BREAKING | कॉलेज कैंपस में PG मेडिकल स्टुडेंट के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका

कलकत्ता हाईकोर्ट में द्वितीय वर्ष की PG मेडिकल स्टुडेंट के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर जनहित याचिका दायर की गई। उक्त स्टुडेंट RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी, जहां वह सुबह के समय अपनी रात्रि ड्यूटी पूरी करने के बाद आराम कर रही थी।इस याचिका का उल्लेख चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष किया गया।स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, प्रशिक्षु डॉक्टर ने अपनी रात्रि पाली पूरी कर ली थी और 9 अगस्त की सुबह उसे क्रूर हालत में पाए...

वक्फ संपत्ति का दर्जा स्थायी, वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना मुतवल्ली पट्टे अमान्य: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने माना कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो जाती है, तो वह अनिश्चित काल तक वक्फ ही रहती है। इसने माना कि मुतवल्ली वक्फ बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना वक्फ संपत्ति का पट्टा नहीं ले सकता।इसलिए, खंडपीठ ने माना कि संपत्ति के संबंध में कोई भी समझौता या समझ, चाहे लिखित हो या मौखिक, कानून द्वारा पूरी तरह से अनधिकृत है और शुरू से ही अमान्य है।हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में संपत्ति को 1895 में 49 वर्षों की अवधि के...

जिला न्यायपालिका में स्टेनोग्राफर, बेंच क्लर्क संवेदनशील पद, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि स्टेनोग्राफर और बेंच क्लर्क जैसे पद जिला न्यायपालिका में संवेदनशील पद हैं और इन पदों पर कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट (Contractually) पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे स्थायी कर्मचारियों के समान जिम्मेदारियां या दायित्व साझा नहीं करेंगे।जस्टिस अरिंदम मुखर्जी की एकल पीठ ने उत्तर और दक्षिण 24 परगना जजों के पद पर स्टेनोग्राफर और बेंच क्लर्कों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने की मांग करने वाली दो भर्ती अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी।न्यायालय ने कहा:यह दुख की बात है कि राज्य...

फोरेंसिक विज्ञान में क्षमता निर्माण BNSS प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के प्रभावी और उचित कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य है जो जांच में फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग पर जोर देता है।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस बिस्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने BNSS के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से बताया, जो जांच के दौरान फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग का आह्वान करते हैं, जबकि मौजूदा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSL) की वर्तमान क्षमता अपर्याप्त है।BNSS की धारा 176(3)...

यौन उत्पीड़न के 'Gender-Specific' कानून के तहत केवल पुरुषों पर ही मुकदमा चलाया जा सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए के तहत यौन उत्पीड़न के आरोप महिलाओं के खिलाफ लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि प्रावधान विशेष रूप से "पुरुष" शब्द से शुरू होता है।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने प्रावधान का अवलोकन किया, जो इस प्रकार शुरू होता है,"[354ए. यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए दंड--(1) कोई पुरुष निम्नलिखित में से कोई भी कृत्य करता है--"यह माना गया,"यह सुरक्षित रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि कोई महिला आईपीसी की धारा 354ए के तहत आरोपी...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ बयान देने से ममता बनर्जी पर लगी रोक हटाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक हटा दी। राज्यपाल ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था।मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे कहा था कि राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के हालिया दावों के बीच वे राजभवन जाने से डरती हैं।एकल पीठ द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान देने से रोके जाने के बाद मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे मानहानिकारक माना जा सकता है।जस्टिस आई.पी. मुखर्जी और...

ट्रायल कोर्ट को बिना सोचे-समझे गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं करना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट बिना सोचे-समझे और कानून के तहत उसे उचित ठहराए बिना गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता।जस्टिस सुव्रा घोष की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया, जिन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत आरोप लगाए गए, जबकि उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बिना सोचे-समझे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था।आरोप पत्र में याचिकाकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत अपराध का आरोप नहीं लगाया गया और आरोपित...

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस द्वारा वकील पर 'बेरहमी से हमला' का विरोध किया, न्यायिक कार्यवाही से दूर रहने का प्रस्ताव पास किया

कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को वकील पर पुलिस कर्मियों द्वारा 'बेरहमी से हमला' करने की घटना पर सभी न्यायिक कार्यवाही से दूर रहने का प्रस्ताव पास किया।वकील का पर हमला करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम सब-इंस्पेक्टर सुदीप्तो सान्याल है। सब इंस्पेक्टर ने वकील पर तब हमला किया, जब 21.07.2024 को बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नेपालगंज पुलिस चौकी पर शाम लगभग 5:00 बजे अपने मुवक्किल की कॉल पर उपस्थित होने के लिए पहुंचे थे।22 जुलाई की तारीख वाले अपने नोटिस में बार एसोसिएशन ने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिजली की कीमतों में कथित वृद्धि को लेकर CESC कार्यालय के बाहर BJP की रैली की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिजली की कीमतों में कथित वृद्धि को लेकर कोलकाता के विक्टोरिया हाउस में कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम (CESC) के कार्यालयों के बाहर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी। कोलकाता पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की एकल पीठ ने कुछ शर्तें निर्धारित करते हुए और अधिकतम 1,000 प्रदर्शनकारियों की उपस्थिति को सीमित करते हुए विरोध रैली की...

सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से रोकने वाले आदेश को चुनौती दी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोकने वाले आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी।यह विवादित आदेश जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने पारित किया था। उन्होंने कहा था कि यदि अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया होता तो इससे राज्यपाल को गंभीर और अपूरणीय क्षति हो सकती है।इससे पहले, मुख्यमंत्री ने अदालत को बताया था कि उनके बयानों में उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने उनसे कहा कि राज्यपाल द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण वे राजभवन जाने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को BJP नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज सभी पुलिस शिकायतों की केस डायरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा।अधिकारी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के खिलाफ दायर याचिका पर चल रही सुनवाई के दौरान यह बात कही गई। याचिका में कहा गया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार उनके तृणमूल कांग्रेस से BJP में शामिल होने के कारण उनसे बदला ले रही है।जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि जब तक...

BREAKING | राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ अपमानजनक बयान न दे मुख्यमंत्री: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोक दिया।जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि राज्यपाल संवैधानिक प्राधिकारी हैं, जो किसी भी मंच पर इस तरह की टिप्पणियों के खिलाफ खुद का बचाव नहीं कर सकते हैं और यदि प्रतिवादियों को अपमानजनक बयान देने से नहीं रोका गया तो इससे राज्यपाल को अपूरणीय क्षति और चोट पहुंचेगी।इससे पहले...

"बयानों में कुछ भी अपमानजनक नहीं": मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल द्वारा दायर मानहानि मामले में हाईकोर्ट में कहा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों का संदर्भ देने वाले उनके बयानों में कुछ भी अपमानजनक नहीं है।ये दलीलें जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ के समक्ष बनर्जी के वकील, पूर्व एडवोकेट जनरल एस.एन. मुखर्जी ने राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में दी।राज्यपाल ने कथित तौर पर यह कहकर मुख्यमंत्री को बदनाम किया कि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण महिलाएं उनसे मिलने में "सुरक्षित...

एक्सिस बैंक ऐसे सार्वजनिक कार्य नहीं करता, जो उसे रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन कर दे: कलकत्ता हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि एक्सिस बैंक ऐसे सार्वजनिक कार्य नहीं करता, जो उसे रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन कर दे। इसने माना कि प्राइवेट बैंक द्वारा RBI के दिशा-निर्देशों का पालन करना सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के बराबर नहीं है।खंडपीठ ने माना,“बैंकिंग का व्यवसाय या वाणिज्यिक गतिविधि करने वाला अपीलकर्ता बैंक कोई सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक कर्तव्य नहीं निभाता है।”संक्षिप्त तथ्य:इंडियन केबल नेट कंपनी लिमिटेड केबल टेलीविजन का...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने CM ममता बनर्जी के खिलाफ राज्यपाल द्वारा दायर मानहानि मुकदमा स्वीकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में यौन उत्पीड़न के आरोपों के आलोक में राज्यपाल के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा दायर मानहानि मुकदमा स्वीकार किया।जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने मुकदमे को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि मुकदमे की सुनवाई होने तक अंतरिम अवधि में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जाएगी।यह याचिका मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणी के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं...

सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता वितरकों द्वारा प्राप्त आय पर TDS काटने के लिए बाध्य नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने माना कि सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता वितरकों/फ्रेंचाइजी द्वारा ग्राहकों से प्राप्त आय पर स्रोत पर कर (TDS) काटने के लिए बाध्य नहीं।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने भारती सेलुलर लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त सर्किल-57, कोलकाता और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि वितरकों/फ्रेंचाइजी द्वारा तीसरे पक्ष/ग्राहकों से प्राप्त भुगतानों में आय/लाभ घटक पर स्रोत पर या वितरकों को प्री-पेड कूपन या स्टार्टर-किट...

कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मृत्यु संदर्भ मामले में विभाजित फैसला सुनाया, एक जज ने बरी करने का आदेश दिया, जबकि दूसरे ने सजा कम कर दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मृत्यु संदर्भ मामले में विभाजित फैसला सुनाया है। जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने विभाजित फैसला सुनाया, जिसके तहत जस्टिस सौमेन सेन ने आरोपी की मृत्युदंड की सजा को 30 वर्ष कारावास में बदलने का आदेश दिया, जबकि जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने आरोपी को बरी करने का आदेश दिया। अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम के समक्ष आवश्यक कार्यभार के लिए एक अन्य पीठ के समक्ष रखा जाएगा।आरोपी को बरी करने का आदेश देते हुए जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने कहा,"इस न्यायालय को ऐसा...

आधार कार्ड का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं, इसे गैर-नागरिकों को भी दिया जा सकता है: UIDAI ने हाईकोर्ट में बताया

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि आधार कार्ड दिए जाने का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है। यहां तक ​​कि गैर-निवासियों को भी, जो वैध रूप से देश में प्रवेश कर चुके हैं, आवेदन करने पर आधार कार्ड दिए जा सकते हैं।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष ये दलीलें दी गईं, जो पश्चिम बंगाल में कई आधार कार्डों को अचानक निष्क्रिय और पुनः सक्रिय किए जाने को चुनौती देने वाली 'एनआरसी के खिलाफ संयुक्त मंच' की याचिका पर सुनवाई कर रहे...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने फर्जी यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करने वाले चीनी व्यक्ति को जमानत से इनकार किया

जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने चीनी नागरिक को जमानत देने से इनकार किया। उक्त व्यक्ति ने नेपाली नागरिक के रूप में नकली नेपाली पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों का उपयोग करके भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया था।जस्टिस सुभेनु सामंत की एकल पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा,“मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर अपराध का संज्ञान लिया और डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार किया। मुझे मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं...

फोरेंसिक जांच के लिए BNSS के आदेश से मौजूदा लैब पर दबाव : कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र से NIBMG को CFSL के रूप में अधिसूचित किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 329(4) के तहत राष्ट्रीय जैव-चिकित्सा जेनेरिक्स संस्थान (NIBMG) को केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब और इसके वैज्ञानिकों को सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया, जिससे नए प्रक्रियात्मक कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सैंपल की डीएनए और अन्य फोरेंसिक जांच की जा सके।न्यायालय ने कहा कि चूंकि डीएनए और फोरेंसिक जांच किसी भी जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए BNSS के तहत अपराध स्थल के फोरेंसिक...