अमेरिकी प्रोफेसर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 9 को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। अधिनियम की यह धारा किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त होने का प्रावधान करती है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया और इस मामले को डॉ. राधिका थप्पेटा बनाम भारत संघ मामले के साथ जोड़ दिया, जहां ओसीआई (विदेशी भारतीय नागरिक) का दर्जा रद्द करने का एक समान मामला विचाराधीन है।खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा...

PCB प्रदूषणकारी संस्थाओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 अगस्त) को फैसला सुनाया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र के तहत प्रदूषणकारी संस्थाओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने के लिए अधिकृत हैं।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"पर्यावरण नियामक, यानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल और वायु अधिनियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संभावित पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए निश्चित राशि के रूप में क्षतिपूर्ति लगा सकते हैं या पूर्व-निर्धारित उपाय के रूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत...

शादी का वादा और सहमति पर आधारित संबंध बलात्कार नहीं माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामला खारिज किया

यह दोहराते हुए कि शादी के वादे पर आधारित सहमति से बनाया गया संबंध बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ POCSO Act के तहत दर्ज मामला खारिज कर दिया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"इस न्यायालय ने कई फैसलों में माना है कि शादी का वादा और सहमति से दोनों के बीच शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं माना जाएगा। इसके लिए कारण बताए गए हैं (देखें: पृथ्वीराजन बनाम राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 696, प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 9 एससीसी 608, महेश्वर तिग्गा...

सुप्रीम कोर्ट: धारा 163A में 'नो-फॉल्ट' जिम्मेदारी सिर्फ थर्ड पार्टी तक सीमित है या नहीं, मामला बड़ी पीठ को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ी पीठ को इस सवाल का उल्लेख किया है कि क्या स्व-दुर्घटनाओं में मरने वाले वाहन मालिकों के परिवारों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के "नो-फॉल्ट लायबिलिटी" प्रावधान (धारा 163A) के तहत मुआवजे की अनुमति दी जा सकती है, या क्या ऐसे दावे केवल तीसरे पक्ष की देयता तक ही सीमित हैं।हालांकि न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि दुर्घटना में मरने वाले वाहन मालिकों के कानूनी उत्तराधिकारी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163 ए के तहत नो-फॉल्ट लायबिलिटी स्कीम के हिस्से के रूप में मुआवजे की...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे से कहा – शराब 'घोटाले' व अन्य मामलों में अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पुत्र चैतन्य बघेल को निर्देश दिया कि वे प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और राज्य पुलिस द्वारा दर्ज कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव सट्टेबाजी मामलों, राइस मिलिंग मामलों और डीएमएफ घोटाला मामलों में अंतरिम राहत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख करें।संक्षेप में कहें तो चैतन्य बघेल (जिन्हें 2 सप्ताह पहले गिरफ्तार किया गया था) ने उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता पर सवाल उठाया और छत्तीसगढ़ शराब 'घोटाले' के संबंध में दर्ज ईडी के मामले...

PMLA पर पुनर्विचार और 'विजय मदनलाल' फैसले को एक साथ संदर्भित करने की याचिकाओं पर जस्टिस सूर्यकांत से चर्चा करेंगे चीफ जस्टिस बीआर गवई

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सोमवार (4 अगस्त) को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) से अनुरोध किया कि 'विजय मदनलाल चौधरी' फैसले (जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों को बरकरार रखा गया) को वृहद पीठ को सौंपने की मांग वाली याचिकाओं को उक्त फैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया जाए, जिन पर 6 अगस्त को सुनवाई होनी है।हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता समीक्षा के सीमित दायरे का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं।चीफ जस्टिस...

"ये अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकता": मणिपुर हिंसा में बीरेन सिंह की भूमिका वाले टेप्स की फोरेंसिक रिपोर्ट में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराज़गी

सुप्रीम कोर्ट ने आज (4 अगस्त) सवाल उठाया कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को राज्य में जातीय हिंसा से कथित रूप से जोड़ने वाले ऑडियो क्लिप्स की नई फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सौंपी गई, जबकि कोर्ट ने इसके लिए तीन महीने पहले आदेश दिया था।अप्रैल में तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने, कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए, केंद्रीय FSL की रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए नई FSL रिपोर्ट मांगी थी। याचिका में...

"सेना का सम्मान करें, आप उनकी वजह से चैन से सोते हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल से मारपीट के आरोप में पंजाब पुलिस पर CBI जांच को दी मंज़ूरी

सुप्रीम कोर्ट ने आज (4 अगस्त) पंजाब पुलिस के उन अधिकारियों की हरकतों की कड़ी निंदा की, जिन पर एक सेवारत आर्मी कर्नल और उनके बेटे के साथ मारपीट का आरोप है।मामले के अनुसार, दिल्ली से पटियाला की यात्रा के दौरान एक ढाबे पर खाना खाते समय आर्मी अफसर और उनके बेटे से चार पुलिसकर्मियों ने इसलिए मारपीट की क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ियाँ हटाने से इनकार कर दिया था। शिकायतकर्ता (आर्मी अफसर) का यह भी आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने एफआईआर...

बांके बिहारी मंदिर: सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश लाने में यूपी सरकार की जल्दबाज़ी पर सवाल उठाए, मंदिर के धन के राज्य उपयोग की अनुमति देने वाला फैसला वापस लेने का प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 अगस्त) को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृंदावन, मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 जारी करने की "बेहद जल्दबाज़ी" पर सवाल उठाया।कोर्ट ने उस "गुप्त तरीके" पर भी असहमति जताई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने दीवानी विवाद में आवेदन दायर करके कॉरिडोर विकास परियोजना के लिए मंदिर के धन के उपयोग की अनुमति 15 मई के फैसले के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त की।कोर्ट ने मौखिक रूप से 15 मई के फैसले में दिए गए...

भारतीय क्षेत्र पर चीन के कब्जे के दावे पर राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- 'अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा नहीं कहते'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 अगस्त) को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह मामला 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में की गई उनकी टिप्पणियों से जुड़ा है।हालांकि, राहुल गांधी को अंतरिम राहत दी गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने गांधी की टिप्पणियों पर असहमति जताते हुए मौखिक टिप्पणी की।राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत में...

सुप्रीम कोर्ट ने IPS अधिकारी को हत्या के दोषी के समर्थन में हलफनामा दाखिल करने पर फटकार लगाई, कारण बताओ नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (1 अगस्त) को बिहार के सीनियर पुलिस अधिकारी द्वारा आपराधिक मामले में अभियुक्त के समर्थन में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लापरवाह आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई, जो राज्य के अभियोजन पक्ष के मामले के विपरीत था।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने समस्तीपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, IPS अशोक मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि अभियुक्त के समर्थन में हलफनामा दाखिल करने के उनके आचरण के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए, जो राज्य के...

सुप्रीम कोर्ट ने शेख अली गुमटी के पास पार्क में बैडमिंटन/बास्केटबॉल कोर्ट के निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को लोधी काल के शेख अली 'गुमटी' के जीर्णोद्धार के लिए और आदेश पारित किए। यह पुरातात्विक महत्व का 500 साल पुराना मकबरा है। इस पर डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन (DCWA), दिल्ली ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। साथ ही यहां दिल्ली नगर निगम (MCD) एक अनधिकृत कार्यालय और पार्किंग संचालित करता था।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि गुमटी स्थित पार्क का उपयोग बैडमिंटन/बास्केटबॉल कोर्ट के निर्माण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (28 जुलाई, 2025 से 01 अगस्त, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली समिति को पश्चिम बंगाल के 15 सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का स्वतंत्र रूप से चयन करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में अपने पिछले निर्देशों में संशोधन करते हुए पूर्व चीफ...

न्याय का हृदय मानवीय ही रहना चाहिए, ऑटोमैटिड सिस्टम मानवीय स्पर्श का स्थान नहीं ले सकतीं: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्याय प्रदान करने की प्रणाली में तकनीक कभी भी मानवीय तत्व का स्थान नहीं ले सकती, क्योंकि न्याय का हृदय हमेशा मानवीय ही रहेगा।मानव रचना विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज द्वारा आयोजित आरसी लाहोटी स्मृति व्याख्यान में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,"जब हम तकनीक के माध्यम से कानूनी सहायता की पुनर्कल्पना करते है, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए: तकनीक केवल एक साधन है। न्याय का हृदय मानवीय ही रहना चाहिए।"जस्टिस कांत ने 'अंतर को पाटना: भारत में समावेशी न्याय के लिए डिजिटल युग...

सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने की शर्त पर मिली अग्रिम जमानत को बताया गलत, हाईकोर्ट का आदेश किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देते समय पति पर यह शर्त थोपने को अनुचित ठहराया कि वह अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध फिर से बहाल करे और उसे सम्मानपूर्वक और गरिमा के साथ रखे।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने कहा कि CrPC की धारा 438(2) के तहत इस तरह की शर्त का कोई आधार नहीं है।कोर्ट ने टिप्पणी की,“पति-पत्नी के बीच पहले से ही दूरी है और वे कुछ समय से अलग रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी शर्त लगाना आगे चलकर और अधिक मुकदमेबाज़ी को जन्म दे सकता...

क्या अस्थायी विकलांगता प्रमाणपत्र दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन आरक्षण से वंचित करता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दृष्टिबाधित दो छात्रों द्वारा दायर एक याचिका पर प्रतिवादियों को MBBS कोर्स के प्रथम वर्ष के लिए दृष्टिबाधित कोटे के तहत दो सीटें रिक्त रखने का निर्देश दिया। 40% दृष्टिबाधित इन दोनों छात्रों को जिनकी आंखो में 40% दृष्टिबाधितता है, NEET-UG उत्तीर्ण करने के बावजूद जम्मू-कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देने से इस आधार पर मना कर दिया गया था कि उनकी विकलांगता अस्थायी है और वे बेंचमार्क दिव्यांगजन (PwBD) कोटे के तहत आरक्षण के लिए योग्य नहीं हैं।जस्टिस बीवी नागरत्ना और...

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली समिति को पश्चिम बंगाल के 15 सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का स्वतंत्र रूप से चयन करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में अपने पिछले निर्देशों में संशोधन करते हुए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित और उनकी अध्यक्षता वाली चयन समिति को 15 विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का स्वतंत्र रूप से चयन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी।न्यायालय ने कहा,"जस्टिस ललित और उनकी चयन समिति के सदस्य इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल उम्मीदवारों से बातचीत की है, बल्कि उनकी...

सुप्रीम कोर्ट ने विद्युत मंत्रालय और नियामकों को विद्युत क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने के लिए संयुक्त कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (22 जुलाई) विद्युत मंत्रालय को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) के साथ संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि विद्युत उत्पादन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु एक समन्वित कार्य योजना तैयार की जा सके।न्यायालय ने तीनों निकायों को चार सप्ताह के भीतर संयुक्त हलफनामा दायर करने का आदेश दिया, जिसमें लागू कानूनी ढाँचे और उत्सर्जन से निपटने के लिए प्रस्तावित कदमों का विवरण दिया गया हो।जस्टिस पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल रिकॉर्ड स्वीकार करने से किया इनकार, हत्या के आरोपी की किशोर होने की याचिका खारिज करने के लिए वैधानिक दस्तावेजों का लिया सहारा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (1 अगस्त) को यह पाते हुए एक आरोपी के किशोर होने का दावा खारिज कर दिया कि अपराध के समय वह किशोर नहीं था।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, जिसमें निचली अदालत और हाईकोर्ट दोनों ने प्रतिवादी नंबर 2 (आरोपी) को 2012 में किए गए एक अपराध के लिए केवल प्राइवेट स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर किशोर माना था, जिसमें उसका जन्म वर्ष 1995 दर्शाया गया। अदालत ने कहा कि ये रिकॉर्ड केवल प्रवेश के समय आरोपी के पिता की...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 2025 में मान्यता प्राप्त संस्थानों को 2023-24 और 2024-25 सत्रों के लिए पैरामेडिकल कोर्स संचालित करने से रोकने वाले आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (1 अगस्त) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य पैरामेडिकल परिषद द्वारा 2025 में मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कोर्स संचालित करने वाले संस्थानों को 2023-2024 और 2024-2025 के शैक्षणिक सत्र संचालित करने से रोक दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद के रजिस्ट्रार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।मध्य प्रदेश...