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निवारक हिरासत के साथ केवल 'आकस्मिक रूप से' जुड़े दस्तावेज की आपूर्ति न होने से व्यथित हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दस्तावेज की प्रासंगिकता स्पष्ट करनी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि हिरासत आदेश को इस आधार पर अमान्य किया जा सकता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दस्तावेज़ नहीं दिए गए थे, केवल तभी जब वह यह साबित कर सके कि ऐसे दस्तावेजों की...

मजिस्ट्रेट ने डोजियर में की गई टाइपिंग की गलतियों को भी कॉपी कर लिया, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया गया: जेकेएल हाईकोर्ट ने कथित लश्कर सहयोगी की निवारक हिरासत को खारिज किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि कानून प्रवर्तनकारी एजेंसियां जिस भी मामले में किसी नागरिक की निवारक हिरासत की मांग करती है, कोर्ट से उम्मीद यह होती है कि वह विवेक का प्रयोग...

जमानत का आधार यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण कि अभियुक्त की निवारक हिरासत जरूरी या नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश को पूर्व निष्पादन स्टेज में चुनौती दी जा सकती है, बशर्ते बंदी साबित करे कि डिटेंशन आदेश अवैध है: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

केवल एफआईआर दर्ज करने से 'लोक व्यवस्था' के उल्लंघन का संबंध नहीं हो सकता: गुजरात हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश रद्द किया

निवारक निरोध| हिरासतकर्ता प्राधिकरण की संतुष्टि पुलिस डोजियर और जुड़े दस्तावेज़ों की सामूहिक जांच पर आधारित होनी चाहिए: जेएंडकेएंड एल हाईकोर्ट

अभियोजन की लंबितता निवारक निरोध के आदेश के लिए कोई बाधा नहीं: जेएंडके और एल हाईकोर्ट

निवारक निरोध आदेश के खिलाफ बंदी के प्रतिनिधित्व पर विचार न करना संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए अधिकारों का उल्लंघन: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

[अनुच्छेद 22(5)] डिटेंड व्यक्ति द्वारा अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने का मतलब यह नहीं है कि वह अंग्रेजी भाषा और प्रिवेंटिव डिटेनशन आदेश को समझता है: दिल्ली हाईकोर्ट

व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया कानून का उल्लंघन निवारक नजरबंदी के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता: गुजरात हाईकोर्ट

[प्रिवेंटिव डिटेंशन] केवल वे कृत्य जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हैं वे राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कृत्य माने जाएंगे: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

सामान्य कानून और व्यवस्था स्थिति में निवारक हिरासत कानून का आह्वान नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

निवारक निरोध के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर राज्य सरकार को नहीं, बल्कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को दिया जाना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

जब अन्य दंड कानून स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त हों तो निवारक नजरबंदी मान्य नहीं है: गुजरात हाईकोर्ट

'यदि कोई व्यक्ति हिरासत में है और उसके रिहा होने की कोई संभावना नहीं है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए': इलाहाबाद

निवारक निरोध- कर्नाटक हाईकोर्ट ने नजरबंद व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया

COFEPOSA के तहत निवारक निरोध रद्द करने के केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोट‌िस जारी किया