहेश्वरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा।जीवा को मुख्तार अंसारी का करीबी सहयोगी बताया जाता है। कल लखनऊ कोर्ट परिसर के अंदर अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका नाम भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णानंद राय की हत्या में सामने आया था।यह मामला आज जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।पायल खुद एक...

बिक्री समझौता स्वामित्व प्रदान नहीं करता, हालांकि संभावित खरीदार का स्वामित्व अधिकार धारा 53ए टीपी एक्ट के तहत संरक्षित रहता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भले ही बिक्री समझौता किसी अचल संपत्ति में मालिकाना हक़ का स्थानांतरण नहीं करता, हालांकि, जब संभावित खरीदार अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करता है और संपत्ति का कब्जा प्राप्त करता है, तो कहा जाता है कि उसने मालिकाना हक अधिग्रहित कर लिया है और यह संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (टीपीए) की धारा 53ए के तहत संरक्षित है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मिथल की खंडपीठ ने घनश्याम बनाम योगेंद्र राठी की अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा कि:"कानूनी रूप से बिक्री समझौते को बिक्री के...

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मगुन्ता राघव रेड्डी को अंतरिम जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के सांसद मगुनता श्रीनिवासुलू के बेटे मगुन्ता राघव रेड्डी को 15 दिनों की अंतरिम जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश खिलाफ दायर अपील को सुनवाई के लिए कल (9 जून, 2023) के लिए सूचीबद्ध किया।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाश पीठ के समक्ष एएसजी एसवी राजू द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया गया था।रेड्डी को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में फरवरी 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार...

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी के तहत तलाक के लिए सहमति वापस लेना कोर्ट की अवमानना नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13-बी के तहत दोनों पक्ष के पास आपसी सहमति से तलाक के लिए अपनी सहमति/याचिका वापस लेने का अपरिवर्तनीय और पूर्ण अधिकार है। उक्त टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने प्रतिवादी-पत्नी के खिलाफ पति के साथ समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर एक याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस सत्येन वैद्य ने यह स्पष्ट करते हुए कि आपसी तलाक के लिए अपनी सहमति वापस लेने का प्रतिवादी का अधिकार पूर्ण है और इस पर विवाद...

क्या बीसीआई गैर मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट को इनरोल करने से मना कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें यह सवाल उठाया गया कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के पास वकील के रूप में इनरोमेंट करने से पहले शिक्षा से संबंधित मामलों को विनियमित करने की शक्ति है या नहीं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने आदेश दिया,"नोटिस तामील किए जाने के बावजूद प्रतिवादियों की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। हमने याचिकाकर्ताओं के वकील को सुना है। फैसला सुरक्षित रखा जाता है।" सुनवाई के दौरान बीसीआई की ओर से पेश एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड...

विदेशी डिग्री धारक भारतीय नागरिकों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की योग्यता परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राकेश बिंदल की अवकाश पीठ ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को विदेशी लॉ डिग्री रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए 18वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया योग्यता परीक्षा (आईएनएचएफएलडी) का परिणाम घोषित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध किया। उक्त परीक्षा 19 दिसंबर 2022 से 24 दिसंबर 2022 तक बीसीआई कार्यालय में आयोजित किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट यजुर भल्ला ने तर्क दिया- "उम्मीदवार अक्टूबर में होने वाली अखिल भारतीय...

आप फिर से कैसे उल्लेख कर सकते हैं? आप एक अलग बेंच के पास नहीं आ सकते': सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय की 2000 रुपये के नोट से संबंधित याचिका का बार-बार उल्लेख करने पर कहा

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की अधिसूचनाओं के खिलाफ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की याचिका के अंतिम उल्लेख पर रिपोर्ट मांगी। आरबीआई और एसबीआई की अधिसूचना में 2000 रुपये करेंसी नोट को बिना किसी पहचान पत्र के एक्सचेंज की अनुमति दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एडवोकेट उपाध्याय की पीआईएल, जिसमें उन्होंने 2000 रुपये के करेंसी नोटों के एक्सचेंज को पहचान पत्रों के...

वसीयत (निष्पादक की मृत्यु से पहले) या सामान्य मुख्तारनामा अचल संपत्ति में स्वामित्व प्रदान नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वसीयतनामा या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) को किसी भी अचल संपत्ति में अधिकार प्रदान करने ‌संबधी एक दस्तावेज या स्वामित्व दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है।कोर्ट ने यह भी कहा कि जीपीए धारक द्वारा किसी भी दस्तावेज का निष्पादन न करने से उक्त जीपीए बेकार हो जाता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मिथल की खंडपीठ ने घनश्याम बनाम योगेंद्र राठी की अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा,जनरल पॉवर ऑफ अटार्नी और इस प्रकार निष्पादित वसीयत के संबंध में, किसी भी राज्य या...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम से हिंदू बने वसीम रिजवी की हत्या के लिए फतवा जारी करने के आरोपी मुस्लिम विद्वान को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मुस्लिम विद्वान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिज़वी को मारने के लिए फतवा जारी करने का आरोप लगाया गया था, जब उन्होंने इस्लाम त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया था। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने मौलाना सैयद मोहम्मद शबीबुल हुसैनी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसने कथित तौर पर एक यूट्यूब चैनल पर बयान दिया था कि रिज़वी को 'कत्ल वाज़िब है' शब्द कहकर मारना वांछनीय है।इस मामले में...

मणिपुर में इंटरनेट बंद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में हिंसा की कथित घटनाओं के जवाब में मणिपुर में 3 मई को लगाए गए इंटरनेट प्रतिबंध को चुनौती देते एक याचिका दायर की गई है। मणिपुर हाईकोर्ट के एक वकील चोंगथम विक्टर सिंह मेयेंगबाम जेम्स, जो एक व्यापारी है और दोनों मणिपुर के निवासी बताए जाते हैं, उन्होंने याचिका दायर की है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बंद का याचिकाकर्ताओं और उनके परिवारों दोनों पर महत्वपूर्ण आर्थिक, मानवीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है।वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने, बैंकों से धन प्राप्त करने, ग्राहकों से...

बीसीआई ने वकीलों और कानून के छात्रों के आपसी आदान-प्रदान कार्यक्रम के लिए बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स और लॉ सोसइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के साथ एक समझौता किया है। समझौते का उद्देश्य एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में शिक्षण और प्रश‌िक्षण के लिए वकीलों और कानून के छात्रों का आदान-प्रदान करना है। समझौते के लिए संगठनों के बीच तय किए गए समझौता ज्ञापन के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिकृत किया गया है कि वे कुछ युवा वकीलों को लॉ सोसायटी और बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स को अनुशंसित करेंगे, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय लॉ फर्मों, अच्छे कानून...

ओडिशा ट्रेन दुर्घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, ट्रेनों में कवच प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश की मांग

ओडिशा के बालासोर जिले में हुई भयानक ट्रेन दुर्घटना के लगभग दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें दुर्घटना की सुप्रीम कोर्ट एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई है, जिसमें "भारतीय रेलवे को सुरक्षित बनाने और ट्रेन दुर्घटनाओं से सैकड़ों और हजारों लोगों के जीवन की रक्षा करने" के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की अपील की गई है।या‌चिकाकर्ता-अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से...

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर कमेंट में टैग किया जाना टैग किए जाने वाले व्यक्ति पर कोई दायित्व नहीं डालता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक स्कूल शिक्षक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिस पर फेसबुक पर की गई टिप्पणियों के माध्यम से सांप्रदायिक घृणा और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया गया था।अदालत ने फैसले में कहा कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर टिप्पणियों में टैग किया जाना आवश्यक रूप से टैग किए जा रहे व्यक्ति पर "कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं डालता है"।जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने देखा, “याचिकाकर्ता को कथित रूप से एक अन्य सह-आरोपी द्वारा अपलोड किए गए फेसबुक...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (29 मई, 2023 से 02 जून, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सुप्रीम कोर्ट ने शादी के वादे पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला 'मांगलिक' थी या नहीं, इसकी जांच करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को आयोजित एक विशेष सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग के प्रमुख को...

जस्टिस कुरियन जोसेफ ने NJAC मामले में अपने फैसले पर खेद व्यक्त किया, कहा-2018 की चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस खोई हुई उम्‍मीदों की कहानी

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) मामले में अपने फैसले पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ में 'ज्यूडिशियल ओवररीच वर्सस एक्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस: हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस' विषय पर आयोजित चर्चा में उक्त टिप्पणी की।उल्लेखनीय है कि जस्टिस जोसेफ सुप्रीम कोर्ट की उसी संविधान पीठ के सदस्य थे, जिसने अक्टूबर 2015 में 4:1 बहुमत से संवैधानिक अदालतों में न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए NJAC की शुरुआत करने...

सुप्रीम कोर्ट ने शादी के वादे पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला 'मांगलिक' थी या नहीं, इसकी जांच करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को आयोजित एक विशेष सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग के प्रमुख को यह निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था कि कथित बलात्कार पीड़िता उसकी कुंडली की जांच के अनुसार मंगली/मांगलिक है या नहीं।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की अवकाश पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया।हाईकोर्ट के जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने शादी का झूठा वादा करके कथित बलात्कार के एक...

विभागीय कार्यवाही में न्यायिक पुनर्विचार के चरण में साक्ष्यों की फिर से सराहना नहीं हो सकतीः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संवैधानिक न्यायालय न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति के प्रयोग में मामले का फैसला ऐसे नहीं कर सकता कि जैसे यह मामले का पहला चरण हो, कि जैसे जांच अभी भी की जा रही हो और जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही हो। एक अनुशासनात्मक कार्यवाही में न्यायिक पुनर्विचार के चरण में साक्ष्यों की फिर से सराहना नहीं हो सकती हैअनुशासनात्मक कार्यवाही में न्यायिक पुनर्विचार के चरण में साक्ष्यों की फिर से सराहना नहीं हो सकती हैजैसे कि आपराधिक मुकदमे में अगली ऊंची अदालत सजा की फिर से जांच कर रही...

एलजी को ठोस कचरा प्रबंधन समिति का प्रमुख नियुक्त करने के एनजीटी के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के उद्देश्य से उपराज्यपाल को उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।अपील एनजीटी एक्ट की धारा 22 के तहत एडवोकेट शादन फरासत के माध्यम से दायर की गई, जिसमें तर्क दिया गया कि फरवरी में पारित आदेश में उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में एलजी की नियुक्ति संविधान का उल्लंघन है।याचिका में कहा गया,"स्थानीय प्रशासन से संबंधित मामलों के...