पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाले मामले को सूचीबद्ध किया, जिन्होंने पिछले महीने आरजी कर अस्पताल में हुए क्रूर बलात्कार और हत्या की पीड़िता का नाम उजागर किया था। गोयल को आयुक्त के पद से हटा दिया गया, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों ने डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले में राज्य के व्यवहार का विरोध करते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी।सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से मामले की...

एमएसएमई एक्ट समझौते के आधार पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत स्वतंत्र मध्यस्थता पर रोक नहीं लगाता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक पीठ ने माना कि एमएसएमई एक्ट की धारा 18 किसी मौलिक अधिकार या दायित्व का निर्माण नहीं करती, बल्कि अदालती कार्यवाही के बाहर विवादों को हल करने के लिए केवल एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करती है। जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि यदि विवाद में शामिल कोई पक्ष, पक्षों के बीच समझौते में मध्यस्थता खंड के आधार पर मध्यस्थता और सुलह एक्ट, 1996 के तहत स्वतंत्र रूप से मध्यस्थता का विकल्प चुनता है तो एमएसएमई एक्ट दावेदार पर ऐसा करने से प्रतिबंध नहीं लगाता है।हाईकोर्ट ने कहा कि...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती घोटाले मामले में TMC नेता माणिक भट्टाचार्य को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नकदी-के-लिए-नौकरी भर्ती घोटाले मामले में आरोपी तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और पूर्व विधायक माणिक भट्टाचार्य को जमानत दी। उल्लेखनीय है कि भट्टाचार्य द्वारा जमानत के लिए पहले की दो याचिकाओं को न्यायालय ने खारिज कर दिया था।जस्टिस सुवरा घोष की एकल पीठ ने मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भरोसा किया और कहा:जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक कारावास को बिना मुकदमे के सजा नहीं बनने दिया जाना चाहिए। ऐसे...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ के क्रियान्वयन की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट (Advocates' Protection Act) के क्रियान्वयन की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की, जो वकीलों को बिना किसी भय या हिंसा या उत्पीड़न के अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने की उनकी क्षमता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा।याचिकाकर्ता ने दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए समर्पित निगरानी समिति या टास्क फोर्स स्थापित करने के लिए सुरक्षा की भी मांग की। साथ ही सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में...

पेटेंट अवैधता की जांच करते समय न्यायालय साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन या अनुबंधों की पुनर्व्याख्या नहीं कर सकता : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट माना कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (2-ए) के प्रावधान के अनुसार न्यायालय पेटेंट अवैधता की आड़ में साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य पीठ ने कहा कि न्यायालय न्यायाधिकरण के निर्णय पर अपील में नहीं बैठ सकता है और पेटेंट अवैधता के साक्ष्य के बिना न्यायाधिकरण से अलग अनुबंध की पुनर्व्याख्या नहीं कर सकता है।तथ्ययाचिकाकर्ता, एसआरएमबी सृजन लिमिटेड (एसआरएमबी) और ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड (दावेदार/प्रतिवादी) के बीच 11 मई, 2011...

RG Kar Rape-Murder: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पीड़िता के बारे में सोशल मीडिया पर लिखी गई भद्दी टिप्पणियों पर CBI से रिपोर्ट मांगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से आरजी कर बलात्कार-हत्याकांड में पीड़िता से संबंधित सोशल मीडिया पर लिखी गई कुछ टिप्पणियों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उक्त मामले में ट्रेनी डॉक्टर का अस्पताल परिसर में बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"CBI ने जांच अपने हाथ में ले ली है। आप [CBI] देखें कि क्या कुछ किया जा सकता है। पीड़िता की तस्वीर के नीचे कुछ बहुत ही भद्दी टिप्पणिया...

RG Kar Rape Murder: हाईकोर्ट में पुलिस कमीश्नर विनीत गोयल को अनुचित जांच के आरोपों पर हटाने की मांग वाली याचिका दायर

कोलकाता हाईकोर्ट में कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को हटाने की मांग वाली याचिका दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि गोयल आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की उचित जांच करने में असमर्थ रहे।याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि गोयल ने मामले की पीड़िता का नाम मीडिया को बताया, जो कि अवैध था।अंततः हाईकोर्ट ने जांच को CBI को सौंप दिया, जिसने कहा कि वह कोलकाता पुलिस द्वारा की जा रही जांच के तरीके पर विश्वास व्यक्त नहीं कर सकता।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस...

वकील को मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, अदालत में पेश होने के लिए भीख मांगने की ज़रूरत नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रसेनजीत बिस्वास की मौजूदगी वाली कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने पेश होने की अनुमति के लिए भीख मांगने वाले वकील को टोकते हुए कहा कि वकीलों को अदालत में अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करते समय पेश होने के लिए भीख मांगने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है।पीठ ने ऐसी प्रथाओं को व्यवस्था के औपनिवेशिक अतीत के अवशेष के रूप में संदर्भित किया। टिप्पणी की कि वकीलों को अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है और उन्हें अपना मामला बनाने के लिए भीख मांगने...

RG Kar Rape-Murder: हाईकोर्ट ने सरकार को 'प्रदर्शनकारियों को आतंकित करने' के खिलाफ चेतावनी दी, छात्र नेता को रिहा किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को सायन लाहिड़ी नामक स्टूडेंट को रिहा करने का आदेश दिया। उक्त स्टूडेंट पर 'पश्चिम बंग छात्र समाज' का नेता होने का आरोप है, यह ऐसा संगठन है, जिसने नबन्ना में राज्य सचिवालय की ओर विरोध प्रदर्शन और मार्च का आह्वान किया था।हालांकि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने का दावा किया गया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप व्यापक हिंसा हुई। इसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों दोनों को गंभीर चोटें आईं।लाहिड़ी को मार्च का नेतृत्व करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और...

आपराधिक मुकदमे में निष्कर्षों का समान आरोपों के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही पर असर होना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने रिट याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि आपराधिक मुकदमे में निष्कर्षों का अनुशासनात्मक कार्यवाही पर असर होना चाहिए, खासकर तब जब आरोप समान या निकट से संबंधित हों।मामले की पृष्ठभूमिकर्मचारी को 22 मई 1979 को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में श्रमिक (ग्रुप-डी) के रूप में नियुक्त किया गया। उसे 1 अप्रैल 1980 से अस्थायी दर्जा दिया गया। 3 अगस्त 1994 को प्रतिवादी द्वारा कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके कारण भारतीय...

हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने Diary Of West Bengal फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को Diary Of West Bengal नामक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया। फिल्म में सांप्रदायिक भावनाएं होने के आधार पर इसकी रिलीज को रोकने की मांग की गई। फिल्म में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के आसपास की घटनाओं को दर्शाया गया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार किया और कहा,"अदालतों ने बार-बार कहा कि अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो देखें, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो न देखें। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में...

RG Kar Rape-Murder: हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवालय "नबान्न" तक मार्च करने की अनुमति क्यों दी?

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार एवं हत्या के विरोध में छात्र संगठनों को राज्य सचिवालय नबन्ना की ओर मार्च करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने से इनकार किया।उल्लेखनीय है कि हालांकि यह दावा किया गया कि छात्र संगठनों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रकृति के होंगे, लेकिन विरोध प्रदर्शनों में व्यापक हिंसा हुई, जिसके कारण कई प्रदर्शनकारियों एवं पुलिसकर्मियों को चोटें आईं तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान...

व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले राज्य के आदेशों के लिए अलग कानूनी उपायों की आवश्यकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि जब किसी राज्य प्राधिकरण के आदेश से व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रभाव पड़ने का आरोप लगाया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपना कानूनी उपाय अपनाना चाहिए, और ऐसे मामलों में सामूहिक कार्रवाई न तो अनुमेय है और न ही स्वीकार्य है। जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने नोट किया कि कुछ व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं ने पिछली रिट याचिका दायर की थी, जिसके कारण समन्वय पीठ ने आदेश दिया था।हाईकोर्ट ने पाया कि इस पिछली रिट याचिका में प्रतिनिधि क्षमता नहीं...

हाईकोर्ट में Diary of West Bengal की रिलीज़ को चुनौती दी गई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह गुरुवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें फ़िल्म Diary of West Bengal की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई।रिपोर्ट के अनुसार फ़िल्म 1971 के बांग्लादेश नरसंहार की पृष्ठभूमि पर आधारित है।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फ़िल्म सांप्रदायिक मुद्दे पर आधारित है। इसमें यह भी कहा गया कि बांग्लादेश में हाल ही में हुई अशांति के कारण राज्य में स्थिति अस्थिर है।इस...

सीजे ऑफिस को धमकाने का प्रयास: कलकत्ता हाईकोर्ट ने जज की लिस्ट में संशोधन की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की, 50 हजार का जुर्माना लगाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हितों के टकराव के आरोपों के कारण जज की सूची में संशोधन की मांग करने वाली जनहित याचिका 50,000 रुपये के अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज की।न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट अपीलीय पक्ष नियमों का हवाला देते हुए वादी को फिर कभी जनहित याचिका दायर करने से भी रोक दिया।याचिकाकर्ता एडवोकेट संजय दास ने पुलिस निष्क्रियता के मामलों की सुनवाई कर रही जस्टिस अमृता सिन्हा की पीठ के निर्णय को बदलने की मांग की यह दावा करते हुए कि चूंकि पश्चिम बंगाल सीआईडी ​​न्यायमूर्ति सिन्हा के पति की जांच कर रही...

हाईकोर्ट ने BJP के 12 घंटे के बंद को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संजय दास द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की। उक्त याचिका में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद को चुनौती दी गई थी, क्योंकि आरजी कर बलात्कार-हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने के लिए 'नबन्ना' में राज्य सचिवालय तक मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की गई।भीड़ जब अनियंत्रित हो गई और बैरिकेड्स तोड़ने लगी और उन पर पत्थर फेंकने लगी तो पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ...

हाईकोर्ट ने आरजी कर बलात्कार-हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने वाले 'TIFO' के साथ फुटबॉल समर्थकों के स्टेडियम में प्रवेश पर प्रतिबंध खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मोहन बागान फुटबॉल क्लब के समर्थकों को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में बड़े TIFO के साथ साल्ट लेक स्टेडियम में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार का आदेश खारिज कर दिया।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा,इन गतिविधियों को आनंद और मनोरंजन की खेल गतिविधियों के रूप में सराहा जाता है, लेकिन ये अनुशासन की भावना भी पैदा करती हैं। इसलिए TIFO का उपयोग करके समर्थक अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं।...

'नबन्ना मार्च' के दौरान पुलिस कार्रवाई के विरोध में BJP द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के 'बंद' को हाईकोर्ट में चुनौती

आरजी कर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के सिलसिले में राज्य सचिवालय भवन नबन्ना की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।BJP को इस तरह का बंद बुलाने से रोकने के लिए न्यायालय से अनुरोध करते हुए याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर आधारित है, जिसने बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न पर एमवीए को "महाराष्ट्र बंद" बुलाने से रोक दिया था।विभिन्न छात्र...

BREAKING | कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल द्वारा कथित अनियमितताओं की SIT जांच को CBI को सौंपा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष द्वारा कथित अनियमितताओं की SIT जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया।विशेष रूप से CBI 9 अगस्त को अस्पताल परिसर में रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार-हत्या के मामले में भी घोष की जांच कर रही है।जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की एकल पीठ आरजी कार के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य के अधिकारियों के समक्ष घोष के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की थीं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।...

शिकायतों के बावजूद आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल की SIT जांच रेजिडेंट डॉक्टर की मौत के बाद ही क्यों शुरू की गई? कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से पूछा कि आरजी कर कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष की विशेष जांच टीम (SIT) जांच अस्पताल में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर की बलात्कार-हत्या की घटना के बाद ही क्यों शुरू की गई।जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की एकल पीठ आरजी कर के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें घोष पर शवों के कुप्रबंधन, धन के दुरुपयोग और खुले बाजार में बायोमेडिकल अपशिष्ट बेचने आदि का आरोप लगाया गया था।याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय इस प्राथमिक प्रश्न...