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COVID-19: राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालय, विशेष न्यायालय और न्यायाधिकरण 29 जनवरी तक वर्चुअल मोड से ही कार्य करेंगे

राजस्थान हाईकोर्ट ने COVID-19 के प्रसार को देखते हुए राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों, विशेष न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के कामकाज को केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से 29 जनवरी, 2022 तक जारी रखने का निर्णय ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों को पक्षकारों के अनुरोध पर हाइब्रिड/वीसी सुनवाई की अनुमति देने वाले फुल कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सभी अधीनस्थ अदालतों को निर्देश दिया कि वे फुल कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए पक्षकारों के अनुरोध पर हाइब्रिड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की...

COVID-19: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने, अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों को 31अगस्त तक आगे बढ़ाने का आदेश रद्द किया

राजस्थान उच्‍च न्यायालय ने उच्‍च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम' अधिसूचित किए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि 17 अगस्त तक बढ़ाई

मध्य प्रदेश सभी अधीनस्थ न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 20 अगस्त तक बढ़ाया

छत्तीसगढ़ में अधीनस्थ न्यायालयों में 19 जुलाई से फिर से फिजिकल सुनवाई शुरू होगी

मद्रास हाईकोर्ट 14 जून से अगले आदेश तक वर्चुअल मोड के माध्यम से कामकाज करेगा

COVID-19: राजस्थान हाईकोर्ट और इसके अधीनस्थ न्यायालय दो और सप्ताह के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करेंगे, अंतरिम आदेश की अवधि भी बढ़ाई

COVID-19: कलकत्ता हाईकोर्ट और इसके अधीनस्थ न्यायालय 3 मई से गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालय गर्मियों की छुट्टियों में 10 मई से 4 जून तक बंद रहेंगे

COVID-19: झारखंड हाईकोर्ट केवल अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई करेगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट और इसके अधीनस्थ न्यायालय 2 मई तक बंद रहेंगे

COVID-19: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके और अधीनस्थ न्यायलयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि को 31 मई तक बढ़ाया

COVID-19: कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसके और अधीनस्थों न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि 30 जून तक बढ़ाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि 16 जुलाई तक बढ़ाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने खुद और अधीनस्थ सभी न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि 29 मई, 2021 तक बढ़ाई

भारत की जिला न्यायालयों में 3.5 करोड़ मामले लंबित :अधीनस्थ न्यायालयों में अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों में एक दिन छोड़कर फिज़िकल सुनवाई आयोजित करने के आदेश जारी किए

तमिलनाडु में 18 जनवरी, 2021 से अधीनस्थ न्यायालयों में फिजिकल सुनवाई की अनुमति