राज्य अपने क्षेत्र में निष्पादित बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की मांग पर LIC की चुनौती खारिज की
1 May 2024 6:28 PM IST
राज्यपाल की शक्तियां: एक व्यापक अवलोकन
23 April 2024 8:01 PM IST
संविधान के अंतर्गत राज्यपाल का पद
22 April 2024 6:12 PM IST
![क्या राज्य मानव उपयोग के लिए उचित शराब पर ही टैक्स लगा सकते हैं - सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने विचार किया [ दिन- 2]](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2024/04/03/500x300_531870-supremecourt9judgebench.jpg "क्या राज्य मानव उपयोग के लिए उचित शराब पर ही टैक्स लगा सकते हैं - सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने विचार किया [ दिन- 2]")
'कुछ कानून सीखें, इस तरह की याचिकाएं दायर न करें': सुप्रीम कोर्ट ने 'गलत' जनहित याचिका दायर करने के लिए वकील को फटकार लगाई
30 Jan 2024 10:50 AM IST
जिला जजों की नियुक्ति में केंद्र सरकार से कानूनी राय लेने का राज्य सरकार का कदम हाईकोर्ट के कामकाज की स्वतंत्रता पर ' गंभीर हमला ' : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
21 Dec 2023 2:40 PM IST
राज्य द्वारा दायर अपीलों में देरी के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए: सुप्रीम कोर्ट
10 Oct 2023 1:03 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग रोकने के लिए की गई कार्रवाई पर सरकार से डेटा मांगा
11 July 2023 9:46 AM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने दरगाह को गिराने के खिलाफ याचिकाओं पर राज्य सरकार, जूनागढ़ नगर निगम को नोटिस जारी किया (वीडियो)
22 Jun 2023 3:06 PM IST
राज्य बोर्ड कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
21 March 2023 4:29 PM IST
आरटीई अधिनियम | वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% प्रारंभिक स्तर की सीटें आरक्षित नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करें: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा
13 March 2023 11:58 AM IST
सीआरपीसी की धारा 378 | बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने के अधिकार का राज्य को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट
20 Jan 2023 10:32 AM IST
![[अनुच्छेद 229] राज्य हाईकोर्ट कर्मचारी सेवा शर्तों पर सीजे की सिफारिशों पर तब तक आपत्ति नहीं कर सकता जब तक कि बहुत अच्छे कारण मौजूद न हों: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की निंदा की](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2022/11/14/500x300_444111-himachalpradeshhighcourt.jpg "[अनुच्छेद 229] राज्य हाईकोर्ट कर्मचारी सेवा शर्तों पर सीजे की सिफारिशों पर तब तक आपत्ति नहीं कर सकता जब तक कि बहुत अच्छे कारण मौजूद न हों: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की निंदा की")
[अनुच्छेद 229] राज्य हाईकोर्ट कर्मचारी सेवा शर्तों पर सीजे की सिफारिशों पर तब तक आपत्ति नहीं कर सकता जब तक कि "बहुत अच्छे कारण" मौजूद न हों: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की निंदा की
13 Jan 2023 4:06 PM IST
