मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि बहादुरी का हर काम किसी पुलिस कांस्टेबल को 'मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल नियम' (MP Vishesh Sashastra Bal Niyam) के नियम 56(3) के तहत 'आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन' पाने का हकदार नहीं बनाता। ऐसे किसी भी काम को पुलिस के कर्तव्यों और कार्यों के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। [2026 LiveLaw (MP) 459]

जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने कहा कि इस नियम का अर्थ इतना व्यापक नहीं निकाला जा सकता कि इसमें पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए हर मानवीय कार्य को शामिल कर लिया जाए, भले ही उसका उनके आधिकारिक कर्तव्यों से कोई लेना-देना न हो।

कोर्ट ने कहा,

"मुख्य सवाल यह है कि क्या यह घटना नियम 56(3) के दायरे में आती है। यह नियम केवल इसलिए 'आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन' देने की बात नहीं करता कि किसी पुलिस कर्मी ने अपनी निजी क्षमता में कोई बहादुरी का काम किया। नियम के अनुसार, अधिकारी ने डकैती-रोधी अभियानों, कानून-व्यवस्था की स्थितियों, शूटिंग प्रतियोगिताओं या 'कर्तव्य के किसी अन्य क्षेत्र' में विशेष प्रदर्शन किया होना चाहिए। 'कर्तव्य के किसी अन्य क्षेत्र' वाक्यांश को पिछले शब्दों और इस नियम के उद्देश्य के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि पुलिस बल के कर्तव्यों और कार्यों से जुड़े किसी क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किया गया हो। इस वाक्यांश का अर्थ इतना व्यापक नहीं हो सकता कि इसमें पुलिस कर्मी द्वारा किया गया हर सराहनीय या मानवीय कार्य शामिल हो जाए, चाहे उसका उनके आधिकारिक कर्तव्यों से कोई संबंध हो या न हो।"

संबंधित पुलिस कांस्टेबल ने अपने दो पड़ोसियों को तब बचाया, जब उनके कपड़ों में आग लग गई। उसने आग बुझाई और उनके इलाज का इंतजाम किया। उसकी बहादुरी को देखते हुए विभाग ने उसे 1,000 रुपये का नकद इनाम दिया।

हालांकि, सक्षम समिति ने उसे 'आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन' के लिए उपयुक्त नहीं माना। मामले पर फिर से विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने 14 दिसंबर 2020 के आदेश में कहा कि यह घटना नियम 56(3) के दायरे में नहीं आती है।

कांस्टेबल ने इस फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद सिंगल जज ने उसकी याचिका स्वीकार की और कहा कि उसके बहादुरी भरे काम पर कोई विवाद नहीं है। सिंगल जज ने गौर किया कि इसी तरह की स्थिति वाले अन्य पुलिस कर्मियों को कथित तौर पर ऐसे कामों के लिए 'आउट-ऑफ-टर्न' (समय से पहले) प्रमोशन दिया गया था, जिन्हें कम महत्वपूर्ण माना जाता है।

इसके अनुसार, सिंगल जज ने निर्देश दिया कि कांस्टेबल को 8 मई, 2000 से हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट किया जाए। इसमें बीच की अवधि का वेतन तो नहीं मिलेगा, लेकिन पेंशन से जुड़े सभी लाभ दिए जाएंगे।

राज्य ने इस फैसले को डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी। उनका तर्क था कि नियम 56(3) सक्षम अधिकारी को अपने विवेक से फैसला लेने का अधिकार देता है, न कि यह कोई ऐसा अधिकार बनाता है जिसे कानूनी रूप से लागू करवाया जा सके। यह भी बताया गया कि घटना रात 8:30 बजे के बाद हुई थी, जब कांस्टेबल ड्यूटी पर नहीं था और इसका उसके आधिकारिक कर्तव्यों से कोई लेना-देना नहीं था।

अदालत ने ध्यान दिया कि नियम 56(3) पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) को यह अधिकार देता है कि वे किसी ऐसे कांस्टेबल को 'आउट-ऑफ-टर्न' प्रमोशन दे सकें जिसने "डकैती-रोधी अभियानों, कानून-व्यवस्था की स्थितियों, शूटिंग प्रतियोगिताओं या ड्यूटी के किसी अन्य क्षेत्र में" बेहतरीन काम किया हो, या जिसे वीरता, विशिष्ट सेवा या सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल मिला हो, और जिसे प्रमोशन के लिए उपयुक्त माना गया हो।

अदालत ने जोर देकर कहा,

"नियम 56(3) में इस्तेमाल किए गए शब्द 'प्रमोट किया जा सकता है' (May Promote) से साफ पता चलता है कि यह प्रावधान सक्षम अधिकारी को अपने विवेक से फैसला लेने की शक्ति देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बहादुरी दिखाने वाले या मुसीबत में फंसे किसी व्यक्ति की मदद करने वाले हर पुलिसकर्मी को प्रमोशन पाने का पक्का या कानूनी अधिकार मिल जाता है। इसलिए बहादुरी या जनसेवा करने पर 'आउट-ऑफ-टर्न' (समय से पहले) प्रमोशन मिलना अपने आप में कोई तय नतीजा नहीं है। इसके लिए दावे को नियम की सभी शर्तों को पूरा करना होगा, और सक्षम अधिकारी को भी यह संतुष्ट होना होगा कि संबंधित पुलिसकर्मी इस प्रमोशन के लिए उपयुक्त है या नहीं।"

इस मामले में अदालत ने माना कि कांस्टेबल ने बेशक बहादुरी और इंसानियत दिखाई, लेकिन उसकी इस सराहनीय बहादुरी और उसे मिले नकद इनाम के आधार पर ही उसे नियम 56(3) के तहत 'आउट-ऑफ-टर्न' प्रमोशन पाने का हकदार नहीं माना जा सकता।

इस मामले में बेंच ने गौर किया कि यह घटना न तो किसी डकैती-रोधी अभियान से जुड़ी थी, न ही कानून-व्यवस्था की स्थिति से, और न ही यह उसे सौंपा गया कोई आधिकारिक काम था। भले ही प्रतिवादी (Respondent) का काम सराहनीय था, लेकिन यह 'आउट-ऑफ-टर्न' प्रमोशन पर विचार करने के लिए जरूरी कानूनी शर्तों को पूरा नहीं करता है।

बेंच ने स्पष्ट किया,

"सिर्फ इसलिए कि प्रतिवादी को नकद इनाम दिया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि यह फैसला मनमाना या गलत था। बहादुरी के काम के लिए नकद इनाम देना और 'आउट-ऑफ-टर्न' प्रमोशन के लिए योग्य होना - ये दोनों अलग-अलग बातें हैं, जो अलग-अलग पैमानों पर तय होती हैं। केवल इनाम मिलने से ही प्रमोशन पाने का अधिकार नहीं मिल जाता।"

सुप्रीम कोर्ट के 'स्टेट ऑफ एमपी बनाम संजय शुक्ला' मामले का हवाला देते हुए बेंच ने दोहराया कि प्रमोशन को अधिकार के तौर पर नहीं मांगा जा सकता। यह सक्षम अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि वह सभी जरूरी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद क्या फैसला लेता है।

सिंगल जज के आदेश का जिक्र करते हुए बेंच ने कहा कि सिंगल जज का अपनाया गया तरीका नियम 56(3) की कानूनी व्यवस्था के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा, इस मामले की तुलना पुलिसकर्मियों से जुड़े अन्य मामलों से करने भर से ही प्रतिवादी को प्रमोशन देने का कोई कानूनी आधार नहीं बन जाता। हर दावे की जांच उस मामले के अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर की जानी चाहिए। तदनुसार, अदालत ने विवादित आदेश को रद्द कर दिया और रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।

Case Title : State of MP v Santosh Dubey

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