अपराध के कारण नुकसान उठाने वाली कंपनी CrPC की धारा 372 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ 'पीड़ित' के रूप में अपील दायर कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

यह दोहराते हुए कि CrPC की धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील दायर करने के लिए पीड़ित का शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता होना आवश्यक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियुक्तों के कृत्यों के कारण नुकसान/क्षति झेलने वाली कंपनी CrPC की धारा 372 के प्रावधान के तहत 'पीड़ित' के रूप में बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकती है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता-एशियन पेंट्स लिमिटेड को अभियुक्तों द्वारा नकली पेंट बेचने के...

मॉब लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट का ज़मानत देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सलमान वोहरा हत्याकांड के आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज की। गुजरात में एक क्रिकेट मैच के दौरान भीड़ ने कथित तौर पर सलमान वोहरा की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। यह देखते हुए कि सह-आरोपी की ज़मानत याचिका पहले ही खारिज कर दी गई थी, खंडपीठ ने इस समय याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।जून, 2024 में 23 वर्षीय मुस्लिम युवक सलमान वोहरा अपने दो दोस्तों के साथ गुजरात के आणंद जिले के चिखोदरा गाँव में...

सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक का पद राज्य सरकार के अधीन पद के समान, ग्रेच्युटी राज्य के नियमों द्वारा नियंत्रित: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में कार्यरत शिक्षक राज्य सरकार के अधीन पद के समान पद पर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक की ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 अधिनियम) द्वारा नियंत्रित नहीं होगी, बल्कि वेतन और भत्तों से संबंधित राज्य सेवा नियमों द्वारा नियंत्रित होगी।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें अपीलकर्ता की माँ (अब दिवंगत) महाराष्ट्र सरकार के सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षिका थीं। उनकी...

सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी वाले लोन लेनदेन की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा- RBI जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें धोखाधड़ी वाले लोन ट्रांसफर्स की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन और लोन लेनदेन को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचे के निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के समक्ष अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता मांगने के बाद मामले को वापस लेते हुए खारिज कर दिया।सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी,"लोगों को पर्सनल लोन दिए जाते हैं, जो...

क्या पूर्वगामी अपराध में बरी होने से PMLA की कार्यवाही स्वतः अमान्य हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने वाला है कि क्या पूर्वगामी/अनुसूचित अपराध में बरी होने से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत शुरू की गई कार्यवाही स्वतः अमान्य हो जाएगी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें कहा गया था कि पूर्वगामी अपराध में बरी होने से PMLA की कार्यवाही स्वतः अमान्य नहीं हो जाती।जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने अंतिम कार्यदिवसों में याचिका पर नोटिस...

मोटर दुर्घटना दावों में भविष्य की संभावनाओं पर ब्याज देना कोई अवैधता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना मुआवज़ा दावों के मामलों में भविष्य की संभावनाओं पर ब्याज देना कोई अवैधता नहीं है।न्यायालय ने बीमा कंपनियों को सलाह दी कि वे दुर्घटना की सूचना मिलने पर कम से कम अस्थायी रूप से सक्रिय रूप से गणना के आधार पर दावे का निपटान करें, जिससे भविष्य की संभावनाओं पर ब्याज लगने और लंबी मुकदमेबाजी में फंसने से बचा जा सके।अदालत ने कहा,"जब मामला न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित हो या उच्च मंचों में अपील चल रही हो तो दावेदार भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवज़े से वंचित रह जाते हैं।...

नागरिकों में भाईचारा होगा तो नफरत कम होगी, सोशल मीडिया भड़काऊ पोस्ट्स पर रोक जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 जुलाई) को कहा कि अगर लोगों के बीच भाईचारा बढ़ेगा तो नफरत अपने आप कम हो जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि खासकर सोशल मीडिया पर बोलने की आज़ादी के साथ-साथ लोगों को खुद पर नियंत्रण भी रखना चाहिए।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ कोलकाता निवासी वजाहत खान की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को समेकन करने की मांग की थी। सोशल मीडिया पोस्ट के कारण वैमनस्य पैदा करने की...

सुप्रीम कोर्ट ने SIMI पर प्रतिबंध बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 3 (1) के तहत 'गैरकानूनी संगठन' घोषित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) पर लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध को बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी।सिमी पर प्रतिबंध सितंबर, 2001 से जारी है। 2024 में, संगठन पर प्रतिबंध का विस्तार करते हुए, गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, सिमी लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने, देश में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में शामिल है, जो भारत की...

NEET-PG 2025| उत्तर पुस्तिकाओं का खुलासा करने संबंधी याचिकाओं पर 3 अगस्त के बाद होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह NEET-PG 2025 परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं और उत्तर कुंजियों का खुलासा न करने के मुद्दे पर 3 अगस्त के बाद सुनवाई करेगा।जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ NEET PG 2025 परीक्षा के आयोजन से संबंधित कई मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। ये मुद्दे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) द्वारा पहले अपनाई गई दो-पाली नीति और NEET-PG परीक्षा की उत्तर कुंजी और उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंच प्रदान करने से राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) द्वारा इनकार...

अस्पताल में भर्ती होने के कारण चीफ जस्टिस नहीं संभाल पाए कार्यभार

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई को हाल ही में तेलंगाना की अपनी यात्रा के दौरान गंभीर संक्रमण होने के बाद दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हो रहा है। एक-दो दिन में उनके आधिकारिक कार्यभार संभालने की उम्मीद है।सीजेआई आज यानी 14 जुलाई को अदालत में उपस्थित नहीं हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के आरोप में आज़म खान की ट्रायल ट्रांसफर याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आज़म खान द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका खारिज की। इस याचिका में खान ने उत्तर प्रदेश में लंबित 2007 के भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस आधार पर कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई।खान की दलील थी कि कथित भड़काऊ भाषण की फाइल रिकॉर्ड में वीडियो क्लिप के रूप में प्रस्तुत की गई, लेकिन उसमें छेड़छाड़ करके उसे ऑडियो फाइल में बदल दिया गया।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ के समक्ष खान की ओर से सीनियर एडवोकेट...

शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद पर अगस्त में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट अगस्त में उद्धव ठाकरे की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने शिवसेना का आधिकारिक नाम और चुनाव चिह्न ('धनुष-बाण') एकनाथ शिंदे गुट को आवंटित करने के भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के फैसले को चुनौती दी है।महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों से पहले अंतरिम राहत की मांग करते हुए उद्धव ठाकरे द्वारा दायर आवेदन पर यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।जस्टिस कांत ने संकेत दिया कि बेहतर होगा कि मुख्य मामले की ही सुनवाई और निर्णय किया जाए।...

सरकार ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती : यमन में निमिषा प्रिया की फांसी पर रोक की याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

भारत सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यमन में केरल की नर्स निमिषा प्रिया की आगामी फांसी को रोकने के लिए सरकार एक हद तक ही जा सकती है और हम उस सीमा तक पहुँच चुके हैं।यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष आया।सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नामक संगठन की ओर से याचिका दायर की गई थी। कोर्ट को बताया गया कि प्रिया का परिवार और समर्थक शरियत कानून के तहत क्षमा प्राप्त करने के लिए 'ब्लड मनी' (रक्त धन) को लेकर पीड़ित के परिवार...

BREAKING| वैवाहिक मामलों में पति-पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत स्वीकार्य साक्ष्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 जुलाई) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोन बातचीत रिकॉर्ड करना उसकी निजता के मौलिक अधिकार का "स्पष्ट उल्लंघन" है और इसे फैमिली कोर्ट में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इस प्रकार यह निर्णय दिया कि पति-पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत वैवाहिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।भारतीय...

'हाईकोर्ट स्वतःसंज्ञान से सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन दे सकते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट का सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें उड़ीसा हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन) नियम, 2019 का नियम 6(9) रद्द कर दिया गया था। नियम 6(9) हाईकोर्ट के फुल कोर्ट को किसी एडवोकेट को 'सीनियर एडवोकेट' के रूप में नामित करने का स्वतःसंज्ञान अधिकार प्रदान करता है। न्यायालय ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के मामले में जितेंद्र @ कल्ला बनाम दिल्ली राज्य (सरकार) एवं अन्य (2025) मामले में अपने हालिया फैसले का हवाला देते हुए स्वतःसंज्ञान डेजिग्नेशन बरकरार रखा।जितेंद्र कल्ला मामले में...

BREAKING| 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म की रिलीज पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे निर्माता

फिल्म 'उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर' के निर्माता ने दिल्ली हाईकोर्ट के 10 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी गई थी।सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले को एक-दो दिन में सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की निर्धारित रिलीज़ से एक दिन पहले यह आदेश पारित किया। यह आदेश जमीयत उलेमा-ए-हिंद के...

कानूनी पेशा तनाव भरा हो सकता है, अपनी मानसिक परेशानी छुपाएं नहीं: चीफ़ जस्टिस गवई ने कानून के छात्रों से कहा

चीफ़ जस्टिस बीआर गवई ने नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के 22 वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए युवा वकीलों से मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और कानूनी पेशे की भावनात्मक और संरचनात्मक चुनौतियों को पहचानने का आग्रह किया।जस्टिस गवई ने कानूनी पेशे को मांग के रूप में वर्णित किया, जिसमें कोई गारंटीकृत पथ या रिटर्न नहीं है। उन्होंने कहा, "यह पेशा मांग करता है कि आप लगातार खुद को साबित करें: अदालत को, अपने मुवक्किल को, अपने साथियों को, और अक्सर, खुद को। यह मांग करता है। और यह मांग करता...

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने छोड़ी वकालत

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कानूनी पेशा छोड़ने का फैसला किया, 70 साल की उम्र होने पर उन्होंने वकालत छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब वह अपना समय समाज की मदद करने, पढ़ने और घूमने जैसे अपने शौकों में लगाना चाहते हैं। साथ ही, वह अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं।बार और बेंच दोनों में अपने दोस्तों को अलविदा कहते हुए, दवे ने कहा कि वह गर्व की भावना के साथ पेशा छोड़ रहे थे।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके दवे न्यायिक प्रणाली की कमियों के खिलाफ अपने निर्भीक और...

मध्यस्थता का भविष्य सिर्फ अंतरराष्ट्रीय नहीं, भारत में भी है: जस्टिस सूर्यकांत

10 जुलाई 2025 को स्वीडन के गोथेनबर्ग में एक गोलमेज सम्मेलन में, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत वैश्विक मध्यस्थता क्षेत्र में एक गंभीर दावेदार के रूप में उभर रहा है, और जोर देकर कहा, "मध्यस्थता का भविष्य केवल अंतर्राष्ट्रीय नहीं है - यह भारतीय भी है।"जस्टिस कांत 'अंतरराष्ट्रीय पंचाट की पुनर्कल्पना: वैश्विक मध्यस्थता गंतव्य के रूप में भारत का उदय' शीर्षक वाले कार्यक्रम में मुख्य भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लंदन और सिंगापुर जैसे पारंपरिक केंद्र प्रभावी बने हुए हैं, लेकिन बढ़ते केसलोड और उच्च...

50-60 लाख रुपये का लोन लेकर विदेश में LLM न करें, केवल स्कॉलरशिप लेकर ही जाएं: चीफ जस्टिस बीआर गवई की लॉ स्टूडेंट्स को सलाह

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई ने हैदराबाद स्थित नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए युवा विधि पेशेवरों के सामने आने वाले दबावों, खासकर वित्तीय और सामाजिक दबाव में विदेशी डिग्री हासिल करने के बढ़ते चलन के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को केवल साथियों के दबाव में या मान्यता के प्रतीक के रूप में विदेश जाने के प्रति आगाह किया।उन्होंने कहा,"अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए। इससे आपके क्षितिज का विस्तार होता है। यह आपको सिखाता है कि...