बलात्कार पीड़िता पर शारीरिक चोट लगने की उम्मीद करना हास्यास्पद: इलाहाबाद हाईकोर्ट

2016 में 18 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को बरी करने का आदेश रद्द करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भले ही एक महिला संभोग करने की आदी हो, फिर भी उसके साथ बलात्कार नहीं किया जा सकता।खंडपीठ ने यह भी कहा कि यह स्वीकार करना 'हास्यास्पद' होगा कि बलात्कार पीड़िता, जिसे मानसिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से 'दबाया' गया, उसको उसके बयान को विश्वसनीय बनाने के लिए आंतरिक और बाहरी चोटों का सामना करना पड़ा।इन महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप...

जमानत पर रिहा हुए आरोपी को मौज-मस्ती के लिए या रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत पर रिहा हुए आरोपी को केवल रिश्तेदार की शादी में शामिल होने और मौज-मस्ती करने के लिए विदेश यात्रा करने के अधिकार के रूप में अनुमति नहीं मिल सकती।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी को गैर-जरूरी उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा करने का स्वत: अधिकार नहीं मिल सकता, क्योंकि उसे पहले ऐसी अनुमति दी गई थी।पीठ ने टिप्पणी की,"जमानत पर रिहा हुए आरोपी को चिकित्सा उपचार, आवश्यक आधिकारिक कर्तव्यों में शामिल होने आदि जैसी कुछ जरूरी जरूरतों के लिए विदेश...

बीमा कंपनी को विशिष्ट विवरण के खुलासे पर जोर देना चाहिए, बाद में छुपाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि बीमा कंपनी चाहती है कि बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए फॉर्म में विशिष्ट विवरण दाखिल किए जाएं, तो उसे पॉलिसी चाहने वाले व्यक्ति से इसका खुलासा करने पर जोर देना चाहिए। एक बार जब पॉलिसी ऐसे तथ्यों का खुलासा किए बिना व्यक्ति को जारी कर दी जाती है और बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम वसूल कर लिया जाता है, तो वह तथ्यों को छिपाने/न बताने के आधार पर अनुबंध को अस्वीकार नहीं कर सकती। जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने कहा,"यदि प्रस्ताव फॉर्म में विशिष्ट...

क्रियान्वयन न्यायालय में लंबित Order 21 Rule 97 की अर्जी खारिज करने का पुनरीक्षण न्यायालय को अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि एक पुनरीक्षण न्यायालय एक निष्पादन अदालत के अधिकार क्षेत्र को ग्रहण नहीं कर सकता है और CPC के Order XXI Rule 97 के तहत एक आवेदन पर फैसला नहीं कर सकता है, जब वह निष्पादन अदालत के समक्ष लंबित हो।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि पुनरीक्षण न्यायालय ने सीपीसी के ORDER XXI RULE 97के तहत एक आवेदन को खारिज करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया, यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि न्यायिक निर्णय के मुद्दे पर पहले फैसला किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि रिवीशनल कोर्ट को...

एक बार माल सत्यापित हो जाने और MOV-04 में सही पाए जाने के बाद, विभाग को बाद में रुख बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि जब सत्यापन पर प्राधिकरण ने पाए गए माल के विवरण का उल्लेख किया है और चालान और पारगमन में माल की सत्यता को सत्यापित किया है, तो उसे बाद में स्टैंड बदलने और यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि माल चालान के अनुसार नहीं था।जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने कहा, "एक बार सत्यापन रिपोर्ट i.e. MOV-04 पर, संबंधित अधिकारी द्वारा आइटम फीड किए जाते हैं, उचित सत्यापन के बाद, अधिकारियों को अपने रुख को पूरी तरह से बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है या विभिन्न कारणों या आधारों से पूरक...

मुकदमेबाजों को स्थगन में मजा आता है, वे अदालतों को धीमा करते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक दिलचस्प टिप्पणी में कहा कि न्यायिक देरी में योगदान देने वाले वादियों की भूमिका को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसे एक 'खतरा' बताते हुए, जिसके बारे में 'न तो बात की जाती है और न ही निंदा की जाती है', न्यायालय ने कहा कि इस प्रवृत्ति को 'दृढ़ता से हतोत्साहित' किए जाने की आवश्यकता है।ज‌स्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने इसे 'आश्चर्यजनक' बताया कि अदालती देरी पर व्यापक विरोध के बावजूद, वादी, जब अदालत में पेश होते हैं, तो अपने उद्देश्य के अनुकूल स्थगन की मांग करते हैं और...

ट्रैफिक जाम के कारण परीक्षा केंद्र देर से पहुंचने पर दोबारा परीक्षा की मांग नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने JEE (Main) उम्मीदवारों की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में JEE (Main) 2025 के उन परीक्षार्थियों की याचिका खारिज की, जिन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले के कारण हुए ट्रैफिक जाम की वजह से परीक्षा केंद्र देर से पहुंचने पर दोबारा परीक्षा की मांग की थी।जस्टिस जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने स्टूडेंट के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि यह मामला ऐसा नहीं है, जिसमें रिट ऑफ़ मैंडमस (Mandamus) जारी किया जा सके, क्योंकि यह किसी कानूनी अधिकार के हनन से जुड़ा नहीं है।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,"इस मामले में याचिकाकर्ताओं को परीक्षा देने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार, हाईकोर्ट प्रशासन के वकीलों से न्यायिक रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए जनहित याचिका पर निर्देश लेने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट में सभी मौजूदा न्यायिक रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से समय पर और तेजी से भरने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज उत्तर प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन के वकीलों से इस मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा।जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस अनिल कुमार-एक्स की खंडपीठ ने अब मामले को 21 मई, 2025 को अगली सुनवाई के लिए पोस्ट किया है। इस साल मार्च में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट "अपने इतिहास में सबसे गंभीर संकट का सामना...

Hathras Gang Rape & Murder Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निलंबित SHO की संवेदनहीनता पर उठाया सवाल, कर्तव्य में 'लापरवाही' पर राहत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह निलंबित स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) दिनेश कुमार वर्मा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2020 के हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के संबंध में समन आदेश सहित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें उन पर आधिकारिक कर्तव्य में लापरवाही के आरोपों पर मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस राजबीर सिंह की पीठ ने अधिकारी के आचरण की आलोचना की क्योंकि इसने प्रक्रियात्मक उल्लंघनों और 19 वर्षीय दलित महिला, सामूहिक बलात्कार से बचने वाली महिला से जुड़े...

विवाद के कारण जब्त की गई संपत्ति को मुकदमे के तार्किक निष्कर्ष के लिए आवश्यक नहीं तो सही मालिक को लौटाया जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि जहां एक जांच एजेंसी द्वारा जब्त की गई संपत्ति मुकदमे/मुकदमेबाजी के तार्किक निष्कर्ष के लिए आवश्यक नहीं है, उसे सही मालिक के पक्ष में जारी किया जाना चाहिए। यह माना गया कि जब्त की गई संपत्ति का सही मालिक कौन है, संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर तय किया जाना चाहिए।यह कहते हुए कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, जस्टिस संजय कुमार पचौरी ने कहा, "जब जांच एजेंसी द्वारा जब्त की गई संपत्ति को जब्त संपत्ति से संबंधित या...

न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखना जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिकूल सेवा रिकॉर्ड पर न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य रिटायरमेंट को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act) की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को उनके सेवा रिकॉर्ड में उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर बरकरार रखा है।यह मानते हुए कि प्रतिकूल प्रविष्टियां मौजूद हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी को न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा, "चूंकि याचिकाकर्ता एक न्यायिक अधिकारी है, जो अपने संप्रभु कार्य के निर्वहन में राज्य की ओर से कार्य करता है। सामान्य...

लोक अदालत के 74,508 के अवार्ड को चुनौती देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने LIC को लगाई फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को उस समय फटकार लगाई, जब उसने स्थायी लोक अदालत अलीगढ़ द्वारा एक पॉलिसीधारक के पक्ष में पारित 74,508 के अवार्ड को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी छोटी राशि के खिलाफ LIC द्वारा रिट याचिका दाखिल करना अत्यंत आश्चर्यजनक है। कोर्ट ने LIC के एक सीनियर अधिकारी को यह स्पष्ट करने के लिए शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया कि उक्त अवार्ड की राशि पॉलिसीधारक (प्रतिवादी...

MACT | अनुकंपा के आधार पर नियुक्त बेटे का वेतन मुआवजा निर्धारित करने के लिए मृतक के वेतन के रूप में नहीं लिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सड़क दुर्घटना में पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए बेटे का वेतन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुआवजा निर्धारित करने के लिए मृतक के वेतन के रूप में नहीं लिया जा सकता। दावेदारों के पति/पिता बस से उतर रहे थे, तभी उनका पैर फंस गया। बस ने यह देखे बिना ही बस स्टार्ट कर दी कि उनका पैर फंस गया है और परिणामस्वरूप, वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा शुरू की गई दावा कार्यवाही में,...

जजों के कार्यकाल की सुरक्षा न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हिस्सा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाल ही में किए गए स्थानांतरण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-I की पीठ ने कहा कि न्यायाधीश का स्थानांतरण, शपथ ग्रहण और कामकाज उसके कार्यकाल के सहवर्ती हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 217 (1) (बी) के साथ अनुच्छेद 124 (4) के तहत संरक्षित है।पीठ ने आगे कहा कि एक बार स्थानांतरण अधिसूचना कानूनी रूप से वैध हो जाने के बाद, संबंधित मामलों...

पुलिस की वर्दी निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का लाइसेंस नहीं; आधिकारिक कर्तव्य से परे कृत्यों के लिए CRPC की धारा 197 के तहत कोई सुरक्षा नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक डॉक्टर और उसके साथियों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और पुलिस चौकी पर अवैध रूप से बंधक बनाने के आरोपी उत्तर प्रदेश के 4 पुलिस अधिकारियों को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्यों के दायरे से बाहर आने वाले कृत्यों के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। जस्टिस राजबीर सिंह की पीठ ने टिप्पणी की,"केवल इसलिए कि आवेदक पुलिस अधिकारी हैं, इससे आवेदकों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। पुलिस की वर्दी...

इल्विश यादव ने रेव पार्टी और सांपों के ज़हर के दुरुपयोग मामले में चार्जशीट के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया

मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इल्विश यादव ने कथित रेव पार्टी आयोजित करने और यूट्यूब वीडियो के लिए सांप के ज़हर के दुरुपयोग के मामले में दायर FIR के तहत दाखिल चार्जशीट और जारी समन आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।इल्विश यादव पर आरोप है कि वह रेव पार्टियों का आयोजन करते थे, जहां विदेशी नागरिक भी बुलाए जाते थे, जो लोगों को सांप के ज़हर और अन्य मादक पदार्थों का सेवन कराते थे। सूचना देने वाले (सूचक) ने आरोप लगाया कि जब उसने इल्विश यादव से संपर्क किया तो यादव ने उसे एक...

कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर डीएम को लगाई फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कड़े आदेश में फतेहपुर के जिलाधिकारी को फटकार लगाई। अदालत के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा दाखिल शपथपत्र में यह सूक्ष्म संकेत था कि वह न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने, कमजोर करने या अपमानित करने की शक्ति रखते हैं।जस्टिस जे.जे. मुनीर की एकल पीठ ने जिलाधिकारी के शपथपत्र में दर्ज इस आश्वासन पर आपत्ति जताई कि कोर्ट की गरिमा हमेशा बनाए रखी जाएगी। कोर्ट ने इसे एक छिपा हुआ विचार बताया और कहा कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि डीएम खुद को कोर्ट की गरिमा को कम करने या अपमानित...

पति की हत्या के आरोप में महिला को मिली जमानत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चों की परित्यक्त स्थिति का लिया संज्ञान

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला को जमानत दी, जिस पर अपनी मां और कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने का आरोप है। कोर्ट ने महिला के नाबालिग बच्चों की परित्यक्त अवस्था को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत दी।जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने आरोपिता खुशबू देवी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 480 के तहत राहत देते हुए जमानत मंजूर की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है वह स्वयं जेल में है और परिवार में बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं...

एक वर्ष से अधिक अलग रहने के बाद आपसी सहमति से तलाक पर सहमत होना, अलगाव को निष्प्रभावी नहीं करता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि पति-पत्नी एक वर्ष से अधिक समय तक अलग रहने के बाद आपसी सहमति से तलाक के लिए सहमत हुए हैं, अदालत पूर्व के अलगाव काल को नजरअंदाज नहीं कर सकती।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाक के लिए सहमति बनने से पहले का अलगाव काल भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13-बी(1) के तहत गिना जाएगा।हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13-बी के अंतर्गत आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान करती है। अधिनियम की उप-धारा (1) के अनुसार दोनों पक्ष मिलकर तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। यदि वे एक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति का आदेश खारिज किया, कहा- यह नियुक्ति अनुच्छेद 21ए का उल्लंघन करती है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह माना कि शिक्षकों की अनुकंपा नियुक्ति शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करती है। इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने 04.09.2000 और 15.02.2013 के सरकारी आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21-ए के विरुद्ध घोषित किया, जहां तक ​​वे अनुकंपा के आधार पर शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति से संबंधित हैं।न्यायालय ने आगे कहा कि ये सरकारी आदेश, जो शिक्षकों के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता...