सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने को कहा

नौकरशाहों को भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा तय करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के कुछ प्रावधानों पर "पुनर्विचार" करने को कहा।अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि 1956 का अधिनियम मुआवजे का निर्णय कार्यपालिका पर छोड़ देता है, जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम जैसे अन्य कानूनों के तहत अधिग्रहण के लिए न्यायिक निगरानी की आवश्यकता होती है। निष्पक्षता के महत्व पर ज़ोर देते हुए यह सुझाव दिया गया कि NHAI अधिग्रहण के मामले में मुआवजे का...

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बाढ़ राहत कोष में 25,000 रुपये प्रत्येक देने का निर्णय लिया

देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 25,000 रुपये प्रत्येक देने का निर्णय लिया है।चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और जल्द राहत, पुनर्वास और सामान्य स्थिति बहाल होने की आशा जताई। हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई हिस्से बाढ़ संकट से जूझ रहे हैं।

न्याय देने में इंसानी सोच की जगह AI नहीं ले सकता: जस्टिस विक्रम नाथ

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने हाल ही में कहा कि भविष्य में न्याय प्रणाली को सच्ची जानकारी, मीडिया के प्रभाव और तकनीक-आधारित निष्पक्षता के बीच संतुलन की बड़ी परीक्षा देनी होगी।उन्होंने कहा,“अगर पिछली सदी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई की थी, तो आने वाली सदी सच्ची अभिव्यक्ति (True Speech) की लड़ाई की होगी — यानी ऐसी जानकारी जो सही, नैतिक और गरिमा का सम्मान करने वाली हो। अगर पिछली सदी न्याय तक पहुँच की जद्दोजहद की थी, तो आने वाली सदी तकनीक-प्रधान न्याय में निष्पक्षता की होगी। और अगर...

S. 482 CrPC/S.528 BNSS | सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के लिए फॉर-स्टेप टेस्ट निर्धारित किए

सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 482 (अब BNSS की धारा 528) के तहत रद्द करने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते समय हाईकोर्ट द्वारा विचार किए जाने वाले चरण निर्धारित किए।निम्नलिखित चरणों से सामान्यतः किसी अभियुक्त द्वारा CrPC की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दायर की गई रद्द करने की प्रार्थना की सत्यता का निर्धारण किया जाना चाहिए: -(i) पहला चरण, क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया- वह ठोस, उचित और निर्विवाद है, अर्थात, सामग्री उत्कृष्ट और त्रुटिहीन...

सुप्रीम कोर्ट ने AoR को मामले से मुक्त करने की मांग पर एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) के आचरण की निंदा की, जिसने मूल रूप से नियुक्त अन्य AoR को मामले से मुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया था।जस्टिस बीएन नागरत्ना ने टिप्पणी की,"एक AoR दूसरे AoR को मुक्त करने की मांग क्यों कर रहा है? बार में अपने सहकर्मी को शर्मिंदा क्यों करें? उसे [नए AoR] को उससे [मूल AoR] माफ़ी मांगनी चाहिए... यह एक स्वस्थ प्रथा नहीं है। हम इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाना चाहते। कल, हर AoR असुरक्षित है। कोई दूसरा AoR कहेगा कि उस AoR को मुक्त कर दो, मैं मामले में पेश...

प्रभावी भाग सुनाए जाने के बाद निर्णयों को अपलोड करने में देरी न करें हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को चेतावनी दी कि वे निर्णय के प्रभावी भाग सुनाए जाने के बाद उसे अपलोड करने में देरी न करें। न्यायालय ने दोहराया कि निर्णय सुरक्षित रखे जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर पक्षकारों को उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए।अदालत ने कहा,"हमें उम्मीद है कि हमें ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा तर्कसंगत आदेश अपलोड करने में, खासकर निर्णय के प्रभावी भाग सुनाए जाने के बाद, देरी हो।"जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की, जहां...

केवल दस्तावेज़ी प्रमाण के अभाव में नकद लोन रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि धन का एक हिस्सा बैंक हस्तांतरण के बजाय नकद के माध्यम से किया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल बैंकिंग माध्यम से हस्तांतरित राशि को ही प्रमाणित माना जा सकता है, खासकर जब वचन पत्र में पूरे लेनदेन का उल्लेख हो।न्यायालय ने आगे कहा कि दस्तावेज़ी प्रमाण का अभाव अपने आप में नकद लेनदेन रद्द नहीं कर देता। न्यायालय ने स्वीकार किया कि ऐसी स्थितियां होंगी, जहां लेनदेन करना होगा, जिसके लिए कोई प्रमाण नहीं होगा।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस विपुल एम पंचोली की...

एलोपैथी विरोधी टिप्पणियों को लेकर स्वामी राम देव के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने योग गुरु और पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक स्वामी रामदेव के खिलाफ COVID-19 महामारी के दौरान एलोपैथी दवाओं के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर दर्ज FIR के संबंध में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की।यह मामला जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष था। खंडपीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस घटनाक्रम की जानकारी दी।सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे राम देव की ओर से पेश हुए और अनुरोध किया कि आदेश में बयान दर्ज किया जाए।खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : अगस्त, 2025

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : अगस्त, 2025 सुप्रीम कोर्ट में अगस्त, 2025 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। अगस्त महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।CPC की धारा 80 का नोटिस न देने पर डिक्री रद्द हो जाती है, निष्पादन न्यायालय शून्यता की दलील पर विचार करने के लिए बाध्य: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि डिक्री के 'शून्य' होने का तर्क निष्पादन के चरण में उठाया जा सकता है और निष्पादन न्यायालय गुण-दोष के आधार पर उस पर निर्णय...

सुप्रीम कोर्ट ने समय पर अपील दायर करने के लिए SCLSC के सुझावों पर HCLSC और जेल अधीक्षकों से जवाब मांगा

गरीब वादियों और कैदियों को शीघ्र कानूनी सहायता प्रदान करने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (SCLSC) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रूपरेखा प्रस्तावित की, जिसने हाईकोर्ट विधिक सेवा समितियों (HCLSC) और जेल अधीक्षकों को सुझाए गए उपायों पर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।हालांकि, यह मामला पटना हाईकोर्ट के फैसले (2014) के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न हुआ था।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका दायर करने में हुई लंबी देरी को देखते हुए SCLSC...

Electricity Act | सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कॉम की अपीलें खारिज कीं, कहा- सभी खरीदारों को कोयले की कमी की लागत समान रूप से साझा करनी होगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को डिस्कॉम द्वारा दायर अपीलों को खारिज किया और APTEL का आदेश बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि कोयले की कमी और उससे जुड़ी लागतों को किसी भी बिजली संयंत्र से बिजली खरीदने वाले सभी खरीदारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि कोयले की कमी की स्थिति में कोई भी डिस्कॉम बिजली आपूर्ति के लिए प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकती।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने प्रतिवादी-JKEL के 1050 मेगावाट क्षमता...

'नैतिक साहस एक वकील के लिए दायित्व नहीं, सबसे बड़ी संपत्ति है': NLSIU दीक्षांत समारोह में बोले जस्टिस सूर्यकांत

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के 33वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में रविवार (7 सितंबर) को बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर अड़े रहने से रास्ते बंद नहीं होते, बल्कि उन्हें परिभाषित किया जाता है और नैतिक साहस एक वकील के लिए दायित्व नहीं, बल्कि सबसे बड़ी संपत्ति है।जज ने 2025 के ग्रेजुएट वर्ग सहित उपस्थित श्रोताओं को अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा कि वकील अपने पेशेवर करियर में तीन निर्णायक क्षणों का अनुभव करता है। पहला...

सहारा कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सहारा समूह को 16 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया वेतन के भुगतान के निर्देश देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ के समक्ष वकील ने उल्लेख किया कि SEBI बनाम सहारा मामले में सहारा कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान के संबंध में निर्देश देने के लिए एक आवेदन दायर किया गया।वकील ने कहा,"हमने सहारा के कर्मचारियों के वेतन भुगतान से संबंधित आवेदन दायर किया। 16 करोड़ रुपये का वेतन भुगतान किया जाना है।...

सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार क्षेत्राधिकार के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया, बेटी को सहदायिक अधिकार दिया

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 (HSA) के तहत बेटी के सहदायिक हिस्से का वैधानिक अधिकार बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को मद्रास हाईकोर्ट का पुनर्विचार आदेश रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश में तथ्यों की पुनर्व्याख्या की थी और उसके अधिकार पर सवाल उठाया था। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रयास हाईकोर्ट के पुनर्विचार क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जहां विवाद एक विभाजन मुकदमे...

सुप्रीम कोर्ट का मेधा पाटकर से सवाल: वीके सक्सेना के खिलाफ 25 साल पुराने मानहानि मामले को क्यों घसीट रही हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेधा पाटकर की उस याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसमें उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) वीके सक्सेना के खिलाफ 2000 में दायर आपराधिक मानहानि के मामले में अतिरिक्त गवाह से पूछताछ करने की अनुमति नहीं दी गई। बता दें, उस समय वीके सक्सेना , एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने पाटकर को हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा...

5 साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद UAPA आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की ज़मानत याचिका पर नोटिस जारी किया। यह व्यक्ति पिछले 5 साल से ज़्यादा समय से हिरासत में है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि भारत संघ बनाम केए नजीब मामले में दिया गया फ़ैसला इस मामले पर लागू होगा।जस्टिस कांत ने टिप्पणी की,"मैं हाईकोर्ट के फ़ैसले को समझ नहीं पाया।"संक्षेप में मामलावर्तमान मामला वामपंथी...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार महेश लांगा की ज़मानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार महेश लांगा की ज़मानत याचिका पर नोटिस जारी किया, जो दो FIR (जिनमें धोखाधड़ी का अपराध भी शामिल है) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (लांगा की ओर से) की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि ये मामले झूठे आरोपों पर दर्ज किए गए।सिब्बल ने आग्रह किया,"एक FIR अग्रिम ज़मानत। दूसरी FIR अग्रिम ज़मानत। तीसरी FIR वे कहते हैं कि आयकर चोरी है।” आरोपों के आधार...

सुप्रीम कोर्ट ने AMU कुलपति के रूप में प्रोफ़ेसर नईमा खातून की नियुक्ति बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने आज (8 सितंबर) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की पहली महिला कुलपति के रूप में प्रोफ़ेसर नईमा खातून की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ प्रोफ़ेसर मुज़फ़्फ़र उरुज रब्बानी और प्रोफ़ेसर फैज़ान मुस्तफ़ा द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रोफ़ेसर खातून की नियुक्ति को बरकरार रखा गया।इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट का ECI को निर्देश: आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करें

बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि वह आधार कार्ड को "12वें दस्तावेज़" के रूप में माने, जिसे बिहार की संशोधित मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।इसका अर्थ है कि आधार कार्ड को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए स्वतंत्र दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे कि चुनाव आयोग द्वारा मूल रूप से स्वीकार्य अन्य ग्यारह दस्तावेज़ों में से किसी एक को...

Breaking | ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पर दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर

सुप्रीम कोर्ट ने आज (8 सितंबर) केंद्र सरकार की ट्रांसफर याचिकाओं को मंज़ूरी देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट,कर्नाटक हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित उन सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया, जिनमें ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट, 2025 (Online Gaming Act) को चुनौती दी गई।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने आदेश दिया,“याचिकाएं ट्रांसफर करने की प्रार्थना स्वीकार की जाती है। संबंधित हाईकोर्ट्स सभी रिकॉर्ड और इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन्स एक हफ्ते के भीतर डिजिटल...