गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना और बाद में बिना कोई कारण बताए शादी से इनकार कर देना, BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 69 के दायरे में आता है। यह धारा धोखे से शारीरिक संबंध बनाने को दंडनीय अपराध मानती है।

धारा 69 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति धोखे से या शादी का झूठा वादा करके (बिना उसे पूरा करने के इरादे से) किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है—और यह कृत्य 'रेप' (बलात्कार) की श्रेणी में नहीं आता है—तो उसे 10 साल तक की जेल (किसी भी प्रकार के कारावास) और जुर्माने की सजा हो सकती है।

"धोखे" (Deceitful Neans) में नौकरी या प्रमोशन का लालच देना, झूठा वादा करना, या अपनी पहचान छिपाकर शादी करना शामिल है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को 2 साल से अधिक समय से जानते थे और उनके बीच करीबी संबंध थे। 2024 में याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के घर गया, और दोनों परिवारों ने उनकी शादी के लिए सहमति दी।

जिस दिन सगाई होनी थी, उसी दिन याचिकाकर्ता के परिवार के एक सदस्य का निधन हो गया, जिस कारण सगाई नहीं हो सकी। जब शादी के बारे में पूछा गया तो शिकायतकर्ता के माता-पिता को बताया गया कि शादी शिकायतकर्ता के साथ ही होगी।

इसके बाद शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता के साथ उदयपुर गई, जहां शादी के वादे के तहत दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। बाद में याचिकाकर्ता के पिता ने सगाई जारी रखने के लिए 15 लाख रुपये की मांग की, जिस पर शिकायतकर्ता के माता-पिता सहमत हो गए।

इस साल मई में, जब शिकायतकर्ता के पिता ने शादी की तारीख के बारे में पूछा तो याचिकाकर्ता के परिवार वालों ने शादी से इनकार किया। याचिकाकर्ता ने भी शिकायतकर्ता से कह दिया कि वह उससे शादी नहीं करना चाहता। इस पृष्ठभूमि में, BNS की धारा 69 के तहत FIR दर्ज की गई।

जस्टिस एम.के. ठक्कर ने कहा कि भले ही शिकायतकर्ता लगभग 23 साल की समझदार महिला है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए।

अदालत ने गौर किया कि शिकायतकर्ता या याचिकाकर्ता की ओर से एक-दूसरे से शादी न करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

अदालत ने कहा:

"शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद बिना कोई कारण बताए शादी करने से इनकार करना, इस अदालत की राय में निश्चित रूप से BNS की धारा 69 के तहत आरोप तय करने का आधार बनता है। धारा 69 को लागू करने का उद्देश्य शादी के झूठे वादे की आड़ में होने वाले यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि बलात्कार और आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों के बीच स्पष्ट अंतर है। हालांकि, परिस्थितियों की जांच करने पर यह पता लगाया जा सकता है कि क्या आरोपी वास्तव में पीड़िता से शादी करना चाहता था, या फिर उसके इरादे गलत थे और उसने केवल अपनी हवस मिटाने के लिए शादी का झूठा वादा किया। बाद वाली स्थिति धोखाधड़ी या छल-कपट के दायरे में आती है।"

अदालत ने कहा कि आरोपी ने "बिना कोई कारण बताए" शिकायतकर्ता से शादी करने से इनकार किया। इससे पता चलता है कि शुरू से ही उसका इरादा शादी करने का नहीं था, बल्कि उसने शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए।

अदालत ने कहा,

"उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, इस अदालत की राय में, जब याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) का मामला बनता है। यह मामला 'हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल' (AIR 1992 SC 604) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए किसी भी मानदंड में नहीं आता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि कानूनी प्रक्रिया को जारी रखना कानून का दुरुपयोग है। इसलिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए धारा 482 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है।"

याचिका खारिज की गई।

Case Title : SAURABH SATYENDRASINGH RAJPUT v/s STATE OF GUJARAT & ANR.

अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें