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घरेलू हिंसा अधिनियम की कार्यवाही के ‌खिलाफ दायर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका सुनवाई योग्यः मेघालय हाईकोर्ट

LiveLaw News Network
10 March 2021 7:42 AM GMT
घरेलू हिंसा अधिनियम की कार्यवाही के ‌खिलाफ दायर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका सुनवाई योग्यः मेघालय हाईकोर्ट
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मेघालय उच्च न्यायालय ने माना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की कार्यवाही के ‌खिलाफ दायर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका सुनवाई योग्य है।

इस मामले में, यह दलील दी गई थी कि डीवी एक्ट, 2005 के तहत कार्यवाही पूर्णतया दीवानी प्रकृति की है और धारा 18 से 22 के तहत विचारित राहतें, बिना किसी आपराधिक दायित्वों के दीवानी राहते हैं और इस प्रकार, जांच आपराधिक मामले की सुनवाई नहीं है, जो धारा 482 सीआरपीसी के प्रावधान को आकर्षित करेगा।

न्यायालय ने कहा कि डीवी अधिनियम की धारा 28 में विशेष रूप से प्रावधान है कि धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के साथ-साथ धारा 31 के तहत सभी कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी, हालांकि अपनी प्रक्रिया को तय करने के लिए अदालत को स्वतंत्रता भी दी गई है।

अदालत ने कहा कि सतीश चंदर आहूजा के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डीवी अधिनियम की धारा 28 की आपराधिक प्रयोज्यता पर बल दिया गया था।

"यह अदालत सतीश चंदर आहुजा (सुप्रा) के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन पर प्रतिवादी संख्या दो की ओर से पेश वकील की दलील, की यह सीमित है, से सहमत नहीं है, जबकि यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डीवी एक्ट, 2005 के तहत कार्यवाही की प्रकृति पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रक्रिया द्वारा शासित की जा रही है, जो धारा 28 के उल्लिखित प्रावधान का केवल पुर्नकथन है और इस प्रकार, राहत या उपाय प्रकृति में दीवनी हो सकती है, लेकिन डीवी एक्ट के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, विशेष रूप से धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 और धारा 31 के तहत कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

पैराग्राफ 146 के संदर्भ में भी दिखता है कि डीवी एक्ट की धारा 19, जो कि विचाराधीन है, ऊपर उल्लिखित धाराओं में से एक है, जिसे अपराध संहिता की प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

एक तथ्य यह भी है कि धारा 482 सीआरपीसी उच्च न्यायालय को निहित शक्ति प्रदान करता है ताकि इस तरह का आदेश दिया जा सके क्योंकि यह किसी भी आदेश को संहिता के तहत प्रभाव देने के लिए आवश्यक हो सकता है और जैसा कि ऊपर कहा गया है, डीवी एक्ट के तहत कार्यवाही सीआरपीसी द्वारा शासित की जा रही है। इसलिए तार्किक निष्कर्ष यह होगा कि धारा 482 के तहत एक आवेदन ....सुनवाई योग्य है।"

न्यायालय ने इस मुद्दे पर केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों द्वारा उठाए गए विपरीत दृष्टिकोण से असहमत‌ि व्य‌क्त की।

योग्यता के आधार पर याचिका की जांच करते हुए, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता धारा 482 सीआरपीसी के तहत निहित शक्ति के प्रयोग के लिए एक मामला बनाने में सक्षम नहीं है।

केस: मसूद खान बनाम। श्रीमती मिल्ली हजारिका [Crl.Petn No.1 of 2021]

कोरम: जस्टिस डब्ल्यू ड‌िंगडोह

वकील: एडवोकेट एस सरमा, एडवोकेट एस सेन

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