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महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में दल-बदल विरोधी कानून के क्या हैं मायने?

LiveLaw News Network
24 Jun 2022 11:23 AM GMT
महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में दल-बदल विरोधी कानून के क्या हैं मायने?
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महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही में हुए हंगामे ने एक बार फिर संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दलबदल विरोधी कानून के मुद्दे को ज्वलंत कर दिया है। जन प्रतिनिधियों द्वारा पक्ष/पार्टी बदलने की आदत राजनीतिक और सामाजिक रूप से काफी खराब है और लोकतंत्र में अस्वीकार्य है जहां एक प्रतिनिधि को जनादेश और जिस राजनीतिक दल का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है उसमें विश्वास और निश्चित रूप से उसकी छवि पर चुना जाता है।

रिज़ॉर्ट गवर्नमेंट का यह निरंतर चलन जहां विधानसभा के सदस्यों को बंदियों की तरह ले जाकर कहीं दुर्गम स्थान पर किसी आलीशान होटल या रिज़ॉर्ट में रखा जाता है, जहां कोई भी, उनके परिवार के सदस्यों सहित, उन तक नहीं पहुंच सकता है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से यह लगातार हो रहा है जो आम आदमी और वोटरों के जनादेश का दुरुपयोग है। यह एक ऐसी छवि को चित्रित करता है जहां यह दर्शाता है कि निर्वाचित सदस्यों की पार्टी और मतदाताओं के प्रति कोई निष्ठा नहीं है।

एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूदने को 'हॉर्स ट्रेडिंग' कहा जाता है जो कि मीडिया और पत्रकारों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला आपत्तिजनक शब्द है। वफादारी को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बदलना एक बड़ी बहस का मुद्दा है। कभी किसी सरकार को बचाने के लिए, कभी समर्थन देने के लिए, या कभी नई सरकार बनाने के लिए, यह मुद्दा व्यक्ति से व्यक्ति के दृष्टिकोण से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से देखा जा सकता है।

संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार और दलबदल विरोधी कानून के अनुसार, विलय नामक एक प्रावधान है। इसका मतलब है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि दलबदल विरोधी कानून के तहत सदस्य के रूप में अयोग्यता से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है यदि उसकी मूल राजनीतिक पार्टी किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय हो जाती है और दो-तिहाई विधायिका, यानी सांसद या विधायक विलय से सहमत होते हैं। उस स्थिति में, उन्हें निश्चित रूप से दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से छूट दी जाएगी।

दल-बदल विरोधी के मुद्दे पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय इस कानून की कानूनी स्थिति और सदन के दल बदलू सदस्य की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने "किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिलु व अन्य 1992" के मामले में स्पष्ट कहा है कि अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा निर्णय प्रस्तुत करने से पहले के एक चरण में न्यायिक समीक्षा उपलब्ध नहीं हो सकती है। संवैधानिक कोर्ट दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही की न्यायिक रूप से समीक्षा नहीं कर सकता है, अर्थात संविधान के दलबदल विरोधी कानून, जब तक कि सदन के अध्यक्ष या स्पीकर योग्यता के आधार पर अंतिम निर्णय या प्रस्तुत नहीं करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि दलबदल विरोधी कार्यवाही में एक अध्यक्ष या सदन के अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ न्यायिक समीक्षा का दायरा संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन, दुर्भावनापूर्ण आधिकारिक कार्यों और पूरी तरह से गैर-अनुपालन से संबंधित क्षेत्राधिकार त्रुटियों तक सीमित होगा। प्राकृतिक न्याय ( नैचुरल जस्टिस) के सारे नियमों के साथ।

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में आगे स्पष्ट किया है कि संवैधानिक न्यायालय द्वारा किसी भी अंतरिम हस्तक्षेप के लिए एकमात्र अपवाद केवल अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई के मामले में हो सकता है, जिसके गंभीर, तत्काल और अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं।

(यह लेख सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ईलिन सारस्वत ने लिखी है।)

ट्विटर : @iamAttorneyILIN

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