गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि पति क्रूरता और परित्याग (साथ छोड़ देने) के उन्हीं आधारों पर 'जुडिशियल सेपरेशन' की मांग नहीं कर सकता, जिन्हें उसकी पिछली तलाक की कार्यवाही में पहले ही खारिज किया जा चुका है।

हाईकोर्ट ने कहा कि 'जुडिशियल सेपरेशन' के लिए दायर की जाने वाली अगली याचिका पिछली तलाक याचिका के खारिज होने के बाद पैदा हुए किसी नए आधार (कॉज ऑफ एक्शन) पर आधारित होनी चाहिए।

जस्टिस माइकल जोथानखुमा और जस्टिस संजीव कुमार शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि पिछली तलाक की कार्यवाही में हाईकोर्ट द्वारा तय किए गए निष्कर्ष, मौजूदा आधारों के संबंध में दोनों पक्षों पर बाध्यकारी (मानने के लिए अनिवार्य) रहते हैं।

कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की, जब वह पति द्वारा दायर अपील खारिज कर रहा था। पति ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के तहत पत्नी से 'जुडिशियल सेपरेशन' पाने की उसकी याचिका खारिज कर दी गई।

इस जोड़े की शादी 14 मई 2012 को हुई और सितंबर 2013 में उनका एक बेटा हुआ। 2015 में पति ने मानसिक क्रूरता का आरोप लगाते हुए तलाक की याचिका दायर की थी। फरवरी 2017 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया और बाद में जुलाई 2018 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी उसकी अपील खारिज की।

इसके बाद 2019 में पति ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर 'जुडिशियल सेपरेशन' के लिए एक और याचिका दायर की। नलबाड़ी की फैमिली कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज किया, जिसके बाद पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इस नई याचिका की जांच करते हुए, हाई कोर्ट ने पाया कि पति ने क्रूरता और परित्याग को साबित करने के लिए 29 आधार बताए। हालांकि, एक आधार को छोड़कर, वह यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि कथित घटनाएं पिछली तलाक की कार्यवाही से पहले हुई थीं या बाद में।

बेंच ने कहा कि जो आधार पिछली तलाक याचिका दायर करने से पहले ही मौजूद थे, उन्हें बाद की कार्यवाही में फिर से नहीं उठाया जा सकता—खासकर तब, जब उन्हें पहले वाले मामले में ही उठाया जा सकता था।

हाई कोर्ट ने कहा कि इनमें से कुछ आधार 'कंस्ट्रक्टिव रेस ज्यूडिकाटा' (Constructive Res Judicata) के सिद्धांत के तहत वर्जित हैं, क्योंकि इन्हें पिछली तलाक की कार्यवाही के दौरान ही उठाया जा सकता था।

हाईकोर्ट ने कहा,

"जिन आधारों पर अपीलकर्ता (पति) 'जुडिशियल सेपरेशन' (न्यायिक अलगाव) के लिए नया मुकदमा दायर कर सकता है, वे तलाक का मुकदमा खारिज होने के बाद पैदा हुए किसी नए 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' (मुकदमे के कारण) पर आधारित होने चाहिए।"

कोर्ट ने पति के इस आरोप पर भी गौर किया कि तलाक की अर्जी खारिज होने के बाद उसकी पत्नी उसके साथ और भी बुरा बर्ताव करने लगी थी।

इस दलील को खारिज करते हुए बेंच ने कहा कि यह आरोप बहुत अस्पष्ट है और इसमें इस बात का कोई ठोस विवरण नहीं है कि पत्नी का बर्ताव कैसा था या वह किस तरह का व्यवहार कर रही थी। कोर्ट ने माना कि इस तरह के बिना ठोस आधार वाले आरोप के आधार पर 'क्रूरता' (Cruelty) साबित नहीं की जा सकती।

पति ने यह भी तर्क दिया कि शादी पूरी तरह से टूट चुकी है और अब इसे बचाया नहीं जा सकता। इस दलील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि 'हिंदू विवाह अधिनियम' की धारा 10 और 13 में बताए गए आधारों के अलावा, किसी अन्य आधार पर तलाक या 'जुडिशियल सेपरेशन' नहीं दिया जा सकता।

हाईकोर्ट ने कहा,

"शादी के पूरी तरह से टूट जाने (Irretrievable Breakdown) के आधार पर विवाह को खत्म करने की शक्ति केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो वे भारत के संविधान की धारा 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं।"

अपील में कोई दम न पाते हुए हाईकोर्ट ने इसे खारिज किया और फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा।

Case Title : A v. S

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