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सीआरपीसी धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट को आमतौर पर इस बात की जांच शुरू नहीं करनी चाहिए कि विश्वसनीय सबूत हैं या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

यह दोहराते हुए कि "अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही में , दुर्लभ और असाधारण मामलों में, सीआरपीसी के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को...

न्याय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो धारा 482 सीआरपीसी हाईकोर्ट को सीआरपीसी में विचार नहीं किए गए आवेदनों पर विचार करने का अधिकार देता हैः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 हाईकोर्ट को असाधारण शक्तियां प्रदान करती है और न्याय की आवश्यकता के मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता में विचार नहीं किए गए आवेदनों...

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का दुर्लभतम मामलों में कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दोहराया

सीआरपीसी की धारा 482 : एफआईआर में लगे आरोपों पर कुछ तथ्यात्मक सहायक सामग्री होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही रद्द की

धारा 482 सीआरपीसी : हाईकोर्ट किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल आदेश या टिप्पणी नहीं दे सकता जो इसके समक्ष नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय एफआईआर/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या सच्चाई की जांच नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सीआरपीसी की धारा 482 - हाईकोर्ट को अंतरिम चरण में इंटरलोक्यूटरी निर्देश जारी करने के लिए कारण प्रस्तुत करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सीआरपीसी 482 : अदालत को आरोपी को गिरफ्तार न करने के 'मौखिक निर्देश' नहीं देने चाहिए, ये निर्देश अनियमित हैं : सुप्रीम कोर्ट

सीआरपीसी धारा 482 : हाईकोर्ट को को यह पता लगाने के लिए सबूतों की सराहना करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

धारा 482 सीआरपीसी: असाधारण मामलों में संक्षिप्त कारण बताते हुए अंतरिम संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दर्ज याचिका खारिज होने के बाद दूसरी याचिका दायर करने पर रोक नहीं है, यदि तथ्य सही हैं: सुप्रीम कोर्ट

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल आईबीसी की धारा 14, 17 के तहत वैधानिक हुक्मनामे के अवमूल्यन के लिए नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

घरेलू हिंसा अधिनियम की कार्यवाही के ‌खिलाफ दायर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका सुनवाई योग्यः मेघालय हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 482 : जानिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति (Inherent Power) का अर्थ और उससे संबंधित कुछ विशेष प्रकरण

अगर वैध कारण हों तो हाईकोर्ट धारा 482 सीआरपीसी का प्रयोग करके आदेश वापस ले सकता हैः केरल हाईकोर्ट