अनुच्छेद 370 एक समझौता था, राष्ट्रपति के पास ' प्लग खींचने ' की विस्तृत शक्ति : उत्तरदाताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [ दिन- 13]

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संबंध में संविधान पीठ की कार्यवाही के 13 वें दिन, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए तर्कों को सुना।

असंभवता राष्ट्रपति की शक्तियों को पंगु नहीं बना सकती: एजी

एजी द्वारा उठाए गए तर्कों का पहला पहलू यह था कि कानून किसी को वह काम करने के लिए मजबूर नहीं करता जो वह नहीं कर सकता। इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि चूंकि संविधान सभा पहले ही भंग हो चुकी है, इसलिए राष्ट्रपति को अब अनुच्छेद 370(3) के तहत अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए उसकी सिफारिश लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान सभा की सिफारिश को स्वीकार करना अब असंभव है लेकिन इसका राष्ट्रपति की शक्ति को पंगु बनाने और अनुच्छेद 370(3) के मूल भाग को निष्क्रिय करने का प्रभाव नहीं हो सकता है।

अपने तर्क के लिए एजी ने इन रि: प्रेसिडेंशियल पोल बनाम अननॉन (1974) के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें दो कानूनी कहावतें प्रदान की गईं - इम्पोटेंशिया एक्सक्यूसैट लेजेम (कानून में असंभवता को बाहर रखा गया है) और लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिलिया (कानून किसी व्यक्ति को वह सब कुछ करने के लिए बाध्य नहीं करता है जो असंभव है)।

इस परिदृश्य में, एजी ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति के पास दो विकल्प बचे थे- एक, कि वह अनुच्छेद 370(3) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग बिना किसी परामर्श के कर सकते हैं और; दूसरा, वह पहले के राष्ट्रपतियों द्वारा अपनाई गई मिसालों का पालन कर सकते हैं और अनुच्छेद 367 और अनुच्छेद 370(1)(डी) का सहारा ले सकते हैं।

उन्होंने जोड़ा-

"वहां एक शून्यता है, खंड (3) के प्रोविज़ो का अनुपालन करना असंभव है और उस शून्यता से कैसे निपटा जाए? राष्ट्रपति कह सकते थे कि बिना किसी अन्य कार्रवाई का सहारा लिए, मैं स्वयं 370 को निष्क्रिय कर सकता हूं। लेकिन राष्ट्रपति उस पाठ्यक्रम को नहीं अपनाते हैं। वह एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा निर्देशित होना चाहते हैं जो विधानसभा के गैर-विधायी कार्यों के समान हो। यदि असंभवता का सिद्धांत आपके रास्ते में खड़ा है, तो आप पंगु नहीं हैं।"

एजी ने जोर देकर कहा कि आंतरिक अशांति या बाहरी आक्रामकता से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए कोई 'गणितीय सूत्र' नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी स्थितियों में, कुछ 'व्यापक मानकों' का पालन किया जाना चाहिए जहां मौलिक मूल्यों का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रपति के लिए खुला है कि वह अनुच्छेद 370 के तहत किए गए सभी अभ्यासों और उन विचारों को ध्यान में रखें जो 'राष्ट्र के सामने बड़े हैं', खासकर जम्मू-कश्मीर के सामने, और इस तरह के विचार के अनुसार गलतियों को सुधारें।

अनुच्छेद 370 एक राजनीतिक समझौता था: सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे

एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने अपनी दलीलों में अनुच्छेद 370 को संवैधानिक ढांचे के भीतर 'कुछ राजनीतिक समझौतों को समायोजित करने वाला तत्व' बताया। इस प्रकार, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद में शब्दों को उनका स्पष्ट अर्थ दिया जाना चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया कि अनुच्छेद के शब्दों के अनुसार, विचार यह नहीं था कि राष्ट्रपति केवल संविधान सभा की सिफारिश को प्रभावी कर सकते थे क्योंकि यदि ऐसा होता, तो उसे शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व शर्त बना दिया जाता।

उन्होंने जोर दिया, "शायद अनुच्छेद में कहा गया होगा- "यदि विधानसभा से सिफारिश प्राप्त हुई होगी, तो राष्ट्रपति को मिल सकती है और यह वह ढांचा नहीं है जिसमें इसे तैयार किया गया था। उस प्रकृति के अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद 249 है- यह शुरू होता है यह कहकर कि "यदि राज्यों की परिषद ने प्रस्ताव द्वारा घोषणा की है, तो कानून बनाना वैध होगा।" अपने तर्क को जारी रखते हुए, साल्वे ने कहा कि 'सहमति' शब्द के बजाय 'सिफारिश' शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया था।

अनुच्छेद के संदर्भ पर बहस करते हुए, उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद एक राजनीतिक समझौते के अलावा और कुछ नहीं था, जिसका उद्देश्य ऐसी स्थिति पैदा करना नहीं था जो एकीकरण को रोकती हो। उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान को विभाजित करना नहीं बल्कि 'चरणबद्ध एकीकरण' करना था। तदनुसार, संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद (3) के संदर्भ में अनुच्छेद 370 में एक 'सुरक्षा वाल्व' डाला था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि अनुच्छेद 370 (1) के तहत राजनीतिक समझौता अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो हम अनुच्छेद 370(3) के माध्यम से 'प्लग खींच सकते हैं।'

उन्होंने समझाया-

"तो सीमावर्ती राज्य ने, अपनी सभी संवेदनशीलताओं के साथ, संविधान सभा को विशेष व्यवस्था पर सहमत होने के लिए मजबूर किया और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने कहा कि आपके पास प्लग खींचने की शक्ति है। इनमें से प्रत्येक में तर्क खोजना मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह एक राजनीतिक समझौता था। संविधान सभा की स्थापना क्यों की गई? यह एक समझौता था - समझाने के लिए किया गया। कोई भी बहुत अधिक तर्क की खोज नहीं कर सकता।"

इस संदर्भ में, उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे प्रावधानों के लिए, संवैधानिक व्याख्या को इसे यथासंभव व्यापक अर्थ देना चाहिए।

संवैधानिक प्रावधान लागू नहीं करने से व्यक्तिगत नागरिकों को कोई अधिकार नहीं मिलता: साल्वे

साल्वे ने आगे तर्क दिया कि विलय के दस्तावेज और उनकी व्याख्या हमेशा संप्रभु के लिए एक मामला रहा है। चूंकि वर्तमान मामले में, परिग्रहण अनुच्छेद 1 और 3 के अनुसार पूर्ण, अपरिवर्तनीय था, परिग्रहण से संबंधित किसी भी मामले पर अंतिम शब्द राष्ट्रपति का होगा।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत दिल्ली के निर्णयों का वर्तमान मामले में कोई उपयोग नहीं है क्योंकि वे मामले अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल से संबंधित थे, लेकिन चूंकि अनुच्छेद 370 और इसके तहत राष्ट्रपति को प्रदान की गई शक्ति संविधान का ही एक हिस्सा थी, इसलिए प्रतिनिधिमंडल की अत्यधिकता का कोई सवाल ही नहीं था ।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"370 के तहत शक्ति प्रकृति में पूर्ण है और यह संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति है। पूर्ण शक्ति अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल की चुनौती के अधीन नहीं है क्योंकि यह संविधान द्वारा ही प्रदान की गई है। दूसरा बिंदु यह है कि प्रयोग की गई शक्ति विधायी चरित्र है । प्रावधानों को लागू करना और प्रावधानों को गायब करना, किसी कानून के प्रावधानों को संशोधित करना विधायी है।"

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संवैधानिक प्रावधान को लागू करने या हटाने से किसी व्यक्तिगत नागरिक का अधिकार नहीं मिल जाएगा। यह कहते हुए कि जम्मू-कश्मीर के नागरिक सिर्फ "विलय के लिए समायोजन" कर रहे थे, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून का आह्वान किया और कहा कि "एक नागरिक कभी भी यह दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास पहले के शासन में कुछ अधिकार थे। आपके पास केवल कुछ अधिकार हैं जो आपके लिए उपलब्ध हैं।"

कानून बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता: साल्वे

यह कहते हुए कि उन्हें बुनियादी संरचना सिद्धांत का बार-बार संदर्भ आश्चर्यजनक लगा, साल्वे ने प्रस्तुत किया कि बुनियादी संरचना सिद्धांत एक स्वतंत्र संवैधानिक अधिकार के रूप में एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 368 के तहत निहित एक सीमा है, जिस पर संवैधानिक संशोधनों का परीक्षण किया गया था।

साल्वे ने सुझाव देते हुए कहा,

"सख्ती से कहें तो, कानून बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकते। कानून भाग III का उल्लंघन करते हैं या भाग III का उल्लंघन नहीं करते हैं।" उन्होंने सुझाव दिया कि केवल संवैधानिक संशोधनों का परीक्षण बुनियादी संरचना सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है।

इस मौके पर, सीजेआई ने रेखांकित किया कि कुछ फैसलों में, अदालत ने माना था कि एक विशेष कानून बुनियादी ढांचे की रक्षा करता है।

यहां, साल्वे ने प्रस्तुत किया कि जब नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया था जो मूल संरचना का एक हिस्सा बनता है, तो उसे मूल संरचना के साथ संरेखित करने के लिए कहा जा सकता है।

आगे विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा-

"आज अगर गिरफ्तारी, आपराधिक ट्रायल आदि की सुरक्षा के लिए जांच और निर्माण होते हैं - तो आप कह सकते हैं कि यह बुनियादी संरचना की रक्षा के लिए है, लेकिन बुनियादी संरचना अधिकारों के जैसी है। इसका मतलब यह नहीं है कि कानून का परीक्षण बुनियादी संरचना पर किया गया था। "

इसके बाद वह याचिकाकर्ताओं के तर्क पर आगे बढ़े कि राष्ट्रपति शासन के तहत 'अपरिवर्तनीय' परिवर्तन नहीं किए जा सकते थे। यहां उन्होंने तर्क दिया कि 'एक अर्थ में सब कुछ अपरिवर्तनीय है।'

इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा-

"संसद राज्यों के बजट को पारित करती है - खर्च किया गया धन अपरिवर्तनीय है। राष्ट्रपति लोगों को बर्खास्त कर सकते हैं, लोगों को नियुक्त कर सकते हैं, संस्थाएं बना सकते हैं, संस्थाओं को हटा सकते हैं - राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं, राष्ट्रपति 356 के तहत कर सकते हैं- ये उन लोगों के लिए अपरिवर्तनीय हैं। इसीलिए आपने कहा है कि 356 का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाना चाहिए, यह कठोर है।"

यह कहते हुए कि यदि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि एक निश्चित समय के लिए शासन प्रणाली राष्ट्रपति शासन में बदल जाती है, तो अनुच्छेद 356 के परिणाम को स्वीकार करना होगा।

संविधान सभा का दृष्टिकोण बाध्यकारी नहीं हो सकता: सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी

सीनियर एडवोकेट साल्वे की दलीलों के बाद सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी की दलीलें पेश की गईं। द्विवेदी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं पर यह दिखाने का बोझ था कि उनके द्वारा रखा गया दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण है और कोई अन्य दृष्टिकोण मौजूद नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि दो विचार हैं तो उस दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए जो शक्ति के प्रयोग को कायम रखता है न कि शक्ति के प्रयोग को पराजित करता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राष्ट्रपति की शक्ति का चरित्र एक 'घटक शक्ति' है और सामान्य कार्यकारी शक्ति की तुलना में बहुत व्यापक है।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी निचले प्राधिकारी की सिफारिश जब किसी वरिष्ठ प्राधिकारी के समक्ष जाती है तो वह कभी भी बाध्यकारी नहीं हो सकती, वह भी तब जब वह निकाय एक अस्थायी निकाय हो।

अपने तर्क को समाप्त करते हुए, द्विवेदी ने कहा कि निरस्तीकरण का निर्णय भावनाओं पर आधारित नहीं हो सकता है।