कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों पर QR Code लगाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजन विक्रेताओं को अपने बैनरों पर QR Code स्टिकर प्रदर्शित करने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया गया। इन निर्देशों में तीर्थयात्रियों को मालिकों की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।आवेदन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में कांवड़ यात्रा मार्गों पर भोजन विक्रेताओं के स्वामित्व/कर्मचारी की पहचान सार्वजनिक करने की आवश्यकता वाले या उसे सुविधाजनक बनाने वाले सभी निर्देशों पर रोक लगाने की मांग की गई।यह तर्क...

SCAORA ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा अदालत द्वारा नोटिस जारी करने से पहले प्रतिवादियों को स्वचालित अलर्ट जारी करने पर जातई आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को पत्र लिखकर नए मामले दायर करने पर प्रतिवादियों को स्वचालित एसएमएस और ईमेल अलर्ट भेजने की हालिया प्रथा पर चिंता जताई।SCAORA के मानद सचिव निखिल जैन ने पत्र में रजिस्ट्री से अनुरोध किया कि प्रतिवादियों के संपर्क विवरण अनिवार्य रूप से प्रदान करने की आवश्यकता को समाप्त किया जाए और न्यायिक आदेश के बिना स्वचालित सूचनाएं भेजने पर रोक लगाई जाए।एसोसिएशन ने कहा कि वर्तमान प्रणाली के तहत अधिवक्ताओं को नए मामले दायर करते समय...

PM Modi और RSS पर कार्टून बनाने के आरोप में गिरफ्तार कार्टूनिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट सोमवार, 14 जुलाई को कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्हें उनके फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक कार्टून के संबंध में अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था।सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष याचिका का उल्लेख किया और कहा,"हाईकोर्ट का आदेश मेरी निंदा करता है। इसमें कहा गया कि अर्नेश कुमार पर धारा 41-ए लागू नहीं होगी और इमरान प्रतापगढ़ी...

कठोर इमिग्रेशन कानून और अत्यधिक बल प्रयोग करने वाले देश खुद को मानवाधिकारों का चैंपियन कैसे कह सकते हैं? : जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत ने अंतरराष्ट्रीय सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, जो उसके संवैधानिक ढांचे और विरासत में निहित है। वह भी तब जब मानवाधिकारों पर बातचीत को वैश्विक स्तर पर व्यापक समर्थन नहीं मिला था।स्वीडन स्थित भारतीय दूतावास में "मानवाधिकार, भारतीय संविधान और एक लचीली शक्ति के रूप में भारत" विषय पर बोलते हुए जस्टिस कांत ने इस विरोधाभास को भी रेखांकित किया कि कठोर आव्रजन नीतियों और मामूली उल्लंघनों...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची संशोधन पर नहीं लगाई रोक, ECI से आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (10 जुलाई) को भारत के चुनाव आयोग (ECI) से कहा कि वह बिहार में मतदाता सूची के "विशेष गहन पुनरीक्षण" के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी स्वीकार्य दस्तावेज़ों के रूप में विचार करे।अदालत ने चुनाव आयोग के इस तर्क को भी दर्ज किया कि 24 जून के अपने आदेश में नागरिकता साबित करने के लिए स्वीकार्य दस्तावेज़ों के रूप में उसके द्वारा निर्दिष्ट ग्यारह दस्तावेज़ों की सूची संपूर्ण नहीं थी और केवल उदाहरणात्मक थी।इस पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में...

बिहार SIR पर सुनवाई- नागरिकता निर्धारण चुनाव आयोग का काम नहीं, गृह मंत्रालय का काम: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग (ECI) से आगामी विधानसभा चुनावों से महीनों पहले बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने के उसके फैसले पर सवाल उठाया।खंडपीठ ने मतदाताओं से अल्प सूचना पर दस्तावेज़ मांगे जाने और नागरिकता का प्रमाण मांगने के ECI के कानूनी अधिकार पर चिंता जताई।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत SIR शुरू करने के ECI के 24 जून के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही...

BREAKING: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा– बिहार वोटर लिस्ट में आधार, वोटर ID और राशन कार्ड पर करें विचार, समय कम है

सुप्रीम कोर्ट ने आज को निर्वाचन आयोग से कहा कि वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में माने।अदालत ने चुनाव आयोग की इस दलील को भी दर्ज किया कि उसके 24 जून के आदेश में उसके द्वारा निर्दिष्ट ग्यारह दस्तावेजों की सूची नागरिकता दिखाने के लिए स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में संपूर्ण नहीं थी और यह उदाहरण था। इस पर ध्यान देते हुए, न्यायालय ने अपने आदेश में कहा," इसलिए, हमारे प्रथम दृष्टया विचार में, चूंकि सूची...

हमने कहा था कि हम तत्काल सुनवाई नहीं कर रहे हैं: उदयपुर फाइल्स फिल्म के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उसने फिल्म उदयपुर फाइल्स के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया और उसने तत्काल सुनवाई से तभी इनकार किया था जब कल यानी बुधवार को इस मामले का उल्लेख किया गया था।जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दोपहर 1 बजे जस्टिस सुधाशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष मौखिक रूप से मामले का उल्लेख किया और कहा कि अदालत द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करने की खबरों के कारण दिल्ली हाईकोर्ट फिल्म की रिलीज़ के खिलाफ जमीयत की याचिका...

आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार (10 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में बिहार में मतदाता सूची के "विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)" को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कही।याचिकाकर्ताओं ने ECI द्वारा आधार कार्ड और वोटर कार्ड को उन 11 दस्तावेजों की सूची से बाहर रखने पर सवाल उठाया, जिन्हें ECI ने उन मतदाताओं की नागरिकता सिद्ध करने के लिए निर्धारित किया है जो 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं थे।याचिकाकर्ताओं की ओर से सिनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि भले ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के...

यमन में नर्स निमिषा प्रिया की फांसी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, भारत सरकार से कूटनीतिक बातचीत की मांग

यमन में केरल की नर्स निमिषा प्रिया की 16 जुलाई को होने वाली फांसी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।सीनियर एडवोकेट रागेंथ बसंत ने जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की आंशिक कार्यदिवस पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की।एडवोकेट के. सुभाष चंद्रन की सहायता से बसंत ने दलील दी कि शरीयत कानून के अनुसार यदि पीड़ित के रिश्तेदार रक्तदान स्वीकार करने के लिए सहमत हों तो किसी व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है और इस विकल्प पर विचार करने के लिए...

“मूल ​​अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने में जस्टिस कृष्ण अय्यर की भूमिका”: मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई द्वारा व्याख्यान का पूरा पाठ

11वां जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर स्मारक विधि व्याख्यान- “मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने में जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर की भूमिका” जस्टिस बीआर गवई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई)।1. जस्टिस नितिन जामदार, केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, और मेरे प्रिय मित्र; जस्टिस देवन रामचंद्रन, जज, केरल हाईकोर्ट; जस्टिस के बालकृष्णन नायर, अध्यक्ष, शारदा कृष्ण सतगमय फाउंडेशन फॉर लॉ एंड जस्टिस, कोच्चि; केरल हाईकोर्ट के अन्य सम्मानित जज; जस्टिस जोसेफ, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज;...

'जानकी vs स्टेट ऑफ केरल' फिल्म में देवी सीता के नाम और विवादित दृश्यों को लेकर CBFC ने प्रमाणन से किया इनकार

मलयालम फिल्म 'जानकी वर्सेज स्टेट ऑफ केरल' के प्रमाणन का विरोध करते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने केरल हाईकोर्ट के एक हलफनामे में कहा कि आपत्ति इस तथ्य के संबंध में है कि फिल्म में शीर्षक चरित्र "जानकी", जो देवी सीता का दूसरा नाम है, बलात्कार और कई दर्दनाक और अप्रिय अनुभवों के अधीन है। जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है।फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने कहा, 'इस तरह का चित्रण देवी सीता की श्रद्धेय व्यक्तित्व से जुड़ी गरिमा और पवित्रता को मौलिक रूप से कम करता है, जिससे धार्मिक भावनाओं का...

'इसे रिलीज़ होने दें': सुप्रीम कोर्ट ने 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म के खिलाफ याचिका सूचीबद्ध करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (9 जुलाई) को फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" के प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका को फिल्म की निर्धारित रिलीज़ तिथि 11 जुलाई से पहले तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट प्योली ने कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी द्वारा फिल्म के खिलाफ दायर याचिका का उल्लेख किया, जिसमें तर्क दिया गया कि इसकी रिलीज़ निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन करेगी। उन्होंने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का...

'निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित होगी': कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर फिल्म 'उदयपुर फाइल्स : कन्हैया लाल टेलर मर्डर' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि फिल्म की स्क्रीनिंग, जो मामले से संबंधित घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है, निष्पक्ष सुनवाई के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगी।यह याचिका मोहम्मद जावेद नामक व्यक्ति ने दायर की है जो मामले में आठवें आरोपी के रूप में मुकदमे का सामना कर रहा है। उन्होंने मामले की सुनवाई पूरी होने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। उदयपुर...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा आरोपियों को दी गई कानूनी सलाह पर वकीलों को तलब करने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा मुवक्किलों को दी गई कानूनी राय पर वकीलों को तलब करने के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया है।चीफ़ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की खंडपीठ 14 जुलाई को Re: Summoning Advocates Who Give Legal Opinion or Represent Parties During Investigation of Cases and Related Issues' मामले की सुनवाई करेगी। 25 जून को जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने पुलिस और जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को तलब करने के चलन पर...

NDPS Act के मामलों में अग्रिम जमानत कभी नहीं दी जाती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि "NDPS मामले में अग्रिम जमानत कभी नहीं दी जाती"। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत दर्ज एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और इस प्रकार आदेश पारित किया:"हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि NDPS मामले में याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने...

हर चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का नियमित रूप से गहन पुनर्विचार करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर भारत के चुनाव आयोग (ECI) और केंद्र तथा राज्य सरकारों को नियमित अंतराल पर मतदाता सूचियों का गहन पुनर्विचार करने के निर्देश देने की मांग की, खास तौर पर संसदीय, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले।याचिका में सभी राज्यों को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराकर घुसपैठियों की मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की भी मांग की गई।याचिका में कहा गया,"केंद्र, राज्य और ECI का यह कर्तव्य है कि वे...

न्यायिक स्वतंत्रता का सवाल: CJAR ने सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगने की अपील की

न्यायिक जवाबदेही और सुधार के लिए अभियान (CJAR) ने केंद्र सरकार द्वारा कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद एडवोकेट श्वेताश्री मजूमदार और एडवोकेट राजेश दातार की हाईकोर्टों में नियुक्तियों को रोके जाने की कड़ी निंदा की है।CJAR ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह इस मामले को न्यायिक पक्ष में उठाए और केंद्र सरकार से यह पूछे कि आखिर इन दोनों वकीलों की नियुक्ति में जानबूझकर देरी क्यों की गई।बता दें कि हाल ही में दोनों वकीलों ने जज बनने की अपनी सहमति वापस ले ली, क्योंकि उनके नामों को अन्य सिफारिशों से अलग कर...

पहले हाईकोर्ट जाओ : MBBS स्टूडेंट की एडमिशन टर्मिनेशन के खिलाफ याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने MBBS स्टूडेंट की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उसने बिना किसी नोटिस या सुनवाई के एडमिशन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को स्वेच्छा से वापस लेने की अनुमति दी। स्टूडेंट को संबंधित हाईकोर्ट में जाने की छूट दी।स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 2024-2029 सत्र के लिए MBBS कोर्स में पुनः प्रवेश (Re-Admission) की मांग की थी। साथ ही यह भी घोषणा चाही थी कि बिना कोई नोटिस या...

बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विपक्षी दलों के नेता

आठ विपक्षी दलों के नेताओं ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें बिहार में मतदाता सूची के "विशेष गहन संशोधन" के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के कदम को चुनौती दी गई है, जहां विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद होने वाले हैं।भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की सुप्रिया सुले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) के डी राजा, समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज...