'दुर्भाग्यपूर्ण है कि सबूतों के अभाव के बावजूद वह 12 साल तक जेल में रहा': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या-बलात्कार के दोषी को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 11 साल की लड़की की हत्या और बलात्कार के मुकदमे में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया। फैसले में हाईकोर्ट ने इसे "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया कि आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के बावजूद, उसे बारह वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया था। ज‌स्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और ज‌स्टिस मो अज़हर हुसैन इदरीसी ने जांच अधिकारी और पीठासीन अधिकारी के खिलाफ "कठोर" टिप्पणियां करने की अपनी प्रवृत्ति पर भी गौर किया। हालांकि, अदालत ने ऐसा करने से परहेज...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्टर रवि किशन के साथ बेटी और पत्नी के संबंधों के दावों को प्रकाशित करने पर अस्थायी रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो महिलाओं (25 वर्षीय 'शिनोवा' और 54 वर्षीय 'अपर्णा') को किसी भी नए दावे को प्रकाशित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया कि वे एक्टर और BJP सांसद रवि किशन की बेटी और पत्नी हैं।जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने किशन की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिन्होंने लखनऊ में सिविल कोर्ट के पिछले हफ्ते के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें कथित मां-बेटी की जोड़ी को किशन और उसके परिवार के सदस्य के खिलाफ कोई भी सामग्री प्रकाशित करने से रोकने के लिए कोई भी...

सहायक सामग्री के बिना ठेकेदार का बयान लेनदेन को बेनामी घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेनामी लेनदेन की कार्यवाही को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत निर्माण को बेनामी लेनदेन घोषित करने के लिए केवल निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 24 (1) के तहत "विश्वास करने के कारण" ठोस और प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होना चाहिए। बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की धारा 24(1) में प्रावधान है कि जहां उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर, आरंभकर्ता अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति...

Cyber Crime | बैंक अधिकारियों का आपराधिक जांच में सहयोग करना दायित्व: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक अधिकारियों को साइबर अपराधों (Cyber Crime) की आपराधिक जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए।जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने आलोक झा द्वारा दायर दूसरी जमानत याचिका को अनुमति देते हुए कहा,"बैंक अधिकारियों से कानून का पालन करने वाले नागरिक होने की उम्मीद की जाती है, जो पुलिस द्वारा की जा रही आपराधिक जांच में सहयोग करने के लिए कानून के दायित्व के तहत हैं।"साइबर अपराध के मामले में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 406, 419, 467, 468, 471, 411 और आईटी अधिनियम की धारा...

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया को दूषित करते हैं; यदि वे निर्वाचित होते हैं तो वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

अपहरण और जबरन वसूली मामले (नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक के) के सिलसिले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के भाग लेने के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया।अपनी सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अपने 35 पेज के आदेश में जस्टिस संजय कुमार सिंह ने चुनावी प्रक्रिया में आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न खतरों पर भी प्रकाश डाला।न्यायालय ने टिप्पणी की,“आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति चुनाव की प्रक्रिया को दूषित करते हैं,...

अपहरण और जबरन वसूली मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह को (नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक के) अपहरण और जबरन वसूली मामले में जमानत दे दी। हालांकि, न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करने या रोक लगाने की उनकी याचिका अस्वीकार कर दी।सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को पिछले महीने एमपी/एमएलए अदालत ने 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए सिंह और उनके सहयोगी हाईकोर्ट में चले गए।इस बात पर जोर देते हुए कि राजनीति में शुचिता आवश्यक है, जस्टिस संजय सिंह की पीठ ने कहा कि अदालतों...

इलाहाबाद हाईकोर्ट रेरा द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्रों को निष्पादित नहीं करने पर स्वत: संज्ञान याचिका शुरू करने पर विचार कर रहा है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) द्वारा जारी रिकवरी सर्टिफिकेट पर अमल न करने के लिए लखनऊ के जिलाधिकारी का व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।कोर्ट ने कहा कि कई मामले दायर किए गए हैं और हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित किए गए हैं; हालांकि, रेरा द्वारा जारी निष्पादन प्रमाणपत्रों से निपटने के लिए कोई तंत्र नहीं रखा गया है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि रेरा द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्रों को निष्पादित न करने का मामला बड़े जनहित से संबंधित है, इसलिए...

कार्य प्रभार के रूप में सेवा को बाद में नियमित कर पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में माना जा सकता है, पेंशन की गणना के लिए नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किसी कर्मचारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन/पेंशन राशि की गणना के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं लिया जा सकता है। यह माना गया कि जब कर्मचारी कार्य प्रभार के रूप में सेवाएं दे रहा था और बाद में उसे नियमित कर दिया गया तो कार्य प्रभार के रूप में दी गई अवधि को पेंशन के लिए अर्हक सेवाओं में गिना जाना चाहिए।ज‌स्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि “याचिकाकर्ता की दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या में अतिक्रमण के खिलाफ रक्षा भूमि की सुरक्षा के लिए स्वत: संज्ञान जनहित याचिका शुरू की

यूपी में अपने सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रतिष्ठित शहर अयोध्या में रक्षा भूमि पर कथित अतिक्रमण और अनधिकृत कब्जे के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया।अदालत इस मुद्दे की ओर तब आकर्षित हुई, जब अयोध्या में सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील ने रक्षा भूमि पर अतिक्रमण और इसे हटाने में सिविल/जिला अधिकारियों की विफलता का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की।हालांकि, याचिकाकर्ता, जिसका कथित तौर पर 4 मामलों का आपराधिक इतिहास है, उसके आदेश पर मामले में आगे बढ़ना...

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 19 के तहत न्यायालय को किश्तों में पूर्व जमा की अनुमति देने का अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह शामिल थे, ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 19 में अभिव्‍यक्ति "ऐसी अदालत द्वारा निर्देशित तरीके से" अदालत को विवेक देती है कि यदि आवश्यक लगे तो पूर्व-जमा को किस्तों में दिए जाने की अनुमति दी जा सकती है। एमएसएमई अधिनियम की धारा 19:"डिक्री, अवॉर्ड या आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन-परिषद द्वारा या वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाले किसी संस्थान या केंद्र द्वारा किए गए...

जहां पति-पत्नी का विवाद फैमिली कोर्ट में लंबित हो, वहां मुलाक़ात के अधिकार के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका आम तौर पर सुनवाई योग्य नहीं होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट आम ​​तौर पर मुलाक़ात का अधिकार देने के लिए जारी नहीं की जाएगी, खासकर जब पार्टियों के बीच की कार्यवाही फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित हो। जस्टिस डॉ योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने कहा, "बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, जैसा कि लगातार माना जाता रहा है, हालांकि अधिकार की रिट है, निश्चित रूप से जारी नहीं की जानी चाहिए, खासकर जब बच्चे की कस्टडी के लिए माता-पिता के खिलाफ रिट मांगी जाती है।"पीठ ने उक्त टिप्पणियों के साथ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को...

औद्योगिक विवाद अधिनियम | श्रम न्यायालय के पास जांच अधिकारी के डिस्चार्ज या ‌डिसमिसल ऑर्डर के निष्कर्ष की सत्यता की जांच करने की पर्याप्त शक्ति: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि श्रम न्यायालय को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11-ए के तहत जांच अधिकारी की ओर से पारित डिस्चार्ज या डिसमिसल ऑर्डर में दिए गए निष्कर्ष की सत्यता की जांच करने के लिए पर्याप्त शक्ति दी गई है। जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच ने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11 श्रमिक के ‌डिस्चार्ज या डिसमिसल के मामले में उचित राहत देने के लिए श्रम न्यायालयों/न्यायाधिकरण/राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की शक्ति को दर्शाती है।यह माना गया कि श्रमिक को राहत देने के मामले की जांच...

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अपने आप में पूर्ण संहिता, परिसीमन अधिनियम उस पर लागू नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(1) के तहत दायर चुनाव याचिका, जिसे अधिनियम की धारा 81 के तहत निर्धारित सीमा अवधि के बाहर दायर किया गया है, सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 एक पूर्ण और स्व-निहित संहिता है, जो परिसीमन अधिनियम को अनुपयुक्त बना देता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव की तारीख से 45 दिनों की अवधि प्रदान करती है और यदि चुनाव की तारीखें अलग-अलग हैं तो...

अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के खिलाफ COVID-19 नियमों के उल्लंघन मामले पर जून 2024 तक फैसला लेंगे: यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह तय करेगी कि यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही (COVID-19 उल्लंघन मामले में) जारी रखी जाए या नहीं। जून 2024 के अंत तक चुनाव आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) हट जाएंगे।प्रमुख नेताओं के खिलाफ मामला 2022 में COVID​​-19 प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन से जुड़ा है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में COVID​​-19 ​​नियमों का...

सहकारी समिति के कर्मचारी/अधिकारी लोक सेवक नहीं, IPC की धारा 409 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सहकारी समिति के कर्मचारी और अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक नहीं हैं और इसलिए आईपीसी की धारा 409 (लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) के तहत उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने बृजपाल सिंह द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें एडिसनल चीफ़ जूडिशियल मजिस्ट्रेट, एटा की अदालत द्वारा पारित आपराधिक कार्यवाही, आरोप पत्र, और संज्ञान आदेश को रद्द करने...

सुनवाई से पहले हिरासत में लेने से व्यक्ति के चरित्र पर गंभीर कलंक लग सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट ने POCSO मामले में राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत अपराध के आरोपी राष्ट्रीय स्तर के एक हॉकी खिलाड़ी को अग्रिम जमानत दे दी। उस पर शादी का झूठा झांसा देकर बलात्कार करने के आरोप में पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस राजेंद्र बदामीकर की सिंगल जज बेंच ने आरोपी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा, “स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है और केवल आरोपों के आधार पर, मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है और मामले की विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है और यदि याचिकाकर्ता को परीक्षण के दरमियान दोषी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मां के साथ रह रही नाबालिग लड़की को बाल गृह भेजने के लिए 'CWC' पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में सोमवार को अपनी मां के साथ रह रही 15 वर्षीय लड़की को बाल गृह में भेजने के 'चौंकाने वाले' फैसले के लिए नारी निकेतन/बाल कल्याण समिति, कानपुर नगर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि लड़की के पिता को सौंपी जाए और नाबालिग लड़की के पालन-पोषण के लिए इस्तेमाल की जाए।जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने समिति के कार्यों को 'चौंकाने वाला' और 'आश्चर्यजनक' मानते हुए निर्देश दिया कि यदि समिति जुर्माने...

नैतिक अधमता का दोषी व्यक्ति किसी भी विभाग का प्रमुख बनने के लिए उपयुक्त नहीं, शिक्षण संस्थान का तो बिल्कुल भी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि नैतिक अधमता से जुड़े आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए उम्मीदवार को किसी भी विभाग, किसी शैक्षणिक संस्थान का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। जस्टिस अजीत कुमार ने कहा,“…एक उम्मीदवार जो नैतिक अधमता से जुड़े आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है, उसे किसी भी संस्थान या विभाग के प्रमुख का पद संभालने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं माना जा सकता है, किसी शैक्षणिक संस्थान की तो बात ही छोड़िए क्योंकि उसे न केवल प्रशासन चलाना है बल्‍कि उसे उच्च...

औद्योगिक विवाद अधिनियम| लेबर कोर्ट धारा 33सी(2) के तहत नियोक्ता से धन की वसूली के लिए कार्यवाही में ब्याज नहीं दे सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33सी(2) के तहत कार्यवाही करते समय, श्रम न्यायालय के पास नियोक्ता द्वारा देय राशि के विलंबित भुगतान पर कर्मचारी को ब्याज देने की शक्ति नहीं है। न्यायालय ने माना कि धारा 33सी(2) के तहत कार्यवाही निष्पादन कार्यवाही है। धारा 33सी (1) में प्रावधान है कि जहां किसी कर्मचारी का उसके नियोक्ता के पास कोई पैसा बकाया है तो कर्मचारी को अपने बकाया पैसे की रिकवरी के लिए उपयुक्त सरकार को आवेदन करना होगा। यदि सरकार संतुष्ट है कि पैसा बकाया है, तो...

'निंदनीय और गैर-जिम्मेदाराना आरोप': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक पूर्वाग्रह का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की, 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रणाली के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना आरोप लगाने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए हाल ही में एक वादी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वादी ने पीठासीन न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाते हुए अपने मामले को स्थानांतरित करने की मांग की थी। जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने आरोपों को 'निंदनीय और सबसे गैर-जिम्मेदाराना' करार देते हुए कहा, "नतीजे के ज़रा भी डर के बिना अदालतों पर आरोप लगाने की इस तरह की प्रवृत्ति... को न्याय प्रशासन के व्यापक हित में इसे सख्ती से खत्म किया जाना...