यूपी मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियम | नियुक्ति की प्रारंभिक स्वीकृति वापस न लेने पर कर्मचारी वेतन पाने का हकदार होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियम (जूनियर हाई स्कूल) (शिक्षकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1978 के तहत, यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई या बर्खास्तगी का आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो उसे सेवा में माना जाएगा और वह अपने वेतन का हकदार होगा। ज‌स्टिस पीयूष अग्रवाल ने कहा, "याचिकाकर्ताओं का वेतन तब तक नहीं रोका जा सकता या रोका नहीं जा सकता, जब तक कि उन्हें सेवा से निलंबित या बर्खास्त नहीं किया जाता।"न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं...

न्यायिक आदेश मिलने पर प्रशासक अक्सर निष्पक्षता खो देते हैं: रिट दायर करने के बाद अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा

अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि "न्यायिक आदेश मिलने पर प्रशासकों को घबराना या जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जिसमें उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा गया हो। दुख की बात है कि वे अक्सर ऐसा करते हैं।" न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के मामले में अधिकारियों ने न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन को खारिज करने का आदेश पारित किया था। न्यायालय ने टिप्पणी की कि अक्सर जब प्रशासनिक अधिकारियों को...

'जाली दस्तावेज': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NEET अभ्यर्थी की 'फटी हुई ओएमआर शीट' याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को NEET अभ्यर्थी (आयुषी पटेल) द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की (दबाव न डाले जाने पर), जब यह पता चला कि उसने अपनी याचिका में जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसमें आरोप लगाया गया कि NTA उसका परिणाम घोषित करने में विफल रहा। अपनी याचिका में अभ्यर्थी ने यह भी दावा किया कि उसकी ओएमआर उत्तर पुस्तिका फटी हुई थी।जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज की और इसे "वास्तव में खेदजनक स्थिति" माना कि उसने जाली और काल्पनिक दस्तावेज संलग्न करते हुए याचिका दायर...

यदि 2021 अधिनियम के तहत अभियोजन में बार-बार हस्तक्षेप किया गया तो यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि न्यायालय प्रारंभिक चरण में अधिनियम के तहत अभियोगों में बार-बार हस्तक्षेप करते हैं, तो 2021 में अधिनियमित उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल हो जाएगा। इस बात पर जोर देते हुए कि इस तरह के हस्तक्षेप, विशेष रूप से कानूनी कार्यवाही के प्रारंभिक चरणों में, कानून की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकते हैं, जस्टिस जेजे मुनीर और ज‌स्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा,“2021 का अधिनियम एक नया कानून है, जिसे समाज में व्याप्त...

मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना असंज्ञेय अपराध की जांच अवैध; बाद में दी गई अनुमति महत्वहीन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस द्वारा असंज्ञेय अपराध की जांच करना अवैध है और मजिस्ट्रेट द्वारा बाद में दी गई अनुमति इस अवैधता को ठीक नहीं कर सकती। सीआरपीसी की धारा 155 की उपधारा (2) के तहत प्रावधान का हवाला देते हुए जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने कहा कि असंज्ञेय अपराध की जांच के लिए न्यायालय से अनुमति मांगना अनिवार्य प्रकृति का है और यदि ऐसी अनुमति नहीं ली जाती है, तो केवल मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप पत्र स्वीकार कर लेना और अपराध का संज्ञान ले लेना...

1982 हत्याकांड | 'दोषपूर्ण' जांच, ‌अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में 'विरोधाभास': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 1982 के एक हत्या के मामले में तीन आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि मामले में दोषपूर्ण जांच ने पूरे अभियोजन मामले को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने पी.डब्लू.-1 और पी.डब्लू.-2 की गवाही में कई विरोधाभासों को भी नोट किया, जो न्यायालय के अनुसार, पूरे अभियोजन मामले की उत्पत्ति के बारे में एक "बड़ा सवाल" उठाते हैं।न्यायालय ने आरोपियों [नागेंद्र सिंह, सहदेव सिंह और अशोक @ रंजीत] को बरी...

यौन अपराध के खिलाफ कानून महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए, लेकिन पुरुष साथी हमेशा दोषी नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, और इस बात पर जोर दिया कि यौन अपराधों पर कानून सही मायने में महिला-केंद्रित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष साथी हमेशा दोषी होता है। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में सबूत पेश करने का भार शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों पर होता है।पीठ ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि अध्याय XVI "यौन अपराध", एक महिला और लड़की की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए...

वक्फ संपत्ति की बिक्री से संबंधित मामलों में वक्फ के लाभार्थियों को पक्षकार बनाया जाएगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि वक्फ के लाभार्थियों को वक्फ की संपत्ति की बिक्री से संबंधित मामलों में पक्षकार बनने का अधिकार है। जस्टिस जसप्रीत सिंह ने कहा कि ऐसे लाभार्थी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के तहत आवश्यक और उचित पक्षों की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। न्यायालय ने कहा कि “जहां कोई मुतवल्ली वक्फ के रजिस्टर से कुछ संपत्तियों को हटाने की अनुमति मांग रहा है, तो ऐसा मामला है, कम से कम उन पक्षों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए, जो मुतवल्ली के ज्ञान में प्रत्यक्ष लाभार्थी थे और...

अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को एक बार असफल होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने का दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) उत्तीर्ण करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को पहले प्रयास में असफल होने पर दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने माना कि अनुकंपा नियुक्ति भर्ती का वैकल्पिक स्रोत नहीं है।खंडपीठ ने कहा,“यह अनिवार्य रूप से शोक संतप्त परिवार को तत्काल सहायता पहुँचाने के लिए है। दूसरे शब्दों में, किसी सरकारी कर्मचारी के अचानक निधन से वित्तीय शून्यता पैदा होती है। यह...

राज्य मशीनरी को ब्लैकमेलिंग और असामाजिक कृत्यों में शामिल पत्रकारों का लाइसेंस रद्द करना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि राज्य मशीनरी को उन पत्रकारों के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए जो अपने लाइसेंस की आड़ में आम आदमी को ब्लैकमेल करने जैसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं। जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने दो व्यक्तियों, एक पत्रकार और एक समाचार पत्र वितरक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जो धारा 384/352/504/505 आईपीसी, 3(2)(वीए), और 3(1)(एस) एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामले का सामना कर रहे हैं।यह आरोप लगाया गया था कि आवेदक निर्दोष व्यक्तियों के...

एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14ए के तहत अपील योग्य आदेशों को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर करके चुनौती नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया है कि ऐसे मामलों में जहां किसी आदेश के खिलाफ अपील एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए के तहत की जा सकती है, पीड़ित व्यक्ति उस आदेश को चुनौती देने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकता है। अधिनियम की धारा 14-ए के अधिदेश पर विचार करते हुए, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने पाया कि प्रावधान "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी भी बात के बावजूद" शब्दों से शुरू होता है और...

बलात्कार के लिए कंप्लीट पेनेट्रेशन के साथ वीर्य स्खलन और हाइमन का टूटना आवश्यक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि बलात्कार का अपराध बनने के लिए कंप्लीट पेनेट्रेशन के साथ वीर्य का निकलना और हाइमन का फटना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार टिप्पणी करते हुए जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने 10 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार और ओरल सेक्स करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी पीड़िता को अपने साथ ले गया और बाद में दोनों को एक कमरे में बिना कपड़ों के पाया गया। बालिका को बचाया गया और उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ ओरल...

सीआरपीसी की धारा 483 के तहत दायर याचिका में फैमिली कोर्ट को धारा 125 सीआरपीसी के शीघ्र निपटारे का निर्देश देने की मांग की गई है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन के निपटारे में तेजी लाने के लिए पारिवारिक न्यायालय को निर्देश देने की मांग करने वाली धारा 483 सीआरपीसी के तहत दायर एक आवेदन, विचारणीय होगा। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय, पारिवारिक न्यायालय एक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। इसलिए, धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश मांगने वाली धारा 483 सीआरपीसी की एक आवेदन, विचारणीय...

इलाहाबाद बैंक के चेक 30 सितंबर 2021 के बाद अमान्य, उनका 'अनादर' NIA Act की धारा 138 के तहत अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पूर्ववर्ती 'इलाहाबाद बैंक' (जिसका 1 अप्रैल, 2020 को 'इंडियन बैंक' में विलय हो गया था) के चेक 30 सितंबर, 2021 के बाद 'अमान्य' हो गए थे। नतीजतन, ऐसे चेकों का अनादरण परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध नहीं होगा।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने इस प्रकार एनआई अधिनियम की धारा 138 के जनादेश के आलोक में कहा, जिसमें कहा गया है कि बैंक को 'इसकी वैधता के दौरान' चेक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। "धारा 138 एनआई अधिनियम के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि...

वयस्कों का विवाह करने या अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी वयस्क को अपनी पसंद की जगह जाने, अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने या अपनी इच्छा या इच्छा के अनुसार विवाह करने से नहीं रोक सकता क्योंकि "यह एक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है" इस प्रकार टिप्पणी करते हुए, जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिसअरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने एक वयस्क महिला (याचिकाकर्ता संख्या 1) को उसके चाचा के घर भेजने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की भी आलोचना की, जबकि उसके चाचा (प्रतिवादी संख्या 3) ने उसके पति...

सहकारी ऋण समितियों में सेवानिवृत्ति की आयु तय करने का अधिकार प्रबंधन बोर्ड का विवेकाधिकार है, सरकार का नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड की एक शाखा के कर्मचारियों के सेवा मामले में कहा कि सहकारी ऋण समितियों को सेवानिवृत्ति की आयु तय करने में पूर्ण स्वायत्तता है। चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस आर रघुनंदन राव की खंडपीठ ने कहा कि जून 2017 से सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना बैंक के प्रबंधन के दायरे में एक नीतिगत निर्णय था, जबकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की IX और X अनुसूचियों में सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थानों को नियंत्रित करने वाले आंध्र प्रदेश लोक...

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम | केवल व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित विवाद 'वाणिज्यिक विवाद': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक होटल के मामले पर विचार करते हुए माना कि किसी अचल संपत्ति से संबंधित विवाद, जिसका उपयोग केवल व्यापार या वाणिज्य के उद्देश्य से किया जाता है, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2(1)(सी)(vii) के तहत 'वाणिज्यिक विवाद' के दायरे में आएगा। जस्टिस शेखर बी. सराफ ने कहा, "व्यापार या वाणिज्य के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित समझौते वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2(सी)(vii) द्वारा परिभाषित "वाणिज्यिक विवाद" के दायरे में आते हैं। यह वर्गीकरण ऐसे...

इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट ने केजीएमसी के कुलपति और कार्यकारी परिषद के सदस्यों को अवमानना ​​न्यायालय के समक्ष आरोपमुक्ति आवेदन दायर करने की अनुमति दी

हाल ही में अवमानना ​​न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने के विरुद्ध एक विशेष अपील पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति तथा कार्यकारी परिषद के सदस्यों को अवमानना ​​न्यायालय के समक्ष नोटिस के निर्वहन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी, क्योंकि अवमानना ​​कार्यवाही अभी भी लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952 के अध्याय- XXXV-E के नियम 5 में अवमानना ​​के मामलों में आरोपों का नोटिस जारी करने का प्रावधान है, जहां न्यायालय की अवमानना ​​के कथित कृत्य के एक...

कृष्ण जन्मभूमि विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की 18 मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को शाही ईदगाह मस्जिद (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत) द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई पूरी कर ली और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में देवता और हिंदू पक्षों द्वारा दायर 18 मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती दी गई थी। हालांकि न्यायालय ने 31 मई को बहस पूरी होने के बाद खुली अदालत में मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने मामले को फिर से खोल दिया और मस्जिद समिति के...

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम | बहुत कम समय के नोटिस पर सुनवाई की लगातार तारीखें तय करना धारा 33ए के तहत सुनवाई के अवसर का उल्लंघन: इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि एक सप्ताह के भीतर सुनवाई की लगातार तारीखें तय करना केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 33 ए के तहत परिकल्पित सुनवाई के अवसर का उल्लंघन होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 33 ए में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत कार्यवाही में किसी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है, यदि वे चाहें। इसके अलावा, यह किसी भी पक्ष को न्याय निर्णय की कार्यवाही में स्थगन देने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, इस शर्त पर कि एक पक्ष को ऐसी कार्यवाही के दौरान कुल तीन स्थगन ही...