कानूनी पेशे में पहली पीढ़ी के वकीलों और महिलाओं का प्रवेश समावेशिता की दिशा में कदम है : जस्टिस हिमा कोहली

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली ने हाल ही में एक कार्यक्रम में विभिन्न पृष्ठभूमि से पहली पीढ़ी के वकीलों के प्रवेश और उनके परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए कानूनी पेशे में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व की सराहना की। फोर्ब्स इंडिया-लीगल पावर लिस्ट 2022 फिनाले में बोलते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन बदलावों ने कानूनी पेशे के ढांचे को नया आकार दिया है।

जस्टिस कोहली ने इन योगदानों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा,

“ उनके योगदान महज प्रतीकात्मकता से बहुत दूर हैं, वे विविध दृष्टिकोणों का खजाना लेकर आते हैं जो स्थापित मानदंडों को चुनौती देते हैं और सामाजिक न्याय, निष्पक्षता और समता में निहित नए विचारों के साथ घिसी-पिटी चर्चाओं को बढ़ावा देते हैं।''

न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय कानूनी पेशा अब अलग-अलग दायरे में संचालित नहीं होता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसकी जनसांख्यिकीय संरचना में उल्लेखनीय बदलाव आया है।

जस्टिस कोहली ने टिप्पणी की, “विभिन्न पृष्ठभूमि से पहली पीढ़ी के वकीलों का प्रवेश और कानूनी पेशे में महिलाओं का बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व समावेशिता की ओर कदम है। वे पूरे देश में एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं कि स्थिति वास्तव में बदल गई है और यथास्थिति समाप्त हो गई है।''

जस्टिस कोहली ने अपनी प्रेरणादायक यात्रा को साझा करते हुए कहा कि सब कुछ एक साथ जुड़ गया और एक स्वतंत्र वकील के रूप में उनकी यात्रा 90 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई थी, जहां वह अब देश की सर्वोच्च अदालत में सेवारत हैं।

उन्होंने कहा, "यह आसान नहीं था। लेकिन शायद, आसान वह नहीं था जिसकी मैं तलाश कर रही थी।”

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले पहली पीढ़ी के वकील अक्सर पारंपरिक सीमाओं से परे उद्देश्य और मिशन की भावना के साथ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि उन लोगों के विपरीत जिन्हें कानूनी प्रैक्टिस विरासत में मिला है, ये वकील अक्सर अपने साथ एक बाहरी व्यक्ति का दृष्टिकोण लेकर आते हैं जो स्थापित प्रथाओं को चुनौती दे सकता है और यह कानूनी समुदाय के भीतर एक नैतिक प्रवचन को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

जस्टिस कोहली ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये नई आवाज़ें वकील-क्लाइंट संबंध, बिलिंग प्रथाओं और परस्पर विरोधी हितों की स्थिति में कॉर्पोरेट क्लाइंट को सलाह देने जैसे विभिन्न पहलुओं में स्थापित प्रतिमानों पर सवाल उठाने की अधिक संभावना रखती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पूछताछ और चुनौतियां कानूनी पेशे को आत्मनिरीक्षण और अनुकूलन के लिए मजबूर करती हैं।

उन्होंने कहा,

“ ऐसा करने के अपने उत्साह में वे पूरे पेशे को इसके कुछ सबसे बुनियादी सिद्धांतों पर फिर से विचार करने और उनका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करते हैं। यथास्थिति के प्रति उनके प्रश्न और चुनौतियां एक तरह से ताज़ा नैतिक ऑडिट के रूप में काम करती हैं, जो कानूनी समुदाय को बैठने, आत्मनिरीक्षण करने, सुधार करने और अनुकूलन करने के लिए मजबूर करती हैं।”

कानूनी पेशे में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और बढ़ती उपस्थिति के बारे में जस्टिस कोहली ने इस बात पर जोर दिया कि यह केवल सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व का मामला नहीं है, यह कानूनी परिदृश्य में एक बुनियादी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि यह न केवल लैंगिक विविधता के लिए, बल्कि लॉ प्रैक्टिस में ईमानदार सोच के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है।

“ महिलाएं अपने मल्टीटास्किंग कौशल के साथ कार्यस्थल पर विविध अनुभव और दृष्टिकोण लाती हैं, जिससे अक्सर नैतिक विचारों की अधिक सूक्ष्म समझ पैदा होती है। उदाहरण के लिए कार्य-जीवन संतुलन के मुद्दे को लें। हालांकि इसे अक्सर 'महिलाओं के मुद्दे' के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन इसके व्यापक और गहरे निहितार्थ हैं।

जस्टिस कोहली ने कहा कि वैश्विक विघटनकारी, सीओवीआईडी ​​​​-19 महामारी ने दूरस्थ कार्य को सामान्य करके कार्य-जीवन संतुलन में अप्रत्याशित रूप से बदलाव को तेज कर दिया है और कानून फर्मों ने, इस परिवर्तन के चुस्त अनुकूलक होने के नाते, अधिक संतुलित और लचीली पेशेवर प्रतिबद्धताएं बनाई हैं।

उन्होंने कहा, “ यह महिलाओं और पहली पीढ़ी के वकीलों के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद रहा है। इसने उन लोगों के लिए अधिक समावेशी कार्य वातावरण और विस्तारित अवसरों की अनुमति दी है, जिन्हें पहले पूर्णकालिक कार्यालय की अनुपस्थिति और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण प्रवेश करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता था या जो व्यक्तिगत मजबूरियों के कारण नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते थे।"

इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये समूह कानूनी व्यवहार में अंतर्विरोधी दृष्टिकोण पेश करते हैं।

जस्टिस कोहली ने कहा कि महिला वकील अक्सर अपने क्लाइंट पर न केवल कानूनी निर्णयों के प्रत्यक्ष प्रभाव पर विचार करती हैं, बल्कि व्यापक सामाजिक प्रभाव पर भी विचार करती हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे न केवल पारिवारिक कानून और बच्चों की कस्टडी के क्षेत्र में बल्कि बहुआयामी विचारों के साथ कॉर्पोरेट कानून और आईपीआर में भी समान रूप से क्षेत्रों को समृद्ध करते हैं।

जस्टिस कोहली ने आगे जोर देकर कहा कि चूंकि महिलाओं को कानून के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रतिनिधित्व मिल रहा है, इसलिए उन्हें अग्रणी कानून फर्मों में सीनियरों भागीदारों की भूमिका निभाते हुए देखना संतुष्टिदायक है, जिन्हें सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है, अदालतों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया और अच्छी संख्या में बेंच में आने के लिए आमंत्रित किया गया है।