ग्रेच्युटी अधिनियम की प्रयोज्यता निर्धारित करते समय दैनिक वेतनभोगी और कैजुअल कर्मचारियों की गणना की जानी चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की सिंगल जज बेंच ने मिदनापुर जिला सेवा-सह-विपणन एवं औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड के एक पूर्व कर्मचारी को ग्रेच्युटी देने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने माना कि संघ ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 1(3)(सी) के दायरे में आता है। न्यायालय ने माना कि 34 वर्ष की सेवा के बाद इन देय राशियों से इनकार करना अनुचित श्रम व्यवहार है। पृष्ठभूमिरेजाउल हक मिदनापुर जिला सेवा-सह-विपणन एवं औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड के साथ एक सामान्य सहायक और कैशियर के रूप में काम...

पूर्व प्रेमिका की 45 बार चाकू घोंपकर हत्या करने वाले व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा हुई कम, हाईकोर्ट ने कहा- 'दुर्लभतम में से दुर्लभतम' मामला नहीं

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा कम की, जिस पर अपनी पूर्व प्रेमिका की 45 बार चाकू घोंपकर हत्या करने का आरोप था। इसके बजाय दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने माना कि यह अपराध मृत्युदंड के लिए दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है और दोषी को सुधारा नहीं जा सकता।खंडपीठ ने कहा:मृत्युदंड और बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सजा से संबंधित अधिकारियों के अनुपात सहित वर्तमान मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में...

आपत्तिजनक वीडियो मामले में लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को मिली अंतरिम जमानत

कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार (6 जून) को लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी।पनोली को आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मुसलमानों को लेकर 'ऑपरेशन सिंदूर' के संदर्भ में कथित रूप से आपत्तिजनक बातें कही गई थीं।इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने पनोली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा सकते हैं।शर्मिष्ठा पनोली लॉ स्टूडेंट हैं। उन...

शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, राज्य को केस डायरी पेश करने का निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। अपनी अपील में पनोली ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसने कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो बनाया था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर लोगों की धार्मिक पहचान को लेकर निशाना साधा गया था।सिम्बायोसिस लॉ स्कूल की स्टूडेंट पनोली ने इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर ईशनिंदा वाली टिप्पणी की...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पति को तलाक देने से इनकार करते हुए पितृसत्तात्मक मानसिकता के लिए ट्रायल जज की आलोचना की, 'कॉपी-पेस्ट' आदेशों पर आपत्ति जताई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2018 के तलाक के एक मामले में अपनी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर एक व्यक्ति को तलाक दे दिया है। ट्रायल कोर्ट ने उस व्यक्ति को तलाक देने से मना कर दिया था, जिसे वैवाहिक मुकदमों में ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले दिए गए आदेशों से "कॉपी-पेस्ट" पाया गया था। ट्रायल जज की धारणाओं को "पितृसत्तात्मक" और "कृपालु" मानते हुए, जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा,"विद्वान ट्रायल जज की पूरी मानसिकता पितृसत्तात्मक और कृपालु दृष्टिकोण से उभरी हुई प्रतीत होती है,...

कोर्ट मेडिकल एक्सपर्ट की राय पर की गई अपील पर विचार नहीं कर सकता, केवल मनमानी के मामले में हस्तक्षेप की अनुमति: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि न्यायालय चिकित्सा विशेषज्ञों के निर्णय या राय पर अपील पर विचार नहीं कर सकता है, न ही वह विशेषज्ञों के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय दे सकता है। जस्टिस अनिरुद्ध रॉय की पीठ ने कहा, न्यायिक हस्तक्षेप केवल उन मामलों में उचित है, जहां विशेषज्ञ की राय में दुर्भावना, मनमानी या असंगति के स्पष्ट सबूत हों। इस मामले में ऐसा कोई आधार नहीं है।तथ्ययाचिकाकर्ता CAPFs (GD) परीक्षा 2024 का अभ्यर्थी था। उसने शारीरिक दक्षता परीक्षण पास किया, लेकिन 7 अक्टूबर, 2024 को चिकित्सा...

वैज्ञानिक साक्ष्य के बिना नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर पेटेंट अस्वीकार करना अवैध: कोलकाता हाईकोर्ट

कोलकाता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि किसी आविष्कार को केवल नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर वह भी बिना किसी वैज्ञानिक या तकनीकी साक्ष्य के पेटेंट देने से इनकार करना कानूनन टिकाऊ नहीं है।यह टिप्पणी जस्टिस रवि किशन कपूर ने ITC लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दी, जिसमें ऐसे हीटर असेंबली के पेटेंट की मांग की गई थी, जो एरोसोल उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया था।पेटेंट कंट्रोलर ने इस आविष्कार को जन स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर विशेष रूप से ई-सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 का हवाला...

कोलकाता हाईकोर्ट ने आंदोलन में पुलिस से झड़प करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध बल प्रयोग पर लगाई रोक

कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे उन शिक्षकों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करें, जो राज्य शिक्षा विभाग के बाहर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक झड़पों में शामिल थे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों (Show Cause Notices) पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाए।यह आदेश जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने पारित किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने...

हाईकोर्ट ने TMC नेता और 7 अन्य के खिलाफ वकीलों को परेशान करने के मामले में अवमानना ​​नियम जारी किया

कलकत्ता हाईकोर्ट की तीन जजों जस्टिस अरिजीत बनर्जी, जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने भर्ती घोटाले के मामले में घटनाक्रम के बारे में असंतोष को लेकर न्यायालय के बाहर वकीलों को कथित रूप से परेशान करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता कुणाल घोष सहित आठ व्यक्तियों के खिलाफ अवमानना ​​का आदेश जारी किया।इससे पहले, चीफ जस्टिस ने इस घटना के संबंध में स्वत: संज्ञान लेते हुए तीन जजों की पीठ गठित की थी, जिसके कारण न्यायालय के समय के दौरान हाईकोर्ट परिसर में न्यायालय के बाहर...

मध्यस्थता खंड के बावजूद तीसरे पक्ष के खिलाफ रिट सुनवाई योग्य है जब अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

चीफ़ जस्टिस टीएस शिवगनानम और जस्टिस चैताली चटर्जी (दास) की कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना है कि जब मध्यस्थता खंड वाले समझौते के पक्षों के बीच कोई विवाद या मतभेद नहीं होते हैं, तो विलंब राशि की मनमानी कटौती के लिए तीसरे पक्ष के खिलाफ एक रिट याचिका पर विचार किया जा सकता है। अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच एक मध्यस्थता खंड का अस्तित्व नहीं हो सकता है, अपने आप में, इस तरह की रिट याचिका की स्थिरता से इनकार करने का एक आधार हो.मामले का संक्षिप्त तथ्य: वर्तमान अंतर-न्यायालय अपीलें रिट याचिका में एकल...

नियुक्ति में देरी, कर्मचारी पेंशन के लिए योग्यता सेवा के हकदार, हालांकि वेतन के लिए नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस मधुरेश प्रसाद और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने एक डॉक्टर द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसकी पेंशन अपर्याप्त योग्यता सेवा के कारण अस्वीकार कर दी गई थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि सरकार किसी कर्मचारी के न्यायालय द्वारा अनिवार्य आमेलन को लागू करने में देरी करती है, तो देरी की अवधि को पेंशन उद्देश्यों के लिए योग्यता सेवा में गिना जाना चाहिए। न्यायालय ने माना कि अधिकारियों द्वारा की गई देरी के लिए याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा...

नई निष्पादन याचिका दायर करने के लिए वापसी आदेश में स्पष्ट स्वतंत्रता का अभाव सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत लाभ से इनकार नहीं करता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस बिभास रंजन डे की पीठ ने हाल ही माना कि अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर मध्यस्थ अवार्ड के प्रवर्तन के लिए निष्पादन याचिका को वापस लेना, जब ऐसा आधार वापसी आवेदन में स्पष्ट रूप से बताया गया हो, याचिकाकर्ता को उचित मंच के समक्ष पुनः दाखिल करने से नहीं रोकता है, भले ही न्यायालय के आदेश में पुनः दाखिल करने की स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता न दी गई हो। तदनुसार, सीमा अधिनियम, 1963 (सीमा अधिनियम) की धारा 14 के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है। तथ्यराधा कृष्ण पोद्दार, मूल अवार्ड...

अधिकारियों की गलती के कारण नियुक्ति में देरी होने पर “काम नहीं तो वेतन नहीं” नियम लागू नहीं होता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रसेनजीत बिस्वास की खंडपीठ ने माना कि नियुक्ति में देरी अधिकारियों की गलती के कारण होने पर “काम नहीं तो वेतन नहीं” का सिद्धांत लागू नहीं होता। इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को मौद्रिक लाभ का हकदार माना जाता है।पृष्ठभूमि तथ्यअपीलकर्ता ने राज्य के विभिन्न सरकारी प्रायोजित विद्यालयों में सहायक शिक्षक के पद के लिए 12वीं क्षेत्रीय स्तरीय चयन परीक्षा (RLST) दी थी। उसने कुछ प्रश्नों के उत्तरों की सत्यता पर सवाल उठाने के लिए रिट याचिका दायर की। न्यायालय ने...

हाईकोर्ट ने विश्व भारती के पूर्व कुलपति के खिलाफ दर्ज SC/ST Act मामला रद्द करने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रो. विद्युत चक्रवर्ती और अन्य अधिकारियों के खिलाफ SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत दर्ज मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। इन पर यूनिवर्सिटी की एक बैठक में एक कर्मचारी के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणियां करने का आरोप है।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने अपने निर्णय में कहा,"यूनिवर्सिटी का केंद्रीय सम्मेलन कक्ष जो कि भवन के भीतर स्थित है, एक सार्वजनिक स्थल माना जाएगा। बैठक में सीनियर अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में याचिकाकर्ता नंबर...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अखबार में पुनर्विवाह के झूठे आरोप लगाकर पति को बदनाम करने के मामले में पत्नी को एक लाख रुपये देने का निर्देश दिया

पोर्ट ब्लेयर स्थित कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने एक महिला को अपने पति को एक लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उसने स्थानीय समाचार पत्र में बिना किसी सबूत के अपने कथित पुनर्विवाह पर सार्वजनिक नोटिस पोस्ट करके कथित तौर पर उसे बदनाम किया है। जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य ने कहा,"इस प्रकार श्रीमती अनंता ने न तो सूचना प्राप्त करने के स्रोत का खुलासा किया है और न ही वह उस लड़की का नाम बता पाई है जिसके साथ उसने अपने पति (रामचंदर) को फंसाया है। उपर्युक्त चर्चा से यह पता चलता है कि...

[POCSO Act] नशे में नाबालिग की छाती छूने की कोशिश बलात्कार का प्रयास नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एक व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में एक नाबालिग लड़की की छाती छूने की कोशिश यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि इसमें कोई 'प्रवेश की कोशिश' नहीं की गई थी। हालांकि यह कृत्य 'गंभीर यौन उत्पीड़न' के प्रयास की श्रेणी में आ सकता है।जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस बिस्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने कहा,“पीड़िता और मेडिकल रिपोर्ट के साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि आरोपी ने कोई बलात्कार...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी को मुर्शिदाबाद के वक्फ विधेयक हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को मुर्शिदाबाद के उन क्षेत्रों का दौरा करने की अनुमति दी, जो हाल ही में संसद में पारित वक्फ विधेयक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान व्यापक हिंसा से प्रभावित हुए थे।जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने यह अनुमति दी। साथ ही यह स्पष्ट किया,"वे न तो कोई जुलूस निकालेंगे, न कोई रैली करेंगे और न ही कोई ऐसा सार्वजनिक भाषण देंगे, जिससे शांति भंग हो सकती है। यह क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के...

सरकारी टकसालों में मुआवजे के बिना काम के घंटे बढ़ाना, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल अवार्ड को उचित बताया

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की सिंगल पीठ ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें काम के घंटे बढ़ाने के लिए टकसाल श्रमिकों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने पाया कि 5 वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित प्रति सप्ताह 371/2 से 44 घंटे तक काम के घंटे बढ़ाना उचित था, क्योंकि इसके साथ वेतन और लाभ में वृद्धि हुई थी।मामले की पृष्ठभूमि: भारत सरकार टकसाल के प्रबंधन ने चौथे वेतन आयोग के अनुसार साप्ताहिक काम के घंटों को 371/2 से...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में वक्फ विधेयक विरोधी हिंसा के बीच भड़काऊ भाषणों पर प्रतिबंध लगाया, केंद्रीय बलों को बने रहने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़काऊ भाषणों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है, क्योंकि क्षेत्र में नए लागू किए गए वक्फ विधेयक के विरोध में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी।जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने केंद्रीय बलों को हिंसा प्रभावित जिले में बने रहने का निर्देश दिया, जहां पिछले सप्ताह कई मौतें हुई हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार को हिंसा की जांच करने और अपने घरों से भागे लोगों के पुनर्वास के लिए एक टीम गठित करने का भी आदेश दिया। पिछली सुनवाई में, बड़े पैमाने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले पर एचसी के स्थगन आदेश के बावजूद निचली अदालत द्वारा अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने पर 'निराशा' व्यक्त की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित एक आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसमें एक कार्यवाही में बकाया भरण-पोषण की वसूली के लिए अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने पहले ही रोक लगा दी थी। जस्टिस बिभास रंजन डे ने कहा,"मैं इस बात से बेहद निराश हूं कि जब सीआर 1344/2023 के संबंध में कार्यवाही पर माननीय न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 17.05.2024 के आदेश के तहत पहले ही रोक लगा दी गई थी, तो विद्वान ट्रायल जज ने विविध (प्रत्यक्ष) मामले संख्या 55/2024 के संबंध में...