गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि बिना औपचारिक सत्यापन के केवल स्व-घोषणा के आधार पर जारी किए गए पैन कार्ड और इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) से भारतीय नागरिकता साबित नहीं होती, जब तक कि इनके समर्थन में अन्य दस्तावेज न हों।

अदालत ने कहा,

"पैन कार्ड और EPIC नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं। ये ऐसे दस्तावेज हैं, जो आयकर विभाग या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी औपचारिक जांच के बिना, केवल आवेदन के आधार पर जारी किए जाते हैं। इसलिए जब तक पैन कार्ड और EPIC के समर्थन में अन्य दस्तावेज साबित नहीं हो जाते, तब तक इन्हें भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुष्मिता फुकन खाउंड की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज की। याचिकाकर्ता ने 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' (विदेशी न्यायाधिकरण) के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें उसे एक विदेशी माना गया था जो 25 मार्च 1971 के बाद भारत में आई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने बताए गए पिता और दादा-दादी के साथ अपने रिश्ते को ठोस और विश्वसनीय सबूतों से साबित करने में विफल रही। अदालत ने यह भी पाया कि वह नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A(2) के तहत जरूरी शर्त के अनुसार, असम में अपने दादा-दादी और पिता के लगातार रहने को भी साबित नहीं कर पाई।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसका जन्म 25 अप्रैल 1977 को असम में हुआ था। उसने 1966 और 1970 की मतदाता सूचियों का हवाला दिया, जिनमें उसके कथित दादा-दादी के नाम थे। इसके अलावा, उसने अपने पिता का पैन कार्ड और EPIC, अपना खुद का वोटर आईडी, राशन कार्ड और NRC आवेदन की पावती रसीद भी पेश की।

याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके पिता भारतीय नागरिक थे, जिनका नाम मतदाता सूची में था। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और गुवाहाटी नगर निगम में निर्वाचित पार्षद के रूप में काम किया।

'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' ने उसके दावे को खारिज किया और कहा कि वह अपने कथित पिता के साथ जरूरी संबंध साबित नहीं कर पाई। ट्रिब्यूनल ने उसे ऐसा व्यक्ति माना जो 25 मार्च 1971 के बाद भारत में आया था।

हाईकोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल ने दस्तावेजों के रूप में पेश किए गए सबूतों पर ठीक से विचार नहीं किया। उसने यह भी दावा किया कि उसके पिछले वकील ने उसे गलत सलाह दी थी कि उसकी नागरिकता साबित करने के लिए पहले से पेश किए गए दस्तावेज काफी हैं। उसने मामले को वापस ट्रिब्यूनल में भेजने (रिमांड) की मांग की, ताकि वह अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों सहित कुछ और गवाहों को पेश कर सके।

गलत कानूनी सलाह के इस तर्क को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल के सामने अतिरिक्त सबूत पेश करने के कई मौके दिए गए, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रही। कोर्ट ने माना कि 'गलत सलाह' का यह दावा बाद में सोचा गया एक बहाना है, जिसका मकसद उसके मामले की कमियों को छिपाना था। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि उसने अपने पिछले वकील की पेशेवर अयोग्यता या कदाचार को लेकर संबंधित बार काउंसिल में कोई शिकायत नहीं की थी।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को भी खारिज किया कि ट्रिब्यूनल ने उसकी बात सुने बिना ही मामले पर फैसला सुना दिया था। कोर्ट ने पाया कि ट्रिब्यूनल की ऑर्डर शीट से पता चलता है कि अंतिम फैसला सुनाने के लिए मामला तय किए जाने से पहले दोनों पक्षों को सुना गया था।

साक्ष्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का पैन कार्ड और EPIC (वोटर आईडी) तथा उसके द्वारा बताए गए पिता के दस्तावेज, नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं। कोर्ट ने माना कि ऐसे दस्तावेज बिना किसी औपचारिक जांच के केवल खुद के आवेदन पर जारी किए जाते हैं। इन्हें तब तक नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता, जब तक कि इनके समर्थन में मौजूद रिकॉर्ड भी साबित न हो जाएं।

हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता के दस्तावेज उसके और उसके द्वारा बताए गए माता-पिता के बीच के रिश्ते को साबित नहीं करते हैं। 'एरिया सभा' ​​प्रतिनिधि के प्रमाण पत्र को उसे जारी करने वाले व्यक्ति के माध्यम से साबित नहीं किया गया, और NRC आवेदन की पावती (Acknowledgement) के समर्थन में कोई मूल दस्तावेज पेश नहीं किया गया। 2018 के राशन कार्ड और वोटर लिस्ट से भी माता-पिता के साथ संबंध साबित नहीं हो सके।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई पारिवारिक पृष्ठभूमि और वोटर लिस्ट में दर्ज उम्र के बीच विसंगतियां (Inconsistencies) पाईं। कोर्ट ने देखा कि उसके द्वारा बताए गए पिता का नाम पहली बार 1997 की वोटर लिस्ट में आया, जिसमें उनकी उम्र 50 साल दर्ज थी। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि उसके बताए गए दादा-दादी और पिता 1970 से 1997 के बीच लगातार असम में रह रहे थे।

नागरिकता अधिनियम की धारा 6A(2) का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए यह साबित करना जरूरी था कि उसके दादा-दादी और पिता लगातार असम में रह रहे थे।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल इस तथ्य से कि याचिकाकर्ता के बताए गए पिता ने संसदीय और विधानसभा चुनाव लड़े थे, या वे नगर पार्षद (Municipal Councillor) चुने गए, यह साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता उनकी बेटी है।

इसलिए हाईकोर्ट ने रिट याचिका खारिज की और 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' (Foreigners Tribunal) का फैसला बरकरार रखा। साथ ही कोर्ट ने 2022 में उसे दी गई अंतरिम जमानत (Interim Bail) को भी रद्द किया।

Case Title : Kulchan Begum versus Union of India & Ors

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