पटना हाईकोर्ट ने कहा कि स्थायी लोक अदालत के पास जमीन विवादों में समझौता दर्ज करने का अधिकार (Jurisdiction) नहीं है। 'लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, 1987' के तहत इसका अधिकार क्षेत्र केवल सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (Public Utility Services) से जुड़े विवादों तक ही सीमित है।

अदालत ने रोहतास के सासाराम स्थित स्थायी लोक अदालत द्वारा जमीन बंटवारे के विवाद में 2011 में दिए गए फैसले (Award) को शुरुआत से ही अमान्य (Void ab Initio) घोषित किया और उसे रद्द किया।

जस्टिस जी. अनुपमा चक्रवर्ती की सिंगल बेंच ने कहा कि 'लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, 1987' की धारा 22-A और 22-B(1) स्थायी लोक अदालत को जमीन विवादों से जुड़े समझौते दर्ज करने की शक्ति नहीं देती हैं।

अदालत बिगन शाह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें उन्होंने रोहतास के सासाराम स्थित स्थायी लोक अदालत द्वारा 7 जुलाई 2011 को केस नंबर 295(D) ऑफ 2010 में दिए गए फैसले (Award) में संशोधन की मांग की थी।

यह विवाद 14 सितंबर 2010 को प्रतिवादी संख्या 11 से 14 के पिता द्वारा शुरू की गई बंटवारे की कार्यवाही से पैदा हुआ था। उन्होंने पैतृक जमीन के बंटवारे की मांग की थी और दावा किया कि याचिका में बताई गई संपत्ति में उनका एक-चौथाई हिस्सा है।

इस कार्यवाही में याचिकाकर्ता और परिवार के अन्य सदस्यों को प्रतिवादी (Defendants) बनाया गया। मामले के लंबित रहने के दौरान, दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके आधार पर स्थायी लोक अदालत ने 7 जुलाई 2011 को अपना फैसला (Award) सुनाया। हालांकि, याचिकाकर्ता का कहना है कि टाइपिंग की गलती के कारण विवादित जमीन से जुड़ी कुछ जानकारियां इस फैसले में छूट गई थीं।

उन्होंने तर्क दिया कि 9 मई 2011 को दायर समझौता याचिका, इस फैसले का एक अहम हिस्सा थी, इसलिए इस चूक को सुधारा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने समझौता-पत्र की 'अनुसूची-C' (Schedule-C) में खाता संख्या 69 और प्लॉट संख्या 271 (जिसका क्षेत्रफल 1½ डेसिमल है) को शामिल करने की मांग की। उनका तर्क था कि इसे न लिख पाना एक अनजाने में हुई टाइपिंग की गलती थी।

इसके लिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि 'स्थायी लोक अदालत' (Permanent Lok Adalat) के सदस्यों को अपना फैसला (Award) संशोधित करने का निर्देश दिया जाए। प्रतिवादी संख्या 2 से 13 के वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि स्थायी लोक अदालत को अपने ही फैसले की समीक्षा करने का कोई अधिकार (Jurisdiction) नहीं है, भले ही उसमें कोई गलती होने का दावा ही क्यों न किया गया हो।

स्थायी लोक अदालतों से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जांच करने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि इस मंच (Forum) के पास जमीन विवाद से जुड़े समझौते को दर्ज करने का अधिकार ही नहीं था।

कोर्ट ने कहा:

“'लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, 1987' की धारा 22-A और 22-B (1) के प्रावधानों को देखने से स्पष्ट होता है कि स्थायी लोक अदालत का गठन 'सार्वजनिक उपयोग सेवाओं' (Public Utility Services) से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए किया गया। इसे जमीन विवाद से जुड़े किसी समझौते को दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सासाराम (रोहतास) की स्थायी लोक अदालत द्वारा 07.07.2011 को दिया गया फैसला शुरुआत से ही अमान्य (void ab initio) है।”

इस प्रकार, पीठ ने माना कि यह फैसला शुरू से ही अमान्य था, क्योंकि स्थायी लोक अदालत ने ऐसे मामले पर अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया जो उसके कानूनी दायरे से बाहर था।

परिणामस्वरूप, टाइपिंग की कथित गलती को सुधारने का निर्देश देने के बजाय हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2011 का पूरा फैसला ही रद्द कर दिया।

हालांकि, कोर्ट ने पक्षों को यह छूट दी कि वे अपने समझौते को दर्ज कराने के लिए सक्षम 'सिविल कोर्ट' में जा सकते हैं, या फिर 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' (District Legal Services Authority), सासाराम के समक्ष 'प्री-लिटिगेशन' (मुकदमे से पहले के) मामले के रूप में आवेदन दायर कर सकते हैं।

इस तरह, स्थायी लोक अदालत का फैसला रद्द करते हुए और पक्षों को कोर्ट द्वारा बताए गए विकल्पों को अपनाने की छूट देते हुए इस रिट याचिका का निपटारा किया गया।

Case Title : Bigan Shah v. The State of Bihar through the District Collector, Rohtas and Ors

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