सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से स्टेट यूनिवर्सिटी के स्वीकृत पदों पर ट्रांसफर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि राज्य सरकार की ओर से आपत्ति ना हो : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ ने कहा कि स्थानांतरण के समय राज्य सरकार की आपत्ति के बिना केंद्र सरकार की योजना से राज्य विश्वविद्यालय के स्वीकृत पद पर स्थानांतरित कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। मामले के तथ्यप्रतिवादी को भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रमुख कृषि फसलों की खेती की लागत पर व्यापक योजना के तहत 1984 में फील्ड असिस्टेंट ग्रेड-II के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में, उन्हें उसी पद के तहत बिधान चंद्र कृषि...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने की नाबालिग से बलात्कार करने के आरोपी की मौत की सजा कम

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 जून) को नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कोर्ट ने यह फैसला यह देखते हुए किया कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है या उसका व्यवहार पहले से असामाजिक है और वह "58 वर्ष की आयु का है"।हालांकि न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि "अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अपीलकर्ता ही अपराध का...

नई OBC सूची पर रोक के बावजूद भर्ती जारी रखने को लेकर अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर तत्काळ सुनवाई से इनकार कर दिया। यह याचिका राज्य सरकार द्वारा OBC-A और OBC-B श्रेणियों में भर्ती प्रक्रिया जारी रखने को लेकर दाखिल की गई, जबकि अदालत पहले ही सरकार की उन अधिसूचनाओं पर रोक लगा चुकी है, जिनके आधार पर नई OBC श्रेणियों की पहचान की जा रही थी।सीनियर एडवोकेट बांसुरी स्वराज ने मामले का उल्लेख करते हुए अदालत से निवेदन किया कि इसे इस सप्ताह ही सुना जाए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से अदालत के आदेश की अवहेलना करते...

धोखाधड़ी के लाभार्थी को सार्वजनिक धन से सहायता नहीं मिल सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 25 हजार से अधिक समूह सी और डी गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 'वजीफा' देने से रोक दिया, जिनकी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा नौकरियों के लिए नकद भर्ती घोटाले के मद्देनजर रद्द कर दी गई थीं।जस्टिस अमृता सिन्हा ने इन कर्मचारियों को 25,000 रुपये और 20,000 रुपये का भत्ता देने के राज्य के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं।वर्तमान सुनवाई में न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार को इन कर्मचारियों को सितंबर, 2025 तक कोई और ऐसा भुगतान करने...

सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद सर्जरी से दृष्टि गंवाने के आरोप पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पताल में हुई मोतियाबिंद सर्जरी को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी, जिसमें एक मरीज ने आंखों की रोशनी चली जाने की शिकायत की है।जस्टिस अमृता सिन्हा ने निर्देश दिया,"राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सरकारी वकील को निर्देश दिया जाता है कि वह आवश्यक निर्देश प्राप्त करें और इस अदालत के समक्ष द्वितीय और तृतीय प्रतिवादियों द्वारा संचालित मोतियाबिंद सर्जरी कार्यक्रम से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करें। रिपोर्ट में कार्यक्रम का पूरा विवरण संलग्न किया जाए। यह भी जानकारी दी जाए कि...

"न्यायपालिका में न्याय की भावना प्रबल है": कलकत्ता हाईकोर्ट ने 30 साल बाद ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित भूमि पर 25 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया

जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीतोब्रोतो कुमार मित्रा की कलकत्ता ‌हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि न्यायपालिका सामाजिक न्याय और निष्पक्षता को कायम रखती है, जिसका मार्गदर्शन इस सिद्धांत द्वारा होता है कि समानता के अनुसार जो किया जाना चाहिए था, उसे किया गया माना जाता है। प्रतिस्पर्धी अधिकारों से जुड़े जटिल मामलों में, न्यायालयों को न्यायसंगत और संतुलित समाधान खोजने के लिए समानता और अच्छे विवेक की सीमाओं के भीतर नवाचार करने की आवश्यकता हो सकती है। यह मामला ऐसा ही एक उदाहरण है।न्यायालय ने अपीलकर्ताओं...

पहली नजर में लगता है कि राज्य फिर से वही OBC आरक्षण लागू कर रहा जिसे पहले रद्द किया गया था: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस अधिसूचना पर रोक लगाते हुए जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राज्य में अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) वर्गों के लिए एक नई सूची तैयार करने का आदेश दिया था, ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि राज्य उन्हीं ओबीसी वर्गों और आरक्षण के प्रतिशत को फिर से लागू करने की कोशिश कर रहा था जिसे अदालत की एक खंडपीठ ने रद्द कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया।जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती ने कहा, हालांकि, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी...

'प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य उन्हीं वर्गों और OBC आरक्षण के प्रतिशत को फिर से लागू करने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें रद्द कर दिया गया': कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा राज्य में अन्य पिछड़ी जाति (OBC) वर्गों के लिए एक नई सूची तैयार करने का आदेश देने वाली अधिसूचना पर रोक लगाते हुए यह माना कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य उन्हीं OBC वर्गों और आरक्षण के प्रतिशत को फिर से लागू करने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें न्यायालय की एक खंडपीठ ने रद्द कर दिया था और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने कहा:हालांकि, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी बहुत जल्दबाजी...

हाईकोर्ट ने 3 साल बाद बंगाल में मनरेगा योजना को संभावित रूप से लागू करने का केंद्र को दिया निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गबन के आरोपों पर लगभग तीन साल के अंतराल के बाद 1 अगस्त, 2025 से पश्चिम बंगाल राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के संभावित कार्यान्वयन का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिसा चैताली चटर्जी (दास) की खंडपीठ केंद्र सरकार द्वारा धन के गबन के आरोपों पर मनरेगा योजना के तहत दिहाड़ी मजदूरों को बकाया भुगतान न करने के मामले की सुनवाई कर रही थी।योजना के कार्यान्वयन का निर्देश देते हुए चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"ये सभी...

हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा OBC वर्गों की नई सूची तैयार करने की अधिसूचना पर लगाई रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) के व्यक्तियों की नई सूची तैयार करने पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया, जिसमें राज्य की मौजूदा OBC वर्गों की सूची में नई जातियों को शामिल किया जाएगा।जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने 31 जुलाई, 2025 को अगली सुनवाई की तारीख तक अंतरिम रोक जारी की।अदालत ने नई सूचियों में OBC वर्गों को जोड़ने के उद्देश्य से जाति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पोर्टल खोलने के राज्य सरकार के फैसले पर भी रोक लगा दी।इस मामले में...

अनुच्छेद 20(1) के तहत प्रतिबंध के कारण स्पष्ट प्रावधान के अभाव में आधार अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस उदय कुमार की पीठ ने माना कि आधार अधिनियम, 2016 का बारीकी से अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसमें पूर्वव्यापी आवेदन की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं है। जब अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रकृति का बनाने वाला कोई प्रावधान नहीं है, तो अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए कृत्यों पर इसे लागू करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन होगा। राज्य का 2016 में यानी अधिनियम के लागू होने के बाद कथित अपराध का पता लगाने पर भरोसा करना गलत है, क्योंकि प्रासंगिक तिथि कृत्य का...

ग्रेच्युटी अधिनियम की प्रयोज्यता निर्धारित करते समय दैनिक वेतनभोगी और कैजुअल कर्मचारियों की गणना की जानी चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की सिंगल जज बेंच ने मिदनापुर जिला सेवा-सह-विपणन एवं औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड के एक पूर्व कर्मचारी को ग्रेच्युटी देने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने माना कि संघ ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 1(3)(सी) के दायरे में आता है। न्यायालय ने माना कि 34 वर्ष की सेवा के बाद इन देय राशियों से इनकार करना अनुचित श्रम व्यवहार है। पृष्ठभूमिरेजाउल हक मिदनापुर जिला सेवा-सह-विपणन एवं औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड के साथ एक सामान्य सहायक और कैशियर के रूप में काम...

पूर्व प्रेमिका की 45 बार चाकू घोंपकर हत्या करने वाले व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा हुई कम, हाईकोर्ट ने कहा- 'दुर्लभतम में से दुर्लभतम' मामला नहीं

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा कम की, जिस पर अपनी पूर्व प्रेमिका की 45 बार चाकू घोंपकर हत्या करने का आरोप था। इसके बजाय दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने माना कि यह अपराध मृत्युदंड के लिए दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है और दोषी को सुधारा नहीं जा सकता।खंडपीठ ने कहा:मृत्युदंड और बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सजा से संबंधित अधिकारियों के अनुपात सहित वर्तमान मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में...

आपत्तिजनक वीडियो मामले में लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को मिली अंतरिम जमानत

कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार (6 जून) को लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी।पनोली को आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मुसलमानों को लेकर 'ऑपरेशन सिंदूर' के संदर्भ में कथित रूप से आपत्तिजनक बातें कही गई थीं।इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने पनोली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा सकते हैं।शर्मिष्ठा पनोली लॉ स्टूडेंट हैं। उन...

शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, राज्य को केस डायरी पेश करने का निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। अपनी अपील में पनोली ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसने कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो बनाया था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर लोगों की धार्मिक पहचान को लेकर निशाना साधा गया था।सिम्बायोसिस लॉ स्कूल की स्टूडेंट पनोली ने इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर ईशनिंदा वाली टिप्पणी की...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पति को तलाक देने से इनकार करते हुए पितृसत्तात्मक मानसिकता के लिए ट्रायल जज की आलोचना की, 'कॉपी-पेस्ट' आदेशों पर आपत्ति जताई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2018 के तलाक के एक मामले में अपनी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर एक व्यक्ति को तलाक दे दिया है। ट्रायल कोर्ट ने उस व्यक्ति को तलाक देने से मना कर दिया था, जिसे वैवाहिक मुकदमों में ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले दिए गए आदेशों से "कॉपी-पेस्ट" पाया गया था। ट्रायल जज की धारणाओं को "पितृसत्तात्मक" और "कृपालु" मानते हुए, जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा,"विद्वान ट्रायल जज की पूरी मानसिकता पितृसत्तात्मक और कृपालु दृष्टिकोण से उभरी हुई प्रतीत होती है,...

कोर्ट मेडिकल एक्सपर्ट की राय पर की गई अपील पर विचार नहीं कर सकता, केवल मनमानी के मामले में हस्तक्षेप की अनुमति: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि न्यायालय चिकित्सा विशेषज्ञों के निर्णय या राय पर अपील पर विचार नहीं कर सकता है, न ही वह विशेषज्ञों के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय दे सकता है। जस्टिस अनिरुद्ध रॉय की पीठ ने कहा, न्यायिक हस्तक्षेप केवल उन मामलों में उचित है, जहां विशेषज्ञ की राय में दुर्भावना, मनमानी या असंगति के स्पष्ट सबूत हों। इस मामले में ऐसा कोई आधार नहीं है।तथ्ययाचिकाकर्ता CAPFs (GD) परीक्षा 2024 का अभ्यर्थी था। उसने शारीरिक दक्षता परीक्षण पास किया, लेकिन 7 अक्टूबर, 2024 को चिकित्सा...

वैज्ञानिक साक्ष्य के बिना नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर पेटेंट अस्वीकार करना अवैध: कोलकाता हाईकोर्ट

कोलकाता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि किसी आविष्कार को केवल नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर वह भी बिना किसी वैज्ञानिक या तकनीकी साक्ष्य के पेटेंट देने से इनकार करना कानूनन टिकाऊ नहीं है।यह टिप्पणी जस्टिस रवि किशन कपूर ने ITC लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दी, जिसमें ऐसे हीटर असेंबली के पेटेंट की मांग की गई थी, जो एरोसोल उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया था।पेटेंट कंट्रोलर ने इस आविष्कार को जन स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर विशेष रूप से ई-सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 का हवाला...

कोलकाता हाईकोर्ट ने आंदोलन में पुलिस से झड़प करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध बल प्रयोग पर लगाई रोक

कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे उन शिक्षकों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करें, जो राज्य शिक्षा विभाग के बाहर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक झड़पों में शामिल थे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों (Show Cause Notices) पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाए।यह आदेश जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने पारित किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने...

हाईकोर्ट ने TMC नेता और 7 अन्य के खिलाफ वकीलों को परेशान करने के मामले में अवमानना ​​नियम जारी किया

कलकत्ता हाईकोर्ट की तीन जजों जस्टिस अरिजीत बनर्जी, जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने भर्ती घोटाले के मामले में घटनाक्रम के बारे में असंतोष को लेकर न्यायालय के बाहर वकीलों को कथित रूप से परेशान करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता कुणाल घोष सहित आठ व्यक्तियों के खिलाफ अवमानना ​​का आदेश जारी किया।इससे पहले, चीफ जस्टिस ने इस घटना के संबंध में स्वत: संज्ञान लेते हुए तीन जजों की पीठ गठित की थी, जिसके कारण न्यायालय के समय के दौरान हाईकोर्ट परिसर में न्यायालय के बाहर...