Narsinghanand 'X' Posts Case | 'क्या हम चार्जशीट दाखिल होने तक जुबैर को सुरक्षा दे सकते हैं?' : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा, राज्य ने विरोध किया; फैसला सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद के 'अपमानजनक' भाषण पर कथित 'X' पोस्ट (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी।दोनों पक्षकारों की दलीलें समाप्त होने के बाद जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मौखिक रूप से राज्य से पूछा कि क्या मामले में चार्जशीट दाखिल होने तक जुबैर को सुरक्षा दी जानी चाहिए। इस...

नोएडा स्पोर्ट्स सिटी | बिल्डर कंसोर्टियम ने खेल सुविधाओं के विकास के लिए कुछ नहीं किया, केवल द्वितीयक आवासीय क्षेत्रों में रुचि ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के विकास के लिए जिम्मेदार बिल्डरों के कंसोर्टियम के सदस्यों की रुचि केवल आवासीय क्षेत्रों के विकास में थी, न कि खेल सुविधाओं के विकास में, जो विकास योजना का प्राथमिक उद्देश्य था।मेसर्स ज़ानाडू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें विभिन्न राहतों के साथ-साथ पुनर्भुगतान अनुसूची के पुनर्गठन के साथ-साथ विस्तार शुल्क/प्रभार के भुगतान के बिना शून्य अवधि के लाभ के विस्तार की मांग की गई थी, कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य...

आजादी के दशकों बाद भी महिलाओं को सार्वजनिक रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, वास्तविक सशक्तिकरण स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार से शुरू होता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि आजादी के दशकों बाद भी महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं का वास्तविक सशक्तीकरण बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से जीने और घूमने के अधिकार से शुरू होता है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा,“मौजूदा मामले के तथ्य एक गहरी चिंताजनक वास्तविकता को दर्शाते हैं- कि आजादी के दशकों बाद भी महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों, जिसमें सार्वजनिक परिवहन भी शामिल है, पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जहाँ उन्हें सुरक्षित...

मालिक द्वारा कंपनी को हस्तांतरित नहीं की गई निजी संपत्ति की वसूली की कार्यवाही में नीलामी नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जब किसी निजी व्यक्ति और उसकी कंपनी के बीच संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं होता है, तो संपत्ति को ऋण वसूली के उद्देश्य से कंपनी की संपत्ति नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि बैलेंस शीट में संपत्ति का उल्लेख पाया जाता है, बिक्री विलेख के अभाव में इसे कंपनी की संपत्ति नहीं बनाया जाएगा। जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा, "यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि कंपनी के पक्ष में कोई पंजीकृत बिक्री विलेख था, केवल संपत्ति को बैलेंस...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर एक ही FIR से उत्पन्न मामलों की सूची बनाने के नियमों में बदलाव किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक प्रशासनिक आदेश प्रकाशित किया, जिसमें एक ही केस अपराध संख्या से उत्पन्न मामलों की सूची बनाने के नियमों में बदलाव किया गया। ये बदलाव शेखर प्रसाद महतो @ शेखर कुशवाह बनाम रजिस्ट्रार जनरल झारखंड हाईकोर्ट एवं अन्य 2025 लाइव लॉ (SC) 188 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किए गए।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया एक ही FIR से जमानत याचिकाओं को एक ही बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का नियम लागू नहीं होगा, यदि न्यायाधीश का रोस्टर बदलता है।दिनांक 25.02.2025 के आदेश द्वारा इलाहाबाद...

एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा- संभल मस्जिद अच्छी हालत में है, दोबारा रंगाई-पुताई की कोई ज़रूरत नहीं; मरम्मत कार्य ने ऐतिहासिक संरचना को बदल दिया है

इलाहाबाद हाईकोर्ट के गुरुवार के निर्देशों के बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने आज एक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया है कि संभल में शाही जामा मस्जिद पूरी तरह से अच्छी स्थिति में है, और इसे फिर से रंगने की कोई आवश्यकता नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट में हालांकि कहा गया है कि मस्जिद समिति ने मस्जिद में मरम्मत और नवीनीकरण के कई कार्य किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐतिहासिक संरचना में वृद्धि और परिवर्तन हुआ है।तीन सदस्यीय समिति द्वारा दायर रिपोर्ट में कहा गया है कि "स्मारक के फर्श को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद परिसर की सफाई का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट के गुरुवार के निर्देशों का पालन करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि संभल में शाही जामा मस्जिद को रमजान से पहले सफेदी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी मस्जिद अच्छी स्थिति में इनेमल पेंट से ढकी हुई है।मस्जिद प्रबंधन समिति के इस आग्रह पर कि सफेदी जरूरी है और ASI की रिपोर्ट गलत है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने समिति को ASI रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए मंगलवार तक का समय दिया।इस बीच न्यायालय ने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आधी रात को ड्यूटी पर तैनात दलित नर्स से बलात्कार करने के आरोपी डॉक्टर को जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह प्राइवेट अस्पताल में अपने केबिन के अंदर 20 वर्षीय दलित नर्स से बलात्कार करने के आरोपी डॉक्टर को जमानत देने से इनकार किया। कथित घटना पिछले साल अगस्त में हुई थी, जब पीड़िता अस्पताल में रात की ड्यूटी पर थी।जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने सह-आरोपी नर्स मेहनाज और वार्ड बॉय जुनैद को जमानत दी, जिन्होंने कथित अपराध को अंजाम देने में मुख्य आरोपी (डॉक्टर शाहनवाज) की कथित रूप से मदद की थी।पीठ ने अपने आदेश में टिप्पणी की,"जहां तक ​​अपीलकर्ता डॉ. शाहनवाज का सवाल है,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'ब्लैकलिस्टिंग' को दंडात्मक उपकरण की तरह इस्तेमाल करने पर अधिकारियों की निंदा की

इस बात पर जोर देते हुए कि किसी व्यक्ति को केवल दुर्लभ मामलों में ब्लैकलिस्ट करने की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि यह बेहद कठोर और कठोर है, जो किसी व्यक्ति को व्यवसाय करने के अधिकार से वंचित करता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अधिकारी अक्सर ब्लैकलिस्ट करने के उपकरण का उपयोग बाहरी कारणों से एक तंत्र के रूप में करते हैं ।"इस तरह की प्रथाओं को इस न्यायालय द्वारा निंदा की जाती है। जस्टिस शेखर बी. सर्राफ और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने कहा, "यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI को संभल मस्जिद की जांच का आदेश दिया, रमजान से पहले सजावट की जरूरत पर कल तक रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को संभल की शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है, ताकि रमजान महीने से पहले इमारत की सफेदी और सजावटी व्यवस्था की आवश्यकता का आकलन किया जा सके। न्यायालय ने एएसआई को कल सुबह 10 बजे तक इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने शाही जामा मस्जिद, संभल की प्रबंधन समिति की ओर से दायर मस्जिद की तैयारी के काम के बारे में प्रतिवादियों की आपत्तियों को चुनौती देने वाले एक आवेदन पर यह...

Narsinghanand 'X' Posts Case | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर लगी रोक 3 मार्च तक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 3 मार्च (सोमवार) तक बढ़ा दी। यह रोक यति नरसिंहानंद के 'अपमानजनक' भाषण पर कथित 'X' पोस्ट (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में लगाई गई।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य के वकील द्वारा स्थगन की मांग के बाद राहत बढ़ा दी। मामले की सुनवाई 19 फरवरी को पूरी नहीं हो पाने के बाद आज फिर से शुरू की गई और इसे 24 फरवरी को स्थगित कर दिया गया।पिछली...

पुलिस द्वारा समन की तामील करने और न्यायिक निर्देशों का पालन करने में विफलता कानूनी प्रणाली के सुचारू संचालन में बाधा डालती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस मंजू रानी चौहान ने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा समन की तामील और न्यायिक आदेशों के निष्पादन में देरी कानूनी प्रणाली के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती है।न्यायालय ने कहा,“उनकी उदासीनता और अकुशलता अनुचित देरी में योगदान करती है, जिससे पहले से ही लंबित मामलों की संख्या और बढ़ जाती है और न्याय के शीघ्र वितरण में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है। कर्तव्य की यह उपेक्षा न केवल कानूनी कार्यवाही को लम्बा खींचती है, जिससे वादियों को अनावश्यक कठिनाई और वित्तीय तनाव का...

पुलिस बल चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण हत्या के आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जा सकी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Govt की इस बात पर आलोचना की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा हत्या के आरोपी (अंडरट्रायल कैदी) को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाने पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के कारण पुलिस बल उपलब्ध नहीं है।अप्रैल 2024 में एडिशनल सेशन जज ने देवरिया जिला जेल के जेल अधीक्षक को आरोपी आवेदक (कयामुद्दीन) को इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हालांकि, जेल अधीक्षक ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण उपलब्ध बल की कमी का हवाला देते हुए इलाज उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यक बल...

एडवोकेट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, कहा- पूर्व CJI को निरादर और निष्कासन से बचाने के लिए केस दायर ‌किए, कानून मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि उसे एक करोड़ फीस दी जाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लखनऊ के एक एडवोकेट ने याचिका दायर की है, जिसमें केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय को उन्हें फीस और खर्च के रूप में एक करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई है। उनका दावा है कि उन्होंने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा को "निरादर, अपमान, यातना और निष्कासन" से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले दायर किए थे।अपनी रिट याचिका में एडवोकेट अशोक पांडे ने भारत के राष्ट्रपति को उनके प्रतिनिधित्व (28 फरवरी, 2024 को भेजा गया) की...

महाकुंभ भगदड़ | जान-माल के नुकसान की जांच करें, अगर कोई नुकसान हुआ है तो: यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के सुझाव के बाद न्यायिक आयोग का दायरा बढ़ाया

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि उसने न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी की। आयोग अब जान-माल के नुकसान की जांच करेगा अगर कोई नुकसान हुआ।कोर्ट को बताया गया कि आयोग भगदड़ के दौरान जान-माल के नुकसान के बारे में स्वास्थ्य सेवा प्रशासन के साथ मेला प्रशासन और जिला प्रशासन के समन्वय की भी जांच करेगा।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ के समक्ष यह बयान दिया गया, जिसने प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ के बाद लापता लोगों के संबंध में जनहित...

Narsinghanand 'X' Posts Case | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर लगी रोक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 27 फरवरी तक बढ़ाई। यह रोक यति नरसिंहानंद के 'अपमानजनक' भाषण पर कथित 'X' पोस्ट (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में लगाई गई।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति के बाद राहत बढ़ाई। मामले की सुनवाई 19 तारीख को पूरी नहीं हो पाने के बाद आज यानी सोमवार को होनी थी।हाईकोर्ट के समक्ष एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल के नेतृत्व...

बोर्ड परीक्षा प्रमाण पत्र में नाम सिविल कोर्ट से डिक्री प्राप्त करने के बाद ही बदला जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि बोर्ड परीक्षा प्रमाणपत्रों में नाम केवल नाम परिवर्तन के संबंध में सिविल न्यायालय से डिक्री प्राप्त करने के बाद ही बदला जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम बदलने का संदर्भ बोर्ड की ओर से किसी व्यक्ति का नाम बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने कहा,“अपनी पसंद से नया नाम प्राप्त करना अधिनियम के अध्याय-VI के अंतर्गत आता है, इस अर्थ में कि कोई व्यक्ति जो...

तेल विपणन कंपनियों के विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए 30 दिन की समयसीमा 'अनिवार्य': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की ओर से तैयार विपणन अनुशासन दिशानिर्देश, 2012 के खंड 8.5.6 में उल्लिखित कारण बताओ नोटिस जारी करने की 30 दिन की समय सीमा अनिवार्य प्रकृति की है।जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने ज्ञानेंद्र कुमार (डीलर) द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें संयुक्त निरीक्षण में पाई गई कथित विसंगति के संबंध में 8 सितंबर, 2023 को उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी।संदर्भ के लिए,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जज के 'मौखिक निर्देशों' के तहत वकील की नजरबंदी पर रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को आगरा के 70 वर्षीय अधिवक्ता की कथित हिरासत पर चिंता जताई। उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 'मौखिक' निर्देश पर नवंबर 2024 में पुलिस कर्मियों ने कथित तौर पर घर में नजरबंद रखा था। याचिकाकर्ता (वकील महताब सिंह) ने दावा किया कि उन्हें धारा 168 बीएनएसएस (संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए पुलिस) का नोटिस देने के बाद 2 घंटे के लिए उनके घर में हिरासत में रखा गया था, ताकि उन्हें प्रशासनिक (उच्च न्यायालय) न्यायाधीश से मिलने से रोका जा सके, जब तक कि वे न्यायाधीश के पद पर...

Maha Kumbh Stampede | क्या न्यायिक आयोग की भूमिका का विस्तार हताहतों की संख्या की पहचान करने के लिए किया जा सकता है?: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

29 जनवरी को प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद लापता हुए लोगों का ब्यौरा मांगने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मौखिक रूप से पूछा कि क्या उसके द्वारा नियुक्त न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाकर इसमें हताहतों की संख्या की पहचान करना और भगदड़ से संबंधित अन्य शिकायतों की जांच करना शामिल किया जा सकता है।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने कहा कि अभी तक आयोग के दायरे में भगदड़ से संबंधित अन्य प्रासंगिक विवरणों की जांच...