आपकी हिम्मत कैसे हुई यह याचिका दायर करने की? सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी को आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने की दूसरी याचिका पर लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने एक 'जटिल' मामले पर कड़ा रुख अपनाया, जिसमें याचिकाकर्ता ने जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की, जबकि कोर्ट ने पहले भी इसी मुद्दे पर आदेश दिया था।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ हत्या के एक मामले में आत्मसमर्पण करने के लिए 3 सप्ताह का समय बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ​​ने बताया कि वर्तमान आवेदन इस बात को ध्यान में रखते हुए दायर किया गया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने शाहदरा में एक संपत्ति पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का दावा खारिज किया, मौके पर गुरुद्वारा होने का उल्लेख किया

सुप्रीम कोर्ट ने शाहदरा में एक संपत्ति पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे को "वक्फ संपत्ति" के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि उस स्थान पर एक गुरुद्वारा मौजूद है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।न्यायालय वक्फ बोर्ड द्वारा 2010 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रहा था, जिसके तहत प्रतिवादी की अपील को स्वीकार कर लिया गया था और संपत्ति पर दावा करने वाले वक्फ बोर्ड के मुकदमे को खारिज कर दिया गया था।संक्षेप में कहें तो यह...

SCAORA वकीलों के लिए बायोमेट्रिक एंट्री जैसे सामान्य बार मुद्दों को संबोधित करके जनादेश से परे काम कर रहा है: SCBA अध्यक्ष ने सीजेआई को लिखा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष विकास सिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट AOR एसोसिएशन (SCAORA) द्वारा जनादेश के अतिक्रमण के मुद्दे को संबोधित किया।पत्र में कहा गया कि SCBA द्वारा उठाई गई चिंताओं के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से संबंधित मुद्दों पर 'बार के भीतर एक एकीकृत आवाज़' बनी रहे।उन्होंने लिखा,"सर, मैं मामले को सीधे तौर पर स्पष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए इन चिंताओं को रिकॉर्ड पर रख रहा हूं कि...

सुप्रीम कोर्ट ने पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी से निकले रासायनिक कचरे को जलाने से रोकने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पीथमपुर सुविधा में भोपाल गैस त्रासदी स्थल से निकले जहरीले रासायनिक कचरे को जलाने से रोकने से इनकार किया।इस मामले को जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हस्तक्षेपकर्ता ने इस आधार पर तत्काल सुनवाई की मांग की कि कचरे के निपटान के लिए 72 दिन की अवधि सुप्रीम कोर्ट के पूरी तरह से खुलने से पहले समाप्त हो जाएगी।हालांकि, खंडपीठ ने तत्काल सुनवाई और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया।जस्टिस शर्मा (जो मध्य प्रदेश राज्य से हैं) ने कहा,"आपने...

सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने हिमाचल प्रदेश में 875 पेड़ों की कटाई के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में कथित तौर पर 875 पेड़ों की कटाई से संबंधित एक आवेदन के तत्काल उल्लेख पर विचार करने से इनकार किया।आवेदक के वकील ने जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष उल्लेख किया कि राज्य में 875 पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर लंबित टीएन गोदावर्मन मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया।वकील ने जोर देकर कहा,"आज ही पेड़ काटे जा रहे हैं।"हालांकि खंडपीठ ने किसी भी उल्लेख पर विचार करने से इनकार कर दिया।जस्टिस मिश्रा ने स्पष्ट किया कि किसी भी जूनियर बेंच को कोई...

"पीठ पीछे आरोप लगाना बहुत आसान": सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पीटे गए पत्रकारों से कहा, एसपी को पक्षकार बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के भिंड के पत्रकार शशिकांत जाटव और अमरकांत सिंह चौहान द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि चंबल नदी का दोहन कर रहे 'रेत माफिया' की रिपोर्टिंग करने पर राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा उन पर शारीरिक हमला किया गया।इस साल मई में दोनों पत्रकारों ने आरोप लगाया कि उनकी रिपोर्टिंग को लेकर भिंड के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के अंदर उनके साथ मारपीट की गई। अपने गृहनगर से भागकर दिल्ली आने के बाद उन्होंने बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा के साथ-साथ संबंधित...

सीजेआई बीआर गवई ने जज की "नाज़ुक ईगो" वाली टिप्पणी को मीडिया द्वारा संदर्भ से बाहर बताए जाने पर चिंता व्यक्त की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने हाल ही में मीडिया द्वारा अदालती कार्यवाही की संदर्भ से बाहर रिपोर्टिंग के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की।यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में गोलमेज चर्चा में बोलते हुए सीजेआई गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज द्वारा की गई हालिया टिप्पणी को गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया। उन्होंने कहा कि इससे न्यायपालिका में लोगों के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।सीजेआई ने कहा:"सार्वजनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने संविधान-पीठ के...

राज्यपाल के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने की राज्यपाल की शक्ति छीनने वाले उसके हालिया संशोधन पर रोक लगा दी गई।राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसरण में संशोधन किए गए थे।राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई:(1) यह हेल्थ फॉर मिलियन्स बनाम यूनियन ऑफ...

संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून को कोर्ट की अवमानना ​​नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

2007 का सलवा जुडूम मामला बंद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून न्यायालय की अवमानना ​​नहीं माना जा सकता।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,“हम यह भी देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल द्वारा इस न्यायालय के आदेश के बाद पारित किसी अधिनियम को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवमानना ​​नहीं कहा जा सकता... किसी अधिनियम का सरलीकृत रूप से प्रवर्तन केवल विधायी कार्य की अभिव्यक्ति है। इसे न्यायालय की...

जजों का रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकारी पद स्वीकार करना या चुनाव लड़ना न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करता है: सीजेआई बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने जजों द्वारा रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकारी पद स्वीकार करने या चुनाव लड़ने पर चिंता व्यक्त की है, उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रथाएं गंभीर नैतिक प्रश्न उठाती हैं और न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करती हैं।यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में एक गोलमेज चर्चा में बोलते हुए सीजेआई गवई ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद इस तरह की व्यस्तताओं से यह धारणा बन सकती है कि न्यायिक निर्णय भविष्य की राजनीतिक या सरकारी भूमिकाओं की अपेक्षाओं से प्रभावित थे।सीजेआई गवई ने...

सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल बाद सलवा जुडूम मामले को बंद किया, छत्तीसगढ़ के सहायक सुरक्षा बल पर नए कानून को न्यायालय की अवमानना ​​बताने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल बाद समाजशास्त्री नंदिनी सुंदर (और अन्य) द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा कfया, जिसमें छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और सलवा जुडूम कार्यकर्ताओं द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर किया गया था।संक्षेप में मामलायह मामला छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थानीय आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के रूप में तैनात करने और राज्य में माओवादी/नक्सली उग्रवाद समस्या के खिलाफ जवाबी उपाय के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करने से उत्पन्न हुआ था।2011 में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान देते...

BREAKING | 3 अगस्त को NEET-PG 2025 परीक्षा आयोजित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा NBE

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) ने NEET-PG 2025 परीक्षा को 3 अगस्त, 2025 तक स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया। यह परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।इससे पहले, NBE ने NEET-PG परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया था। यह परीक्षा 15 जून को होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे डबल शिफ्ट के बजाय सिंगल शिफ्ट में आयोजित करने का निर्देश दिया था।कोर्ट ने 30 मई को पारित अपने आदेश में दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के NBE के फैसले की आलोचना की थी।NBE ने...

क्या न्यायालय रियासतों और संघ के बीच पूर्व-संवैधानिक समझौतों के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों से उत्पन्न विवादों की सुनवाई कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या पूर्व-संवैधानिक समझौतों के तहत उल्लिखित पूर्ववर्ती रियासतों की संपत्तियों से संबंधित विवाद अनुच्छेद 363 के तहत न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से वर्जित हैं।जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ जयपुर के राजपरिवार के सदस्यों, राजमाता पद्मिनी देवी, दीया कुमारी और सवाई पद्मनाभ सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि 'टाउन हॉल', जिसका उल्लेख पूर्ववर्ती...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक शिफ्ट में होगी NEET-PG 2025 परीक्षा

NEET-PG 2025 परीक्षा स्थगित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड (NBE) ने स्पष्ट किया कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने NBE को निर्देश दिया था कि वह परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित न करे क्योंकि इससे मनमानी होगी।NBE के आधिकारिक बयान में कहा गया:"माननीय सुप्रीम कोर्ट ने W.P. नंबर 456/2025 (अदिति और अन्य बनाम राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड और अन्य) में आदेश दिया:"हम तदनुसार, प्रतिवादियों को NEET-PG 2025, परीक्षा को एक शिफ्ट में आयोजित करने के लिए आवश्यक...

सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस द्वारा मां को बांग्लादेश वापस भेजने के लिए हिरासत में लिए जाने के खिलाफ बेटे की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर निर्वासन की खबरों के बीच असम पुलिस द्वारा एक महिला को "अवैध हिरासत में" लिए जाने का विरोध किया गया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने महिला के 26 वर्षीय बेटे (याचिकाकर्ता) की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।सिब्बल ने तर्क दिया,"यहां, जमानत आदेश है, सिविल अपील लंबित है...और महिला को बाहर निकाल दिया गया। और एक पुलिस अधीक्षक ने यह फैसला...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग बलात्कार पीड़िता को AIIMS में इलाज की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि दिव्यांग महिला, जो सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई है, उसको दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) या किसी उपयुक्त अस्पताल में तुरंत मेडिकल सुविधा दी जाए।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। याचिका में दिव्यांग बलात्कार पीड़िता के लिए तत्काल मुफ्त और पर्याप्त मेडिकल सुविधा की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि पीड़िता को शारीरिक...

सुप्रीम कोर्ट ने शेयर एस्क्रो एग्रीमेंट विवाद को लेकर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के खिलाफ FIR खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दो संस्थाओं के बीच शेयर एस्क्रो एग्रीमेंट के संबंध में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और स्टारशिप इक्विटी होल्डिंग लिमिटेड के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की।कोर्ट ने पाया कि बैंक के खिलाफ आपराधिक मामला "कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग" है।कोर्सेयर और कटरा तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मॉरीशस के बीच 2007 में एस्क्रो और सेटलमेंट ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट किया गया। प्रतिवादी-विक्टर प्रोग्राम प्राइवेट लिमिटेड ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के 13455 शेयर बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से...

'रेत माफिया' पर रिपोर्ट को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पिटाई के खिलाफ दो पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

'रेत माफिया' पर रिपोर्ट को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित पिटाई के खिलाफ दो पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।बता दें कि इस साल मई में मध्य प्रदेश के भिंड के कुछ पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के अंदर उनके साथ मारपीट की गई।इस मामले का उल्लेख जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष किया गया, जिसने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।इस मामले का उल्लेख करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि कथित घटना मई में हुई थी और याचिकाकर्ता...

17 साल में भी मामला तय नहीं कर पाया कॉमर्शियल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कॉमर्शियल सिविल कोर्ट द्वारा 17 साल से अधिक समय तक वसूली के मुकदमे में मुद्दे तय करने में निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त की। इसके अलावा, न्यायालय ने वादी के साक्ष्य को बंद करके मुकदमे को समाप्त करने के कॉमर्शियल कोर्ट के मनमाने तरीके की आलोचना की, जिसके बाद परिणामी बर्खास्तगी आदेश दिया गया।न्यायालय ने कहा,"हालांकि, चौंकाने वाली बात यह है कि अपीलकर्ता ने वर्ष 2001 में वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था। कॉमर्शियल सिविल कोर्ट को मुद्दे तय करने में 17 साल से अधिक का समय लगा।...

सुप्रीम कोर्ट ने कॉपीराइट नियम 29(4) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कॉपीराइट नियम, 2013 के नियम 29(4) को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। इस नियम के तहत उन विशिष्ट विवरणों को निर्धारित किया गया, जिन्हें प्रसारकों को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 31डी के तहत वैधानिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूर्व सूचना में शामिल करना चाहिए।अधिनियम की धारा 31डी प्रसारकों को कॉपीराइट स्वामियों से पूर्व व्यक्तिगत लाइसेंस की आवश्यकता के बिना साहित्यिक और संगीत कार्यों और ध्वनि रिकॉर्डिंग को संप्रेषित करने के लिए वैधानिक लाइसेंस प्रदान करती है, जिसमें अवधि...