केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की जम्मू पीठ ने जोनल एजुकेशनल ऑफिसर (ZEO) के तबादले के आदेशों पर अंतरिम रोक लगाई और उन्हें वर्तमान तैनाती स्थल ZEO इंदरवाल में काम जारी रखने की अनुमति दी।

आर.एम. जौहरी और राजिंदर सिंह डोगरा की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, यह ध्यान में रखते हुए कि सरकार द्वारा लागू की गई कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के अनुसार, जो कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से छह महीने दूर हैं, उन्हें यथासंभव उनके निवास स्थान के पास तैनात किया जाना चाहिए। साथ ही, 58 वर्ष और उससे अधिक उम्र के कर्मचारियों को, जहां तक संभव हो, ज़ोन-IV और ज़ोन-V में तैनात नहीं किया जाना चाहिए।

आवेदक के वकील ने दलील दी कि यह स्थानांतरण आदेश नियमों का उल्लंघन करते हुए और गैरकानूनी रूप से पारित किया गया है, क्योंकि इसमें यह ध्यान नहीं रखा गया कि संबंधित ZEO केवल पांच महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे।

वकील ने यह भी कहा कि जो कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के कगार पर था, उसे मदवा स्थानांतरित कर दिया गया, जो न केवल उसके निवास स्थान से बाहर है बल्कि एक कठिन क्षेत्र (हार्ड ज़ोन) भी है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह आदेश बिना उचित विचार-विमर्श के पारित किया गया है।

प्रतिवादियों के वकील ने प्रतिवादियों की ओर से नोटिस स्वीकार किया, और अधिकरण ने प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तारीख तक आवश्यक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने 06.03.2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स (ZEOs) और उनके समकक्ष अधिकारियों के विभिन्न जिलों में स्थानांतरण और तैनाती से संबंधित निर्देश दिए गए थे।

यह आदेश आयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जम्मू द्वारा पारित किया गया था। इस निर्देश का उद्देश्य स्कूल शिक्षा विभाग में प्रशासनिक दक्षता को सुव्यवस्थित करना था।