कलकत्ता हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को 'दुर्गा पूजा कार्निवल' के निकट विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 (1) और (3) के तहत कोलकाता के पुलिस आयुक्त द्वारा लगाए गए निषेधाज्ञा को खारिज किया।

ये आदेश जूनियर डॉक्टरों को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के विरोध में एकत्रित होने से रोकने के लिए लगाए गए, जो उस क्षेत्र के पास है, जहां राज्य का दुर्गा पूजा विसर्जन कार्निवल आयोजित किया जाना था।

जस्टिस रवि कृष्ण कपूर की एकल पीठ ने चीफ जस्टिस टीएस शिवगननम द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों द्वारा भेजे गए पत्र पर विशेष अवकाश पीठ गठित करने के बाद यह आदेश पारित किया।

यह कहा गया कि वे राज्य के प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं को 15 अक्टूबर, 2024 को "ड्रोहर कार्निवल" - डॉक्टर्स और नागरिक सभा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार करने को चुनौती दे रहे थे।

यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त द्रोहर महोत्सव के आयोजन के लिए अनापत्ति देने से इनकार करना और साथ ही विवादित आदेश जारी करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। विवादित आदेश में शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए व्यापक प्रतिबंध अनुचित, अनुचित और कानून के किसी भी अधिकार के बिना हैं। किसी भी घटना में यह कहा गया कि इस तरह के प्रतिबंध पर पूरी तरह से प्रतिबंध असंगत है और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है।

राज्य प्रतिवादियों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि याचिकाकर्ता 15 अक्टूबर, 2024 को “ड्रोहर कार्निवल” आयोजित करना चाहते हैं, यानी उसी दिन जब राज्य को “विसर्जन कार्निवल” आयोजित करना है। याचिकाकर्ताओं द्वारा "विसर्जन कार्निवल" के आयोजन स्थल के निकट स्थल का चयन गुप्त उद्देश्य से किया गया तथा इससे शांति और सौहार्द भंग होने की पूरी संभावना है।

तर्कों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने कहा कि विवादित आदेश विवेक के उन्मुक्त प्रयोग को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है तथा दर्शाता है, जो मनमानी के द्वार खोलता है तथा कानून के शासन के विपरीत है।

यह माना गया:

आपत्तिजनक आदेश में निहित निषेध की व्यापकता असंगत, अत्यधिक तथा अनुचित है। मौलिक अधिकारों पर इस तरह के प्रतिबंध संभवतः किसी भी वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यह सच है कि राज्य को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यह विवादित आदेश या "ड्रोहर रैली" आयोजित करने के लिए अनापत्ति देने से इनकार करने को उचित नहीं ठहराता।

राज्य की ओर से उठाए गए इस तर्क में भी कोई दम नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को "ड्रोहर कार्निवल" को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर देना चाहिए। इसी तरह आयोजन स्थल के परिवर्तन का विकल्प भी अस्वीकार्य है तथा इसे अस्वीकार किया जाता है। इसमें कहा गया कि विवादित आदेश की व्यापकता और कठोरता मनमानी की जड़ तक जाती है। इसे अस्थिर बनाती है।

केस टाइटल: डॉक्टरों और अन्य का संयुक्त मंच बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।