दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता की आरोपी के साथ रहने की इच्छा और उसके परिवार की इस रिश्ते को स्वीकार करने की सहमति, POCSO के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा को खत्म नहीं कर सकती। नाबालिग रहते हुए कथित तौर पर किए गए अपराधों के लिए आपराधिक जवाबदेही और पीड़िता की मौजूदा इच्छा कानून की नजर में दो अलग-अलग बातें हैं।

जस्टिस संजीव नरूला ने व्यक्ति की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने 2023 में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 और 376 तथा POCSO Act की धारा 6 के तहत दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। उसकी दलील थी कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और वे अब पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं।

मामले के अनुसार शिकायतकर्ता की बेटी फरवरी 2023 में लापता हो गई। उस समय उसकी उम्र करीब 15 साल बताई गई। दिसंबर 2023 में उसका पता चला जिसके बाद मेडिकल जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई।

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के तहत दर्ज बयान में लड़की ने कहा कि वह अपनी मर्जी से याचिकाकर्ता के साथ गई थी और उसने अपनी इच्छा से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में दोनों ने शादी कर ली और जून 2024 में उनके बच्चे का जन्म हुआ। याचिकाकर्ता ने बच्चे का पिता होने से इनकार नहीं किया।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि वह और पीड़िता परिवार के रूप में खुशी से रह रहे हैं। पीड़िता और उसकी मां भी अदालत में मौजूद थीं और उन्होंने आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग का समर्थन किया। दोनों ने हलफनामा देकर मामला समाप्त करने पर अपनी सहमति भी जताई।

वहीं राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच के दौरान जुटाए गए स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म 15 मार्च 2008 को हुआ। इस हिसाब से फरवरी 2023 में घर छोड़ते समय उसकी उम्र करीब 14 साल 10 महीने थी। राज्य ने दलील दी कि आरोप गंभीर अपराधों से जुड़े हैं और बाद में हुई शादी या आपसी समझौता अभियोजन समाप्त करने का कानूनी आधार नहीं बन सकता।

हाईकोर्ट ने मेडिकल साक्ष्यों पर गौर किया, जिनसे दिसंबर 2023 में पीड़िता के करीब 15 साल 9 महीने की उम्र में गर्भवती होने की पुष्टि हुई। बच्चे का जन्म जून 2024 में हुआ था। सामान्य गर्भावधि को देखते हुए गर्भधारण सितंबर 2023 के आसपास हुआ होगा।

कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता और पीड़िता के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। याचिकाकर्ता ने भी बच्चे का पिता होने की बात स्वीकार की है। कोर्ट के अनुसार ये परिस्थितियां POCSO Act की धारा 5(J)(ii) के तहत गंभीर परिस्थितियों में किए गए प्रवेशात्मक यौन हमले के आरोप को प्रथम दृष्टया आधार देती हैं, जिसके लिए धारा 6 में सजा का प्रावधान है।

पीड़िता की उम्र को लेकर मौजूद विरोधाभास पर भी कोर्ट ने विचार किया। पीड़िता ने अपने बयान में खुद को 18 साल का बताया था, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए पहचान दस्तावेज में जन्म का वर्ष स्कूल रिकॉर्ड से अलग दर्ज था। हाईकोर्ट ने कहा कि FIR रद्द करने की कार्यवाही में इस अंतर का अंतिम समाधान नहीं किया जा सकता। दोनों दस्तावेजों की प्रमाणिकता और साक्ष्य के रूप में उनका महत्व ट्रायल कोर्ट को जांचना होगा।

कोर्ट ने दोहराया कि POCSO Act के तहत 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति बच्चा माना जाता है। किसी बच्चे के साथ प्रवेशात्मक यौन हमला होने और उसके परिणामस्वरूप गर्भधारण की स्थिति में गंभीर अपराध के प्रावधान लागू हो सकते हैं।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहा कि शादी हो जाने से किसी बच्चे को आपराधिक कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा समाप्त नहीं होती।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले रामजी लाल बैरवा बनाम राजस्थान राज्य का भी उल्लेख किया, जिसमें केवल पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर POCSO कार्यवाही रद्द करने की प्रवृत्ति को उचित नहीं माना गया।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने के. किरुबाकरन बनाम तमिलनाडु राज्य और इन री: राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट्स मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अलग माना। कोर्ट ने कहा कि उन मामलों में राहत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करके दी गई थी। उन फैसलों से यह सामान्य सिद्धांत नहीं निकलता कि शादी या समझौता अपने आप में POCSO मामला रद्द करने का आधार बन सकता है।

हाईकोर्ट ने माना कि पीड़िता याचिकाकर्ता के साथ रहना चाहती है और उसकी मां भी इस फैसले का समर्थन कर रही है। कोर्ट ने दोनों के पारिवारिक रिश्ते और बच्चे के कल्याण पर भी ध्यान दिया। हालांकि, उसने स्पष्ट किया कि ऐसे मानवीय पहलू POCSO Act के तहत गंभीर आरोपों से जुड़ी अभियोजन कार्यवाही रद्द करने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उचित राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट दी। हालांकि उसने यह स्पष्ट किया कि इस बारे में कोई राय नहीं दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी राहत मिलनी चाहिए या नहीं।

याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश में की गई टिप्पणियां केवल FIR रद्द करने की मांग पर विचार करने तक सीमित हैं। विशेष अदालत को निर्देश दिया गया कि वह पीड़िता की उम्र, कथित अपराधों के आवश्यक कानूनी तत्वों और मामले से जुड़े अन्य सभी सवालों का फैसला स्वतंत्र रूप से साक्ष्यों के आधार पर करे और हाईकोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित न हो।

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