हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अगर डिक्री (फैसले) के बाद कोई ऐसा उल्लंघन होता है जिसके लिए स्थिति को बहाल करना जरूरी है तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट (अमल कराने वाली अदालत) उस स्थिति को बहाल करने के लिए बाध्य है, जो मूल डिक्री पारित होने के समय मौजूद थी।

कोर्ट ने कहा कि केवल जजमेंट-डेटर (जिसके खिलाफ फैसला आया है) की संपत्ति को कुर्क (अटैच) कर देने से डिक्री के समय वाली स्थिति बहाल नहीं हो जाएगी।

जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने टिप्पणी की:

"एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उस स्थिति को बहाल करने के लिए बाध्य है, जो डिक्री पारित होने के समय मौके पर मौजूद थी [...] और जजमेंट-डेटर की संपत्ति को कुर्क करने से वह स्थिति बहाल नहीं होगी, जो डिक्री पारित होने के समय मौके पर मौजूद थी।"

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 2006 की एक डिक्री से जुड़ा है, जिसमें मस्त राम को एक मौजूदा जल चैनल (नाला/चल्ला) के जरिए अपनी जमीन की सिंचाई करने का अधिकार दिया गया और किशोर चंद को इसके बहाव में रुकावट डालने से रोका गया।

मस्त राम ने आरोप लगाया कि डिक्री के अंतिम रूप लेने के बाद इस चैनल को तोड़ दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इसे लागू कराने की कार्यवाही (एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स) शुरू की। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने जजमेंट-डेटर की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश तो दिया, लेकिन चैनल को बहाल करने का निर्देश देने से इनकार किया। दोनों पक्षों ने इस आदेश को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने यह पता लगाए बिना कि क्या जल चैनल को वास्तव में तोड़ा गया, उसे बहाल करने से इनकार करके गलती की है। कोर्ट ने कहा कि अगर चैनल तोड़े जाने का आरोप साबित हो जाता है, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को डिक्री पारित होने के समय वाली स्थिति को बहाल करना होगा।

हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वापस भेजते हुए निर्देश दिया कि चैनल की स्थिति की जांच के लिए एक लोकल कमिश्नर नियुक्त किया जाए और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर नए सिरे से विचार किया जाए।

Case Title : Mast Ram v/s Kishore Chand

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