RP Act | पर्याप्त न होने तक संपत्ति का खुलासा न करने मात्र से चुनाव अमान्य नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में संपत्ति का खुलासा न करने मात्र से यदि वह कोई भौतिक दोष नहीं है और पर्याप्त प्रकृति का नहीं है तो नामांकन स्वीकार करना अनुचित नहीं होगा, जिससे चुनाव अमान्य हो जाएगा।जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) की धारा 123 के अनुसार ऐसी विफलता भ्रष्ट आचरण नहीं मानी जाएगी, जिससे धारा 100(1)(बी) के अनुसार चुनाव परिणाम अमान्य हो जाता है।ऐसा मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) की विधायक कोवा लक्ष्मी के चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जो तेलंगाना...

विवाह विच्छेद करते समय पत्नी को 1.25 करोड़ रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता दिया जाए: सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पति को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपरिवर्तनीय विच्छेद के आधार पर विवाह विच्छेद करते समय अपनी पत्नी को 1.25 करोड़ रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट का आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई की, जिसमें प्रतिवादी-पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दिए गए तलाक का आदेश रद्द कर दिया गया।हाईकोर्ट का निर्णय रद्द करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा लिखित निर्णय में विवाह...

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वसीयत में केवल एक-तिहाई संपत्ति देने की पाबंदी को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, एक याचिका पर जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई है कि भारत में मुसलमानों को पवित्र कुरान के अनुसार न्यायसंगत तरीके से वसीयत (वसियत/Will) बनाने का अधिकार है, और उन पर यह प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि वे अपनी संपत्ति का केवल एक-तिहाई हिस्सा ही बिना कानूनी वारिसों की सहमति के वसीयत कर सकते हैं। जस्टिस पमिडिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और इस याचिका को Tarsem v. Dharma & Anr. मामले के साथ टैग कर...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन मामलों में अंतरिम निषेधाज्ञा देने के मानदंड स्पष्ट किए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रेडमार्क उल्लंघन से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए लागू किए जाने वाले सामान्य मानदंड तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि यद्यपि ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि किसी चिन्ह से धोखा होने या भ्रम पैदा होने का निर्धारण करने के लिए कोई कठोर या विस्तृत मानदंड हों, फिर भी हर मामला अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। हालाँकि, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कई परस्पर जुड़े कारकों की सूची दी, जो यह तय...

S. 306 IPC | आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में यह जांच की जानी चाहिए कि क्या आरोपी ने अपने कृत्य से पीड़ित को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का इरादा किया था: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 अगस्त) को सांसद मोहनभाई डेलकर की आत्महत्या के मामले में दादरा एवं नगर हवेली के प्रशासक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि आत्महत्या से प्रत्यक्ष और निकट संबंध के बिना उत्पीड़न, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 के तहत आरोप कायम रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।न्यायालय ने कहा,"भले ही लंबे समय तक लगातार उत्पीड़न का आरोप हो; धारा 306 और धारा 107 के तत्वों को शामिल करने के लिए,...

'बंगाल के जज को क्यों टाला जा रहा है?': जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पश्चिम बंगाल मदरसा मामले को दूसरी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अचानक एक मामले को दूसरी समन्वय बेंच के समक्ष क्यों रखा, जबकि वह उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने इसी तरह के तीन संबंधित मामलों में आदेश पारित किए।जस्टिस दत्ता ने टिप्पणी की,"हम रजिस्ट्री द्वारा अपनाई गई व्यवस्था पर गंभीरता से सवाल उठा रहे हैं। ये मामले दूसरी बेंच के समक्ष कैसे जा सकते हैं? अगर कोरम नियम का पालन करना है तो यह मेरे समक्ष आना चाहिए। बंगाल के एक जज को क्यों टाला जा रहा है? हम जानते हैं कि वहां क्या हुआ...

'अगर ट्रैफिक जाम 12 घंटे तक रहता है तो टोल क्यों चुकाएं?': सुप्रीम कोर्ट ने एनएच 544 में पलियेक्कारा टोल वसूली को लेकर NHAI की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 अगस्त) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 544 पर एडापल्ली-मन्नुथी खंड की खराब स्थिति के कारण त्रिशूर जिले के पलियेक्कारा टोल बूथ पर टोल वसूली पर रोक लगा दी गई थी। पीठ ने टोल वसूलने वाली रियायतग्राही कंपनी गुरुवायूर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई...

दिल्ली में दो घंटे की बारिश से ठप हो जाता है पूरा शहर : चीफ जस्टिस बी.आर. गवई

राष्ट्रीय राजमार्ग 544 पर पालयेक्कारा टोल वसूली मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई ने टिप्पणी की कि सिर्फ दो घंटे की बारिश से दिल्ली पूरी तरह ठप हो जाती है।चीफ जस्टिस गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच NHAI की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल हाईकोर्ट द्वारा खराब सड़कों और ट्रैफिक जाम की वजह से पालयेक्कारा टोल वसूली चार हफ्तों के लिए निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।सुनवाई के दौरान NHAI ने दलील दी कि सेवा मार्गों का काम...

सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हुए कैडेटों के बीमा कवरेज और पुनर्वास पर संघ से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 अगस्त) को सैन्य प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हुए कैडेटों की कठिनाइयों से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले में केंद्रीय रक्षा, वित्त और सामाजिक न्याय मंत्रालयों के साथ-साथ रक्षा प्रमुखों, थलसेना, वायुसेना और नौसेना को नोटिस जारी किया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने अधिकारियों से यह जांच करने को कहा कि क्या विकलांग कैडेटों के मासिक चिकित्सा व्यय में वृद्धि की जा सकती है, क्या मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा कवरेज प्रदान किया जा सकता है, और क्या...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्तियों के लिए जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में खोज समिति का गठन किया

केरल सरकार और राज्य के राज्यपाल के बीच विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर जारी गतिरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 अगस्त) को जस्टिस सुधांशु धूलिया को दो राज्य विश्वविद्यालयों - एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और डिजिटल विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय - में नियमित कुलपति नियुक्तियों के लिए नामों की सूची बनाने हेतु खोज-सह-चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, "हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस गतिरोध को जल्द से जल्द दूर...

AMU कुलपति के रूप में प्रोफ़ेसर नईमा खातून की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा: 'पति का अपनी पत्नी के नाम के चयन वाली बैठक में शामिल होना संदेह पैदा करता है'

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की पहली महिला कुलपति के रूप में प्रोफ़ेसर नईमा खातून की नियुक्ति पर मौखिक रूप से सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि उनके पति प्रोफ़ेसर मोहम्मद गुलरेज़ उस कार्यकारी परिषद की बैठक में शामिल थे जिसने पैनल के लिए उनका नाम चुना था। बता दें, प्रोफे़सर मोहम्मद गुलरेज़ उस समय यूनिवर्सिटी केकार्यवाहक कुलपति थे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ प्रोफ़ेसर मुज़फ़्फ़र उरुज रब्बानी और प्रोफ़ेसर फ़ैज़ान...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 105 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के खिलाफ AAP सांसद संजय सिंह की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 105 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को वापस ले लिया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मामला पहले से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है।16 जून के एक फैसले और उसके बाद 24 जून के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे 105 विद्यालयों को बंद करने की घोषणा की। कथित तौर पर यह फैसला तब लिया गया, जब...

सांसद मोहनभाई डेलकर की आत्महत्या के मामले में दादरा एवं नगर हवेली के प्रशासक और अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने का फैसला बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें 2021 में सांसद मोहनभाई डेलकर की मौत से संबंधित आत्महत्या के लिए उकसाने और जबरन वसूली के आरोपों वाली FIR रद्द कर दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन तथा जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने फैसला सुनाया और कहा:"हाईकोर्ट के आदेश ने (विशेष अनुमति याचिका) की पुष्टि की और उसे खारिज कर दिया।"बेंच ने 4 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने दिवंगत सांसद के बेटे द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने...

WB Premises Tenancy Act | धारा 7 के तहत यदि स्वीकृत किराया समय पर जमा नहीं किया जाता तो किरायेदार बेदखली से सुरक्षित नहीं: सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल परिसर किरायेदारी अधिनियम, 1997 (WBPT Act) की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक बार किरायेदार को बेदखली का समन जारी होने के बाद लागू ब्याज सहित बकाया किराया जमा करने की वैधानिक 30-दिन की अवधि अनिवार्य है और इसे परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का हवाला देकर बढ़ाया नहीं जा सकता।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने एक ऐसे मामले पर विचार किया, जिसमें अपीलकर्ता-किरायेदार वैधानिक 30-दिन की अवधि के भीतर स्वीकृत किराया जमा करने में विफल रहा और...

मध्यस्थता के लिए सहमति देने वाले पक्षों को मध्यस्थता न होने के आधार पर पंचाट का विरोध करने से रोका गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि ट्रस्टों से संबंधित विवादों में जब कोई पक्ष स्वेच्छा से मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत होता है और सहमति डिक्री स्वीकार कर लेता है तो एस्टोपल का सिद्धांत लागू होता है। इससे उस पक्ष के लिए बाद में इस आधार पर डिक्री को चुनौती देना अनुचित हो जाता है कि ऐसे विवाद मध्यस्थता-योग्य नहीं हैं।जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल ट्रस्ट के न्यासियों के बीच उत्पन्न विवाद की सुनवाई की। प्रतिवादियों ने शुरू में स्थायी...

मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेटों की समस्याओं का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

सैन्य प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए कैडेटों की समस्याओं का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ "सैन्य प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हुए कैडेटों के संघर्ष" शीर्षक से स्वतः संज्ञान लिए गए मामले की सुनवाई करेगी।यह कदम 12 अगस्त को मीडिया रिपोर्ट के बाद उठाया गया, जिनमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी जैसे प्रमुख संस्थानों में दिव्यांगता के बाद मेडिकल लीव से छुट्टी पाए कैडेटों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया। चूंकि उनकी चोटें कमीशनिंग...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (11 अगस्त, 2025 से 15 अगस्त, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की ज़मानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत के विरुद्ध अपीलों से संबंधित सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत कियाबुधवार (13 अगस्त) को सागर धनखड़ हत्याकांड में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की ज़मानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत के विरुद्ध अपील के संबंध में सिद्धांत...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : जुलाई, 2025

सुप्रीम कोर्ट में जुलाई, 2025 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। जुलाई महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।स्टूडेंट्स के कल्याण के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की, कहा- मानसिक स्वास्थ्य अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंगस्टूडेंट्स के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का...

'राजनीतिक रूप से तटस्थ' CAG की नियुक्ति हेतु तंत्र की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, वर्तमान CAG की नियुक्ति पर सवाल

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के रूप में के. संजय मूर्ति की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। साथ ही इस उच्च संवैधानिक पद पर "राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति" की नियुक्ति के लिए केंद्र द्वारा एक पारदर्शी तंत्र तैयार करने की मांग की गई।गैर-सरकारी संगठन 'लोक प्रहरी' द्वारा जनहित में दायर की गई इस याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई कि CAG की नियुक्ति की मौजूदा चयन प्रक्रिया संविधान सभा के आदेश के विरुद्ध है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती...

पूर्व विधायक अब्बास अंसारी गैंगस्टर एक्ट मामले में ज़मानत शर्तों में ढील की मांग को लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के मामले में ज़मानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि उनकी अंतरिम ज़मानत की शर्तों में संशोधन किया जाए ताकि उन्हें भारत में यात्रा करने से पहले निचली अदालत की पूर्व अनुमति न लेनी पड़े।यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (अंसारी की ओर से) ने बताया कि 2022 के एक भड़काऊ भाषण मामले में हाल ही में दोषी ठहराए जाने और 2 साल की कैद की सजा सुनाए जाने के...