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पेंशन लाभ की गणना करते समय कर्मचारी द्वारा प्रदान की जाने वाली दैनिक वेतन सेवा पर विचार किया जाए: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक रिट याचिका को अनुमति दी, जिसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एक कर्मचारी ने मांग की थी कि उसकी सेवाओं को नियमित करने तक उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली द...

न्याय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो धारा 482 सीआरपीसी हाईकोर्ट को सीआरपीसी में विचार नहीं किए गए आवेदनों पर विचार करने का अधिकार देता हैः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 हाईकोर्ट को असाधारण शक्तियां प्रदान करती है और न्याय की आवश्यकता के मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता में विचार नहीं किए गए आवेदनों ...

न्यायालयों को विवेक का प्रयोग करना चाहिए ताकि उचित परिक्षण के बाद लिखित बयान दाखिल करने में देरी को माफ किया जा सके: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की विधवा को पेंशन लाभ का पूरा भुगतान होने तक गृह सचिव का वेतन रोकने का आदेश दिया

यदि अदालत प्रथम दृष्टया मानती है कि आरोपी ने क्रूरता से काम किया है तो उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

सार्वजनिक नैतिकता संवैधानिक नैतिकता पर हावी नहीं हो सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

आर्म्स लाइसेंस एक्ट की धारा 14 में उल्लिखित आधारों पर ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी आर्म्स लाइसेंस देने से इनकार कर सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भाजपा नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 6 जुलाई तक रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगाई

अपील दायर करने से पहले कानून में प्री-डिपॉजिट की शर्त तय हो जाने के बाद ऐसी शर्त का संतुष्ट होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

शिक्षित होने के आधार पर पत्नी को भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

आमतौर पर कोर्ट किसी भी नीति के अभाव में संविदा कर्मचारी की अनुकंपा नियुक्ति मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

हाईकोर्ट को एकमुश्त निपटान समय अवधि बढ़ाने का अधिकार है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

जीवन को खतरे के आरोप सही हुए तो उन्हें अपरिवर्तनीय नुकसान होगा: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव-इन कपल को सुरक्षा प्रदान की

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 'कानूनी नैतिकता के सम्मानित सिद्धांतों को कारगर बनाने' के लिए बार से सुझाव मांगे

(एनडीपीएस एक्ट) सह-अभियुक्तों के बीच हुई कॉल, वह भी जिसकी ट्रांसक्रिप्ट न हो, पर्याप्त सबूतों के अभाव में पुष्टिकारक सामग्री नहीं: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

'धर्मपाल मामले' में सजा के निलंबन के लिए निर्धारित पैरामीटर केवल दिशानिर्देश हैं, अपरिवर्तनीय नियम नहीं: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पति के करियर और प्रतिष्ठा को नष्ट करने पर तुली पत्नी, मानसिक क्रूरता का मामला, पति को तलाक का अधिकार है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

समझौते की अस्वीकृति से दुर्भावना पैदा हो सकती है, मुकदमे के लंबित रहने से करियर और खुशी प्रभावित होती है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

"मृत व्यक्ति के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर को समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता": पंजाब और हरियाणा ‌हाईकोर्ट