तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक पति की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उसे तलाक देने से इनकार किया गया था।

हाईकोर्ट ने कहा कि पति ने तलाक की याचिका पत्नी की क्रूरता के आधार पर दायर की थी, जबकि उसमें पत्नी पर व्यभिचार और परित्याग के विशिष्ट आरोप भी लगाए गए। हालांकि, पति न तो इन आरोपों को याचिका में तलाक के स्वतंत्र आधार के रूप में शामिल कर पाया और न ही उन्हें ठोस सबूतों से साबित कर सका।

जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस के. सुजाना की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट अपील खारिज की। इसके साथ ही निजामाबाद की फैमिली कोर्ट द्वारा 2015 में पारित आदेश बरकरार रखा।

कोर्ट ने कहा कि पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी ने 2010 में उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत दायर याचिका में केवल क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग की थी। उसने परित्याग के आधार पर तलाक नहीं मांगा था। इसलिए वह इस याचिका में परित्याग को तलाक का आधार नहीं बना सकता।

इसी तरह पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यभिचारपूर्ण संबंध रखने का आरोप लगाने के बावजूद पति ने व्यभिचार के आधार पर तलाक की मांग नहीं की और न ही उस व्यक्ति को मामले में पक्षकार बनाया।

मामले के अनुसार, पति-पत्नी की शादी 1992 में हुई थी। पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की थी। उसका कहना था कि वह संबंधित अवधि में विदेश में काम करता था और अपनी कमाई पत्नी को भेजता था। इसके बावजूद पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था।

पति के अनुसार, उनके बड़े बेटे ने पत्नी को दूसरे व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था, जिसके बाद पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की।

पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी समय-समय पर बेटे से झगड़ा करती थी, विदेश से भेजे गए पैसों का हिसाब नहीं देती थी और आखिरकार 2010 में उससे अलग रहने लगी।

पति ने आगे आरोप लगाया कि पत्नी ने उसके खिलाफ IPC की धारा 498A के तहत झूठी शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा, 21 अगस्त 2010 को पत्नी और उसके रिश्तेदारों ने कथित तौर पर उसके घर में जबरन प्रवेश किया और वहां मौजूद उसके रिश्तेदारों के साथ मारपीट की।

पत्नी ने इन सभी आरोपों से इनकार किया। उसने फैमिली कोर्ट में कहा कि पति ने उससे छुटकारा पाने के उद्देश्य से तलाक की याचिका दायर की थी।

फैमिली कोर्ट ने माना कि पति क्रूरता के आरोप साबित करने में विफल रहा और उसकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पति ने हाईकोर्ट में अपील की। अपील की सुनवाई के दौरान पत्नी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।

हाईकोर्ट ने पाया कि पति का मुख्य आरोप था कि पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे और बड़े बेटे ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। हालांकि, तलाक की याचिका व्यभिचार के बजाय केवल क्रूरता के आधार पर दायर की गई थी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि पति यह साबित नहीं कर पाया कि बेटे द्वारा कथित तौर पर पकड़े जाने के बाद पत्नी ने आत्महत्या की कोशिश की थी।

दूसरी ओर, पत्नी ने फैमिली कोर्ट में बड़े बेटे को गवाह (RW-2) के रूप में पेश किया था। बेटे ने ऐसी किसी घटना को देखने से इनकार किया।

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि पति ने आरोप लगाया कि पत्नी बिना बताए उसका साथ छोड़कर चली गई, लेकिन इस दावे को साबित करने के लिए उसने कोई गवाह पेश नहीं किया।

इसी तरह पत्नी और उसके रिश्तेदारों द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप के समर्थन में भी पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए।

कोर्ट ने कहा,

“केवल आरोप लगा देना पर्याप्त नहीं है। अपीलकर्ता को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पेश करके आरोप साबित करने होंगे।”

विदेश से पत्नी को पैसे भेजने और उसके द्वारा उनका हिसाब न देने के आरोप पर कोर्ट ने कहा कि पति ने केवल प्रदर्श P1 के रूप में बैंक पासबुक पेश की थी। इसके अलावा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। पत्नी और बड़े बेटे ने भी अपने बयानों में इस दावे का खंडन किया।

हाईकोर्ट ने दोहराया कि क्रूरता के आधार पर तलाक मांगने वाले पक्ष को याचिका में क्रूरता के विशिष्ट तथ्य बताने होंगे और विश्वसनीय एवं ठोस सबूतों के माध्यम से उन्हें साबित करना होगा। इस संदर्भ में कोर्ट ने Samar Ghosh v. Jaya Ghosh (2007) का हवाला देते हुए कहा कि मानव मन और व्यवहार जटिल होते हैं। जो आचरण एक मामले में क्रूरता माना जा सकता है, जरूरी नहीं कि दूसरे मामले में भी उसे क्रूरता माना जाए। यह संबंधित व्यक्तियों की परवरिश, संवेदनशीलता, शिक्षा, पारिवारिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जैसे पहलुओं पर निर्भर करता है।

कोर्ट ने फिर स्पष्ट किया कि पति ने 2010 में परित्याग और दूसरे व्यक्ति के साथ व्यभिचार के आरोप लगाए, लेकिन उसकी याचिका केवल क्रूरता के आधार पर थी। उसने न तो परित्याग या व्यभिचार को तलाक का आधार बनाया और न ही कथित रूप से पत्नी के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति को मामले में पक्षकार बनाया। इसके अलावा, बड़े बेटे की गवाही भी पति के दावों के समर्थन में नहीं थी।

यह देखते हुए कि इस विवाह से तीन बेटे हुए थे और अब तीनों बालिग हैं, हाईकोर्ट ने कहा कि पति किसी राहत का हकदार नहीं है।

कोर्ट ने Durga Prasanna Tripathy v. Arundhati Tripathy (2005) का भी उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवाह स्वर्ग में तय होते हैं।

अंत में हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ऐसा कोई आधार पेश नहीं कर सका, जिसके चलते फैमिली कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप किया जाए। फैमिली कोर्ट का आदेश तर्कसंगत और ठोस आधारों पर दिया गया। इसलिए अपील में कोई मेरिट नहीं है और उसे खारिज किया जाता है।

कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया।

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