राजस्थान उच्‍च न्यायालय ने उच्‍च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम' अधिसूचित किए

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 'राजस्‍थान हाईकोर्ट्स रूल्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर कोर्ट्स 2020' को नोटिफाई किया है। ये ‌नियम राजस्थान उच्च न्यायालय और सभी अधीनस्थ न्यायालयों में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

नियमों में कहा गया है कि न्यायिक कार्यवाही के सभी चरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। नियम यह भी स्पष्ट करते हैं कि "एक न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाने वाली सभी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी और भौतिक अदालत पर लागू सभी शिष्टाचार और प्रोटोकॉल वर्चुअल कार्यवाही पर लागू होंगे"।

इसमें यह भी कहा गया है कि "सीपीसी, सीआरपीसी, न्यायालयों की अवमानना ​​अधिनियम, 1971, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों सहित न्यायिक कार्यवाही के लिए लागू सभी प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित कार्यवाही पर लागू होंगे।" .

इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा कार्यवाही की कोई अनधिकृत रिकॉर्डिंग नहीं होगी।

व्यक्तियों की परीक्षा

नियमों के मुताबिक, जहां व्यक्तियों का परीक्षरण किया जा रहा है या अभियुक्त, जिस पर मुकदमा चलाया जाना है, वह हिरासत में है, बयान या गवाही, जैसा भी मामला हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज की जा सकती है और न्यायालय विचाराधीन कैदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले, बाद में और बीच में अपने वकील के साथ गोपीयता के साथ परामर्श करने का अवसर प्रदान करेगा।

परीक्षण किए जा रहे व्यक्ति के आचरण को रिकॉर्ड करने की अदालत को स्वतंत्रता होगी।

जांच किए गए व्यक्ति की परीक्षा की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाएगी। हैश वॅल्यू के साथ एक एन्क्रिप्टेड मास्टर कॉपी को रिकॉर्ड के एक हिस्से के रूप में रखा जाएगा।

न्यायिक रिमांड, आरोप तय करना, आरोपी से पूछताछ और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कार्यवाही

नियमों के अनुसार, न्यायालय अपने विवेक से, किसी आरोपी को हिरासत में लेने के लिए अधिकृत कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सीआरपीसी के तहत आपराधिक मुकदमे में आरोप तय कर सकता है।हालांकि, नियम आगे यह प्रावधान भी करते हैं कि पहली बार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक रिमांड या पुलिस रिमांड, लिखित दर्ज किए जाने योग्य कारणों और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर नहीं दिया जाएगा।

न्यायालय, नियम प्रावधान करते हैं कि असाधारण परिस्थितियों में, लिखित दर्ज किए जाने योग्य कारणों के लिए, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक गवाह या एक आरोपी की जांच कर सकता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरतें कि गवाह या अभियुक्त जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रकार के जबरदस्ती, धमकी या अनुचित प्रभाव से मुक्त हो। न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

कार्यवाही देखने के लिए पक्षकारों के अलावा अन्‍य व्यक्तियों को अनुमति देना

खुली अदालत की कार्यवाही की आवश्यकता का पालन करने के लिए, नियम आम लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अदालत की सुनवाई को देखने की अनुमति देते हैं, ऐसी कार्यवाही को छोड़कर जिनमें लिखित दर्ज कारणों को बंद कैमरे में दर्ज करने के लिए आदेश दिया गया है।

नियमों में यह भी कहा गया है कि न्यायालय कार्यवाही तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लिंक (उपलब्ध बैंडविड्थ के अनुरूप) उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

हालांकि, जहां किसी कारण से मामले से असंबद्ध कोई व्यक्ति रिमोट प्वाइंट पर मौजूद है, उस व्यक्ति को कार्यवाही के प्रारंभ में रिमोट प्वाइंट पर कोऑर्डिनेटर द्वारा पहचाना जाएगा और उस व्यक्ति की उपस्थिति का उद्देश्य न्यायालय को अवगत कराया। ऐसा व्यक्ति न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर ही उपस्थित रहना जारी रखेगा।

वीसी सुनवाई के लिए आवश्यकताएं

-सभी प्रतिभागियों को कार्यवाही की गरिमा के अनुरूप शांत पोशाक पहननी चाहिए। अधिवक्ताओं को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित पेशेवर पोशाक में उचित रूप से तैयार होना होगा।

-पुलिस अधिकारी संबंधित कानून या आदेशों के तहत पुलिस अधिकारियों के लिए निर्धारित वर्दी में उपस्थित होंगे। न्यायिक अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियों के लिए पोशाक उच्च न्यायालय द्वारा उस संबंध में निर्धारित प्रासंगिक नियमों में निर्दिष्ट होगी। ड्रेस कोड के संबंध में पीठासीन न्यायाधीश या अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

-निर्धारित तिथि एवं समय पर कार्यवाही आयोजित की जायेगी। समय की पाबंदी का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

-कोर्ट के निर्देश पर केस दर्ज किया जाएगा और पेशी दर्ज की जाएगी।

-प्रत्येक प्रतिभागी को भौतिक न्यायालय में पालन किए जाने वाले शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

-न्यायाधीशों को "मैडम/सर" या "योर ऑनर" के रूप में संबोधित किया जाएगा।

-अधिकारियों को उनके पदनाम जैसे "बेंच ऑफिसर/कोर्ट मास्टर" द्वारा संबोधित किया जाएगा। अधिवक्ताओं को "विद्वान अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता" के रूप में संबोधित किया जाएगा

-अधिवक्ताओं, आवश्यक व्यक्तियों, व्यक्तिगत पक्षकारों और अन्य प्रतिभागियों को अपने माइक्रोफ़ोन को तब तक म्यूट रखना होगा, जब तक कि उन्हें सबमिशन करने के लिए नहीं बुलाया जाता है।

-दूरस्थ उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके उपकरण मैलवेयर से मुक्त हैं।

-रिमोट उपयोगकर्ता और रिमोट प्वाइंट पर समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि रिमोट प्वाइंट एक शांत स्थान पर स्थित हो, ठीक से सुरक्षित हो और इसमें पर्याप्त इंटरनेट कवरेज हो।

-कार्यवाही के दरमियान सभी प्रतिभागियों के फोन बंद या एरोप्लन मोड में रहेंगे।

-सभी प्रतिभागियों को कैमरे की ओर देखने का प्रयास करना चाहिए, चौकस रहना चाहिए और कार्यवाही के दौरान किसी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए।

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