एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के मामलों को प्राथमिकता दें: सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को निर्देश दिया; एचआईवी एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एचआईवी एंड एड्स (प्र‌िवेंशन एंड कंट्रोल) एक्ट, 2017 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। न्यायालय ने देश के सभी न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और अर्ध-न्यायिक निकायों को एचआईवी एक्ट की धारा 34(2) के अनुसार एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों से संबंधित मामलों को शीघ्र निस्तारण के लिए प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की पहचान गुमनाम रखने के...

जस्टिस एसवीएन भट्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसवीएन भट्टी ने बुधवार (27 सितंबर) को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू द्वारा राज्य में करोड़ों रुपये के स्किल डेवेलपमेंट घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी (जो आंध्र प्रदेश से हैं) की पीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया था। जैसे ही मामला उठाया गया जस्टिस खन्ना ने नायडू के वकील सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे से कहा,...

छत्तीसगढ़ ने पीएमएलए की धारा 50 और ईडी की शक्तियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली

छत्तीसगढ़ ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर एक रिट याचिका वापस ले ली। याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 और धन शोधन निवारण कानून द्वारा प्रदत्त प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों को चुनौती दी गई थी।ज‌स्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ को आज याचिकाकर्ता-राज्य की ओर से पेश एक वकील ने बताया कि उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका वापस लेने के निर्देश प्राप्त हुआ है। याचिका वीएमजेड एसोसिएट्स के माध्यम से दायर की गई थी। जवाब में, पीठ ने याचिका...

सनातन धर्म विवाद| सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका को वैसी ही एक और याचिका के साथ टैग किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 'सनातन धर्म' के बारे में विवादास्पद टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को एक अन्य याचिका के साथ टैग कर दिया, जिस पर अदालत ने पिछले हफ्ते नोटिस जारी किया था। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ दिल्ली के वकील विनीत जिंदल द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उदयनिधि की टिप्पणियां 'हेट स्पीच' हैं और अदालत से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के...

'कॉलेज रोमांस' के निर्माता ने कहा- 'हम दिखा रहे हैं कि युवा कैसे बातचीत करते हैं', सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जांच करेंगे कि क्या अभद्र भाषा आईटी अधिनियम की धारा 67ए के दायरे में आती है या नहीं?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 सितंबर 2023) को टीवीएफ वेब सीरीज 'कॉलेज रोमांस' के निर्माताओं की अपील पर विचार करते हुए कहा कि वह इस बात पर गौर करेगा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67ए अभद्र भाषा पर लागू होगी या नहीं। वेब सीरीज के निर्माताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67 ए के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को बरकरार रखा गया था।आईटी अधिनियम की धारा 67ए, ऐसे व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान...

सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार ने सेवाओं पर उसकी शक्तियों को कम करने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया

दिल्ली सरकार ने बुधवार (27 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट से एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, जो सिविल सेवकों के नियंत्रण पर दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिभावी शक्तियां देता है। जीएनसीटीडी की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी के मौखिक उल्लेख पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले की जल्द सुनवाई में कठिनाइयों का हवाला दिया, क्योंकि आने वाले हफ्तों में 7-न्यायाधीशों की दो पीठ की सुनवाई होने वाली है। बिना कोई खास तारीख बताए...

NEET| 2019 के नतीजों के आधार पर छात्रों को एमबीबीएस प्रवेश के लिए 2022 काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 14 जुलाई, 2022 को पारित एक अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत NEET 2019 के परिणामों के आधार पर पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए मेडिकल छात्रों को प्रवेश के लिए अगस्त 2022 में शुरू होने वाली प्रवेश प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग सत्र में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। दरअसल जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने दो आधारों पर लागू आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि NEET...

अब्दुल्ला आजम खान ने नाबालिग होने का दावा करते हुए दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने जन्म तिथि पर जिला न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26.09.2023) को एक मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश, रामपुर को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की जन्म तिथि के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब्दुल्ला आजम खान को उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। इस साल फरवरी में खान को पंद्रह साल पहले अपने पिता के साथ आयोजित धरने के दौरान एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। आरोप है कि पुलिस द्वारा जांच के लिए उनके वाहन...

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कानून बनाने का किया आग्रह, कहा- आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई कई राज्यों में फैशन बन गई

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने मंगलवार को राज्य सरकारों द्वारा अपराध के आरोपी लोगों के घरों को ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि घर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ दिल्ली के जहांगीरपुरी में अप्रैल 2022 में आयोजित विध्वंस अभियान से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके अलावा, कोर्ट अपराधों में...

सुप्रीम कोर्ट ने खून चढ़ाने के दौरान एचआईवी से संक्रमित हुए वायु सैनिक को 1.5 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सशस्त्र बलों के कर्मियों की गरिमा, अधिकारों और कल्याण को बनाए रखने के सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और भारतीय सेना को संयुक्त रूप से मेडिकल लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी मानते हुए एक सेवानिवृत्त एयर वेटरन के पक्ष में फैसला सुनाया। अपीलकर्ता ऑपरेशन पराक्रम के दौरान ड्यूटी पर बीमार पड़ने के दौरान रक्त चढ़ाने के दौरान एचआईवी से संक्रमित हो गया था। शीर्ष अदालत ने उसे 1 करोड़ 54 लाख 73,000 रुपये की मुआवजा राशि देने का...

'70 कॉलेजियम प्रस्ताव लंबित': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा जजों की नियुक्तियों में देरी का मुद्दा फिर उठाया, कहा- वह 'बारीकी से निगरानी करेगा'

मणिपुर हाईकोर्ट समेत कई हाईकोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार के रवैये पर चिंता व्यक्‍त की है। जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी के साथ अपनी चिंता साझा करते हुए मंगलवार को कहा कि 11 नवंबर, 2022 से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सत्तर कॉलेजियम सिफारिशें केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। इनमें से सात नाम ऐसे हैं, जिन्हें कॉलेजियम ने दोहराया है। जस्टिस कौल ने बताया कि चार दिन पहले तक 80 फाइलें लंबित थीं...

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार के लिए विशेष पीठ का गठन किया, सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी

सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी मामले में 2022 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है, जिसमें गिरफ्तारी, जब्ती, निर्दोषता, कड़ी जमानत शर्तें आदि की धारणा से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी विशेष पीठ में शामिल हैं। मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।जस्टिस एसके कौल ने प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान...

"ट्रायल में 40 साल लगे" : सुप्रीम कोर्ट ने रेप-हत्या के आरोपी 75 साल के दोषी को जमानत दी, हाईकोर्ट को अपील पर प्राथमिकता से फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 सितंबर) को ट्रायल के पूरा होने में 40 साल की असाधारण देरी को देखते हुए भतीजी के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी 70 साल के एक व्यक्ति को जमानत दे दी। अदालत ने हाईकोर्ट को उसकी अपील को 'आउट-ऑफ-टर्न' प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ दोषी की सजा को निलंबित करने से इनकार करने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के मई 2023 के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। विशेष रूप से अपीलकर्ता द्वारा जांच एजेंसी के साथ अपने वीर्य का नमूना साझा करने...

लखीमपुर खीरी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को मां-बेटी के इलाज के लिए दिल्ली में रहने की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 सितंबर) को लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को अपनी बीमार मां की देखभाल और अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहने और रहने की अनुमति दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने 25 जनवरी को पारित आदेश के अनुसार लगाई गई अंतरिम जमानत की शर्तों को संशोधित किया, जिसके द्वारा मिश्रा को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने अर्जी दाखिल कर स्थिति में सुधार की...

बिना मुहर लगे समझौते में मध्यस्थता खंड लागू किया जा सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने 'एनएन ग्लोबल' मामले को सात जजों की बेंच को रेफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 सितंबर) को यह मुद्दा कि क्या बिना मुहर लगे/अपर्याप्त मुहर लगे मध्यस्थता समझौते अप्रवर्तनीय हैं, सात जजों की बेंच के पास भेज दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5-जजों की पीठ ने अपने 2020 के फैसले के खिलाफ दायर एक क्यूरेटिव पीटिशन पर सुनवाई करते हुए यह संदर्भ दिया। उस फैसले में कहा गया था कि अपर्याप्त रूप से मुहर लगे समझौते में मध्यस्थता खंड पर अदालत द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती है।पीठ में शामिल अन्य जज जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना,...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 | यदि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप नहीं है और अपराध स्वीकारोक्ति के समय वह पुलिस की हिरासत में नहीं है तो उसके खिलाफ डिस्कवरी साबित नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस के सामने स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य होने के लिए दो आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए: व्यक्ति को 'किसी भी अपराध का आरोपी' होना चाहिए और उन्हें 'पुलिस हिरासत' में होना चाहिए, 'जिस समय स्वीकारोक्ति की जाती है।न्यायालय ने दृढ़ता से कहा कि पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना और 'अपराध का आरोपी' होना, पुलिस के सामने दिए गए बयान को सीमित सीमा तक स्वीकार्य बनाने के लिए अपरिहार्य पूर्व-आवश्यकताएं हैं, जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के आगमिक मंदिरों में अर्चकों (पुजारियों) की नियुक्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु राज्य में आगमिक मंदिरों में अर्चकों (पुजारी/प्र‌ीस्‍ट) की नियुक्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।मद्रास हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने अगस्त 2022 में तमिलनाडु हिंदू धार्मिक संस्थान कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2020 को इस प्रकार व्याख्या की थी कि अर्चकों/पुजारियों की योग्यता और नियुक्तियों के संबंध में नियम आगम के अनुसार निर्मित मंदिरों पर लागू नहीं होंगे। नियमों के मुताबिक, अर्चकों के लिए एक साल के सर्टिफिकेट कोर्स की योग्यता निर्धारित की गई है।...

क्या विधानमंडल में वोट के लिए रिश्वत लेने वाले सांसद/विधायक छूट का दावा कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तय करने के लिए 7 जजों की बेंच गठित की

सुप्रीम कोर्ट ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य (1998) मामले में फैसले के संदर्भ पर सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया, जिसमें कहा गया कि विधायकों को अनुच्छेद 105(2) और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194(2) के अनुसार संसदीय वोट और भाषण के संबंध में रिश्वत के मामलों में अभियोजन से छूट प्राप्त है। फैसले में कहा गया कि छूट केवल तभी बढ़ाई जाएगी जब विधायकों ने वह कार्य किया जिसके लिए उन्होंने रिश्वत ली थी। दूसरे शब्दों में यदि किसी विधायक ने किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के लिए रिश्वत ली,...

क्या किसी पक्ष द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने किसानों के समूह 'किसान महापंचायत' द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी। इस समूह ने वर्ष 2021 में इसके विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में जंतर-मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब कृषि कानूनों को रद्द कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने किसानों के समूह को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट दी है।किसान महापंचायत कृषि समुदाय और किसानों का संगठन है। उल्लेखनीय है कि यह याचिका 2020 में संसद द्वारा पारित तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के...

मणिपुर हिंसा | यूआईडीएआई वेरीफिकेशन के बाद विस्थापितों को आधार कार्ड जारी करें: सुप्रीम कोर्ट

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने मणिपुर हिंसा से उत्पन्न मुद्दों की अपनी चल रही निगरानी को जारी रखते हुए प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण और क्षेत्र में स्थिरता की बहाली सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त निर्देश पारित किए। साथ ही खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका इरादा सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर प्रशासन को चलाने का नहीं है और उसने वकीलों से सरकार और प्रशासन को मुद्दों पर काम करने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया।सुप्रीम कोर्ट...