बोलना या न बोलना: बोलने की आजादी और अश्लीलता के बीच की महीन रेखा को समझिए

यूट्यूब शो, इंडियाज गॉट लेटेंट, एक बड़े विवाद में उलझ गया है क्योंकि इसके होस्ट समय रैना, पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया और अन्य साथी पैनलिस्टों पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कथित तौर पर अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। असम पुलिस द्वारा 10 फरवरी को दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद, उनकी क्लिपिंग वायरल होने के बाद से उनके खिलाफ यह दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। इलाहाबादिया ने अब संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें अश्लीलता के कथित...

हेल ​​के भूत के भारत से चले जाने का समय आ गया है

गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हाल ही के फैसले ने एक पति को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और उसकी पत्नी की मृत्यु के अपराध से बरी कर दिया है, जिसने एक बार फिर भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की आवश्यकता को सामने ला दिया है। इस मामले में माननीय न्यायालय ने आईपीसी की धारा 375, 376 और 377 के संयुक्त अध्ययन पर भरोसा करते हुए यह निर्णय लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 375 के अपवाद:2 उर्फ ​​कुख्यात वैवाहिक बलात्कार अपवाद (एमआरई) पर स्थिर रहते...

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 का मसौदा: लक्ष्य अभी भी दूर है?

व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग और इसके संभावित वस्तुकरण पर बढ़ती चिंताओं के बीच, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम (डीएडीपी अधिनियम 2023) 11 अगस्त, 2023 को पारित किया गया था। हालांकि, नियमों और विनियमों की अनुपस्थिति में, कानून काफी हद तक अप्रभावी रहा। अधिनियमन के 16 महीने बाद, इस 3 जनवरी, 2025 को, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम (डीएडीपी नियम) पेश किए। जबकि अधिनियम और मसौदा नियमों ने डेटा सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधानों को शामिल करने का दावा...

क्या BNSS की धारा 223(1) का पहला प्रावधान NI Act की धारा 138 के तहत अपराध पर लागू होता है?

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('संहिता') की धारा 200 से 203 "मजिस्ट्रेट को शिकायत" से संबंधित हैं। इन प्रावधानों को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ('बीएनएसएस') की धारा 223 से 226 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।विवादास्पद प्रावधानबीएनएसएस की धारा 223(1) में कहा गया है कि, शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेते समय अधिकार क्षेत्र रखने वाला मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों, यदि कोई हो, की शपथ पर जांच करेगा और ऐसी जांच का सार लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और उस पर शिकायतकर्ता और गवाहों के साथ-साथ...

अमेरिकी नागरिकता पर पुनर्विचार: अमेरिका को मूल संरचना के सिद्धांत की क्यों है जरूरत?

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प की हाल ही में दूसरी जीत के बाद से, उनके चर्चा में रहने के कई कारण हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपनी लंबे समय से प्रतिबद्ध आव्रजन विरोधी नीति के हिस्से के रूप में जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया।20 जनवरी, 2025 को, शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कार्यालय में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान, कई कार्यकारी आदेश जारी किए, जिनमें से एक विशेष रूप से जन्मसिद्ध...

एक दोषपूर्ण कानून और उस कानून की समान रूप से दोषपूर्ण व्याख्या

दिनांक 13-03-2024 को “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में ) में बेतुकापन संख्या 1” शीर्षक से पहले के एक लेख में, मुझे यह चेतावनी देने का अवसर मिला था कि धारा 223 (1) बीएनएसएस एक मजिस्ट्रेट द्वारा “निजी शिकायत” प्राप्त करने पर एक “अजीब प्रक्रिया” निर्धारित करती है। उस समय उपरोक्त प्रावधान पर कोई न्यायिक घोषणा नहीं की गई थी क्योंकि बीएनएसएस 01-07-2024 को लागू होना बाकी था। लेकिन, उस लेख में मुझे जो डर था, वह अब कर्नाटक और केरल हाईकोर्ट में हो गया है।2. विचाराधीन निर्णयों की वैधता या...

सामाजिकता का गला घोंटता सोशल मीडिया

चेतावनी की विडंबना यह है कि वे ज्यादातर अपनी अज्ञानता के बाद ध्यान देते हैं। आज सूचना तेजी से फैलती है और सोशल मीडिया का इसमें बहुत योगदान है। अब, आइए इस प्रगति के पीछे छिपे पहलू पर नज़र डालें। प्रचार प्रसार, गलत सूचना का जाल, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट, जनता का मनोवैज्ञानिक हेरफेर- हमारी अज्ञानता के कारण ही इसके परिणाम बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के उपयोग के इन सभी असंबद्ध परिणामों को जोड़ने वाली अंतर्धारा ही संबंधित सूचना का स्रोत है। आखिरकार, सोशल मीडिया सामाजिक मान्यता पर टिका है: इस प्रतिमान...

गिरफ्तारी और जमानत की अवैधता पर एक महत्वपूर्ण फैसला

जो लोग अपने कर्तव्य के निर्वहन में अन्य व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, उन्हें कानून के स्वरूपों और नियमों का कड़ाई से और ईमानदारी से पालन करना चाहिए।भारत के संविधान का अनुच्छेद 22(2) एक नियम को समाहित करता है जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मौलिक है। इसमें कहा गया है कि, प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है, उसे गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए...

BUDGET 2025: बिहार में बहार

दिनांक 01 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण द्वारा “बिहार” का नाम अपने 08 बार लेना काफी आश्चर्यचकित करने वाला है। एक तरफ जहां पूरे बिहार के लोगों में जो उम्मीद की नई किरण का आगमन हुआ है, ये फुले नहीं समा रहा है। कैमूर से लेकर किशनगंज तक, चंपारण से लेकर जिला बाँका तक हर तरफ मानो खुशी की लहर झूम पड़ी है। ऐसा लग रहा है, मानो दिवाली से लेकर छठ सब इसी माह में होली के रंग से रंगने को है। एक तरफ जहां बिहार की दयनीय स्थिति पर एनडीए सरकार की पहली पहल की जहां लोग तारीफ करते नहीं थक रहे...

'ED में कुछ गड़बड़ है'

"डेनमार्क राज्य में कुछ गड़बड़ है" विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट की एक प्रसिद्ध पंक्ति है। आज, कोई भी इस पंक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच करने वाली भारत की प्रमुख एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय [ED] पर लागू करने के लिए प्रेरित हो सकता है, जो पीएमएलए मामलों को संभालने में उनके आचरण को देखते हुए भारत में आर्थिक अपराधों और वित्तीय अपराधों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है।PMLA के तहत गठित संवैधानिक और विशेष अदालतों द्वारा संविधान के तहत निहित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और मौलिक अधिकारों का...

BNSS के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत: 60 दिन या 90 दिन - भ्रम जारी

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए, यह केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक आरोपी व्यक्ति को दिया गया एक मौलिक अधिकार है।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 167 (2) के पहले प्रावधान का खंड (ए), जो डिफ़ॉल्ट जमानत पर किसी व्यक्ति की रिहाई...

सरलता को गंभीरता से लीजिए: निर्णयों में सरल लेखन के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण

2008 में 4 मार्च को, एक वकील पांचवें सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय में अपीलकर्ताओं के लिए पेश हुआ। नियोक्ता से अनुबंध के उल्लंघन के लिए राहत की मांग करते हुए, बेंच ने उससे नियमित प्रश्न पूछे। हालांकि, जब उससे किसी विशेष मामले के बारे में पूछा गया, तो उसने जवाब दिया, 'मैं [मामले] को नहीं जानता मॉर्गन, योर ऑनर।' जब न्यायाधीश ने उससे पूछा कि क्या उसने मामले को पढ़ने की कोशिश की, तो वकील ने जवाब दिया, 'मैं इतने सारे मामलों को पढ़ने की कोशिश नहीं करता, योर ऑनर।'जबकि वकील को अदालत के फैसले में...

BNSS की धारा 360 में एक अपरिहार्य पहेली [अभियोजन से वापसी]

BNSS की धारा 360 के प्रावधान के खंड (II) में सीआरपीसी की धारा 321 के प्रावधान के खंड (II) से किए गए विचलन से उत्पन्न एक अपरिहार्य पहेलीभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 360, जो “अभियोजन से वापसी” से संबंधित है, अब निरस्त दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में सीआरपीसी) की धारा 321 के अनुरूप है। आइए हम दोनों प्रावधानों की तुलना करें –धारा 360 BNSSधारा 321 CrPCअभियोजन से हटना - किसी मामले का प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, न्यायालय की सहमति से, निर्णय सुनाए जाने से पहले...

ओपन कोर्ट में जज पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाना क्या न्यायपालिका की छवि को कम नहीं करता?

हाल ही में मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा एसबी पाटिल बनाम मनुभाई हरगोवनदास पटेल , आपराधिक संदर्भ संख्या 5/2024 के मामले में दिए गए फैसले को पढ़ा, जो 3 सितंबर, 2024 को तय किया गया (2024 SCC ऑनलाइन Bom 3609 में रिपोर्ट किया गया)।निर्णय को त्रुटिपूर्ण और कानून के विपरीत पाते हुए, मैंने संदर्भ का रिकॉर्ड एकत्र किया और बॉम्बे हाईकोर्ट के उक्त निर्णय में स्पष्ट त्रुटियों और न्यायपालिका पर इसके विनाशकारी प्रभाव को देखकर और भी हैरान रह गया। मामले के तथ्य, जैसा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से देखा जा सकता...

जनसंख्या आधारित परिसीमन: परिणामस्वरूप असमान प्रतिनिधित्व

लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा शासन है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग या तो खुद से या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा खुद पर शासन करते हैं। प्रतिनिधि व्यवस्था दो प्रकार की होती है: आनुपातिक और प्रादेशिक। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्वाचन क्षेत्रों या जिलों पर आधारित होती है, जहां एक निर्वाचित प्रतिनिधि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये निर्वाचन क्षेत्र दो चीजों से मिलकर बने होते हैं: भूमि और उसमें रहने वाली आबादी। भारत में, हमने प्रादेशिक...

बीएनएसएस की धारा 105 के तहत ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग

आपराधिक जांच में आधुनिक दृष्टिकोण, पारंपरिक आपराधिक जांच विधियों के साथ वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के एकीकरण द्वारा, न केवल जांच में दक्षता सुनिश्चित करता है बल्कि उस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है।पिछले कुछ वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता और अनिवार्यता पर जोर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी की उन्नति का मतलब है कि व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर...

हथकड़ी लगाना: आवश्यकता या अधिकारों का उल्लंघन?

“हथकड़ी लगाना प्रथम दृष्टया अमानवीय है और इसलिए अनुचित है; यह अंतिम उपाय होना चाहिए, न कि पहली क्रिया।" - जस्टिस कृष्णा अय्यरगिरफ्तारी का कोई भी लोकप्रिय मीडिया चित्रण शायद उस दृश्य के बिना अधूरा है, जिसमें पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी लगा रही है। इस दृश्य ने हमारी चेतना पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी है कि हम गिरफ्तारी को हथकड़ी लगाने के बराबर मानते हैं, कि हथकड़ी लगाना गिरफ्तारी का सार है और गिरफ्तारी हथकड़ी लगाने से शुरू होती है। यह सतही और सामान्य ज्ञान कानून की वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत है,...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आलोक में मृत्यु दंड पर वर्तमान परिदृश्य

भारत ने अतीत में मृत्यु दंड के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। मृत्यु दंड लंबे समय से विवाद का विषय रहा है, जिसमें उन्मूलनवादियों और प्रतिधारणवादियों दोनों के मजबूत विचार प्रवचन को आकार देते हैं। उन्मूलनवादियों और प्रतिधारणवादियों के बीच लंबे समय से चल रही लड़ाई आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों और समाज में अपराध की पुनरावृत्ति के आधार पर भी विकसित हो रही है।यह लेख मुख्य रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित मृत्यु दंड के पारित होने, कार्यान्वयन और...

BNSS के तहत FIR की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का पीड़ित का अधिकार

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में 'बीएनएसएस') के उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख किया गया है कि उस क़ानून में नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है क्योंकि इसमें पीड़ित को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की प्रति प्रदान करने का प्रावधान है। संबंधित प्रावधान की बारीकी से जांच करने पर, यह पाया जा सकता है कि उक्त कथन पूरी तरह से न्यायोचित नहीं है।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 154(1) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना...

“BNSS” का “अस्टिटेंट सेशन जज” के पद को समाप्त करना न्यायोचित है?

सेशन कोर्ट उन न्यायालयों में से एक है, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में “आईपीसी”) तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत सामान्यतः गंभीर अपराधों की सुनवाई की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में सीआरपीसी) की धारा 9 (3) के अंतर्गत, सहायक सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों में से एक थे। सीआरपीसी की धारा 28 (3) में सहायक सत्र न्यायाधीश के कारावास की सजा की सीमा भी 10 वर्ष से अधिक नहीं तय की गई है।...