तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त होकर दोबारा सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले पूर्व सैनिक अपने नए पद पर सेना में मिलने वाले अंतिम वेतन के बराबर वेतन तय करने का कानूनी अधिकार नहीं रखते।

अदालत ने कहा कि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को वेतन निर्धारण के समय नजरअंदाज करने का प्रावधान होने का मतलब यह नहीं है कि पूर्व सैनिकों को सेना में मिलने वाले अंतिम वेतन के संरक्षण का भी अधिकार मिल जाता है।

जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस नरसिंह राव नंदिकोंडा की खंडपीठ ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सामाजिक सुरक्षा सहायक के पद पर दोबारा नियुक्त हुए पूर्व सैनिकों की याचिका खारिज की।

बता दें, इन पूर्व सैनिकों ने मांग की थी कि उनकी प्रारंभिक वेतन का निर्धारण सशस्त्र बलों में सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले अंतिम वेतन के आधार पर किया जाए।

याचिकाकर्ताओं ने भारतीय सेना और वायुसेना में 18 से 20 वर्षों तक सेवाएं दी थीं। वे 55 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद वर्ष 2006 से 2012 के बीच पूर्व सैनिकों के कोटे के तहत उन्हें ईपीएफओ में नियुक्ति मिली।

दोबारा नियुक्ति के बाद उनका प्रारंभिक वेतन सेना में मिलने वाले अंतिम वेतन को ध्यान में रखे बिना निर्धारित किया गया। इसी को लेकर उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), हैदराबाद में याचिका दायर की थी। कैट ने वर्ष 2018 में उनकी मूल याचिका और पुनर्विचार याचिका दोनों खारिज कर दी थीं। इसके बाद पूर्व सैनिकों ने हाईकोर्ट का रुख किया।

याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय सिविल सेवा (पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन निर्धारण) आदेश, 1986 और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 5 अप्रैल 2010 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया।

उनका तर्क था कि इन नियमों के पैरा 4(D)(I) के तहत कमीशन प्राप्त अधिकारी से नीचे के पदों पर कार्यरत रहे और 55 वर्ष से पहले सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों का प्रारंभिक वेतन निर्धारित करते समय उनकी पूरी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के समकक्ष राशि को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

उनके अनुसार, इस प्रावधान के आधार पर नए पद पर उनका वेतन सेना में मिलने वाले अंतिम वेतन के अनुरूप तय किया जाना चाहिए।

वहीं केंद्र सरकार और संबंधित विभागों की ओर से दलील दी गई कि पेंशन लाभों को नजरअंदाज करने का प्रावधान अलग विषय है। दोबारा नियुक्त पूर्व सैनिकों का प्रारंभिक वेतन संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित प्रवेश वेतन के अनुसार तय किया जाना चाहिए। यही व्यवस्था 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नियुक्त सीधे भर्ती हुए कर्मचारियों पर भी लागू होती है। नियमों में सेना में मिलने वाले अंतिम वेतन के संरक्षण का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया गया है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेना में मिलने वाली पेंशन को नए रोजगार में प्रारंभिक वेतन निर्धारण के समय नजरअंदाज करने का अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारी को सेना में मिलने वाले अंतिम वेतन के बराबर वेतन पाने का अधिकार मिल जाता है।

पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले भारत संघ एवं अन्य बनाम अनिल प्रसाद का भी उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट किया था कि सशस्त्र बलों में मिलने वाले अंतिम वेतन का संदर्भ अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए है, न कि दोबारा नियुक्ति पर उसी वेतन के संरक्षण का स्वतंत्र अधिकार देने के लिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित यह सिद्धांत मौजूदा मामले में भी प्रासंगिक है। याचिकाकर्ता कमीशन प्राप्त अधिकारी से नीचे के पदों पर कार्यरत थे और उनके वेतन का निर्धारण इसी श्रेणी के पूर्व सैनिकों पर लागू विशेष प्रावधानों के तहत होना था।

पीठ ने टिप्पणी की,

“याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि संबंधित अधिकारियों द्वारा उनका प्रारंभिक वेतन निर्धारित करना लागू नियमों के किसी अनिवार्य प्रावधान के विरुद्ध है। केवल इस आधार पर कि पेंशन संबंधी लाभों को नजरअंदाज किया जाना है, वे सशस्त्र बलों में मिलने वाले अंतिम वेतन के संरक्षण का दावा नहीं कर सकते।”

अदालत ने यह भी कहा कि पुनर्विचार याचिका को अपील का दूसरा रूप नहीं बनाया जा सकता। कैट ने मूल याचिका और पुनर्विचार याचिका खारिज करके कोई गलती नहीं की थी।

इसी के साथ तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों की रिट याचिका खारिज कर दी और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दोनों आदेशों को बरकरार रखा।

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