इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति का आदेश खारिज किया, कहा- यह नियुक्ति अनुच्छेद 21ए का उल्लंघन करती है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह माना कि शिक्षकों की अनुकंपा नियुक्ति शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करती है। इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने 04.09.2000 और 15.02.2013 के सरकारी आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21-ए के विरुद्ध घोषित किया, जहां तक ​​वे अनुकंपा के आधार पर शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति से संबंधित हैं।

न्यायालय ने आगे कहा कि ये सरकारी आदेश, जो शिक्षकों के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता प्रदान करते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 3 और डाइंग इन हार्नेस नियम, 1999 के नियम 5 का उल्लंघन करते हैं।

जस्टिस अजय भनोट ने कहा,

“04.09.2000 और 15.02.2013 के सरकारी आदेशों के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करते समय भर्ती की संवैधानिक प्रक्रियाओं द्वारा परखे गए उम्मीदवारों की योग्यता पर विचार नहीं किया जाता है। 04.09.2000 और 15.02.2013 के सरकारी आदेशों के तहत उक्त प्रक्रिया हमेशा शिक्षकों की गुणवत्ता से समझौता करती है, अनिवार्य रूप से शिक्षण के मानक को कम करती है। अंततः बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मौलिक अधिकारों को नकारती है।”

न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आग्रह "स्थायी सामाजिक स्थिति की खोज" को अधिक दर्शाता है और तत्काल वित्तीय अभाव से राहत के लिए कम दावा करता है।

याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न रिट याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारी को 04.09.2000 और 15.02.2013 के सरकारी आदेशों के अनुसार उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का आदेश देने के लिए रिट की मांग की गई।

मुद्दों को तैयार करते समय न्यायालय ने सरकारी आदेशों की संवैधानिक वैधता और उत्तर प्रदेश सेवा में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (पांचवां संशोधन) नियम, 1999 के नियम 5 के साथ उनकी संगति पर चर्चा की। सेवा में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (पांचवां संशोधन) नियम, 1999 के नियम 5 के साथ उनकी संगति पर चर्चा की। सेवा में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (पांचवां संशोधन) नियम, 1999 के नियम 5 के अनुसार जब कोई सरकारी कर्मचारी, केंद्र या राज्य या ऐसी सरकार के स्वामित्व वाले निगम में सेवा में मर जाता है। ऐसे कर्मचारी का पति या पत्नी सरकारी नौकरी में नहीं है तो परिवार का कोई सदस्य जो सरकारी नौकरी में नहीं है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को "सरकारी सेवाओं में उपयुक्त रोजगार दिया जाएगा", सिवाय उन मामलों के जो प्रदान किए गए हैं।

जस्टिस भनोट ने कहा,

"डाइंग इन हार्नेस रूल्स, 1999 के नियम 5 में यह अनिवार्य किया गया कि अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा "किसी पद पर उपयुक्त रोजगार" की प्रकृति की जांच की जानी चाहिए। उक्त प्रक्रिया में उन विभिन्न तत्वों पर विचार करना आवश्यक है, जो "किसी पद पर उपयुक्त रोजगार" में शामिल हैं।"

न्यायालय ने कहा कि सहायक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विशेषज्ञता और ज्ञान की डिग्री के साथ-साथ निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उनके प्रभावों पर विचार करना महत्वपूर्ण कारक होगा। इसने यह भी माना कि चूंकि उक्त पद के लिए खुली भर्ती और प्रतिस्पर्धी योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए संवैधानिक मानदंडों को अनुकंपा नियुक्तियों के लिए माफ किया जा रहा है। इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि ऐसी नियुक्तियां करते समय सार्वजनिक उद्देश्य और संस्थागत आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है।

न्यायालय ने कहा कि दिनांक 04.09.2000 और 15.02.2013 के सरकारी आदेशों में शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। जबकि 04.09.2000 के सरकारी आदेश में प्रावधान था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण दिया जा सकता है, 15.02.2013 के सरकारी आदेश में इस छूट को हटा दिया गया और प्रावधान किया गया कि शैक्षिक मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने पाया कि दोनों सरकारी आदेशों में शिक्षक के रूप में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई और किसी उम्मीदवार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए तभी विचार किया जाएगा जब उसके पास निर्धारित न्यूनतम योग्यता हो।

न्यायालय ने कहा,

“अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया हमेशा उक्त नियुक्तियों को सार्वजनिक दृष्टि और यहां तक ​​कि ज्ञान से भी बचाती है। शिक्षकों की नियुक्ति में योग्यता के कमजोर होने से उनके शिक्षा के अधिकार पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने की संभावना बहुत कम है, इसे चुनौती देना तो दूर की बात है। न्यायालय बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुपचाप नहीं देख सकते। संवैधानिक कानून इन परिस्थितियों में न्यायालयों की सक्रिय भूमिका की कल्पना करता है। इस मामले को लाभकारी रूप से संदर्भित किया जा सकता है।”

न्यायालय ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी प्राप्त की जा सकती है जब शिक्षक योग्य और मेधावी हों। न्यायालय ने कहा कि शिक्षकों के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को संविधान में वर्णित पारदर्शी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से ही लाया जा सकता है तथा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में जनभागीदारी नहीं होती, जिससे खुले बाजार से “सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा” को नियुक्त होने से वंचित किया जाता है।

न्यायालय ने कहा कि नियुक्ति के लिए पात्रता योग्यता निर्धारित नहीं करती।

न्यायालय ने आगे कहा,

"संस्थागत स्तर पर शिक्षकों के पदों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा नहीं देतीं, बल्कि निहित स्वार्थों को संतुष्ट करती हैं। 04.09.2000 और 15.02.2013 के सरकारी आदेश शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बीच सेवा के चरित्र को नहीं, बल्कि अधिकार की संस्कृति को दर्शाते हैं। 04.09.2000 और 15.02.2013 के सरकारी आदेश शिक्षकों की नियुक्तियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21-ए की पहुंच से बाहर रखने के लिए जानबूझकर बनाए गए हैं।"

चूंकि सरकारी आदेशों को पक्षकारों द्वारा चुनौती नहीं दी गई, इसलिए न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया कि उनकी वैधता का मुद्दा भारत के संविधान के विपरीत है। साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 3 और डाइंग इन हार्नेस नियम, 1999 के नियम 5 का उल्लंघन है।

सरकारी आदेशों के क्रियान्वयन को रोकने का निर्देश देते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर कानून के अनुसार किसी अन्य पद पर विचार किया जाए।

तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।