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Judicial

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क्या केवल टेस्ट आईडेंटिफिकेशन परेड के आधार पर दोष सिद्ध हो सकता है : न्यायिक अवलोकन और निर्णय

क्या केवल टेस्ट आईडेंटिफिकेशन परेड के आधार पर दोष सिद्ध हो सकता है : न्यायिक अवलोकन और निर्णय

9 Dec 2024

क्या मीडिया की स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व साथ-साथ चल सकती है

क्या मीडिया की स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व साथ-साथ चल सकती है

27 Nov 2024

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अश्लीलता की सीमाएं: महाराष्ट्र राज्य बनाम देविदास रामचंद्र तुलजापुरकर में न्यायिक दृष्टिकोण

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अश्लीलता की सीमाएं: महाराष्ट्र राज्य बनाम देविदास रामचंद्र तुलजापुरकर में न्यायिक दृष्टिकोण

14 Nov 2024

Online FIR अपलोड करने का न्यायिक निर्देश: पारदर्शिता सुनिश्चित करना

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24 Oct 2024

सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए? – एक न्यायिक दृष्टिकोण

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14 Oct 2024

वकीलों का अनादर करने वाले जजों से निपटा और न्यायिक अखंडता की रक्षा की जाए: BCI ने CJI को पत्र लिखा

वकीलों का अनादर करने वाले जजों से निपटा और न्यायिक अखंडता की रक्षा की जाए: BCI ने CJI को पत्र लिखा

10 Oct 2024

BSA 2023 के अनुसार न्यायिक और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में अनुमान (धारा 78 से धारा 81 तक)

BSA 2023 के अनुसार न्यायिक और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में अनुमान (धारा 78 से धारा 81 तक)

25 July 2024

court की पीठ के जजों का elections से होते हुए चुनावी पीठाधीश्वर बनने का सफर

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19 March 2024

Senior Advocate Anand Grover

'न्यायिक स्वतंत्रता पर हमले के बाद बार खामोश क्यों है?' सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने पूछा

27 Jan 2023

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और हाईकोर्ट को निर्धारित प्रारूप में बजट आवंटन और न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए धन के उपयोग से संबंधित हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

27 Oct 2022

बिहार में न्यायिक अवसंरचना विकास: पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट मांगी

बिहार में न्यायिक अवसंरचना विकास: पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट मांगी

14 Feb 2022

न्यायिक हस्तक्षेप के पीछे की मंशा कार्यपालिका की भूमिका हथियाने की नहीं है : मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना

न्यायिक हस्तक्षेप के पीछे की मंशा कार्यपालिका की भूमिका हथियाने की नहीं है : मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना

27 Nov 2021

न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए 9000 करोड़ रुपये मंजूर: केंद्रीय कानून मंत्री, सीजेआई ने ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता को दोहराया

न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए 9000 करोड़ रुपये मंजूर: केंद्रीय कानून मंत्री, सीजेआई ने ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता को दोहराया

27 Nov 2021

न्यायिक अनुशासन / शिष्टाचार की मांग है कि समन्वय बेंच द्वारा पारित आदेश का सम्मान किया जाए : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर कहा

न्यायिक अनुशासन / शिष्टाचार की मांग है कि समन्वय बेंच द्वारा पारित आदेश का सम्मान किया जाए : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर कहा

14 Sept 2021

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