जन्म से ही किसी को अपराधी करार देना और इसे वंशानुगत घटना मानना कुछ गलत ऐतिहासिक धारणाओं पर आधारित है: जस्टिस विश्वनाथन

(संदेश गांगुर्डे और विकास यादव)

क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, 1871 (सीटीए) को निरस्त करने की 71वां वर्षगांठ 31अगस्त को मनायी गयी।

उल्लेखनीय है कि डिनोटिफाइड जनजा‌तियों से संबंधित कई समुदाय 31 अगस्त को विमुक्त दिवस के रूप में मनाते हैं। ‌य‌ह दिन 1952 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को निरस्त किए जाने के बाद उस कानून से आजादी के दिन के रूप में मनाया जाता है।

विमुक्त दिवस की पूर्व संध्या पर लाइव लॉ के सहयोग से आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही परियोजना ने एक व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जस्टिस केवी विश्वनाथन वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने "आदतन अपराधियों की पुलिसिंग: भारत में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की स्थायी विरासत" विषय पर व्याख्यान दिया।

सीटीए ने कई खानाबदोश, अर्ध-खानाबदोश और अन्य जनजातियों को वंशानुगत अपराधियों के रूप में नामित किया था, जिनमें बच्चों को भी शामिल किया गया था। कानून मानता था कि ये समुदाय "जमानती अपराधों को व्यवस्थित रूप" से करते हैं।

औपनिवेशिक कानून ने पुलिस को इन समुदायों की निगरानी, अनिवार्य पंजीकरण, उंगलियों के निशान लेने की व्यापक शक्तियां प्रदान कीं थी। इन प्रावधानों पर सवाल उठाने के लिए अपराधी ठहराए गए लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया गया।

स्वतंत्रता के बाद, अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित एक जांच समिति ने 1952 में इसे निरस्त करने की सिफारिश की। हालांकि सीटीए का भूत आज भी विमुक्त जनजातियों के सदस्यों को परेशान कर रहा है।

औपनिवेशिक कानून के संचालन पर जस्टिस विश्वनाथन ने टिप्पणी की,

“धारा 3 (सीटीए की) के तहत, किसी भी जनजाति, गिरोह या व्यक्तियों का वर्ग, जिसे (माना जाता था कि) व्यवस्थित रूप से अपराध करने का आदी है, उसे अधिसूचित किया जा सकता था। व्यक्तिपरक संतुष्टि पर स्थानीय कार्यकारी प्रमुख से एक सिफारिश की जाती कि इस जनजाति को अधिसूचित किया जाना है।"

उन्होंने कहा कि अधिनियम का अंतर्निहित तर्क "भारतीय समाज को व्यवस्थित करने के औपनिवेशिक सरकार की सनक और उस समय प्रचलित नस्लवादी दृष्टिकोण" पर आधारित था। किसी व्यक्ति को जन्मजात अपराधी करार देना और इसे वंशानुगत घटना मानना कुछ गलत ऐतिहासिक धारणाओं (...) से पैदा हुआ था, जिन्हें खराब वातावरण और खराब आर्थिक स्थिति के उत्पाद के रूप में खारिज कर दिया गया है।

अपने व्याख्यान में जस्टिस विश्वनाथन ने बताया कि 1871 का अधिनियम कैसे अस्तित्व में आया। उन्होंने औपनिवेशिक राज्य ने नियोजित निगरानी तंत्र, उसके अंतर्निहित तर्क की चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया कि अधिनियम निरस्त होने के 71 साल बाद भी विमुक्त समुदाय को उसी तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।

निगरानी तंत्र

जस्टिस विश्वनाथन ने कानून की व्यावहारिक वास्तविकताओं और उस समय इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने मद्रास प्रांत के एक विधानसभा सदस्य वी राघवय्या को उद्धृत किया, जिन्होंने कहा था, "(...) जनजातियों को पुलिस स्टेशनों में रिपोर्ट करना पड़ता था, और निगरानी इकाइयों को भी रिपोर्ट करना पड़ता ‌था। ​​कार्यकारी मशीनरी आधी रात में रोल कॉल के जर‌िए निगरानी के लिए जाती थी और यदि वे नहीं पाए जाते थे तो इसे अधिनियम का उल्लंघन माना जाता था। इससे समुदाय के सदस्यों पर जबरदस्त दबाव पड़ता था।

वह क्या करते थे, उन्होंने फैसला किया कि झूठी रोल कॉल या झूठी रिपोर्टिंग का शिकार न होने का सबसे अच्छा तरीका पुलिस स्टेशन या पुलिस पाटिल के घर जाकर सो जाना था। वे वहां समूहों में जाते ताकि आप यह न कह सकें कि जब आप निगरानी के लिए आए तो मैं उपलब्ध नहीं था। यह अकल्पनीय है।”

उन्होंने बताया कि अंकुश मारुति शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर पुनर्विचार याचिकाएं (दोषी ठहराए जाने के खिलाफ) मंजूर कर ली थीं कि खानाबदोश समुदायों के सदस्यों को बिना किसी संलिप्तता के भी अक्सर जांच में शामिल किया जाता था।

संवैधानिक कसौटी

यदि अधिनियम को संवैधानिक कसौटियों पर परखा जाता तो क्या होता? जस्टिस विश्वनाथन ने संविधान के बाद के परिदृश्य को विक्टोरियन युग की नैतिकता के साथ तुलना करते हुए उल्लेख किया कि कैसे इस अधिनियम ने पूरे समुदायों को अपराधियों के रूप में लेबल करने की मांग की और आज यह कैसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

उन्होंने सीटीए द्वारा अनुमति दी गई निगरानी की व्यवहार्यता पर टिप्पणी करते हुए कहा, "अगर आप फिंगरप्रिंटिंग की दोनों पुट्टस्वामी निर्णयों के खिलाफ जांच करते हैं, बिना किसी न्यायिक निरीक्षण और बिना किसी नियंत्रण के, तो यह निजता के अधिकार पर भी एक गंभीर हमला है। इसलिए यह अधिनियम स्पष्ट रूप से असंवैधानिक था, इसलिए हम इसके खत्म करने का जश्न मना रहे हैं।”

उन्होंने बालकृष्ण रेनके आयोग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया।

उन्होंने बताया,

"विमुक्त जनजातियों के कई सदस्यों की आजीविका कई व्यवसायों पर निर्भर करती है जिन्हें पारंपरिक व्यवसाय कहा जाता है, हालांकि, औद्योगीकरण के प्रभाव, कानूनों में बदलाव, विशेष रूप से वन अधिनियम , वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और उत्पाद शुल्क अधिनियम के कारण विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदाय को उन संसाधनों तक पहुंच से वंचित हुए है, जिन पर उनका पारंपरिक अधिकार रहा है और इस प्रकार उन्हें आजीविका से वंचित कर दिया गया है। वास्तव में कोई स्थायी विकल्प प्रदान किए बिना उन्हें रातोंरात अपराधी बना दिया गया है।

समाप्ति के बाद

जस्टिस विश्वनाथन ने समापन के बाद के परिदृश्य और सीटीए की विरासत पर विचार किया। उन्होंने अधिनियम को निरस्त करने के बारे में सांसद श्री आर वेलायुधन के भाषण का उल्लेख किया और चेतावनी दी कि "सदन को यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि इस अधिनियम को निरस्त करने से 4 मिलियन लोगों को मुक्ति मिल गई है, (यह) बाद में किसी अन्य रूप में सामने आ सकता है। यह वह चिंता है (...) जिसे उजागर किया जा रहा है और यह बेहतर है कि एक कानूनी समुदाय के रूप में, समाजशास्त्रियों को इसकी जानकारी दी जाए ताकि इस पर विचार किया जा सके।

उन्होंने आगे बताया कि कैसे कई राज्यों ने आदतन अपराधियों के लिए कानून बनाए हैं, जिससे निगरानी और नियंत्रण के लिए समान व्यापक शक्ति मिलती है।

उन्होंने सीआरपीसी की धारा 100 के संदर्भ में कहा, “कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले आदतन अपराधी से सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देने का अधिकार है। आदतन अपराधी को परिभाषित नहीं किया गया है बल्‍कि राज्य-स्तरीय कानून से उधार लिया गया है, उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश जेल मैनुअल 1987, स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि आदतन अपराधियों में संबंधित राज्य सरकार के विवेक के अधीन, विमुक्त जनजातियों के किसी भी सदस्य को शामिल किया जाएगा। ”

उन्होंने आयोजक के शोध का हवाला देते हुए कहा, “भारत भर के पुलिस स्टेशन अपने अधिकार क्षेत्र में आदतन अपराधियों, जिन्हें हिस्ट्रीशीटर भी कहा जाता है, के लिए उनके जीवन और दैनिक गतिविधियों के व्यापक विवरण के साथ रजिस्टर बनाए रखते हैं। हालांकि उनकी पहचान स्पष्ट रूप से जाति पर आधारित नहीं हो सकती है, पुलिस की सामूहिक कार्रवाई बड़े पैमाने पर विमुक्त जनजातियों के सदस्यों को आदतन अपराधियों के रूप में चिन्हित करती है।"

जस्टिस विश्वनाथन ने अंत में अपराधीकरण के मुद्दे के समाधान के लिए कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने प्रवर्तन मशीनरी को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ताकि आपराधिक न्याय के वर्तमान प्रशासन में सीटीए के दुरुपयोग की प्रवृत्ति को न फैलने दिया जाए।

उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय राज्य प्राधिकारियों को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि दुर्व्यवहार पर रोक का पहला बिंदु पुलिस स्टेशन ही हो सकते हैं। यदि, मुकदमेबाजी पूर्व चरण में ही, डीएलएसए को सक्रिय किया जा सकता है और कानूनी सहायता सुनिश्चित की जा सकती है तो इससे उल्लंघन को शुरुआत में ही रोका जा सकता है।

उन्होंने कहा कि झूठे आरोप के किसी भी मामले का दृढ़ता से जवाब दिया जाना चाहिए और कहा कि अंतिम समाधान मिलने तक डीएलएसए और मानवाधिकार आयोगों को एचओ रजिस्टरों का ऑडिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

जस्टिस विश्वनाथन ने अपने व्याख्यान को यह कहते हुए समाप्त किया, "इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि सीटीए कठोर था, और कई लोगों को मुक्त कर दिया गया है और यह मुक्ति केवल शब्दों में नहीं होनी चाहिए, बल्‍कि इसे अपनी वास्तविक भावना में काम करना चाहिए। ”

(लेखक आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही परियोजना के वकील हैं। सीपीए प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश स्थित एक शोध और मुकदमेबाजी आधारित हस्तक्षेप है, जो विमुक्त जनजातीय या विमुक्त समुदायों सहित उत्पीड़ित जाति समुदायों के अपराधीकरण के मुद्दे पर काम कर रहा है। मृणालिनी रवींद्रनाथ ने लेख में संपादकीय सहयोग किया है, जिसके ‌लिए लेखकों ने उन्हें धन्यवाद दिया है।)